Regarding the implementation of Socially and Educationally Backward Classes Act 2024 in the State of Maharashtra
Emall-prashant.waman@nic.in
दुरध्वनी क्र. ०२२-२२७९४०१३
क्र. : संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ७९/आरक्षण-५
दिनांकः-१९ एप्रिल, २०२४.
प्रति,
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव (सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग)
विषय- महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ च्या अंमलबजावणीबाबत..
संदर्भ-१) महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४,
२) मा. उच्च न्यायालयाने दि. १६.०४.२०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ बाबत दिलेले निर्देश.
महोदय/महोदया,
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ राज्यात दि. २६.०२.२०२४ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. सदर अधिनियमान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
२. सदर अधिनियमास मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. ३४६८/ २०२४ व इतर अन्वये आव्हान देण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. १६.०४.२०२४ रोजी शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरती व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाबाबत खालील प्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत.
"7. In the meantime, having regard to the interim order passed earlier, we provide that if any applications are made pursuant to the advertisement dated 9th February 2024 for admission to undergraduate medicine courses on the basis of (NEET (UG)), 2024 or pursuant to any other such advertisement for making admission to any other educational courses where applicants seek benefit of the impugned enactment, participation of such candidates/applicants shall be subject to further orders which may be passed in these petitions.
8. We also provide that in case any advertisement has been made after promulgation of the impugned enactment for making any recruitment/appointment in public employment in connection with the affairs of the State, other State instrumentalities and State public undertakings/enterprises, the same shall also be subject to further orders which may be passed in these petitions
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ७९/आरक्षण-५
9. It is also directed that all such candidates who may participate in any process of selection either for admission to academic/educational courses or for appointment/recruitment
in public employment shall be informed of this order by the authority(ies) concerned
forthwith." ३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना या पत्राद्वारे कळविण्यात येते की, मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाची अंमलबजावणी सर्व संबंधितांनी करावी तसेच अशी कार्यवाही
करताना मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. १६.०४.२०२४ रोजीच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याचीही
दक्षता घेण्यात यावी. (मा. न्यायालयाच्या सदर आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.) ४. सदर आदेश सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय / निमशासकीय
कार्यालये, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासन अनुदानित संस्था आणि ज्यांना आदेश देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा सर्व संस्था व सेवा यांना लागू असल्याने सदर आदेश आपल्या अधिपत्याखालील सर्व आस्थापनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत.
५. सदर पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या
या संकेतस्थळावर उपलब्ध
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०४१९१७१५०९२२०७ असा आहे. हे शासन परीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
आपला,
KHALID BASHIR
AHMED ARAB
(खालिद बी अरब)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon