Vetan Vilamb Vyaj
विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या वेतन महागाई भत्ता, इतर पूरक भत्ते तसेच वेतनवाढी व आगावू वेतन बाढी इत्यादीच्या वित्त लब्धीवर व्याज प्रदान करण्याबाबत.
शासन निर्णय
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शासकीय कर्मचा-यांच्या [स्वतः आहरण व संवितरण अधिकारी असल्यास त्यांच्या स्वतःच्या मागणी सहीत] त्यांचे वेतन पुनर्रचनेनंतर किंवा पदोन्नतामुळे किंवा भामाव दिनांकामुळे होणारी वेतन निश्चिती, तसेच वेतनवाढी, आगावू वेतनवाढी व महागाई भत्ता इत्यादी बाबतच्या रकमा संबंधित आदेशातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जरा तत्काळ अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेले असल्यातरी काही प्रकरणामध्ये संबंधित शासकीय कर्मचा-यांना सदर रकमा वाजवी कालावधीमध्ये अदा करण्यास अनावश्यक प्रशासकीय विलंब होतो व संबंधित शासकीय कर्मचा-यांना न्याय रकमा वाजवी कालावधीमध्ये प्राप्त न झाल्यामुळे अकारण त्रास सहन करावा लागतो. या प्रकरणांचा सांगोपांग विचार करून शासन आता असे आदेश देत आहे की, शासकीय कर्मचा-यांचा दोष नसतांना त्यांच्या वेतननिश्चिती, वेतनवाढी व आगावू वेतनवाढी तसेच महागाई भत्ता वाढी इत्यादी संबंधीच्या रकमा त्यांना वाजवी कालावधीमध्ये अदा करण्यास विलंब झाला असल्यास व्याजाचे प्रदान करण्याबाबतचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधित प्रशासकीय विभागाने खालील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे व्याजाचा दर, कालावधी इ. बाबी विनियमित कराव्यात.
१] महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन] नियमानुसार वेतन निश्चिती.
अ] महाराष्ट्र नागरी सेवा [सुधारित वेतन] नियमांच्या अनुषंगाने वेतन थकबाकी अदा करण्या संबंधित आदेश झाल्या असतील अशा कर्मचा-यांना त्यांच्या न्याय रकमा [वेतन थकबाकी) शासनाने वेतन थकबाकी अदा करण्यासंबंधीचे आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतर अदा करण्यात आली असेल त्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्यापर्यंत [व्याज देय होईल व्याज अदा करण्यात यावे.
ब) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन] नियमांच्या अनुषंगाने वेतन थकबाकी अदा करण्या संबंधातील आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकानंतर ज्यांच्या सेवा समाप्त झाल्या असतील त्यांच्याबाबतीत त्या दिनांकापासुन सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर न्याय देयक अदा करण्यात आली असल्यास त्यांच्या सेवा समाप्त होतील त्या दिनांकापासुन सहा महिन्यानंतरच्या कालावधीकरता व सदर रक्कम अदा करण्यात आली असेल त्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्यापर्यंत व्याज अदा करण्यात यावे.
परंतु असे की, जेथे शासनाने वेतन पुनर्रचनेमुळे येणारी वेतनाची थकबाकी भविष्य नियांह निधीमध्ये जमा करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत व जेथे अशी थकबाकीची रक्कम, प्रत्यक्षात भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात आली नाही तेथे अशा वेतनाच्या थकबाकीवर सदर थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योग्य वेळी जमा करण्यात आली असती तर सदर कर्मचा-यास भविष्य निर्वाह निधी नियमानुसार जे व्याज मिळाले असते त्या दराप्रमाणे व्याज अनुज्ञेय राहील. सदर व्याज भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर ज्या दिनांकापासुन व्याज अनुज्ञेय करण्यात आले असेल त्या दिनांकापासुन परिगणित करण्यात यावे.
२] पदोन्नती, मानीव दिनांक किंवा वेतन पुनर्रचनेनंतर वेतनश्रेणी पुर्नसुधारणा इत्यादिमुळे होणारी
वेतन निश्चिती
पदोन्नती किंवा वेतनपुर्नरचनेनंतर वेतनश्रेणीची पुर्नसुधारणा या संबंधीचे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासुन किंवा मानीव दिनांक देण्यास शासनाने मान्यता दिल्यासंबंधीचे आदेश / सूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतर त्यासंबंधीची थकबाकी अदा करण्यात आली असल्यास संबंधीत आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतरच्या कालावधीकरिता व सदर रक्कम अदा करण्यात आली असेल त्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्यापर्यन्त व्याज अदा करण्यात यावे.
३] वेतनवाढी, आगावू वेतनवाढ व महागाई भत्ता वाढ, प्रवास भत्ता इत्यादिमुळे मिळणा-या रकमा.
वरील बाबीं बाबतचे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतर थकबाकी अदा करण्यात आली असल्यास संबंधीत आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतरच्या कालावधीकरिता व्याज प्रदान करण्यात यावे. [प्रवासभत्ता देयकाबाबत संबंधीत शासकीय कर्मचा-याने आपले प्रवास भत्त्याचे देयक सादर केल्यापासून सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर त्याबाबतची रक्कम अदा करण्यात आली असल्यास, देयक सादर करण्याच्या दिनांकापासुन सहा महिन्यानंतरच्या कालावधीकरिता] व सदर रक्कम अदा करण्यात आली असेल त्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्यापर्यन्त व्याज अदा करण्यात यावे.
परंतु असे की खालील प्रकरणांमध्ये विलंबाने प्रदान केलेल्या थकबाकीवर संबंधीत कालावधीकरिता व्याज अनुज्ञेय असणार नाही.
१] शासकीय कर्मचा-यांच्या [त्यांच्या स्वतःच्या मागण्यासहित] त्यांचे वेतन व भत्ते यांची थकबाकी किंवा वेतनवाढी १ वर्षाहून अधिक परंतु मुदतीसंबंधीच्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार मुदतबाह्य नव्हे अशा कालावधीसाठी आस्थगित ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली असेल त्या कालावधी करिता.
२] शासकीय कर्मचारी जाणून बुजून आपले वेतन न काढता त्याबाबत चालढकल करीत असेल.
२. वेतन पुर्नरचना, पदोन्नती, मानीव दिनांक इत्यादीमुळे करण्यात येणारी वेतननिश्चिती तसेच आगावू वेतनवाढ व पूरक भत्त्याच्या थकबाकीच्या न्याय रकमा, शासकीय कर्मचा-यांचा दोष नसतांना केवळ प्रशासनिक कारणामुळे / चुकीमुळे प्रदानास विलंब झाला असेल तरच विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या रकमेवर व्याज देण्याकरिता वरील कार्यपध्दती लागू राहील व त्यानुसार प्रशासकीय विभागाने प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्ररित्या तपासून प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने व व्याज देण्यासंबंधीत आवश्यक कार्यवाही करावी.
३. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, प्रदानातील विलंबावर देण्यात येणारे व्याज हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वेळावेळी, बँकामधील विहित कालावधीकरिताच्या ठेवाकरिता निश्चित केलेल्या व्याज दरानुसार अदा करण्यात यावे.
४. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, प्रदानातील विलंब ही बाब नियमांच्या विरूध्द आहे आणि ती अत्यंत गैरसोयीची आणि आक्षेपार्ह आहे. सबब, प्रशासकीय विभागाने विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या रकमांवरील व्याज मंजूर करताना सदर रकमांचे प्रदान विलंबाने करण्यात प्राथमिक चौकशीत सकृतदर्शनी जबाबदार असणा-या कर्मचा-या/अधिका-यांविरूध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाही पूर्ण करण्यात येत असल्यासंबंधी व जेथे अशा चौकशीअंती कोणताही कर्मचारी अधिकारी दोषी आढळला नसल्यास तेथे तसे, प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांचे प्रमाणपत्र संबंधित आदेशास जोडणे आवश्यक आहे.
५. शासन आणखी पुढे असे आदेश देत आहे की, ह्या आदेशा अन्वये विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तलबधीवर व्याज मंजुर करण्याचे प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिका-यांस पुनःप्रदान करता येणार नाहीत.
६. हे आदेश ते निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. हे आदेश निर्गमत होण्यापूर्वी अंतिमतः निकालात काढण्यात आलेली प्रकरणे मात्र पुन्हा उघडण्यात येऊ नयेत.
महाराष्ट्राने राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
[श. वि. लागवणकर]
उप सचिव, वित्त विभाग.
GR PDF COPY LINK
महाराष्ट्र शासन,
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वैधुर-३०९४/प्र.क्र.९३/सेवा-१० मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक २२ नोव्हेंबर, १९९४
Interest amount on late salary
Pay interest if salary is late.
Regarding payment of interest on delayed payment of wages
Regarding payment of interest on delayed payment of wages, dearness allowance, other supplementary allowances, as well as financial benefits such as salary increment and advance salary payments etc.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon