Old pension scheme to employees who joined on or after 01 Nov 2005
मित्रांनो Click to Download टिचकी मारा १५ सेकंद थांबा त्यानंतर
Download File वर टिचकी मारा
'त्या' शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत ३ महिन्यांत निर्णय
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा
राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सोमवारी दिली.
या संदर्भातील प्रश्न संजय केळकर (भाजप) यांनी उपस्थित केला होता. बाळासाहेब थोरात, आशिष विचारले. अजित पवार म्हणाले की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयात केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम-१९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम- १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे.
जुनी पेन्शन शेलार यांनी उपप्रश्न
निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासनही अजित पवार यांनी दिले.
निवृत्त अधिकाऱ्यांची अभ्यास समिती देशाच्या, इतर राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानेही केंद्राकडे माहिती मागितली आहे.
• अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे.
• जुन्या निवृत्ती वेतन संदर्भातील राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले आहे. काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील माहिती देखील मागविली आहे.
• सरकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. पेन्शनबाबत योग्य पद्धतीने न्याय दिला जाईल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
Also Read 👇
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग, मुंबई
क्रमांक: जिपअ-२०२४/प्र.क्र.५५/आस्था-४
दिनांक:-१३.०६.२०२४
प्रति,
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)
विषयः- दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत...
वित्त विभागाकडील दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना जिल्हा परिषदेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने खालील मुद्दे उपस्थित केले आहेत. तरी सदरहू मुद्यांची माहिती तात्काळ या विभागास सादर करावी, ही विनंती.
१) जिल्हा परिषदेमधील शिक्षक/शिक्षकेतर व इतर कर्मचाऱ्यांची संख्या किती आहे?
२) जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शाळांची एकूण संख्या.
३) सदर शाळा कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहेत? तसेच जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शाळा १०० टक्के अनुदानित आहे किंवा कसे?
४) जिल्हा परिषदेमधील शिक्षकांची नियुक्ती कोणामार्फत होते तसेच उपरोक्तपैकी शिक्षक कर्मचाऱ्यांची वेतन व सेवानिवृत्तिवेतन इ. खर्च ग्राम विकास विभागाकडून अदा करण्यात येते किंवा कसे?
आपला,
(सुभाष इंगळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Also Read -
दि.०१.११.२००५ पुर्वी पदभरती जाहिरात / अधिसुचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११..२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजु झालेल्या शासकिय अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागु करणे बाबत.
संदर्भ - वित्त विभागाकडील शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/ सेवा.४, मंत्रालय मुंबई दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४
उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णय समवेत जोडला आहे. कृपया अवलोकन व्हावे.
दि.०१.११.२००५ पुर्वी पदभरती जाहिरात / अधिसुचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजु झालेल्या शासकिय अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागु करण्यात आली आहे. संबधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागु करण्याचा पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याचा दिनांकापासुन ६ महिन्याच्या कालावधीत देणे बंधनकारक आहे. जे राज्य शासकिय अधिकारी / कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागु करण्याचा पर्याय देणार नाहीत. त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागु राहील.
सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने आपले गटात कार्यरत असलेले राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (NPS) लागु असलेले कर्मचारी यांनी जुनी पेंन्शन योजना लागु करण्याचा पर्याय दिलेला असेल अशा कर्मचारी यांचे प्रस्तावा समवेत खालील प्रमाणे कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात यावी.
१. जुनी पेंन्शन योजना लागु करण्याबाबतचा विनंती अर्ज
२. विकल्प अर्ज
३. जि.प.जाहिरातीची छायांकित प्रत
४. प्रथम नियुक्ती आदेश छायांकित प्रत.
५. शाळा प्राप्त / रुजु आदेश छायांकित प्रत
६. सेवा पुस्तकातील पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
७. NPS खाते क्रमांक छायांकित प्रत
👁👇👁
जुनी पेन्शन साठी एक वेळ पर्याय विनंती अर्ज वाचण्यासाठी किंवा पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा
जुनी पेन्शन योजना विकल्प नमुनावाचण्यासाठी किंवा पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा
दि. ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ दिनांक:- ०२ फेब्रुवारी, २०२४
संदर्भ :
१. वित्त विभाग, शा.नि.क्र.: अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि. ३१.१०.२००५.
२. केंद्र शासनाच्या निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतन धारकांचे कल्याण विभागाचे पत्र क्र.५७/०५/२०२१-पी व पीडब्ल्यू (बी), दि. ०३.०३.२०२३.
प्रस्तावना:-
संदर्भ क्र.१ येथील दि. ३१.१०.२००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ येथील दि. ०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्त जागेवर करण्यात आली आहे, ज्याची जाहिरात/भरतीची/नियुक्तीची अधिसूचना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच २२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाली आहे व जे दि. ०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू झाली त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे. सदर केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर दि. ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेची बाब विचाराधीन होती. याबाबत मा. मंत्रीमंडळाने दि. ०४ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी दिली असून त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचारधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे.
शासन निर्णय :-
दि. ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
२. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा सदर पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील. राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
३. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत निर्गमित करावे. तसेच संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने तात्काळ बंद करावे.
४. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी.
५. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
६. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाने दि. ०४ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२०२१८२९४५८६०५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(मनिषा कामटे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णय पीडीएफमध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी 👇
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon