DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Sanch Manyata Amended In GR 15 Mar 2024

Sanch Manyata Amended In GR 15 Mar 2024

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२, मुंबई

दिनांक: ०९ ऑक्टोबर, २०२४

वाचा
१. शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. १५ मार्च, २०२४

२. शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२. दि. १९ सप्टेंबर, २०२४


प्रस्तावना:-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय १ अन्वये सर्वकष सुधारित निकष ठरविण्यात आले आहे. सदरहू शासन निर्णयातील माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असणाऱ्या विद्यार्थीसंख्येच्या निकषात संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असणाऱ्या विद्यार्थीसंख्येच्या निकषात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

          शासन निर्णय :-

शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असलेले क्र.२ मधील निकष रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पुढील सुधारित निकष विहित करण्यात येत आहेत :- 

२. मुख्याध्यापक (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा) पदासाठीचे सुधारित निकषः-

संचमान्यतेचे सुधारित निकष

१ मुख्याध्यापक गट १ ते ४/५ विद्यार्थी संख्या १५०
पद संख्या १
पूर्वीच्या मंजूर पदांस संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक किमान विद्यार्थी संख्या १००


२ मुख्याध्यापक गट १ ते ७/८ विद्यार्थी संख्या १५०
पद संख्या १
पूर्वीच्या मंजूर पदांस संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक किमान विद्यार्थी संख्या १००

३ मुख्याध्यापक गट ६-८ विद्यार्थी संख्या १००
पद संख्या १
पूर्वीच्या मंजूर पदांस संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक किमान विद्यार्थी संख्या ९०

२.२ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळामध्ये मुख्याध्यापक पदांवर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होई पर्यंत/पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.

२. शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील क्र.७ सर्व साधारण मध्ये पुढील तरतुदीचा समावेश करण्यात येत आहे:-

७.७ संयुक्त शाळेस (वर्ग १ ते ७, वर्ग १ ते ८, वर्ग १ ते १०, वर्ग १ ते १२, वर्ग ५ ते १०, वर्ग ६ ते १०, वर्ग ५ ते १२, वर्ग ६ ते १२, वर्ग ८ ते १२, वर्ग ९ ते १२ (अशा किमान २ गट) अशा प्रकारच्या शाळांमध्ये शाळेचा वेगवेगळा भाग समजून एकापेक्षा अधिक मुख्याध्यापक पदे अनुज्ञेय ठरत असल्यास फक्त वरीष्ठ शाळेतील मुख्याध्यापक पद अनुज्ञेय राहील.

३. वरील तरतुदीसह संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर सर्व निकष आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या🌐👉 www.maharashtra.gov.in 👈या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००९१८५०३८९५२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

GR PDF COPY LINK 

(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

हेही वाचाल 👇 

Amended instructions in the Government Decision dated 15.03.2024

संचमान्यतेचे सुधारित निकष दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सुधारित निर्देश 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.


दिनांकः १९ सप्टेंबर, २०२४

प्रस्तावना :-
    राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चितीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदरहू शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

हे ही वाचा 👇 

 

शासन निर्णय :-
उपरोक्त दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील :-
👆

४. माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक पदासाठी तरतूदः-


संचमान्यतेचे सुधारित निकष


४.१ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत / पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.
७. सर्व साधारण :-
शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ अन्वये संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची पदे पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येतील. पायाभूत पदांपेक्षा वाढीव होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजूरी आवश्यक असेल.
२. उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील उर्वरित सर्व निकष/आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१९१३०९१८५७२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक :- एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२, 
मुंबई

वाचा :-
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. २८.०८.२०१५
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/ टीएनटी-२,
दि. ०८.०१.२०१६ 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२. दि. ०२.०७.२०१६
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. ०१.०१.२०१८
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. १५.०३.२०२४

Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon