Sanch Manayata Sudharit Nikash 2024
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
हक्क अधिनियम, २००९
च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः
अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि
संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक :- एसएसएन
२०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक: १५ मार्च, २०२४
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
हक्क अधिनियम, २००९
च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः
अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि
संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक :- एसएसएन
२०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक: १५ मार्च, २०२४
वाचा :-
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२,
दि. २८.०८.२०१५
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/ टीएनटी-२,
दि. ०८.०१.२०१६
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२,
दि. ०२.०७.२०१६
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२,
दि. ०१.०१.२०१८
५. आयुक्त (शिक्षण) यांचा क्र. आशिका २०२२/संच मान्यता निकष/आस्था क्र. माध्य/४०४९/
दि. ०७.०७.२०२२ चा प्रस्ताव
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व
सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व
सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण
महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील. सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची शाळा म्हणजे neighbourhood school means a school in
respect of children in classes I -V, a school shall be established as far as
possible within a distance of 1 km of the neighbourhood and has a minimum of 20 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrollment in that school and in
classes VI to VIII, a school shall be established as far as possible within a
distance of 3 km of the
neighbourhood and which has not less than 20 children in class v th of the feeding primary
schools, taken together, available and willing for enrollment in that
school." राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने
उपरोक्त नियम तयार करण्यात आलेले आहेत,
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व
माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च
प्राथमिक, माध्यमिक
शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने
सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा
सुरु करणे, वर्ग
जोडणे
त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक
बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १
अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित
करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या
शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन
निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता
आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व
बाबींचा सर्वंकष विचार करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली
मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती
गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार
मा.आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच
मान्यता निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता
निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने
राज्यातील प्राथमिक, उच्च
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित
करणे, नवीन शाळा सुरु
करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ.
बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन
राज्यातील प्राथमिक, उच्च
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे
निर्धारित करणे, नवीन
शाळा सुरु करणे, वर्ग
जोडणे, शाळांमध्ये
संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात
असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जे या निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित
करण्यात येत असून शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :-
करण्यात येत आहेत :-
१.१ इयत्ता १ ली ते ५ वी या गटामध्ये
विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३०
विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५+१) १६
विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
१.२. इयत्ता १ ते ५ वी गटामध्ये
विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले
पद कमी होईल.
१.३ इ.१ ली ते ५ वी या गटातील २१०
पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास देय पदांची गणना करताना २१०
विद्यार्थ्यापर्यत ७ शिक्षक व त्यावरील
(म्हणजेच २१० च्या पुढील विद्यार्थी संख्येनंतर) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर १
पद देय होईल. १.४ इ. ६ वी ते ८ वी
गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या
निम्म्यापेक्षा
जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+१) १८
विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
१.५:-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये
नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी तक्त्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक
राहील.
१.६-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये
मंजूर असलेले पद विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास
संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
१.७ संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष
शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षक
संख्येच्या मर्यादेत विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.
१.मुख्याध्यापक पदे (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) (इ.१ली ते ४/५वी किंवा इ. १ली ते ७/८ वी)
पुढे अधिक वाचा किंवा सदर शासन निर्णय पीडीएफमध्ये डाऊनलोडसाठी उपलब्ध
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon