Syllabus Of State Board Will be Change
The curriculum of Maharashtra State Education Board schools will be changed
राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम बदलणार
Syllabus of State Education Board will be change
'CBSE' Pattern In State
Schools Syllabus of State Board will Change
'CBSE' pattern will be implemented in the state
■ इयत्ता तिसरी ते बारावीपर्यंत 'सीबीएसई'
■ राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये बदल लागू
■ नवीन शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू
■ अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीची अंतिम मान्यता
■ २३४ दिवस शाळा भरणे आवश्यक
■ शाळा दि. १ जूनपासून सुरू होणार
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (एससीईआरटी) तयार केलेल्या इयत्ती तिसरी ते बारावीसाठीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने अंतिम मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांना सीबीएसई पद्धतीचा अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष यंदापासून दि. १ एप्रिलपासूनच सुरू होणार आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यांचा अभ्यास करून राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने अभ्यासक्रम आराखड्याचा मसुदा तयार केला होता. या मसुद्यात मनुस्मृतीचा संदर्भ देण्यात आल्याने वादंग निर्माण झाला होता. अभ्यासक्रम आराखड्यावर तीन हजारांहून अधिक हरकती सूचना नोंदवण्यात आल्या होत्या. सुकाणू समितीच्या बैठकीत चर्चा करून अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्याला अंतिम मान्यता देण्यात आली. नव्या घोरणात देशातील पारंपरिक, प्राचीन ज्ञानाची विद्यार्थ्यांना ओळख करून देण्यासाठी भारतीय ज्ञानप्रणाली हे घटक समाविष्ट करण्यात येतील. अंतिम मंजुरी दिलेला आराखडा 'एससीईआरटी च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
हे ही वाचाल -
असा आहे राज्य अभ्याक्रम आराखडा वाचण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा
राज्य मंडळाच्या शाळांसाठी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात येणार आहे. एनसीईआरटी, सीबीएसई यांच्याकडील पाठ्यपुस्तके इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमांत उपलब्ध आहेत. अन्य माध्यमांसाठी या पाठ्यपुस्तकांचे भाषांतर करून ती पाठ्यपुस्तके आवश्यक माध्यमांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बालभारतीकडे देण्यात आली. इतिहास, भूगोल अशा विषयांची पाठ्यपुस्तके स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय, जागतिक अशा आशयाचे करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेची पाठ्यपुस्तके राज्यातच तयार होतील. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार शाळांना आवश्यक कामकाज कालावधी, राष्ट्रीय श्रेयांक आराखड्यानुसार निश्चित केलेली श्रेयांक पातळी पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा अध्ययन कालावधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल. दैनंदिन कामकाजासाठी वेळ कमी मिळत असल्याने शाळा जास्त दिवस सुरू ठेवून तो कालावधी वर्षभरात भरून काढता येईल. पहिलीपासून हिंदी विषय लागू करणे, राज्य मंडळाच्या शाळांनाही सीबीएसईचे १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे वार्षिक वेळापत्रक लागू करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
शाळा दि. १ जूनपासून सुरू होणार
राज्य मंडळाच्या शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक १५ जूनपासून सुरू होते. एप्रिलमध्ये वार्षिक परीक्षा झाल्यानंतर उन्हाळ्याच्या सुट्या लागतात. आता सीबीएसईच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार १ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक सत्राची सुरुवात होईल. दि. १ ते ३१ मे उन्हाळ्याच्या सुट्या राहतील. त्यानंतर पुन्हा १ जूनपासून शाळा सुरू होऊन मार्चमध्ये वार्षिक परीक्षा घेण्यात येतील.
२३४ दिवस शाळा भरणे आवश्यक
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार वर्षभरातील राष्ट्रीय राज्य सुट्या, सत्र सुटी, अन्य सुट्या विचारात घेतल्यानंतर २३४ दिवस कामकाज अपेक्षित आहे. त्यामुळे शाळांचा एकूण कामकाजाचा वेळ वाढणार असून, हे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी सुट्या कमी कराव्या लागण्याची शक्यता आहे.
⦿ पाठ्यपुस्तकांची आखणी सुरू
⦿ वेळापत्रकही बदलणार
⦿ शिक्षक संघटनांशी चर्चा केल्यानंतरच अंमलबजावणी
⦿ स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यावर भर
⦿ राज्यात 'सीबीएसई' पॅटर्न केला जाणार लागू
⦿ महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे अभ्यास्क्रामात हिणार बदल
महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सक्षम करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच २०२५-२०२६ पासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'सीबीएसई'च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम सुरू होणार असून,शाळांचे वेळापत्रकही 'सीबीएसई' शाळांप्रमाणे आखण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. याबाबत शिक्षक संघटनांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
'राज्यातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधून (एसएससी) शिकणारे विद्यार्थी बऱ्याचदा स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडतात, असे निरीक्षण आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी अभ्यासक्रमात बदल करणे आवश्यक आहे. इतिहास आणि भूगोल हे दोन विषय त्या-त्या राज्यांशी संबंधित असतात. ते वगळता इतर विषयांची पाठ्यपुस्तके बदलण्यात येतील,' असे केसरकर यांनी नमूद केले.
Also Raed -
'इतिहास आणि भूगोल या विषयां मध्येही राज्याचा इतिहास व भूगोल किती टक्के असावा, हे प्रमाण ठरवले जाईल. विद्यार्थ्यांना आपल्या राज्याखेरीज इतर राज्यांमधील ऐतिहासिक आणि भौगोलिक परिस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे, तसेच विज्ञान, गणित व इतर विषयांची काठिण्य पातळीही सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या तोडीची केली जाईल.
पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून हे बदल लागू होतील, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले. 'हे बदल लागू करण्याआधी शिक्षक संघटनांशी चर्चा करण्यात येईल,' असेही ते म्हणाले.
'ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय'
'हा निर्णय घेण्याआधी ग्रामीण विद्याथ्यांचा विचार होणे गरजेचे होते. राज्यातील आदिवासी, दुर्गम भागांमधील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी बिकट आहे. कुशाग्र बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असला, तरी ८० टक्के विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमा सोबत जुळवून घेणे जड जाईल,' असे मत काही संघटना कडून व्यक्त केल्या जात आहे.
'शिक्षणात आमूलाग्र बदलाची गरज नाही'
'स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपली मुले मागे पडत होती, हा इतिहास आहे. आपण तो शिक्का कधीच पुसला आहे. उलट कॉलेजमध्ये इतर मंडळांची मुले आपल्यासोबतच येतात. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षणात बदल होणार आहेतच. त्यामुळे एवढ्या आमूलाग्र बदलाची गरज नाही असे मत काही संघटनांकडून व्यक्त केल्या जात आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यावर भर
फक्त स्पर्धा परीक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून शालेय अभ्यासक्रम आखता येत नाही. शालेय अभ्यासक्रम आखताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार व्हायला हवा, असेही मत व्यक्त केल्या जात आहे.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon