DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Grant Increase to Unaided Class Section

महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे


महत्त्वाचे

क्रःशिसंमा-24/(ओ-01)/ शा.प.24 जून/एस-6 / 3280 

दि.25 जून, 2024.

प्रति,
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग.

25 JUN 2024

विषय: शासन निर्णय दि. 06/02/2023 च्या अंमलबजावणीबाबत.

संदर्भ : शासन पत्र क्रःमाशाअ-2024/प्र.क्र. 71/भाग-1/एसएम-4, दि.24/06/2024. (प्रत संलग्न)

उपरोक्त विषयाबाबतचे संदर्भीय शासनपत्र सुलभ संदर्भासाठी सोबत पाठविण्यात येत आहे. सदर शासनपत्रात नमूद केल्यानुसार अनुदानपात्र अघोषित उच्च माध्यमिक शाळांची खालीलप्रमाणे माहिती सादर करणेबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.

1. शाळेचे नाव व पत्ता

2. शाळेचा युडायस क्रमांक

3. मुल्यांकनानुसार एकूण प्राप्त गुण

4. वर्ग/तुकडी

5. वर्ग/तुकडीस मान्यता आदेश

6. मान्यता देण्यात आलेले वर्ग/तुकडीनिहाय वर्ष

7. सन 2022-23 व सन 2023-24 च्या संचमान्यतेनुसार आधार पडताळणीसह वर्गनिहाय पटसंख्या

8. सन 2022-23 व 2023-24 चा संचमान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक व शिक्षकेतर पदे

9. त्यापैकी वैयक्तिक मान्यता प्राप्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी

10. आरक्षण धोरणाचे पालन होते किंवा कसे

सोबत आपले कार्यालयाकडून शिफारशीसह प्राप्त उच्च माध्यमिक शाळा व त्यामधील शाखा/तुकडयांची विभागनिहाय यादी जोडण्यात येत आहे. सदर यादीत नमूद उच्च माध्यमिक शाळा व त्यामधील शाखा/तुकडयांसंदर्भात वरील मुद्यांच्या अनुषंगाने माहिती आपल्या आपले कार्यालयातील शिक्षण उपनिरिक्षक व संबंधित काम पाहणारे लिपिक यांनी दि.01/07/2024 पूर्वी हार्ड व सॉफ्ट कॉफी स्वरूपात DV-TTSurekh या फाँटमध्ये समक्ष उपस्थित राहून संचालनालयास सादर करावी.


(सोबत विहित प्रपत्र)

(महेश पालकर) 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

हे ही वाचा 👇

"कायम" विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व "कायम" शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे, यापूर्वी अंशतः अनुदान घेत असलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा व अघोषित असलेल्या खाजगी प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालये /वर्ग/ तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करुन अनुदान मंजूर करण्याबाबत
.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक : माशाअ-२०२२/प्र.क्र. २७५/एसएम-४, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई

दिनांक :-०६ फेब्रुवारी, २०२३

प्रस्तावना:
मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के व वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्यानुसार, संदर्भ क्र. (१७) ते (२२) च्या शासन निर्णयान्वये सदरहू शाळा/तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या बाबतीत "प्रपत्र-क, क-१ व क-२" व उच्च माध्यमिक शाळांच्या बाबतीत "प्रपत्र-व" नुसार कागदपत्रांच्या त्रुटी अभावी अपात्र ठरलेल्या शाळांनी ३० दिवसाच्या आत त्रुटीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार विहीत मुदतीत प्रस्ताव प्राप्त झाले नव्हते. तथापि, विहीत मुदतीनंतर "प्रपत्र-ब" "प्रपत्र-क, क-१ व क-२" मधील शाळांनी सादर केलेल्या त्रुटी प्रस्तावाची छाननी तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणी मध्येही अपात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांची क्षेत्रीवस्तरावर जाऊन तसेच आभासी सुनावणीद्वारे तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीत पात्र ठरलेल्या शाळा/ तुकडयांना अनुदानास पात्र करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

याबाबत, तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वाढलेल्या तुकड्या व उच्च माध्यमिक शाळा / तुकड्या / अतिरिक्त शाखा यावरील वाढलेली पदे विचारात घेता याबाबतचा प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर करण्यात आला होता.

संदर्भ क्र. (२९) येथे नमूद मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. १३/१२/२०२२ च्या बैठकीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून २० टक्के व ४० टक्के अनुदान देण्याचा, तसेच, यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के अनुदानावर असलेल्या शाळांना शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अनुदानाचा वाढीव २० टक्के टप्पा देण्याचा व अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या व अतिरिका शाखा यांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासून सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा/तुकड्यांना २० टक्के व ४० टक्के अनुदान, यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के अनुदानावर असलेल्या शाळांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासून अनुदानाचा वाढीव २० टक्के टप्पा देण्याचा व अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासून सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

Also Read 👇 
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ च्या अंमलबजावणीबाबत
(28 मे 2024 चे परिपत्रक) 
वाचण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा 
कक्ष अधिकारी
महाराष्ट्र शासन
👆👆👆👆👆


शासन निर्णय:-
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१३.१२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने खालील बाबींना अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) त्रुटी पूर्ततेनंतर शाळांना २० टक्के / ४० टक्के अनुदानासाठी पात्र करणे :-

१) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र उरलेल्या ८१ प्राथमिक शाळा, २८८ तुकड्यांपरील (५४ शाळांवरील) ८४७ शिक्षक यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ५४ माध्यमिक शाळा, १२९ तुकड्यांवरील (४७२) शाळांवरील) ६२६ शिक्षक यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या २३२ उच्च माध्यमिक शाळा, १०६ तुकडया/ अतिरिक्त तुकड्यांवरील १३२८ शिक्षक यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

४) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ८२ प्राथमिक शाळा, २५१ तुकड्यांवरील (४७) शाळांवरील) ७८६ शिक्षक यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या २०२ माध्यमिक शाळा, ५०७ तुकड्यांवरील (२०७ शाळांवरील) २४०३ शिक्षक/शिक्षकेतर यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

 यापूर्वी २० टक्के / ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर ब करणे:-

१) यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १६७ प्राथमिक शाळांवरील ९४१ शिक्षक व ६२३ तुकडांवरील (१५८ शाळांवरील) ७४७ शिक्षक अशा एकूण १६८८ शिक्षकांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
Also Read 👇 
शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ च्या परिणामकारक अंमलबजावणीबाबत........ अपात्र शाळांना विवक्षित स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा म्हणून घोषित करणे व अन्य बाबींबाबत

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन परिपत्रक क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४ मुंबई
दिनांक-१२ जानेवारी, २०२४
वाचण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा 
👆👆👆👆👆

२) यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ६१ माध्यमिक शाळांवरील ३०८ शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर व ५४४ तुकडधांवरील (१८१ शाळांवरील) ७६२ शिक्षक अशा एकूण १०७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर यांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३) यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १४८३ उच्च माध्यमिक तुकड्या /अतिरिक्त शाखांवरील ९०७९ शिक्षक (पूर्णवेळ व अर्धवेळ) व ७६४ शिक्षकेत्तर अशा एकूण ९८४३ पदांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

४) यापूर्वी ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ४५६ प्राथमिक शाळांवरील २५६६ शिक्षक व १३४० तुकड्यांवरील (३४५ शाळांवरील) १५६५ शिक्षक अशा एकूण ४१३१ शिक्षकांना ६० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५) यापूर्वी ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १५५३ माध्यमिक शाळांवरील ७७४५ शिक्षक व ५७७५ शिक्षकेतर कर्मचारी व २७७१ तुकड्यांवरील (१०३८ शाळांवरील) ३७८० शिक्षक अशा एकूण १७३०० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना ६० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

क) अघोषित शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे :-

१) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतू, शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ३१३ प्राथमिक शाळा, २१३८ तुकड्यांवरील ४१४९ शिक्षकांना, अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतु शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ३९८ माध्यमिक शाळा,
४१११ तुकड्यांवरील ८६५३ शिक्षक/शिक्षकेतर पदांना, अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतु शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या २४११ कमवि / उच्च
माध्यमिक शाळा, ५७१ तुकड्यां/ अतिरिक्त शाखांवरील १०३०९ शिक्षक / शिक्षकेतर पदांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. वर नमूद शाळा/तुकडया व शिक्षक/ शिक्षकेतर पदांची संख्या केवळ प्रातिनिधीक स्वरुपाची असून, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहील.

अटी व शर्ती :-

Also Read 👇 
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
४ था मजला, मंत्रालय विस्तार हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२.
क्रमांक- माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४ प्रति,
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
दिनांक:-०९ फेब्रुवारी, २०२४
विषय :- शासन निर्णय, दि. ०६.०२.२०२३ मधील मुद्या क्र. ५ संदर्भात मार्गदर्शन.
वाचण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा
👆👆👆👆👆

(१) शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार, म्हणजेच सन २०२२-२३ नुसार निश्चित केली जाईल.

(२) सन २०२२-२३ वर्षाच्या संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी पूर्ण झाली आहे, त्यांचाच विचार केला जाईल आणि या संच मान्यतेच्या आधारे, निश्चित होणारा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील.

(३) शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद शाळा/तुकड्या/शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावर कायम स्वरुपी जतन करणेत यावी व या यादीमधूनच खालीलप्रमाणे छाननी करुन प्रत्यक्ष पात्रता ठरविण्यात यावी.

(४) सन २०२२-२३ वर्षाची संचमान्यता आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे होणार असल्यामुळे विद्यार्थी संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संचमान्यतेअंती तसेच प्रत्यक्ष शाळा/ तुकडीनिहाय पात्रता फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधित शिक्षण संचालक यांनी याबाबत आवश्यक छाननी / तपासणी करुन त्याबाबतच्या सुस्पष्ट कारण मिमांसेसह आदेश निगर्मित करणे बंधनकारक राहील.

(५) यापूर्वी घोषित केलेल्या व त्रुटी पूर्तता केल्यानंतरही अपात्र ठरलेल्या २० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदानावरील शाळा/तुकड्यांना तसेच, अघोषित शाळा / तुकड्यांमधील अपात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांना त्यांच्या शाळा/तुकड्यांशी संबंधित असलेल्या त्रुटीची पूर्तता करण्याकरीता शेवटची संधी म्हणून आणखी १ महिन्याची मुदत शासन पत्र, दि. २०/१२/२०२२ अन्वये देण्यात आली आहे. तथापि, या मुदतीनंतर देखील सदर त्रुटीत असलेल्या शाळांनी अद्याप त्रुटींची पूर्तता केलेली नसल्यास, अशा शाळा/तुकड्यांना हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा/तुकडी म्हणून मान्यता घेण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापि, ज्या शाळा या एक महिन्याच्या कालावधीत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर येण्यास अर्ज दाखल करणार नाहीत, अशा शाळांची/तुकड्यांची मान्यता रद्द करण्याबाबत तसेच, अशा शाळेतील / तुकडीतील विद्यार्थी अन्य नजीकच्या शाळेत समायोजित करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही संबंधीत शिक्षण संचालक यांनी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून २ महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

(६) सदर शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती" बायोमेट्रिक" प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली द्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी.

(७) सदर शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या किमान ३० असावी. तसेच, डोंगराळ व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या किमान २० असावी.

(८) शासन निर्णय, दि. १५ नोव्हेंबर, २०११, दि. १६ जुलै, २०१३, दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील निकषांप्रमाणे, शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात "आरक्षण धोरणाचे" पालन केलेले नसेल, अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

(९) शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश "सरल" प्रणालीत भरणे आवश्यक राहील.

(१०) सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट होणे बंधनकारक राहील. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट न होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

(११) सदरहू शाळेमध्ये सध्या रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार तसेच पवित्र प्रणालीमार्फत करणे बंधनकारक राहील.

(१२) बायोमॅट्रिक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली उपस्थितीची अट पूर्ण करण्याकरिता सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात यावी. या मुदतीत वरील अटींचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. या अटीची पूर्तता होईपर्यंत वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(१३) या शासन निर्णयाच्या तरतूदीनुसार पात्र होत असलेल्या शाळा/ तुकडया तसेच सध्या अंशतः अनुदानित तत्वावर अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर असलेल्या शाळा / तुकडयांमधील विद्यार्थीसंख्या भविष्यात कमी झाल्यामुळे अशा शाळा / तुकड्या अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरणार असतील, तर अशा शाळा / तुकडयांचे अनुदान थांबविण्याचे / कपात करणे/ शाळा बंद करणे याबाबत यथास्थिती निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(१४) वरील प्रमाणे छाननीची कार्यवाही करताना सर्व मुळ कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करणे अनिवार्य राहील. अशा प्रकरणांमध्ये बनावट / बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शाळा मान्यता अथवा इतर मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध छाननी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

(१५) ज्या शिक्षकांना वेतन भत्ते अदा करावयाचे आहेत, त्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता योग्य असल्याचे मुळ कागदपत्र व जावक नोंदवही पडताळून खात्री करावी. अशा प्रकारे खात्री झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यास प्रत्यक्ष वेतन व भत्ते अदा करावयाची कार्यवाही करावी.

(१६) या शासन निर्णयाद्वारे प्रत्यक्ष अनुदान द्यावयाच्या शाळांना क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर नियमबाह्य वेतन अनुदान दिल्याचे लक्षात आल्यास अथवा शाळा मान्यता, खाते मान्यता इत्यादी अनुषंगाने आदेश नियमबाह्य पध्दतीने प्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा शाळांचे अनुदान थांबविण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुध्द उचित कारवाई करण्याचे / प्रस्तावित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(१७) अनुदानाचा वाढीव टप्पा देय होत असलेल्या शाळा/ तुकड्या तसेच शिक्षक / शिक्षकेतर पदांच्या संख्येमध्ये कोणत्याही स्वरुपात वाढ अपेक्षित नसुन ज्या शाळा/ तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या २० टक्के अथवा ४० टक्के टप्प्यावर सध्या वेतन घेत आहेत, त्याच शाळा/तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील, अनुदानाच्या टज्यावर असलेल्या शाळा/तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कोणत्याही कारणास्तव वाढ होत असली तरी अनुदानाचा वाटीव टप्पा केवळ ज्या पदांना अनुदानाच्या पूर्वीच्या टप्प्यावर अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे, त्याच पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील.

(१८) दरवर्षी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावरुन या शासन निर्णयातील किमान ५ टक्के शाळांची ईश्वरचिट्टी पध्दतीने निवड करुन पडताळणी चा स्वंयस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.

(१९) या प्रकरणी विविध क्षेत्रीय कार्यालयाद्वारे करण्यात येत असलेली/केलेली कार्यवाही योग्य व नियमानुसार असल्याची खातरजमा करण्यासाठी सुयोग्य अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे भरारी पथक / पथके नियुक्त करण्याची कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांनी तातडीने करावी.

(२०) संचमान्यता करताना एकाच शाळेमध्ये अनुदानित/ अंशतः अनुदानित / विना अनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावरील तुकड्या असल्यास अशा शाळेबाबत संचमान्यता करताना सर्व शाखा व तुकड्यांची संचमान्यता एकत्रित एक युनिट म्हणून करण्यात यावी.

(२१) वरीलप्रमाणे खातरजमा केल्यापासून ७ दिवसात प्रत्यक्ष अनुदान देय असल्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी/उपसंचालक यांनी निर्गमित करावेत.

(२२) वरील तरतूदींच्या अधिनतेने अनुदानासाठी वाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळा/ तुकड्यांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासून अनुदान अनुज्ञेय राहील.

३. क्षेत्रिय कार्यालयाची जबाबदारी :-

(३.१) सदरहू शाळा/तुकडयांना प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संबंधित शाळा शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, दिनांक १६ जुलै, २०१३ दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील तसेच, या शासन निर्णयातील सर्व निकष व अटींची पूर्तता करीत असल्याबाबतची खात्री केल्याबाबतचे संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रमाणपत्र साक्षांकित करुन विहित मार्गाने शासनास सादर करावे

(३.२) प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी यू-डायस, सरल व अन्य प्रणालीनुसार सर्व माहितीची सत्यता पडताळणीची संयुक्तिक जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील.

(३.३) अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांसंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्याची शहानिशा करुन सदर शाळांना अनुदान वितरीत करण्याचे अथवा अनुदान रद्द / स्थगित करण्याचे अधिकार शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित शिक्षण संचालकांनी दरमहा आयुक्त (शिक्षण) यांना सादर करावा.

(३.४) उक्त परि. क्र. (३.३) मध्ये नमूद शिक्षण संचालक स्तरावरुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत प्रकरणपरत्वे गुणात्मकतेबाबत निर्देश देण्याचे अथवा अहवाल प्राप्त करुन घेण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना राहतील.

(३.५) या शासन निर्णयाच्या विविध तरतूदीचे अनुपालन करण्याचे दृष्टीने तसेच, त्या अनुषंगाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय आदेश / सूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

४. शासनाचा स्वेच्छाधिकार :- 

शाळा अनुदानास पात्र झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे हा शासनाचा "स्वेच्छाधिकार" असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेईल. सदर अनुदान हे भूतलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शासन अनुदानाच्या सुत्रात बदल करील व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही त्या शाळांना जेव्हा अनुदान मंजूर करावयाचे असेल, त्यावेळेचे अनुदान सुत्र त्यांना लागू राहील.

५. उपरोक्त प्रमाणे वेतन अनुदानासाठी मान्यता दिलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानावरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात येईल.
(
१) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०१, प्राथमिक शिक्षण, (०५) स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान (अनिवार्य) (२२०२ ३२६१)-३६-सहायक अनुदाने

(२) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय अनिवार्य खर्च (००) (०५) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांच्या विकासासाठी सहायक अनुदान (००) (११) नवीन अशासकीय माध्यमिक शाळा उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३६१) ३६-सहायक अनुदाने

(३) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय (००) (०५) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांच्या विकासासाठी सहायक अनुदान (००) (१२) अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये जादा तुकड्या उघडणे (अनिवार्य) (२२०२३३७९) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)

(४) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (००) (०७) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२०२०५११) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)"

६. सदर शासन निर्णय, मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१३ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०६१८२९२७९०२१ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

(समीर सावंत)
उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन.

प्रमाणपत्र
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक/ विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी सादर करावयाचे प्रमाणपत्र
शाळेचे/कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नांव :-
जिल्हा :-
१) सदरहू शाळेस अनुदानासाठी पात्र करण्यापूर्वी, सदर शाळेचे / वर्ग/ तुकडी/अतिरिक्त शाखा मान्यतेबाबतचे सर्व शासन आदेश तपासण्यात आले आहेत.
२) सदरहू शाळा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दि.२५/११/२०११, दि.१६/७/२०१३. दि.२६/२/२०१४ व दि.२७/६/२०१४ अन्वये विहीत केलेल्या मुल्यांकन निकषानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरत आहेत. सदर शाळेस मुल्यांकन समितीने पात्र केले असल्याची पडताळणी करण्यात आली आहे. ३) सदरहू शाळा, शाळेस मान्यता दिलेल्या मुळ ठिकाणी म्हणजेच -या ठिकाणी सुरु आहे.
अथवा, सदर शाळेचे स्थलांतर झालेले असून, त्यासंबंधी शासन मान्यतेचे आदेश तपासण्यात आले आहेत.
४) सदर शाळेची सन २०२२-२३ च्या संचनान्यतेत शिक्षक व शिक्षकेतर अशी एकूण मंजूरी आहे. त्यानुसार शिक्षक शिक्षकेतर पदांना अनुदान वितरीत करणे अनुज्ञेय आहे. -पदांना
५) सदरहू शाळेच्या अनुदानास पात्र करण्यात आलेल्या वर्ग/ तुकडया/ शाखा स्वयंअर्थसहाय्यीत तत्वावर सुरु नाहीत याची खात्री करण्यात आली आहेत.
६) सदरहू शाळेतील अनुदान पात्र शिक्षकांची / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यता झालेली असून, त्याबाबतचे आदेश "सरल" प्रणालीत भरण्यात आले आहेत.
७) सदरहू शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात आरक्षण धोरणाचे पालन करण्यात आलेले आहे.
८) सदर शाळा/ तुकडीला यापूर्वी २० टक्के / ४० टक्के अनुदान सुरु असून, शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पूर्तता केल्यानंतर त्यापुढील वाढीव २० टक्के अनुदानाकरीता पात्र होत आहेत.
९) सदरहू शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट झालेले आहेत/ नाहीत.
१०) सदर शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक" अथवा "चेहरा ओळख (Face Recognition)" प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. सदरहू शाळेतील टक्के विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड नोंदविण्यात आलेली आहेत.
सही/-
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जि.प.
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभाग
सही/

Also Read 
शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ च्या परिणामकारक अंमलबजावणी...... शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्यासंदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन परिपत्रक क्र. माशाम-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४,४ था मजला, मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु बीक, मादाम कामा रोड,मुंबई
दिनांक ०६ मार्च, २०२४
वाचण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा 
👆👆👆👆👆
Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon