Apatra Shala Swayam Arthashasit Ghoshit GR
अपात्र शाळांना स्वयं अर्थसाहित शाळा म्हणून घोषित
Apatra Shala Swayam Arthashasit mhanun Ghoshit
Swayam Arthashasit Shala
शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ च्या परिणामकारक अंमलबजावणीबाबत........ अपात्र शाळांना विवक्षित स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा म्हणून घोषित करणे व अन्य बाबींबाबत
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन परिपत्रक क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४ ४ था मजला, मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. दिनांक-१२ जानेवारी, २०२४
वाचा:-
१) शासन निर्णय, समक्रमांक दि.०६.०२.२०२३.
२) शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. २४.०४.२०२३
३) शासन पत्र, क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२४०/एसएम-४, दि.२६.०९.२०२३
४) शासन पूरक पत्र, क्र. माशाअ-२०२३/प्र.क्र.२४०/एसएम-४, दि.२६.०९.२०२३
५) शासन पत्र, क्र. बैठक-२०२३/प्र.क्र.३०९/एसएम-४, दि.०३.०१.२०२४
प्रस्तावना :-
मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १३.१२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार त्रुटीपूर्तता झालेल्या शाळा/तुकड्यांना २० टक्के/४० टक्के अनुदान, यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा/तुकड्यांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या, वर्ग / अतिरिक्त शाखा यांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय, संदर्भ क्र. (१) येथील दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे.
२. सदर शासन निर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरीता तसेच, निर्णयाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. विधान परिषद सदस्यांची वेळोवेळी बैठक घेण्यात आली आहे. तसेच, यासंदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयात येणा-या अडचणी समजावून घेऊन, या बैठकींमध्ये अनुदानाची कार्यवाही शिघ्रतेने व्हावी याकरीता, मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार संदर्भ क्र. (२) येथील शासन परिपत्रक, दिनांक २४.०४.२०२३ अन्वये कागदपत्रांच्या पडताळणीबाबत विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शालार्थ आयडी देण्याबाबतच्या निकषामध्ये संदर्भ क्र. (३) येथील शासन पत्र, दिनांक २६.०९.२०२३ अन्वये सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त संदर्भ क्र. (४) येथील शासन पूरकपत्र, दिनांक २६.०९.२०२३ अन्वये आरक्षण धोरणाच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे. शासनाने अनुदानाची कार्यवाही शिघ्रतेने करण्यासंदर्भात वेळोवेळी शासन परिपत्रक, शासन पुरकपत्र व शासन पत्र निर्गमित केल्यानंतरही अद्यापही काही शाळा अनुदानासाठी पात्र करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याने यासंदर्भात मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) महोदयांच्या अध्यक्षते खाली मा. विधानपरिषद सदस्यांची विधान भवन, नागपूर येथे दिनांक ०७.१२.२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र. (५) येथील शासन पत्र, दिनांक ०३.०१.२०२४ निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर बैठकीत मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरीता अधिकच्या सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
परिपत्रक:-
वरील प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार, मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. विधान परिषद सदस्यांसोबत दिनांक ७.१२.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार क्षेत्रीय कार्यालयाने खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) व्यक्तिगत मान्यता नसलेल्या प्रकरणांमध्ये नेमकी काय त्रुटी आहे, त्याचा विचार करून ती प्रकरणे निर्णयार्थ घ्यावीत.
२) अनियमित व्यक्तिगत मान्यता दिलेल्या प्रकरणात नेमक्या काय त्रुटी आहेत, त्या दुरुस्त करणे योग्य आहेत काय, ही बाब तपासावी.
३) जावक क्रमांक जुळत नसलेल्या प्रकरणांमध्ये व जावक रजिस्टर उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांमध्ये करावयाच्या कार्यवाहीबाबत शासन परिपत्रक, दिनांक २४.४.२०२३ मधील टप्पा क्र. ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
४) शेवटची पटसंख्या कमी असलेल्या प्रकरणामध्ये २०२३ च्या आधार प्रमाणित विदयार्थी संख्येवर आधारित शाळेच्या मान्य वर्गाची मान्य सरासरी विदयार्थी संख्या गृहीत धरुन शाळा अनुदानासाठी पात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांनी मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी शासनास सादर करावा.
२. वरील प्रमाणे रीतसर कार्यपध्दती अनुसरल्यानंतर वरील प्रकारची प्रकरणे वगळता उर्वरीत अन्य प्रकरणांचे स्वरुप पहाता (उदा. दुबार नोंदी, रिक्त पदे, संचमान्यता इत्यादी) ही प्रकरणे शालार्थ आयडी साठी पात्र नसल्याने, अशी प्रकरणे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निकाली काढण्यात यावी.
३. वैयक्तिक मान्यतेबाबत अनियमितता निदर्शनास आल्यास शासन शुध्दिपत्रक, क्र. एसएसएन- २०१७/(२०/१७)/टीएनटी-२, दिनांक २३.०८.२०१७ मधील तरतुदीनुसार वैयक्तिक मान्यता रद्द
करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे शासन निधीचा विनियोग योग्य असल्याची खातरजमा सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी करावी, शासन निधीचा विनियोग योग्य असल्याची खातरजमा होत नसल्यास, यथानियम सदर शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही सर्व संबंधित कार्यालयांनी करावी.
४. संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये मान्यता दिलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या, कनिष्ठ महाविद्यालये व त्यावरील वर्ग/तुकड्या, अतिरिक्त शाखा जर अनुदानासाठी विहित पात्रता निकष पूर्ण न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरत असतील तर, अशा शाळांना महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहायित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम- २०१२ मधील कलम (९) मधील तरतूदीनुसार विवक्षित स्वयंअर्थसहायित शाळा म्हणून घोषित करण्यात याव्यात. अशा घोषित करण्यात आलेल्या विवक्षित शाळांची यादी १५ दिवसात आयुक्त (शिक्षण) यांनी शासनास सादर करावी.
अशा घोषित करण्यात आलेल्या विवक्षित स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहायित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम-२०१२ मधील कलम (५) मधील तरतूदीनुसार, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ यांच्या कलम १२ च्या पोट कलम (२) च्या तरतूदींना अधीन राहून कोणत्याही कारणाने शाळेत होणारा कोणत्याही प्रकारचा सर्व खर्च व्यवस्थापन स्वतः करतील आणि राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकडून कोणतेही सहायक अनुदान किंवा वित्तीय सहाय्य मागता येणार नाही, आणि शाळेच्या अशा व्यवस्थापनाने निर्माण केलेल्या कोणत्याही कायदेशीर देणे संबंधीच्या दायित्वाची पूर्ती करण्यास राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण जबाबदार राहणार नाही.
५. सदरचे परिपत्रक शासनाच्या येथे स्पर्श करा संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०११२१५१७५९४७२१ असा आहे. सदरहू परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
PRAMOD VITHOBA KADAM
(प्रमोद कदम)
कार्यासन अधिकारी,
महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon