क्र.प्राशिसं/खा.प्रा.शा.मु./५०४/4835
दिनांक : 12 JUL 2024
प्रति,
१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग २. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व
विषय : अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे व इतर विषयाबाबतचा मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव
संदर्भ : शासनपत्र क्रमांकः माशाअ-२०२४/प्र.क्र.७१/एसएम-४, दि. ११.०७.२०२४
उपरोक्त संदर्भीय शासनपत्र संदर्भासाठी सोबत पाठविण्यात येत आहे, अवलोकन व्हावे.
सदर शासन पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार प्राथमिक शाळा व तुकड्यांबाबत मुद्दा क्रमांक १ ते ९ ची माहिती स्वतंत्ररित्या आजच संचालनालयास सादर करावी.
शिक्षण संचालक,
(प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य,
पुणे
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ४ था मजला, मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२.
Email ID: sm4.sesd-mh@gov.in
दिनांक:- ११ जुलै, २०२४
क्रमांक- माशाअ-२०२४/प्र.क्र.७१/एसएम-४
प्रति, आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
विषय :- अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे व इतर विषयांबाबतचा मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने (१) शासन निर्णय, दि.१२.०२.२०२१, दि.१५.०२.२०२१ ८ दि.२४.०२.२०२१ मधील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्य शाळांनी विहित कालावधीमध्ये त्रुटींची पूर्तता केल्याने, त्यांच्या सोबत पात्र ठरलेल्या शाळांप्रमाणे य शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे, (२) दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२३ नंतर शासन स्तरावर प्राप्त अनुदानासाठी पात्र ठरत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी पात्र करणे तसेच, (३. डोंगराळ व दुर्गम भागातील शाळा तसेच अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांना अनुदानासाठी पात्र करण्यासाठी विहित केलेली पटसंख्येच्या अटीमध्ये सुधारणा करणे व (४) यापूर्वी अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा/ तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्याबाबतचा मंत्रीमंडळाच्या टिप्पणीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास अभिप्रायार्थ सादर करण्यात आला असता, वित्त विभागाने खालील उपस्थित मुद्यांबाबतची माहिती घेऊन प्रस्ताव फेरसादर करण्याबाबत सूचित केले आहे.
१) कायम विनाअनुदान तत्वावर किती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे?
२) सदर शाळांना अनुदानावर आणण्याच्या धोरणापासून किती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के, ४० टक्के, ६० टक्के, ८० टक्के अनुदानावर आणण्यात आले आहे? (वर्षनिहाय विवरणपत्र)
३) सदर शाळा प्रत्येक टप्प्यावर अनुदानावर आणत असताना, प्रत्येक वेळी किती शाळा अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत?
४) शाळा अनुदानावर आणण्याबरोबरच त्या शाळेची प्रत्यक्षात शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्यात आली किंवा कसे?
५) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शालेय शिक्षणासंबंधित परिणाम (Outcome) साध्य करण्याच्या दृष्टीने काय कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?
६) अपात्र शाळांपैकी आता किती शाळा पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत?
७) मंत्रीमंडळाच्या दि.१३.१२.२०२२ च्या बैठकीचे इतिवृत्तातील अ.क्र.१५ येथे व शासन निर्णय, दिनांक ६.२.२०२२ मधील अ.क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार 'शासन निर्णय निर्गमित करताना, शाळा तुकडी यांची नावे तसेच शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याऱ्यांची नावे "परिशिष्ट" म्हणून प्रसिद्ध केली जातील, जेणेकरून इतर कोणतेही शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी लाभाचा दावा करू शकणार नाहीत याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती विभागाने सादर करावी. सदर शासन निर्णय निर्गमित करताना शाळेचे व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी शासन स्तरावरुन निर्गमित करण्यात आली नव्हती. तथापि, शासन निर्णयातील परि.क्र. (२) मधील "अटी व शर्ती" मधील अट क्र. (३) नुसार अशी यादी शिक्षण संचालक स्तरावर कायम स्वरुपी जतन करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अशी यादीची प्रत शासनास सादर करण्यात यावी.
८) डोंगराळ भागातील शाळांची पट संख्या २० ऐवजी १५ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अशा प्रकारे पट संख्या कमी करणे RTE कायद्याला धरुन आहे किंवा कसे, हे स्पष्ट करण्यात यावे.
९) डोंगराळ व दुर्गम भागातील तसेच अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांच्या पटसंख्येत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शाळांची संख्या, शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची संख्या याबाबत Survey करुन अचूक माहिती जमा करुन व तपासणी करून शाळांच्या संख्येबाबत व शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदांबाबत निश्चित अशी आकडेवारी यादीसह व अपेक्षित खर्चासह सादर करावी.
२. वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने आपले सविस्तर अभिप्राय तात्काळ शासनास सादर करावेत, ही विनंती.
(प्रमोद कदम)
कक्ष अधिकारी,
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
४ था मजला, मंत्रालय विस्तार हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२.
क्रमांक- माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४ प्रति,
आयुक्त (शिक्षण),
महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
Email ID: sm4.sesd-mh@gov.in
दिनांक:-०९ फेब्रुवारी, २०२४
विषय :- शासन निर्णय, दि. ०६.०२.२०२३ मधील मुद्या क्र. ५ संदर्भात मार्गदर्शन.
संदर्भ :-
१. शासन निर्णय क्रमांक माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/एसएम-४, दि.०६.०२.२०२३.
२. शासन परिपत्रक क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/एसएम-४,
दि.२४.०४.२०२३. ३. आपले अ.शा.प.क्र.शिआका-२०२३/मुल्यांकन/मुदतवाढ/
आस्था क-माध्य/२६०८, दि.२५.०४.२०२३.
४. शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक) यांचे पत्र क. प्राशिसं/खा.प्रा. शा.मु./टे-५०४/५८७६, दि.१८.०८.२०२३.
५. आपले अ.शा.प.क्र.शिसं/माध्य/विवक्षित-स्वयंअर्थ/२०२३- २४/एस-४/५२७५, दि.२८.०८.२०२३.
६. शासन पत्र क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१८७/एसएम-४. दि.१३.०९.२०२३.
७. शासन पत्र.क्र.माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२४०/एसएम-४,
दि.२६.०९.२०२३. ८. शासन पुरक पत्र, क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२४०/एसएम-४,
दि.२६.०९.२०२३.
९. शासन पत्र, क्र. बैठक-२०२३/प्र.क्र.३०९/एसएम-४, दि.०३.०१.२०२४.
१०. समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक, दि.१२.०१.२० २४.
उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भ क्र.(२) येथील दिनांक २५ एप्रिल, २०२३ चे व संदर्भ क्र.(४) येथील दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२३ चे अर्ध शासकीय पत्र तसेच, संदर्भ क्र. (३) येथील
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२३ चे पत्र कृपया पहावे.
२. आपल्या संदर्भाधीन पत्रांच्या अनुषंगाने तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन परिपत्रक, पत्र व पुरकपत्रास अनुसरुन आपणांस पुढील प्रमाणे कळविण्यात येत आहे:-
शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) स्तरावर तसेच
৭) (विभागीय शिक्षण उपसंचालक / शिक्षणाधिकारी) यांच्या स्तरावर त्रुटींची पूर्तता झालेले प्रस्ताव शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ मधील तरतूदीनुसार अनुदानासाठीची पात्रता तपासून पात्र शाळा/तुकड्या/वर्ग/अति. शाखांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुज्ञेय टप्पानुसार वेतन अनुदान वितरीत करण्याची कार्यवाही आपलेस्तरावरुन करण्यात यावी.
तसेच, दि.११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या सर्व परिपूर्ण प्रस्तावांची शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ मधील तरतुदींनुसार अनुदानासाठीची पात्रता तपासून पात्र शाळा/ तुकड्या/वर्ग/अति.शाखा यावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अनुज्ञेय टप्पानुसार वेतन अनुदान वितरीत करण्याची कार्यवाही आपलेस्तरावरुन करण्यात यावी. अशा अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या घोषित/अघोषित शाळांची (२०%, ४०%, ६०%) यादी स्वतंत्रपणे शासनास सादर करण्यात यावी.
तसेच, शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ मधील अटींची पुर्तता न केलेल्या व अद्यापही त्रुटीमध्ये असलेल्या शाळा (प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) अथवा अनुदान मागणी सादर न केलेल्या शाळांना/तुकड्यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम, ९ मधील तरतूदीच्या अधीन राहून, विशेषतः नियम ९ मधील परंतूकानुसार "विवक्षित स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा/ तुकडी" म्हणून मान्यता देण्याबाबत शासन परिपत्रक दि.१२.०१.२०२४ च्या परिच्छेद क्र. ४ नुसार प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यात यावा.
प्रत आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी:-
समीर सावंत
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon