JANGANANA CENSUS 2025 Update Information
• १ जानेवारीपासून प्रशासकीय सीमा सील शक्य
• जनगणना सन २०२५ च्या सुरुवातीला,
• जात निहायच्या मुद्द्यावर अद्याप निर्णय नाही.
दिर्घकाळापासून लटकलेली जनगणना वा राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरअद्यावत करण्याचे काम पुढील वर्षांच्या प्रारंभी होईल म्हणजेच २०२५ . प्रशासकीय सीमा सील करण्याचे आदेश १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होतील आणि घर यादी सुरू होईल. जनगणना आणखी पुढे ढकलता येऊ शकत नाही. घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ नंतर लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन होईल. त्याआधारे महिला आरक्षण लागू होईल. केंद्राने देखील जनगणना सुरू करण्याचे स्पष्ट संकेत देत जनगणना आयुक्त मृत्युंजय नारायण यांचा कार्यकाळ वाढवला.जनगणनेतून यावेळी जातनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचा विचार आहे.
सन १९५१ पासून दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना शेवटची सन २०११ मध्ये झाली होती.सन २०२५ व नंतर सन २०३५ मध्ये जनगणना होईल.जनगणनेतून यावेळी जातनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचा विचार आहे.
भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India
जनगणना प्रभाग / Census Division
F. No. 9-7-2019-CD (Cen)
8th October, 2024
To,
The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
Subject: Extension of date of freezing of boundaries of administrative units for ensuing Census.
Madam/Sir,
Please refer to our letter of even number dated 29-12-2023 on the subject cited above, by which the date of freezing of boundaries for ensuing Census was extended up to 30.06.2024. It has now been decided by the Competent Authority to further extend the date of freezing of boundaries. The boundaries of the Administrative units for the ensuing Census will now be frozen with effect from 01-01-2025.
2. It is therefore requested to kindly issue necessary instructions to all concerned in the State/UT to give effect to the changes in administrative boundaries, if any, latest by 31.12.2024 and send the copies of notifications on jurisdictional changes to concerned Directorate of Census Operations in the State/UT with endorsement to this office.
Yours faithfully,
(Biswajit Das) Deputy Director General
Copy for information and necessary action to:
1. All State/UT Census Nodal Officers
2. All Directorate of Census Operations
सन २०२५ मध्ये केंद्र सरकार करणार जनगणना
सुमारे चार वर्षांच्या विलंबानंतर केंद्र सरकार पुढील वर्षीं जनगणना करण्याचा विचार करत आहे. जनगणनेची ही प्रक्रिया २०२६ सालीही सुरू राहाण्याची शक्यता आहे. २०२८ साली ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जनगणना झाल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाची प्रक्रियाही पार पडणार आहे. देशात जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे. मात्र, त्या
संदर्भात केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, पण जनगणना करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. या जनगणनेमध्ये खुला गट व अनुसूचित जाती- जमातींच्या सर्वेक्षणात उपगटांचाही समावेश होऊ शकतो. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, लोकसभा परिसीमन, तसेच जातनिहाय जनगणना यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी.
कोरोनामुळे पुढे ढकलली...
दर दहा वर्षांनी जनगणना व्हावी, अशी प्रथा आहे. या आधी २०२१ साली जनगणना होणार होती, पण कोरोना साथीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
⭕️ *जनगणना संदर्भात सामान्य माहिती*
🔶 *जनगणनेला प्रारंभ : १८७२*
🔶 *जनगणना आयुक्त पदाची निर्मिती: १८८१*
🔶 *नियमित जनगणनेला सुरुवात : १८८१*
🔶 *जनगणना अधिनियम : १९४८*
🔶 *रजिस्ट्रार जनरल पदाची निर्मिती: १९४९*
🔶 *जनगणना संघटन: १९५१*
🔶 *स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना १९५१*
🔶 *कुटुंब नियोजनाला सुरुवात : १९५२*
🔶 *जन्म-मृत्यु नोंदणी अधिनियम : १९६९*
🔶 *प्रथम लोकसंख्या विषयक धोरण १९७६*
🔶 *राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग स्थापना २०००*
🔶 *दुसरे लोकसंख्या विषयक धोरण : २०००*
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon