जनगणना अपडेट्स घरयादी व घरगणनेचे क्षेत्रीय कार्य व माहितीच्या गुणवत्तेचे जतन करण्याबाबत JANGANANA CENSUS 2025 Update Information

JANGANANA CENSUS 2025 Update Information

JANGANANA CENSUS 2025 Update Information

क्रं. DCO-State Coordination/Census/2027-Part1

दि. 01.06.2026

विषयः घरयादी व घरगणनेचे क्षेत्रीय कार्य व माहितीच्या गुणवत्तेचे जतन करण्याबाबत.

संदर्भः भारताचे महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 9/14/2023-CD(Cen), दि 21.05.2026 (प्रति संलग्न)

महोदय / महोदया,

राज्यामध्ये जनगणना 2027 च्या पहिल्या टप्प्याचे म्हणजेच घरयादी व घरगणनेचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. भारताचे महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त संदर्भिय पत्राच्या अनुषंगाने विविध माध्यमांद्वारे प्राप्त अभिप्रायांच्या आधारे, स्व-गणना (Self-Enumeration) आणि घरयादी व घरगणना अंतर्गत घरभेटीदरम्यान माहिती संकलनाशी संबंधित बाबी खालील प्रमाणे निदर्शनास आल्या आहेत. जे पुढील परिच्छेदांमध्ये विस्तृतपणे मांडण्यात आले आहेत.2. स्व-गणना (SE) सुविधेद्वारेही कुटुंबांना अधिकृत पोर्टल‌द्वारे जनगणना माहिती सादर करता येते, ज्यामुळे प्रगणकांवरील कामाचा ताण कमी होतो आणि माहितीची अचूकता सुधारते. तथापि, क्षेत्रीय अहवालांनुसार अनेक प्रकरणांमध्ये प्रगणक स्व-गणना आयडी (SE ID) विचारल्याशिवाय घरगणनेचे कार्य करत आहेत, परिणामी वैध स्व-गणनेची माहिती जनगणना डेटाबेसमध्ये समाविष्ट होत नाहीत.

3. स्व-गणनेदवारे नोंदविलेल्या माहितीची पुष्टी न होण्याची मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे निदर्शनास आली आहेत :

1. कुटुंबांकडून चुकीचे भौगोलिक स्थानाचे चिन्हांकन.

ii. एका कुटुंब सदस्याने निर्माण केलेला स्व-गणना आयडी (SE ID) इतर सदस्यांशी सामायिक न केल्याने प्रगणकाला क्षेत्रीय कार्यादरम्यान तो प्राप्त होत नाही.

iii. प्रगणकांकडून स्व-गणने संदर्भात सक्रिय व सखोल चौकशीचा अभाव.

4. प्रत्येक स्व-गणना आयडी (SE ID) ची नोंदी न घेतल्यामुळे क्षेत्रीय कार्याची टाळता येण्याजोगी पुनरावृत्ती होत असल्याने, चार्जे अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि प्रगणक यांनी सर्व वैध स्व-गणना आयडी SE ID नोंदींची घरगणनेदरम्यान पुष्टी होईल याची खात्री करावी. या संदर्भात स्व-गणने अंतर्गत माहितीच्या प्रभावी पुष्टीकरणासाठी मार्गदर्शक सूचना परिशिष्ट-। मध्ये संलग्न आहेत.

5. चार्ज अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात यावे की, स्व-गणना माहितीची पुष्टी ही जनगणना प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची गुणवत्ता नियंत्रण उपाययोजना अंमलात आणावी आणि अचूक माहितीची नोंद व सखोल पर्यवेक्षण व क्षेत्रीय देखरेखीद्वारे त्याचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे.

6. याव्यतिरिक्त, प्रगणकांच्या घरभेटीदरम्यान माहिती संकलन करताना खालीलप्रमाणे काही अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत :

i. काही प्रगणक क्षेत्रात पुरेसा वेळ न घालवता घाईघाईने क्षेत्रीय कार्य पूर्ण करत आहेत, ज्याचा परिणाम माहितीच्या व्याप्तीवर व गुणवतेवर होत आहे. काही प्रकरणांमध्ये जिल्हा/शहर/चार्जे स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून घर यादी व घर गणनेचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी अत्यल्प कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे. या संदर्भात नमूद करण्यात येते की, प्रत्यक्ष घरभेटीदरम्यान गणनेसाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी निर्णय घेऊन अधिसूचित केल्यानुसार 30 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. गणना कार्यामध्ये घरयादी गटांच्या सीमांची पडताळणी, इमारत । जनगणना घर क्रमांकन, मांडणी दर्शक नकाशे तयार करणे, सर्व संरचना जनगणना घरांची सूची तयार करणे, कुटुंबांमध्ये एचएलओ मोबाइल अॅप‌द्वारे माहितीची नोंद, पर्यवेक्षक / चार्जे अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणांवर आधारित माहितीची पडताळणी व निवासी पण बंद घरांना पुनर्भेट देणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे कार्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रगणकांनी क्षेत्रात पुरेसा वेळ व्यतीत करावा.

ii. काही प्रगणक एचएलओ मोबाइल अॅप व्यतिरिक्त इतर स्वरूपात माहिती संकलित करत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात नमूद करण्यात येते की, प्रगणकांनी घरभेटीदरम्यान गणना केवळ एचएलओ HLO मोबाइल अॅप‌द्वारेच माहिती संकलित करावयाची आहे. तथापि, अपरिहार्य परिस्थितीत ते सूचना पुस्तिकेमध्ये उपलब्ध घरयादी व घरगणना पत्रका‌द्वारे माहिती संकलित करू शकतात. अशा परिस्थितीत चार्जे कार्यालयातील तांत्रिक सहाय्यकांच्या मदतीने CMMS पोर्टल मधील डेटा एन्ट्री मॉड्यूलद्वारे माहितीचे डिजिटायझेशन करणे आवश्यक राहील. घर यादी व घर गणने HLO मध्ये माहिती संकलन / माहिती प्रसारणासाठी इतर कोणतेही नमुने किंवा स्वरूप मान्य राहणार नाहीत.

प्रगणक / पर्यवेक्षकांना सूचित करण्यात यावे की, वरील सूचनांचे काटोकर पालन अत्यावश्यक आहे ज्याचे पालन होत नसल्यास त्याची अत्यंत गंभीरतेने दखल घेतली जाईल.

7. विशिष्ट प्रश्नावरील प्रगणकाने नोंदविलेल्या माहितीच्या पडताळणी दरम्यान असे आढळून आले आहे की, काही प्रगणकांना काही घरयादी व घर गणनेच्या HLO प्रश्नांबाबत गैरसमज आहेत. हे मुद्दे परिशिष्ट-॥ मध्ये नमूद करून स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

8. उपरोक्त नमूद बाबींच्या अनुषंगाने, सर्व मुद्द्यांवर योग्य कार्यवाही होऊन माहितीची गुणवत्ता व व्याप्ती सुधारण्यासाठी चार्जे अधिकारी तसेच प्रगणक / पर्यवेक्षक यांना जागरूक करण्यात यावे. तसेच चार्ज जनगणना अधिकाऱ्यांनी हे सुनिश्चित करावे की, प्रगणक/पर्यवेक्षकांनी त्यांची नियमित शासकीय कर्तव्ये पार पाडत असताना अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून जनगणना कार्य करत असल्याने क्षेत्रीय कार्य विनिर्दिष्टित 30 दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करावे.

आपली विश्वासू,

(डॉ. निरुपमा जे. डांगे, भा.प्र.से.) 

सहसचिव, भारत सरकार तथा मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, जनगणना संचालनालय, महाराष्ट्र.

संलग्नः👇

भारत जनगणना २०२७ अपडेट्स

घरयादी व घरगणनेचे क्षेत्रीय कार्य व माहितीच्या गुणवत्तेचे जतन करण्याबाबत.

दि. 01.06.2026

1. परिशिष्ट ।: प्रगणकांसाठी मार्गदर्शक सूचना

2. परिशिष्ट ।।: पर्यवेक्षकांसाठी मार्गदर्शक सूचना

जनगणना चार्ज अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना

प्रगणक / पर्यवेक्षकांना संवेदनशील करण्यासाठी आवश्यक मुद्दे 

सहसचिव, भारत सरकार तथा मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, 

जनगणना संचालनालय, महाराष्ट्र.

सोबतः- वरीलप्रमाणे. सर्व परिपत्रके पीडीएफमध्ये उपलब्ध लिंक 

-------------------- ALSO READ -------------------- 

The census process will start from January 1, 2025

एक जानेवारी २०२५ पासून जनगणना प्रक्रिया सुरु

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई

अतितात्काळ / कालमर्यादा

क्रमांक : जनग-१२२०/८६/प्र.क्र.१८/कार्या-५

दिनांक :- ११ नोव्हेंबर, २०२४.

प्रति,

१) जिल्हाधिकारी (सर्व)

२) महानगरपालिका आयुक्त (सर्व)

विषय: जनगणना २०२१

सर्व जिल्हे/तहसिल/शहरे/गावे यांच्या प्रशासकीय सीमा जनगणनेकरिता दिनांक ०१ जानेवारी, २०२५ पासून गोठविण्याबाबत.

संदर्भ : क्रमांकः जनग १२२०/८६/प्र.क्र.१८/५, दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२४.

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषयाधावत संदर्भाधिन दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२५ ची अधिसूचना आवश्यक कार्यवाहीस्तव सोबत जोडली आहे. सदर अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या संकेतत्त्थळावर उपलब्ध आहे. सदर अधिसूचना आपल्या अधिपत्याखालील सर्व संबंधित कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात यावी, ही विनंती.

सहपत्र- वरीलप्रमाणे

सोबतः- वरीलप्रमाणे. सर्व परिपत्रके पीडीएफमध्ये उपलब्ध लिंक 

आपली,

(उर्मिला सावंत) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

वाचा यांना मिळते जनगणना कामातून सवलत / सूट वाचा सविस्तर या ओळीला स्पर्श करून

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर्ष १०, अंक ११४]

बुधवार, नोव्हेंबर ६, २०२४/कार्तिक १५, शके १९४६

[पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.००]

असाधारण क्रमांक २३२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल'यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०२४.

"शुध्दिपत्रक"

जनगणनेकरिता प्रशासकीय सीमा गोठविण्याची सामान्य प्रशासन विभागाची दि.२७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेमध्ये महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ९-७-२०१९-CD (Cen), दिनांक ८ ऑक्टोवर, २०२४ नुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

"सर्व जिल्हे/तहसील/शहरे/गावे यांच्या प्रशासकीय सीमा जनगणनेकरिता दिनांक ०१ जुलै, २०२४ ऐवजी दिनांक ०१ जानेवारी, २०२५ पासून गोठविण्यात येतील."

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सोबतः- वरीलप्रमाणे. सर्व परिपत्रके पीडीएफमध्ये उपलब्ध लिंक 

उर्मिला सावंत, 

शासनाचे अवर सचिव.

जा.क्र.2024/ जनगणना /कावि-499

दिनांक-21/11/2024

प्रति,

सर्व चार्ज अधिकारी तथा तहसिलदार सर्व चार्ज अधिकारी तथा मनपा / मुख्याधिकारी नगर परिषद / नगरपंचायत-

विषय: जनगणना 2021

सर्व जिल्हे / तहसिल / शहरे / गावे यांच्या प्रशासकीय सीमा जनणनेकरिता दिनांक 01 जानेवारी 2025 पासुन गोठविण्याबाबत...

संदर्भ :- 1. मा.अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र क्रमांक: जनग-1220/86/प्र.क.18/ कार्या-5, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र 14 मार्च 2024

2. या कार्यालयाचे समक्रमाकीत पत्र दि.8/4/2024

3. मा. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र क्रमांक जनग-1220/86/प्र.क.18/ कार्या-5, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र 11 नोव्हेंबर 2024

उपरोक्त विषयी संदर्भिय पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, संदर्भ क्र. 3 अन्वये सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना दिनांक 06 नोव्हेंबर 2024 मध्ये जनगणनेकरिता प्रशासकीय सीमा गोठविण्याची सामान्य प्रशासन विभागाची दि.27 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रसिध्द झालेल्या अधिसुचनेमध्ये महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 9.7.2019 CD (CEN) दि.8 ऑक्टोंबर 2024 नुमार सुधारणात करण्यात येत असून "सर्व जिल्हे / तहसिल /शहरे / गावे यांच्या प्रशासकीय सीमा जनगणनेकरिता दिनांक 01 जानेवारी 2025 पासुन गोठविण्यात येतील" असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुषंगाने, सदर अधिसुचना आपल्या अधिपत्याखालील सर्व संवधीत कार्यालयाच्या निदर्शनास आणण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.

तरी उक्त नमुद अधिसुचनेची प्रत यासोवत संलग्नीत करण्यात आली असून सदर अधिसुचनेमध्ये नमुद केलेनुसार कार्यवाही अनुसरावी व त्यावायतचा अनुपालन अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 

सोबतः- वरीलप्रमाणे. सर्व परिपत्रके पीडीएफमध्ये उपलब्ध लिंक 

• १ जानेवारीपासून प्रशासकीय सीमा सील शक्य 

• जनगणना सन २०२५ च्या सुरुवातीला, 

• जात निहायच्या मुद्द्यावर अद्याप निर्णय नाही.

    दिर्घकाळापासून लटकलेली जनगणना वा राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरअद्यावत करण्याचे काम पुढील वर्षांच्या प्रारंभी होईल म्हणजेच २०२५ . प्रशासकीय सीमा सील करण्याचे आदेश १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होतील आणि घर यादी  सुरू होईल. जनगणना आणखी पुढे ढकलता येऊ शकत नाही. घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ नंतर लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन होईल. त्याआधारे महिला आरक्षण लागू होईल. केंद्राने देखील जनगणना सुरू करण्याचे स्पष्ट संकेत देत जनगणना आयुक्त मृत्युंजय नारायण यांचा कार्यकाळ वाढवला.जनगणनेतून यावेळी जातनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचा विचार आहे. 

    सन १९५१ पासून दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना शेवटची सन २०११ मध्ये झाली होती.सन २०२५ व नंतर सन २०३५ मध्ये जनगणना होईल.जनगणनेतून यावेळी जातनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचा विचार आहे.

भारत सरकार/Government of India 

गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय 

Office of the Registrar General & Census Commissioner, India

जनगणना प्रभाग / Census Division

F. No. 9-7-2019-CD (Cen)

8th October, 2024

To,

The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

Subject: Extension of date of freezing of boundaries of administrative units for ensuing Census.

Madam/Sir,

Please refer to our letter of even number dated 29-12-2023 on the subject cited above, by which the date of freezing of boundaries for ensuing Census was extended up to 30.06.2024. It has now been decided by the Competent Authority to further extend the date of freezing of boundaries. The boundaries of the Administrative units for the ensuing Census will now be frozen with effect from 01-01-2025.

2. It is therefore requested to kindly issue necessary instructions to all concerned in the State/UT to give effect to the changes in administrative boundaries, if any, latest by 31.12.2024 and send the copies of notifications on jurisdictional changes to concerned Directorate of Census Operations in the State/UT with endorsement to this office.

Yours faithfully,

(Biswajit Das) Deputy Director General

Copy for information and necessary action to:

1. All State/UT Census Nodal Officers

2. All Directorate of Census Operations

सन २०२५ मध्ये  केंद्र सरकार करणार जनगणना

सुमारे चार वर्षांच्या विलंबानंतर केंद्र सरकार पुढील वर्षीं जनगणना करण्याचा विचार करत आहे. जनगणनेची ही प्रक्रिया २०२६ सालीही सुरू राहाण्याची शक्यता आहे. २०२८ साली ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जनगणना झाल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाची प्रक्रियाही पार पडणार आहे. देशात जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे. मात्र, त्या

संदर्भात केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, पण जनगणना करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. या जनगणनेमध्ये खुला गट व अनुसूचित जाती- जमातींच्या सर्वेक्षणात उपगटांचाही समावेश होऊ शकतो. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, लोकसभा परिसीमन, तसेच जातनिहाय जनगणना यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी.

कोरोनामुळे पुढे ढकलली...

दर दहा वर्षांनी जनगणना व्हावी, अशी प्रथा आहे. या आधी २०२१ साली जनगणना होणार होती, पण कोरोना साथीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

⭕️ *जनगणना संदर्भात सामान्य माहिती* 

🔶 *जनगणनेला प्रारंभ : १८७२* 

🔶 *जनगणना आयुक्त पदाची निर्मिती: १८८१* 

🔶 *नियमित जनगणनेला सुरुवात : १८८१* 

🔶 *जनगणना अधिनियम : १९४८* 

🔶 *रजिस्ट्रार जनरल पदाची निर्मिती: १९४९* 

🔶 *जनगणना संघटन: १९५१* 

🔶 *स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना १९५१* 

🔶 *कुटुंब नियोजनाला सुरुवात : १९५२* 

🔶 *जन्म-मृत्यु नोंदणी अधिनियम : १९६९* 

🔶 *प्रथम लोकसंख्या विषयक धोरण १९७६* 

🔶 *राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग स्थापना २०००* 

🔶 *दुसरे लोकसंख्या विषयक धोरण : २०००*

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post