Gulabi e Riksha Yojana
Gulabi e Riksha Scheme
Pink E-Rickshaw GR
Pink E-Rickshaw Circular
Rajyatil garaju mahilanna rojgarasathi "pink (gulabi)
e-riksha" upalabdha karun denyas manyata denyababat..
राज्यातील गरजू महिलांना
रोजगारासाठी "पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा" उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता
देण्याबाबत..
Regarding
approval to provide "Pink E-Rickshaw" for employment to needy women
in the state
राज्यातील गरजू महिलांना
रोजगारासाठी "पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा" उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता
देण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन महिला व बाल
विकास विभाग.
शासन निर्णय क्रमांक- मवबा
२०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२ (७-७८८७८३), नवीन
प्रशासकीय इमारत,
तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा
राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक:- ३१ जुलै, २०२६.
संदर्भ :-
१. महिला व बाल विकास विभाग
शासन निर्णय क्र. मवबा २०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२, दि.०८.०७.२०२४
२. महिला व बाल विकास विभाग
शासन निर्णय क्र. मवबा २०२४/प्र.क्र.१७८/कार्या-२, दि.३१.०७.२०२४, दि.१३.०९.२०२४, दि.१६.०९.२०२४, दि.२५.०९.२०२४
व दि.०३.१०.२०२४.
प्रस्तावना :-
राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या ८ जिल्हयातील प्रमुख शहरातील सर्व भागात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी "पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा" या योजनेची अंमलबजावणी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
हेही वाचाल - व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनांवरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) उपलब्ध करुन देणेबाबत सविस्तर वाचा या ओळीला स्पर्श करून
शासन निर्णय :-
राज्यातील इच्छुक महिला व
मुलींना रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी "पिंक (गुलाबी)
ई-रिक्षा" या योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-
१) सदर योजनेंतर्गत ई-रिक्षा
किंमतीच्या २०% शासन अनुदाना ऐवजी आता ई-रिक्षा किंमतीच्या ४०% शासन अनुदान राज्य
शासनामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२) सदर योजनेंतर्गत ई-रिक्षा
किंमतीच्या ६०% आर्थिक भार लाभार्थी यांचा असणार असून त्यातील किमान १०% त्यांचे
स्वभांडवल असेल व उर्वरित रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी "Partial Deferred Payment Facility"
व्दारे किंवा नागरी सहकारी
बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका/राष्ट्रीयकृत बँका/अनुज्ञेय असलेल्या खाजगी
बँकाकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी
"पिंक ई-रिक्षा" वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना देखील २०% शासन
अनुदान ऐवजी ४०% शासन अनुदान वाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४) "पिंक ई-रिक्षा"
या योजनेंतर्गत राज्यातील ८ जिल्हयांतील प्रमुख शहरांसाठी १०,००० लाभार्थी संख्या ऐवजी ५,००० लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात येत आहे.
२. सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी
"पिंक ई-रिक्षा" वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना उर्वरित २०% शासन
अनुदान रिक्षा खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध करुन घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी
अदा करण्यात यावे.
३. सदर योजनेंतर्गत
लाभार्थ्यांचे अनुदानाचे वाटप आयुक्त, महिला व
बाल विकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत अदा
करण्यात यावे.
४. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत
काही अडचणी आल्यास योजनेच्या कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मा. मंत्री
(महिला व बाल विकास) यांना राहतील.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला
असून त्याचा सांकेतांक २०२६०७३१११०८५४८२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या
आदेशानुसार व नावाने,
Pink
E Rickshaw Scheme,Gulabi e Rickshaw yojana,Gulabi e Rickshaw yojana application
form link,Gulabi e Rickshaw yojana apply link,
PinkERickshaw,गुलाबीईरिक्षा,
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon