PM Vidyalaxmi Scheme Portal Apply Link
Central Government Cabinet approves PM-Vidyalaxmi scheme to provide financial support to meritorious students so that financial constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education
गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान-विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली जेणेकरून आर्थिक अडचणी भारतातील कोणत्याही तरुणाला दर्जेदार उच्च शिक्षण घेण्यापासून रोखू नयेत
Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL), the two component schemes of PM-USP, being implemented by the Department of Higher Education. Under the PM-USP CSIS, students with annual family income up to ₹ 4.5 lakhs and pursuing technical / professional courses from approved institutions get full interest subvention during moratorium period for education loans up to ₹ 10 lakhs. Thus, PM Vidyalaxmi and PM-USP will together provide holistic support to all deserving students to pursue higher education in quality HEIs and technical/ professional education in approved HEIs.
Pradhan Mantri Vidyalaxmi scheme Registration Apply LINK
If you wish to avail subsidy related education loan scheme, then please apply through
तुम्हाला सबसिडी संबंधित शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर कृपया www.jansamarth.in वर अर्ज करा
Guidelines for Registering on Vidya Lakshmi Portal
विद्या लक्ष्मी पोर्टलवर नोंदणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण घेताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
4.5 लाख रुपयांपर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या संपूर्ण व्याज सवलतीव्यतिरिक्त ही योजना लागू
प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळवण्यात आर्थिक अडचणी येऊ नयेत म्हणून आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 चा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, ज्या धोरणात प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी विविध उपायांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. ज्या विद्यार्थ्याला दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेल तो विद्यार्थी, त्याच्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क आणि या अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्चाची गरज भागवण्यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी योजने अंतर्गत कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्थांमधून तारण विरहित, हमीदार विरहित कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र असेल. एका साध्या, पारदर्शक, विद्यार्थी स्नेही प्रणालीच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही योजना आंतर-परिचालनक्षम आणि संपूर्णपणे डिजिटल असेल.
7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी, विद्यार्थी त्याच्या थकबाकीच्या 75% कर्जहमीसाठी पात्र असेल. यामुळे या योजने अंतर्गत बँकांना शैक्षणिक कर्जाचे वितरण करण्यासाठी पाठबळ मिळेल.
उपरोल्लेखित अटींशिवाय आठ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि इतर कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज सवलत योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कर्ज परतफेडीच्या काळात 3 टक्के व्याज सवलत देखील दिली जाईल.
उच्च शिक्षण विभागाचे पीएम-विद्यालक्ष्मी हे युनिफाईड पोर्टल असेल ज्यावर विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी सर्व बँकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या अतिशय साध्या प्रक्रियेद्वारे अर्ज करू शकतात किंवा व्याज सवलत देण्याची विनंती करू शकतात. व्याज सवलतीचा चुकारा ई-व्हाउचरच्या माध्यमातून आणि केंद्रीय बँक डिजिटल करन्सी(सीबीडीसी) वॉलेट्स च्या माध्यमातून करता येईल.
गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पीएम- विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेनुसार उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा कोणताही विद्यार्थी शिक्षण शुल्कासाठी आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्चासाठी बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, शिक्षण अधिक सुलभ करण्यासाठी ही एक मोठी चालना आहे. या योजनेसाठी ३,६०० कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे, तर त्यात दरवर्षी २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी सहभागी होतील.२०२४-२५ ते २०३०-३१ या वर्षात ३,६०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्चशिक्षण विभागाकडे 'पीएम-विद्यालक्ष्मी' हे पोर्टल असेल ज्यावर सर्व बँकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या अर्ज प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी तसेच व्याज सवलतीसाठी अर्ज करू शकतील.
उच्चशिक्षणासाठी आता आर्थिक अडथळे नाहीत
गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे, जेणेकरून आर्थिक अडथळे भारतातील कोणत्याही तरुणाला दर्जेदार उच्चशिक्षण घेण्यापासून रोखू शकत नाहीत. सरकारी संस्थांमध्ये शिकत असलेल्या आणि तांत्रिक, व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
या योजनेमुळे गरीब आणि मध्यम वर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांना सक्षम केले जाणार आहे.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon