TAIT Appointed Teachers Transfer

शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षेच्या आधारे जिल्हा परिषदे अंतर्गत करावयाच्या पदभरती संदर्भात रिक्त पदे निश्चित करण्याबाबत व नियुक्त शिक्षकांच्या बदली बाबत सुधारीत अटी लागू करणेबाबत.

प्रस्तावना-

    राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची पदभरती होण्याबाबत विधानमंडळ सदस्य यांच्याकडून विधानमंडळ आयुधांमार्फत मोठ्या प्रमाणात विचारणा होत आहे. तसेच पदभरती करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून अनेक निवदने प्राप्त होत आहेत. शिक्षक भरती न केल्यास विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असून, त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव अतिआवश्यक रिक्त पदांवर शिक्षक उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ३१.१०.२०२२ च्या अनुषंगाने, राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या रिक्त पदांपैकी ५० टक्के रिक्त पदे सद्यस्थितीत भरण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येत आहे.

२. राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमधील शिक्षकांची एकूण ६५,१११ पदे रिक्त असून त्यापैकी ३०,००० शिक्षकांची पदे भरण्यात येणार असल्याबाबतचे आश्वासन मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान उपस्थित आयुधे उदा. तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरामध्ये दिलेले आहे. यापैकी जिल्हा परिषदांमधील रिक्त पदेसुद्धा भरण्यात येणार आहेत.

    तथापि, शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी २०१७ मधील गुणवत्तेच्या आधारे करण्यात आलेल्या शिक्षक भरती दरम्यान शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, बऱ्याच जिल्ह्यामध्ये शिक्षक नियुक्तीनंतर इतर सोईच्या जिल्ह्यांमध्ये बदलीसाठी प्रयत्नशील रहात असल्यामुळे अशा बदल्यांमुळे काही जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक पदे रिक्त रहात आहेत आणि त्याचवेळी काही जिल्ह्यामध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत, अशी विषमता प्रामुख्याने आढळून येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणांचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील कोणत्याही शाळेतील १० टक्के पेक्षा अधिक पदे रिक्त न राहू देण्याच्या तरतूदीचे देखील पालन करणे अशक्य होत असल्याची परिस्थिती उद्भवत आहे. त्यामुळे या संदर्भात ग्रामविकास विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरुन शिक्षक भरतीसाठी रिक्त पदांची संख्या सुनिश्चित करणेसंदर्भात तसेच, सदर रिक्त पदांवर नियुक्त्या देत असताना काही सुधारीत अटी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय-

    राज्यात शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार शिक्षक भरतीसाठी जिल्हा परिषदांतर्गत रिक्त पदांची संख्या सुनिश्चित करताना तसेच भरतीनंतर शिक्षकांना द्यावयाच्या नियुक्त्यांसाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत अटी लागू करण्यात येत आहेत:-

१) ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची सन २०२२ मधील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. तथापि, सदर बदल्यांमध्ये विनंती केलेल्या ज्या शिक्षकांना बदली मिळालेली नाही, अशा शिक्षकांचे विनंती अर्ज प्रतिक्षाधिन ठेऊन जशी पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे रिक्त पदी बदली देण्याबाबतची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने करावी. त्यानंतर आंतरजिल्हा बदली संपूर्णतः बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या बदली धोरणामध्ये करावी. तसेच, अवघड क्षेत्राच्या निकषांचे पुनर्विलोकन करुन सुधारीत निकषांचा समावेश बदली धोरणामध्ये करावा.

२) जिल्हाअंतर्गत बदलीसाठी जे शिक्षक पूर्वीपासून कार्यरत आहेत त्यांच्यापैकी बदली इच्छुक शिक्षकांना त्यांच्या विकल्पानुसार एक संधी देऊन जागा रिक्त असल्यास समुपदेशनाव्दारे रिक्त पदी नियुक्ती देण्यात यावी. समुपदेशनापूर्वी संभाव्य भरण्यात येणारी नवीन पदे विचारात घ्यावी व शाळास्तरावर समान शिक्षक राहतील याची दक्षता घ्यावी.

३) उपरोक्त प्रमाणे बदलीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर आधार प्रमाणित संचमान्यतेनुसार रिक्त असणाऱ्या पदांची मागणी पवित्र प्रणालीवर करण्यात यावी. मागणी करण्यात आलेल्या रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे बिंदूनामावलीप्रमाणे भरण्याकरीता पवित्र प्रणालीव्दारे शिक्षक उपलब्ध करण्यात येतील.

४) नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर सदर शिक्षकांस जिल्हा बदलीचा हक्क राहणार नाही.

५) तथापि, नव्याने नियुक्तीनंतर इतर जिल्ह्यांत जाऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकांने रितसर राजीनामा देऊन पुन्हा विहीत प्रक्रीयेच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षा देऊन त्यातील गुणवत्तेच्या आधारे पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळविणे आवश्यक राहील.

६) जिल्हाअंतर्गत आपसी बदली, वैद्यकीय कारणास्तव तसेच तक्रारीच्या अनुषंगाने वा पती पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत इ. अपवादात्मक प्रकरणी करावयाच्या बदली संदर्भात ग्रामविकास विभागाने धोरण ठरवावे.

७) पवित्र प्रणालीव्दारे शिक्षक उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समुपदेशनाव्दारे पुढील कार्यपध्दतीप्रमाणे शिक्षकांची नियुक्ती करावी. (अ) जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या रिक्त पदांची यादी तयार करण्यात यावी. सदर यादीमध्ये अवघड क्षेत्रातील सर्व रिक्त पदांचा समावेश राहील याची खात्री करावी.(आ) प्रथम दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील गुणानुक्रमानुसार प्राथम्य क्रम देऊन त्यांच्या मागणीप्रमाणे वरीलप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या यादीमधील शाळांमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी.

(इ) त्यांनतर महिला उमेदवारांना शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील गुणानुक्रमानुसार प्राथम्य क्रम देऊन त्यांच्या मागणीप्रमाणे वरीलप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या यादीमधील शाळांमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी.

(ई) त्यानंतर उर्वरित उमेदवारांना शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील गुणानुक्रमानुसार प्राथम्य क्रम देऊन त्यांच्या मागणीप्रमाणे वरीलप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या यादीमधील शाळांमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी.

८) वरील ४ ते ७ मधील नमुद मुद्दयांच्या आधारावर अटी व शर्ती जाहीरातीमध्ये व नियुक्ती पत्रामध्ये संबंधित प्राधिकारी यांनी नमूद करावे.

९) शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शिक्षण सेवकाच्या परिविक्षाधीन कालावधीतील त्याच्या सेवेचे मूल्यमापन करण्यासाठी "मूल्यमापन चाचणी" घेण्यासाठी तसेच त्याचे वर्तन याबाबत तपासणी करण्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था तसेच जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग यांच्या स्तरावर संयुक्त समिती गठीत करण्यात यावी.

१०) सदर मूल्यमापन चाचणीचे स्वरुप तसेच इतर आवश्यक नियमावली राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे व आयुक्त (शिक्षण) यांनी संयुक्त रित्या निश्चित करावी.

११) सदर समितीने सादर केलेल्या अहवालास अनुसरुन जर काही शिक्षकासंदर्भात कर्तव्यात कसूर केल्याचे वा शिक्षकांसाठी विहीत आचारसंहितेचा भंग केल्याचे निष्पन्न होत असल्यास अशा शिक्षकास बदली करणे ही शिक्षा ठरत नसल्याने त्यास प्रथमतः वर्तणुकीमध्ये स्वतःहून सुधारणा करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात यावी. त्यानंतर वर्तणुकीमध्ये सुधारणा न आढळल्यास त्यास ६ महिन्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात यावे. त्यानंतरही वर्तणूक न सुधारल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यास ६ महिन्यासाठी ५० टक्के वेतनावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था येथे आणखी प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात यावे. यानंतरही संबंधित शिक्षकाचे वर्तणूक न सुधारल्यास सदर शिक्षकावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम, १९६७ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिकारी यांनी कारवाई करावी.

१२) शाळेमध्ये व शाळेच्या आवारामध्ये मद्य, तंबाखू तसेच तंबाखुजन्य पदार्थ बाळगणे व सेवन यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येत आहे. असे करताना कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत कठोर कारवाई करण्यात येईल.२. सदर शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 🌐 👉 www.maharashtra.gov.in 👈या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२११९४२३१९१२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

GR pdf Copy LINK

(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७४/टीएनटी-१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई दिनांक: २१ जून, २०२३.

Amended conditions applicable for determining vacancies and transfer of appointed teachers in connection with recruitment under Zilla Parishad on the basis of teacher aptitude and intelligence test

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post