RTE 25 Percent online admission Link
महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११००९.
दुरध्वनी: (०२०) २६१२५६९२
ई-मेल depmah2@gmail.com
जा.क्र./प्राशिसं/प्र.प्र.सु.सू/आरटीई-८०१/२०२४/३५७९
दिनांक: १६/०५/२०२४
प्रति,
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व
२) शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई, म.न.पा./ शिक्षण निरीक्षक मुंबई उत्तर/दक्षिण/पश्चिम.
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.
४) गट शिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती, सर्व.
५) प्रशासन अधिकारी म.न.पा./न.पा. सर्व.
विषय :- सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकाकरिता २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत सुधारित सूचना.
संदर्भ :
- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना क्र. आरटीई-२०१८/प्र.क्र.१३५/एस.डी.१. दिनांक २६/६/२०१८
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना क्र आरटीई-२०१८/प्र.क्र.१३५/एस.डी.१, दिनांक २५/१/२०२३
३) शासन निर्णय क्रमांक आरटीई २०१७/प्र.क्र.३१५/एस.डी-१ दिनांक १६/०१/२०१८
४) शासन परिपत्रक क्रमांक आरटीई-२०१९/प्र.क्र.१६०/एस.डी.-१ दिनांक २३/०८/२०१९.
५) शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०१८/प्र.क्र.१८०/एस.डी.-१, दिनांक १८/०९/२०२०. ६) शासन निर्णय क्रर्मकः आरटीई-२०१९/प्र.क्र.११९/एस.डी.-१ दिनांक २५/०७/२०१९.
७) शासन पत्र क्र. आरटीई२०९९/प्र.क्र.२५/एसडी-१ दिनांक १०.०५.२०२४
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (सी) (१) नुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांना स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा, विना अनुदानित शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानीत) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा) शाळामध्ये आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रीया ऑनलाईन पदधतीने राबविण्यात येत आहे.
शासन संदर्भ क्र.७ नुसार प्रवेशप्रकीयेअंतर्गत पात्र शाळांची नोंदणी पूर्ण झालेली आहे. बालकांच्या पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रीया शुक्रवार दिनांक १७.०५.२०२४ ते ३१.०५.२०२४ या कालावधीपर्यंत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
यापूर्वी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता आरटीई २५ टकके प्रवेश प्रक्रीयेसाठी बालकांच्या पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. तथापि मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रीया स्थगित करण्यात आलेली आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत यापूर्वी ऑनलाईन अर्ज सादर केलेल्या बालकाच्या पालकांनी पुन्हा नव्याने ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ऑनलाईन पदधतीने केलेल्या अर्जाच्या सन २०२४-२५ या वर्षाच्या आरटीई २५ टकके प्रवेश प्रक्रीयेसाठी विचार केला जाणार नाही याची कृपया पालकांनी नोंद घ्यावी.
१. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (सी) (१) नुसार दुर्बल, वंचित, आर्थिक व सामाजिकदृ‌ष्टया मागास घटकांतील बालकांना स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानीत) आणि महानगरपालिका शाळा
👇👇👇👇👇
👆👆👆👆👆
Also Read -
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.४३६ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२.
Email ID: sd.sesd-mh@gov.in
क्रमांक : आरटीई २०१९ / प्र.क्र.२५/ एस डी १
दिनांक: १०.०५.२०२४
प्रत्ति,
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे.
विषयः आरटीई प्रवेश प्रक्रिया २०२४-२५ बाबत.
संदर्भ: १) आपले पत्र, क्र.आशिर्स/ आरटीई ८०१/आरटीई. रजि/२०२४/१८२७, दि.०६.०३.२०२४
२) आपले पत्र, क्र. प्राशिसं/ सूचना-८०१/ २०२४/२९५९, दि.०३.०४.२०२४
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (पंचित व दुर्बल गटातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी २५ टक्के प्रवेश करण्याची पध्दत) नियम, २०१३ मध्ये तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मध्ये दि. ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेद्वारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे,
२. सदर अधिसुचनेविरुद्ध मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका (एल)/ क्र. १४८८७ २०२४, जनहित याचिका (एल / क्र. १५५२०२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिका दाखल झालेल्या आहेत. जनहित याचिका (एल) १४८७७/२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिका यामध्ये दि. ६.५.२०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर सुनावणी वेळी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेस स्थगिती दिलेली आहे. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०/२०२४ मध्ये दि. ७.५.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी दि. ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी दि.०६.०३.२०२४ आणि ०३.०४.२०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन सन २०२४-२५ या वर्षाची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यापुर्वीच्या नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल आरटीई पोर्टलमध्ये करण्यात यावेत. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०/२०२४ मध्ये दि.०७.०५.२०२४ रोजीचे आदेश विचारात घेऊन दि. ०६.०३.२०२४ आणि दि. ०३.०४.२०२४ रोजीची परिपत्रके रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानीत) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा) यांचा समावेश करून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी नव्याने परिपत्रके निर्गमित करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी.
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬
(रामदास धुमाळ)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
Also Read -
महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११००१.
दुरध्वनी : (०२०) २६१२५६९२
ई-मेल depmah2@gmail.com
जा.क्र./प्राशिसं/आरटीई-८०१/२०२४/३३७८
दिनांक: ३०/०४/२०२४
प्रति,
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)
२) शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई, महानगरपालिका.
३) शिक्षण निरीक्षक मुंबई उत्तर/दक्षिण/पश्चिम.
४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.
५) प्रशासन अधिकारी म.न.पा/न.पा सर्व
विषयः- सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता आर.टी.ई. २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत पालकाना ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता मुदतवाढ देणेबाबत
संदर्भः- संचालनालयाचे पत्र क्र.प्राशिसं/प्र.प्र/आरटीई-५२०/२०२४/३१०९ दिनांक १५.०४.२०२४
उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की, दरवर्षीप्रमाणे सुधारित अधिसूचना दिनांक ०९.०२.२०२४ नुसार सन २०२४-२५ या वर्षाची आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रीया ऑनलाईन राबविण्यात येत असून सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रीयेंतर्गत दिनांक १६.०४.२०२४ ते ३०.०४.२०२४ या कालावधीमध्ये पालकाना प्रवेशाकरिता ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरीता सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली होती. तथापि याव्दारे पालकांना आरटीई २५ टक्के प्रवेशाकरिता ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरीता दिनांक १०.०५.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे- १.
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर :
१) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
प्रतः- तांत्रिक संचालक, एन आय सी पुणे
/- यांना प्रत देवून कळविण्यात येते की, उपरोक्त पत्राप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
Also Read -
RTE 25 Percent online admission 2024-2025 Link
RTE 25% online admission process for the academic year 2024-25
as per Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009
RTE 25% online admission process for the academic year 2024-25
as per Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत सूचना.
Notification regarding RTE 25% online admission process for the academic year 2024-25 as per Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009
महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, मध्यवती इमारत,
पुणे-४११००१.
दुरध्वनी: (०२०) २६१२५६९२
दुरध्वनी: (०२०) २६१२५६९२
ई-मेल depmah2@gmail.com
जा.क्र./प्राशिसं/सूचना/आरटीई-८०१/२०२४/२९५९
परिपत्रक
दिनांक : ०३/०४/२०२४.
प्रति,
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व
२) शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई, म.न.पा./ शिक्षण निरीक्षक मुंबई उत्तर/दक्षिण/पश्चिम.
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.
४) गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती, सर्व.
५) प्रशासन अधिकारी म.न.पा./न.पा. सर्व.
विषय :- बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत सूचना.
संदर्भ :-
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अधिसूचना दिनांक ०९.०२.२०२४
२. शासनाचे पत्र क्र. आरटीई-२०१९/प्र.क्र.२५/ एसडी-१ दिनांक १३.०२.२०२४
३. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशिसं/आरटीई ८०१/आरटीई रजि/२०२४/१८२७ दि.६.३.२०२४
४. शासनाचे पत्र क्र. आरटीई-२०१९/प्र.क्र.२५/एसडी-१ दिनांक २.०४.२०२४
दरवर्षी प्रमाणे शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ करिता आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पदधतीने राबविण्यात येत असून शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९.०२. २०२४ मधील सुधारित निकष नमूद केलेले आहेत. त्यानुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता वंचित दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेबाबत पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील, सुधारित अधिसूचना दिनांक ९.०२.२०२४ नुसार वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना आरटीई २५ टक्के प्रवेशाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रम ठरविताना विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळा असतील. वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असा प्रवेशासाठीचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. तथापि एखादया पालकांनी प्राधान्य म्हणून अनुदानित शाळेऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची/शासकीय शाळांची निवड करावयाची असल्यास त्यानुसार त्या पालकास प्राधान्य म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा / शासकीय शाळा निवडता येईल.
विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा नसतील व १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असेल तर अशा परिस्थितीत त्या स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळेत मुलांना २५ टक्के प्रवेशांतर्गत प्रवेश दिला जाईल.
अपवादात्मक परिस्थितीत विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा नसेल तर विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून ३ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश उपरोक्त प्राधान्यक्रमाने होतील.
वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेशअंतर्गत प्रवेशासाठी खालील व्यवस्थापनाच्या शाळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬
शाळा व्यवस्थापन
१ महानगरपालिका शाळा (Municipal Corporation)
२ नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर पंचायत शाळा (Nagar Palika/Nagar Parishad/Nagar Panchayat)
३ कॅन्टोमेंट बोर्ड शाळा (Contonment Board)
४ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (Zilla Parishad (Primary))
५ महानगरपालिका शाळा (स्वंयअर्थसहाय्यीत) (Municipal Corporation (self funded))
६ जिल्हा परिषद (माजी शासकीय) (Ex.Govt)
७ खाजगी अनुदानित (Private Aided) (अंशतः अनुदानित शाळा वगळून)
८ स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा (Self Financed)
१ महानगरपालिका शाळा (Municipal Corporation)
२ नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर पंचायत शाळा (Nagar Palika/Nagar Parishad/Nagar Panchayat)
३ कॅन्टोमेंट बोर्ड शाळा (Contonment Board)
४ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (Zilla Parishad (Primary))
५ महानगरपालिका शाळा (स्वंयअर्थसहाय्यीत) (Municipal Corporation (self funded))
६ जिल्हा परिषद (माजी शासकीय) (Ex.Govt)
७ खाजगी अनुदानित (Private Aided) (अंशतः अनुदानित शाळा वगळून)
८ स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा (Self Financed)
टिपः. आरटीई कायदयानुसार २५ टक्के प्रवेशाकरिता अल्पसंख्याक शाळांना वगळण्यात आलेले आहे.
आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता पात्र शाळा नोंदणी केल्यानंतर व आरटीई २५ टक्के अंतर्गत विद्यार्थी प्रवेशित झाल्यानंतर कालांतराने जर सदर शाळेस सक्षम प्राधिकारी यांचेकडुन अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झाल्यास आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून इयत्ता ८ वी पर्यंत किंवा त्या शाळेतील शेवटच्या आरटीई अंतर्गत पात्र वर्गापर्यंत आरटीई २५ टक्के मधून शिक्षण देणे अनिवार्य राहील. तसेच अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर त्यापुढील वर्षाकरीता सदर शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र ठरणार नाही.
गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर प्रवेश प्रक्रियेची कागदपत्रे तपासणीकरीता पडताळणी समिती गठीत करावी. तसेच महानगरपालिका स्तरावर देखील अशाच प्रक्रारच्या समिती गठीत करावी. समितीमध्ये आवश्यक बदल करण्याची मुभा संबंधित अधिकाऱ्यांना राहील. पडताळणी समितीने खालील बाबींची तपासणी करावी.
१. आरटीई २५ टक्के प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे व इतर बाबीः-
• सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरिता निवासी पुराव्याकरिता रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज/टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक/घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबूक इ. यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरावा.
• भाडेतत्वावर राहणाऱ्या पालकांकरीता भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृतच असावा. भाडेकरार हा फॉर्म भरण्याच्या दिनांकाच्या पूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी ११ महिन्यांचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी असलेला असावा. जे पालक रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकराराची प्रत जोडतील त्यांची कोणत्याही टप्प्यावर पडताळणी करण्यात येईल. ज्या ठिकाणचा भाडेकरारनामा दिला असेल त्या ठिकाणी बालक / पालक राहत नाही असे आढळून आल्यास त्या पालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येवून सदर बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल तसेच आरटीईमधून प्रवेश झाला तरीही संपूर्ण फी संबंधित पालकाने भरावी लागेल.
१.२ जन्मतारखेचा पुरावा.
१.३ जात प्रमाणपत्र पुरावा. (सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे.)
१.४ उत्पन्नाचा दाखला (उत्पन्नाचा दाखला रु. १ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न.) प्रवेश प्रक्रीया सुरु होणाऱ्या एक वर्षापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील असावा, उदा. सन २०२४- २५ मध्ये प्रवेश घेताना पालकांचे सन २०२२-२३ किंवा २०२३-२४ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरीता ग्राहय समजण्यात यावा.
१.५ दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा पुरावा जिल्हा शल्य चिकित्सक/वैद्यकीय अधिक्षक, अधिसुचित जिल्हा शासकीय रूग्णालय यांचे ४० टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र.
१.६ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकर अधिनियम २००९ मधील तरतूदींनुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय ६+ गृहित धरताना मानीव दिनांक ३१ डिसेंबर निश्चित करणेत आलेली आहे.
१.७ पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरताना single Parent (विधवा, घटस्फोटित, आई अथवा वडील या पैकी कोणताही एक) पर्याय निवडला असेल तर संबंधित बालकाचे पालकत्व स्विकारलेल्या व्यक्तीचे प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात यावेत.
१.८ आरटीई नियमानुसार एखादया शिक्षण संस्थेच्या एकाच आवारात अथवा परिसरात इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत मान्यता असलेली एक शाळा असेल व तेथेच इयत्ता ५ ते १० वी पर्यंत मान्यता असलेली दुसरी शाळा असल्यास इलेमेंटरी सायकल नुसार इयत्ता १ ली ला २५ टक्के प्रवेशप्रक्रीयेअंतर्गत दिलेले प्रवेश पुढे त्याच संस्थेच्या त्याच परिसरातील (एकाच आवारातील) असलेल्या शाळेत इयत्ता ५ वी ते ८ वी करिता ते प्रवेश नियमित राहतील.
१.९ शाळा खालील कारणांमुळे आरटीई २५ टक्के प्रवेश नाकारु शकेल याची स्पष्ट कल्पना पालकांना देण्यात यावी व याबाबतची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध असावी.-
१. ज्या बालकांनी यापूर्वी आरटीई २५ टक्केअंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास सदर बालकांला पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
२.• अवैध निवासाचा पत्ता
• अवैध जन्मतारखेचा दाखला
• अवैध जातीचे प्रमाणपत्र
• अवैध उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
• अवैध फोटो आयडी
• अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्र
प्रवेश अर्ज भरताना याबाबत चुकीची माहिती भरुन पुन्हा प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास सदरील प्रवेश रद्द करण्यात येईल. तसेच पालकांनी एकच परिपूर्ण अर्ज भरावा अनेक अर्ज भरु नयेत. अनेक अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अर्ज लॉटरीसाठी विचारात घेतला जाणार नाही. अशा पालकांचे अर्ज रद्द करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.
३. कागदपत्रे तपासणीकरिता गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती गठीत करण्यात यावी. पडताळणी समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.
अ.क्र. समितीची रचना समितीतील स्थान
१ गटशिक्षणाधिकारी १ अध्यक्ष
२ केंद्र प्रमुख २ सदस्य
३ मुख्याध्यापक शासकीय शाळा २ सदस्य
४ मुख्याध्यापक अनुदानित शाळा २ सदस्य
५ मुख्याध्यापक विनाअनुदानित शाळा २ सदस्य
६ शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी २ सदस्य
७ पालक संस्थांचे प्रतिनिधी २ सदस्य
८ शिक्षकांचे प्रतिनिधी २ सदस्य
९ पालक शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी २ सदस्य
१० स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी २ सदस्य
११ विस्तार शिक्षण अधिकारी १ सदस्य सचिव
४. पडताळणी समितीने प्रवेशपात्र बालकांच्या प्रवेशाकरीता आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी. गटशिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्येक बालकाला ३ वेळा प्रवेशाकरीता संधी देवून पालकांनी संपर्क केला नाही अथवा प्रवेशासाठी आले नाही तर विहित मुदतीत आरटीई पोर्टल वर Not Approch करावे. पडताळणी समिती केंद्रावर गर्दी होणार नाही व बालक प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या बालकाचा शाळेत प्रवेश निश्चित झाला आहे त्या बालकाच्या पालकांशी सबंधित शाळेनेही संपर्क साधावा.
५. पडताळणी समितीने सविस्तर माहिती सर्वांना दिसण्यासाठी पोर्टलवर भरावी व त्याची खात्री करावी.
६. पडताळणी समितीने मागील वर्षी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची आकडेवारी विचारात घेवून, सुधारित अधिसूचना दिनांक ०९.०२.२०२४ मधील बदल लक्षात घेऊन पडताळणी विषयक कामकाज वेळेत होईल या दृष्टीने नियोजन करावे.
७. पडताळणी समितीने रहिवासी पत्ता, गुगल वरील पत्ता व वय याबाबत पात्र विद्यार्थ्यांची अचूक खात्री करावी. सामाजिक वंचित संवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता जात प्रमाणपत्राची तर आर्थिक दुर्बल संवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता उत्पन्न प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी. या दृष्टीने आवश्यक सुविधा गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावेत.
८.समितीने संबंधित विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणी करून प्रमाणित केल्यांनतर सदर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सुविधा आर.टी.ई. पोर्टलवर करण्यात येते. पडताळणी समितीने तपासणी केलेले पात्र विद्यार्थी गटशिक्षणाधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे पत्र घेवून शाळेत जातील. शाळा स्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार नाही. जे विद्यार्थी कागदपत्रे तपासणीमध्ये अपात्र होतील त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी व अशा रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांचेकडे तक्रारीची दाद मागता येईल. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांचा निर्णय मान्य नसल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय कार्यालय यांचेकडे दाद मागता येईल व त्यांचा निर्णय अंतिम राहील. शासन निर्णय दिनांक २१.०४.२०१४ नुसार शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी जिल्हा, तालुका व न.पा./म.न.पा. स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र व मदत केंद्राची स्थापना करावी.
प्रतिक्षा यादीमध्ये नाव आहे याचा अर्थ प्रवेश निश्चित होईलच असा नाही.
९. पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE Portal वर वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील माहितीचा लाभ घ्यावा.
१०. विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही पालकांच्या अर्जाची किंवा निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सर्व पालकांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी.
११. सदरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून त्याची अंमलबजावणी करावी व स्थानिक स्तरावर सदर सूचनांबाबत मोफत प्रसिद्धी देण्यात यावी.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
शिक्षण संचालनालय, पुणे-१.
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर :
१. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मंत्रालय, मुंबई.
२. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे - १.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon