Right of teachers to work in political parties and organizations
शिक्षकांना राजकीय पक्षात व संघटनेत काम करण्याचा अधिकार
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन
शिक्षण व सेवायोजन विभाग
माध्यमिक शाळा संहिता
Can Teacher Participate in Elections
शिक्षकांना निवडणुकीत भाग घेता येतो का?
भारतीय राज्यघटनेमध्ये काय आहेत तरतुदी
शाळा संहिता व कर्मचारी सेवा शर्ती मध्ये काय दिलेले आहे
या सर्वांना पडणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे होय शिक्षकांना निवडणूक भाग घेता येतोय
महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षकांना हा प्रश्न पडला आहे
होय - माध्यमिक, ज्युनिअर कॉलेज आणि सिनिअर कॉलेज शिक्षक असल्यास राजकारणात सक्रीय भाग घेता येतो. निवडणुकीला उभं राहता येतं. प्रचारही करता येतो. त्यात कुणीही आडकाठी करु शकत नाही.
मात्र जिल्हा परिषद व महापालिकेचे प्राथमिक शिक्षक असल्यास त्यांना सक्रीय राजकारणात भाग घेता येत नाही. दोघांच्याही सेवाशर्ती व कायदा वेगळा आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारात शिक्षकांना भाग घेता येणार नाही, अशा पद्धतीचे आदेश काही अधिकारी परस्पर देत असल्याच्या बातम्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी आहेत. ते सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे त्यांच्यावर बंधन जरुर आहे.
मात्र माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांना खुद्द भारतीय राज्यघटनेने/ संविधानानेच निवडणुकी संदर्भात स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिला आहे. हे शिक्षक शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी नव्हेत. तर ते त्या त्या अनुदानित शिक्षण संस्थांचे किंवा विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे कर्मचारी असतात. त्यामुळे त्यांना कोणताही अधिकारी प्रतिबंध करु शकत नाही.
तसे केल्यास ते राज्य घटनेतील तरतुदीशी विसंगत ठरेल. राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) कायदा व नियमावली नुसार शिक्षकांना पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य आहे.
राज्य घटनेच्या भाग ६, प्रकरण ३ अनुच्छेद १७१ (ग) नुसार माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या अशा त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मध्ये शिक्षकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. प्रचार करणे, भाषण करणे, संदेश देणे याला कोठेही प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही.
🙋
हेही वाचाल
असे असेल तर मग या कर्मचाऱ्याला का केले असेल निलंबित वाचा सविस्तर
👆👆👆👆👆👆👆👆
निवडणुकीत प्रचार, प्रसार करणं, भाषण करणं, मेसेज करणं, व्हॉटस्अप करणं कायद्यानुसार विहीत आहे. राज्य घटनेतील मुलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही येते. त्यावर प्रतिबंध लादता येत नाही. मतदानाच्या दिवशी शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावे लागते ती सुद्धा घटनेने दिलेली जबाबदारी आहे. त्याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांना राजकीय काम करता येत नाही.
मधुकरराव चौधरी, वसंत पुरके, प्रा. जावेद खान, प्र. रामकृष्ण मोरे हे शिक्षकच होते. ते शिक्षणमंत्रीही झाले. शिक्षक म्हणून ते निवृत्तीपर्यंत कार्यरत होते. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर मुंबईच्या शाळेत आधी शिक्षक आणि नंतर मुख्याध्यापक होते. मुख्याध्यापक असतानाच नगरसेवक झाले. आणि आता ते महापौर आहेत. तेव्हा माध्यामिक, उच्च माध्यमिक आणि सिनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांनी घटनात्मक अधिकार आणि राजकीय स्वातंत्र्य निर्भयपणे अनुभवले पाहिजे. कुणालाही घाबरता कामा नये.
माध्यमिक शाळा संहितेमध्ये खालील प्रमाणे तरतूद केलेली आहे
👇
पान क्रमांक ४९
७१.४ शाळेचा कोणताही पूर्णकालिक कर्मचारी तो ज्या शाळेत पूर्णकालिक काम करीत असेल त्या शाळेच्या प्राधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही इतर शैक्षणिक, सांस्कृतिक किंवा साहित्यिक संस्थेत अंशकालिक लाभदायी काम स्वीकारणार नाही आणि अशी परवानगी दिली गेली असेल तर तो अशा कामासाठी दररोज दोन तासांहून अधिक काम करणार नाही. तसेच त्यास असे काम करताना खाजगी शिकवण्या करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
७१.५ (एक) कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंबंधी असलेले नियम व विनियम यास अधीन राहन कर्मचाऱ्यांना राजकीय सभेस हजर राहता येईल. तसेच त्यांना ज्या राजकीय पक्षाचे धोरण किंवा कार्यक्रम घटनाबाह्य असल्याचे किंवा ज्यांचा कार्यक्रम हिंसात्मक स्वरूपाचा असल्याचे किंवा ज्यांची तत्त्वप्रणाली जातीय सलोखा राखण्यास किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेस बाध आणणारी असेल किंवा हिंसात्मक असल्याचे शासनाने जाहीर केले असेल असे राजकीय पक्ष वगळता इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सभासद होता येईल. मात्र त्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी होता येणार नाही.
(कृपया जोडपत्र १ पहावे.)
(दोन) कर्मचारी कामावर असताना किंवा शाळेच्या आवारात स्वतःस राजकीय कार्यात गुंतवून घेणार नाहीत.
(तीन) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ज्या कोणत्याही कृत्यामुळे जातीय सलोख्याविरूद्ध किंवा समाजविरोधी किंवा धर्मनिरपेक्षताविरोधी भावना निर्माण होत असेल व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी व देशातील जनतेतील विविध वर्गामध्ये कटुता किंवा द्वेषभाव निर्माण होईल असे कोणतेही कृत्य, गंभीर स्वरूपाची गैरवर्तणूक म्हणून समजण्यात येईल. अशा कृत्यांची व्यवस्थापनाने गंभीरपणे दखल घेतली पाहिजे व अशा कर्मचाऱ्यांची घालन दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार रीतसर चौकशी केल्यानंतर दोषी आढळल्यास त्याला सेवेतून काढून टाकण्यासहीत शिस्तभंगाची योग्य कार्यवाही केली जाईल. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांविरूद्ध केलेली शिस्तभंगाची कार्यवाही व त्यांच्याविरूद्ध ठेवलेले आरोप व्यवस्थापन समुचित प्राधिकाऱ्यांस कळवील. समुचित प्राधिकारी त्या कर्मचाऱ्यांवर लादलेली शास्ती ही त्यांच्या उपरोक्त प्रकारच्या आरोपाची तीव्रता किंवा गांभीर्य यास अनुरूप आहे किंवा कमे याचा विचार करील. चौकशी अहवाल आणि त्यावरील निष्कर्ष आणि लादलेली शास्ती ही अपुरी आहे किंवा जास्त आहे असा उक्त प्राधिकाऱ्याने निष्कर्ष काढला असेल तर तो शिस्त- भंगाच्या कार्यवाहीत योग्य ती सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने ती बाब व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणील.
सेवेच्या शर्तीसंबंधीच्या नियमांचे उल्लंघन
७२. शाळेचा एखादा कर्मचारी सेवेच्या शर्तीसंबंधीच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करीत असेल तर शाळेचे प्राधिकारी त्याबाबत चौकशी करतील आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले तर त्यांना त्या कर्मचाऱ्यास ताकीद देण्याची किंवा एक वर्षाहून अधिक होणार नाही, एवढ्या कालावधीकरिता त्याची वेतनवाढ रोखन धरण धरण्याची किंवा त्याची बढती रोखण्याची मुभा राहील.
(कृपया जोडपत्र ३१ सुद्धा पहावे.)
पान क्रमांक ३५
एवढ्यापर्यंत मर्यादित राहील. या मर्यादेच्या अधीनतेने, पदग्रहण अवधिचा कालावधी सर्व प्रयोजनाकरिता "कर्तव्य" कालावधी समजला जाईल. परंतु, असे की, जर बदली मोठ्या सुट्टीच्या कालावधीत अंमलात आली असेल तर कर्मचाऱ्याला पदग्रहण अवधीचा हक्क राहणार नाही.
* (५) एक माध्यमिक शाळा किंवा अनेक माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ अध्यापक महाविद्यालय चालविणाऱ्या व्यवस्थापकवर्गाच्या बाबतीत :-
(अ) अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांच्या त्यांच्या इच्छेविरुद्ध माध्यमिक शाळेमध्ये बदल्या केल्या जाणार नाहीत. मात्र, माध्यमिक शाळांमध्ये रिक्त पदांची उपलब्धता असल्यास, कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या विनंतीनुसार अशा बदल्या करता येतील. अशा बदलीच्या प्रसंगी, अध्यापक विद्यालयात शिक्षकाला मिळणाऱ्या वेतनाला संरक्षण दिले जाणार नाही. त्याने जेवढ्या कालावधीत अध्यापक विद्यालयात सेवा केली असेल तेवढ्या कालावधीची सेवा त्याने माध्यमिक शाळेमध्ये केली आहे असे समजले जाईल. आणि तो माध्यमिक शाळेमध्ये रुजू होईल त्यावेळी त्याचे वेतन त्याप्रमाणे पुनर्निश्चित केले जाईल.
(ब) माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या त्यांच्या इच्छेविरुद्ध अध्यापक विद्यालयामध्ये बदल्या केल्या जाणार नाहीत. मात्र, कर्मचाऱ्याच्या स्वतःच्या विनंतीनुसार अशा बदल्या पुढील शर्तीवर करता येतील, त्या अशा,
(एक) अध्यापक विद्यालयामध्ये रिक्त पदे उपलब्ध असली पाहिजेत;
(दोन) एकत्रित ज्येष्ठता सूचीमधील संबंधित कर्मचाऱ्याचे स्थान तेच ठेवले जाईल; आणि
(तीन) त्यांच्या सध्याच्या वेतनाएवढ्या वेतनाच्या टप्प्यावर किंवा अध्यापक विद्यालयाच्या वेतनश्रेणीमधील सुरुवातीच्या वेतनावर, यापैकी जे मान्य असेल त्यावर, त्यांचे अध्यापक विद्यालयातील वेतन निश्चित केले जाईलः
*४२. निवडणुका लढविणे. (१) पोट-नियम ३ ते ६ मधील (दोन्ही धरून) तरतुदींच्या अधीनतेने, व्यवस्थापक वर्गाला लेखी पूर्व सूचना देऊन अकृषी विद्यापीठांच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, विद्यापीठ विधिसभेच्या किंवा प्रकरणपरत्वे, भारतीय संविधानाच्या खंड १७१ च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (ब) व (क) मधील तरतुदींनुसार, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुका कर्मचारी लढवू शकेल.
(२) पोट-नियम (३) ते (६) मधील (दोन्ही धरून), तरतुदीच्या अधीनतेने, व्यवस्थापक वर्गाच्या लेखी पूर्व परवानगीने [वरील पोट-नियम (१) मध्ये उल्लेखिलेली पदे वगळून इतर] स्थानिक, जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील सार्वजनिक पदांच्या निवडणुका, कर्मचारी लढवू शकेल.
(३) अशी निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशनपत्रं भरल्यानंतर व ते वैध असल्याचे घोषित झाल्यानंतर ताबडतोब संबंधित कर्मचारी त्याला देय व अनुज्ञेय असलेल्या रजेवर जाईल; आणि 'जर त्यांच्या खात्यात कोणतीही रजा शिल्लक नसेल तर तो असाधारण रजेवर जाईल आणि निवडणूक निकाल घोषित होईपर्यंत रजेवरच राहील;
परंतु, असे की, अशी निवडणूक लढविणाऱ्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत, व्यवस्थापकवर्गाच्या मते निवडणूक मोहिम कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यांवर प्रतिकूल परिणाम करण्याची शक्यता असल्यास, व्यवस्थापकवर्ग अशा कर्मचाऱ्याला निवडणूक मोहिमेच्या कालावधीतसुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावयास लावू शकेल.
• (४) अशी निवडणूक लढविणारा कर्मचारी, तो ज्या संस्थेच्या सेवेत आहे, अशा संस्थेच्या व्यवस्थापक
वर्गाला, कर्मचाऱ्यांना किंवा विद्यार्थ्यांना, निवडणूक मोहिमेत सहभागी करून घेणार नाही. (५) (अ) कायम कर्मचारी निवडून आल्यास, जेवढ्या कालावधीसाठी तो ते पद धारण करणार आहे तेवढ्या कालावधीने रजेचा कालावधी, त्याला देय व अनुज्ञेय असलेल्या रजेने आणि जर कोणतीही रजा त्याच्या खात्यात
भारतीय संविधानामध्ये खालील प्रमाणे तरतूद करण्यात आलेली आहेत
Page number 8
THE CONSTITUTION OF INDIA
(Part III. Fundamental Rights.)
17. Abolition of Untouchability.- "Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.
18. Abolition of titles. (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.
(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.
(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.
Right to Freedom
19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. (1) All citizen shall have the right-
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions Hor co-operative Societies);
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India; [and]
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
[(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or
prevent the State from making any law, in so far such law imposes reasonable restrictions on the
exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of [the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interest of the sovereignty and integrity of India or] public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of th sovereignty and integrity of India or] public order or morality, reasonable restrictions on the
exercise of the right conferred by the said sub-clause.
Ins. by the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011, s. 2 (w.e.f. 12-1-2012).
2 Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 2 (w.e.f. 20-6-1979).
Sub-clause (f) omitted by s. 2, ibid. (w.e.f. 20-6-1979).
Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 3, for cl.(2) (with retrospective effect).
Ins. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 2
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon