Maharashtra State Marathi Bhasha Dhoran GR
महाराष्ट्र राज्याचे मराठी भाषा धोरण
महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०१८/प्र.क्र.५०/भाषा-१.
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.
दिनांक: १४ मार्च, २०२४.
संदर्भ :
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. भासस २०१०/प्र.क्र.७४/२०-ब, दि.२२,०६,२०१०.
२. शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग क्र. भासस २०२०/प्र.क्र.०६/ कार्या. भाषा-१, दि.३०.१२.२०२१.
३. अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती यांचे पत्र क्र. भासस २०२३/प्र.क्र.३/४८१/५-६, दि.०८.०५.२०२३
४. अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती यांचे निरंक क्रमांकाचे दि.२०.११.२०२३ रोजीचे पत्र.
प्रस्तावना :-
भाषावार प्रांत रचनेनुसार दिनांक १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. स्वतंत्र राज्याचा प्रशासनिक कारभार मराठी भाषेतून करण्याकरिता महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अन्वये मराठी भाषा ही राजभाषा म्हणून स्वीकृत करण्यात आली. त्यामुळे दैनंदिन प्रशासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. राजभाषा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्यात आले. हे नियम महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने) नियम, १९६६ अन्वये कार्यान्वित केले आहेत. या नियमात नमूद केलेली प्रयोजने वगळता प्रशासनातील अन्य सर्व प्रयोजनाकरिता मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याची वैधानिक तरतूद प्रस्तुत अधिनियमांतर्गत करण्यात आली आहे. अशारितीने प्रशासनामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याचे धोरण सन १९६४ पासून अंमलात आले आहे. मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, जतन, संवर्धन व विकास होऊन मराठी भाषेच्या वापराची व्याप्ती व गुणवत्ता वाढावी, याकरिता मराठी भाषेचे धोरण आखणे आवश्यक होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे पुढील २५ वर्षातील मराठी भाषेचे धोरण ठरविणे, भाषा अभिवृध्दीसाठी नवनवे उपाय व कार्यक्रम सुचविणे व या अर्थाने शासनाला मार्गदर्शन करणे याकरिता महाराष्ट्र शासनाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. २२.०६.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये भाषा संचालनालयांतर्गत कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना केली आहे. सदर भाषा सल्लागार समितीकडे भाषा धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते.श्री. नागनाथ कोतापल्ले, श्री. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितींनी मराठी भाषा धोरणाचे मसुदे शासनास सादर केले होते. तथापि, तत्कालीन परिस्थितीत सदर मसुदे विविध मंत्रालयीन विभागांच्या अभिप्रायांसह अंतिम होऊन मा. मंत्रिमंडळासमोर सादर होऊ शकले नाहीत.
तद्नंतर संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, दि.३०.१२.२०२१ अन्वये श्री. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. श्री. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितीने श्री. नागनाथ कोतापल्ले व श्री. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या धोरणामधील समान व महत्वाच्या शिफारसी (काही बदलांसह वा भर घालून) कायम ठेवत कालानुरुप बदल लक्षात घेऊन दि.०८.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये नव्याने मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा शासनास सादर केला होता
मराठी भाषा धोरणांसंबंधी मा. मंत्री, मराठी भाषा यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०८.११.२०२३ रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीमध्ये मा. मंत्री, मराठी भाषा यांनी भाषा सल्लागार समितीने दि.०८.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेले धोरण सर्वसामान्यांना समजेल अशा स्वरुपात सादर करावयाच्या सूचना दिल्या. त्यास अनुसरुन अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती यांनी दि.२०.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा संक्षिप्त स्वरुपात सादर केला आहे.
मराठी भाषा धोरणाच्या अनुषंगाने दि.२८.०२.२०२४ रोजी झालेल्या चर्चमध्ये मा. मंत्री महोदयांनी धोरणाच्या मसुद्यातील शिफारशी संदर्भात मार्गदर्शन करुन मराठी भाषेच्या विकासाच्या अनुषंगाने काही नवीन व व्यापक हिताच्या तरतूदी सूचित करुन त्यांचा अंतर्भाव धोरणाच्या मसुद्यामध्ये करण्याचे निदेश दिले.
मराठी भाषा धोरणाच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांना अनुसरुन मराठी भाषेच्या धोरणाचा मसुदा मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.१३.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत सादर केला होता. मा. मंत्रिमंडळाने सदर धोरणास मान्यता दिलो आहे. त्यास अनुसरुन मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.१३.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन राज्याच्या मराठी भाषा धोरणास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मराठी भाषा धोरण खालीलप्रमाणे आहे
🤔
आपल्याला हेही वाचायला आवडेल
मराठी भाषा फाउंडेशन योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याची व अनुदान मागणीची कार्यपद्धती
संपूर्ण परिपत्रक वाचण्यासाठी किंवा पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त आवडीला स्पर्श करा
👆👆👆👆👆👆
१. मराठी भाषा धोरणाची उद्दिष्टे
मराठी भाषेचा विचार हा महाराष्ट्राचा इतिहास, संस्कृती व एकंदर जीवनव्यवहार यांच्याशी संबंधित असणारे प्राणभूत तत्त्व आहे. महाराष्ट्राचे मराठी भाषेशी असणारे नाते जैविक स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे मराठी भाषेचा वापर हा केवळ अस्मितेचा प्रश्न नसून तो मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न आहे. तसेच सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याशी व महाराष्ट्राच्या विकासाशी निगडित हा प्रश्न आहे. हे सातत्याने दृष्टीपुढे ठेवून पुढील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आलेली आहेत.
१. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षापर्यंत (२०४७) म्हणजेच पुढील सुमारे २५ वर्षांत मराठी भाषा तिच्या अंगभूत सामर्थ्यासह ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे.
२. ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषि, वैद्यकशास्त्र, विधि व अभियांत्रिकी इत्यादी सर्व ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजी सोबत ऐच्छिक स्वरूपात मराठी माध्यम उपलब्ध करून देणे,
३. मराठी भाषिकांची भाषिक क्षमता विकसित करण्यासाठी ठिकठिकाणी भाषा प्रयोगशाळा उभारणे,
४. राज्यातील भाषिक व सांस्कृतिक संचित असलेल्या मराठी भाषेच्या बोलींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासन सतत प्रयत्नशील राहील.
४. सदर शासन निर्णय वित्त व नियोजन या विभागांनी त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ अनुक्रमे क्र.२०४/व्यय-४, दि.०७.०३.२०२४ व अनौ.सं.क्र.१७४/का.१४४३, दि.०७.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन आणि दि. १३ मार्च, २०२४ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्श करा या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१२३२४२४०३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
MANISHA PATANKAR MHAISKAR
MHAISKAR
( मनीषा पाटणकर-म्हैसकर)
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon