Environmental Service Scheme ESS GR

Environmental Service Scheme ESS GR

Paryavaran seva Yojana
Paryavaran seva Yojana rajya Bharat rabvine babat
महाराष्ट्र शासन पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग शासन निर्णय क्र. पसेयो २०२३/प्र.क्र. २९/तां.क.१ १५ वामजला, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ३२.
दिनांक : १४ मार्च, २०२४
वाचा-
१. शासन निर्णय क्रमांक ई.एन.व्ही. २०१०/प्र.क्र.०८/तां.क.३, दिनांक १४ जानेवारी, २०११ २. शासन निर्णय क्रमांक ई.एन.व्ही. २०१०/प्र.क्र.०८/तां.क.३, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०११
जागतिक पर्यावरण दिन महत्व पूर्ण लेख व ऑनलाईन प्रश्नमंजुषी साठी या ओळीला स्पर्श करा

प्रस्तावना:-

पर्यावरण संवर्धन आधारे व संरक्षण यांचे महत्व शालेय स्तरावर बालवयात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रत्यक्ष कृतीद्वारे बिंबविण्यासाठी तसेच प्रत्यक्ष सहभागातून काम करताना मुलांच्या मनात जागृती व चैतन्य निर्माण करून पर्यावरण संवर्धनासाठी भविष्यात आधारस्तंभ तयार करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत दिनांक १४ जानेवारी, २०११ नुसार पर्यावरण सेवा योजना (Environmental Service Scheme-ESS) पूर्ण राज्यभरातील इच्छुक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

उपरोक्तनुसार पर्यावरण सेवा योजनेच्या प्रथम टप्प्यात राज्यातील प्रत्येक महसूली विभागातील २ जिल्हे, याप्रमाणे १२ जिल्हयातील एकूण ५० इच्छूक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये पर्यावरण सेवा
योजना लागू करण्यात आली. योजनेची राज्य सनियंत्रण संस्था म्हणून, केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार (MoEFCC) मार्फत नियुक्त आणि स्थापित सेंटर ऑफ एक्सलन्स (Centre of Excellence (CoE) असलेले, पर्यावरण शिक्षण केंद्र, (Centre for Environment Education- CEE) पुणे यांना योजना राबविण्यात जबाबदारी देण्यात आली होती. योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी, यशस्विता, लक्षप्राप्ती लक्षात घेता, माननीय उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी सन २०२३ रोजीच्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये पर्यावरण सेवा योजना राज्यभरातील ७५०० शाळांमध्ये राबविण्याची घोषणा केली होती. सदर घोषणेच्या अनुषंगाने पर्यावरण सेवा योजना पुढील पाच वर्षात कालावधीत राज्यभरातील ७५०० शाळांमध्ये राबविण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. १ वरील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

२. शासन निर्णयः-
"पर्यावरण संवेदनशील व सजग" भावी पिढीच्या निर्माणाकरिता राज्यातील ७५०० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आठवडयातील नियमित तासांव्यतिरिक्त तीन तास निसर्गाच्या सांनिध्यात प्रत्यक्ष सहभागातून उपक्रम, कृतिकार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यातील ७५०० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये "पर्यावरण सेवा योजना"

(Environmental Service Scheme (ESS) राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेची रुपरेषा पुढीलप्रमाणे आहे :-

२.१ योजनेची उद्दिष्टेः

२.२.१ स्थानिक पर्यावरणाशी निगडीत समस्या विद्यार्थ्याच्या प्रत्यक्ष सहभाग व कृती समजून घेऊन

त्यावर उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन देणे.
२.१.२ निसर्ग व मानव यांच्यातील नातेसंबंध समजून घेऊन ते जोपासण्याचे महत्व बालवयातच बिंबविणे,
२.१.३ पर्यावरण विषयक कृती, प्रतिनिधीत्व व संवादकौशल्य या बाबी विकसितकरणे, शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आचार-विचारांचे आदान-प्रदान, जडणघडण करणे व त्याद्वारे पर्यावरण संवर्धनासाठी नेतृत्वगुण विकसित करणे.
२.१.४ स्थानिक पातळीवर नैसर्गिक संसाधनाच्या व्यवस्थापनाबाबत, स्थानिक लोकांच्या सहभागाने प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम राबवणे.

२.२ योजनेची व्याप्ती :

ही योजना पूर्ण राज्यभरात लागू असून योजनेच्या दुसरा टप्पा म्हणून आगामी पाच वर्षात एकूण ७५०० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये राबविण्यात येईल. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील इच्छुक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अर्ज करता येईल. उपरोक्त नुसार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रथम वर्षी इच्छूक १५०० शाळांचा समावेश करण्यात येईल. या प्रमाणे दर वर्षी नव्याने १५०० इच्छूक शाळांना समाविष्ट करून घेण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांमध्ये, योजनेतंर्गत किमान ७५०० शाळांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले आहे. सदर उद्दिष्टपूर्ती करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सनियंत्रण संस्थेंची असेल. पर्यावरण सेवा योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छूक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी सोबत जोडलेल्या विहित नमून्यात ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणे अनिवार्य असेल. (प्रपत्र-अ)

३. योजनेची अंमलबजावणी :

३.१ राज्य स्तरीय संनियंत्रण संस्था :

पर्यावरण सेवा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुरुवातीस यापूर्वी योजनेंतर्गत "राज्य सनियंत्रण संस्था म्हणून नियुक्त केलेले पर्यावरण शिक्षण केंद्र, (CEE) पुणे" यांना ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी राज्य नियंत्रण संस्था म्हणून करण्यात येत आहे. ही संस्था राज्यस्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार असेल. योजना अंमलबजावणी कालावधी दरम्यान या संस्थेने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कामाचे मुल्यांकन करून काम समाधानकारक असल्यास हि संस्था पुढील टप्प्यासाठी काम करू शकेल, योजनेबाबतची प्रगती समाधानकारक नसल्यास, शासन केंद्रस्थ संस्थेसाठी इच्छुक संस्थाकडून आवेदन मागवून विहित निकषाप्रमाणे संस्थेची निवड करण्याची कार्यवाही करेल.

IX) योजनेअंतर्गत समाविष्ट शाळांचे, निश्चित धोरणांच्या व विषयनिहाय कृती उपक्रमांच्या प्रगतीनुसार व मानकांनुसार अ+, अ, ब व क श्रेणी (अ+= सर्वोत्त्म कामगिरी, अ = उत्तम कामगिरी, ब= चांगली आणि क समाधानकारक कामगिरी) या वर्गवारीनुसार मुल्यांकन / पडताळणी करून शाळांना मानांकन देतील.

X) प्राचार्य/मुख्याध्यापकांना, योजनाप्रमुख शिक्षकांना ई-प्रशस्तीपत्र देण्याची व्यवस्था लावणे.

XI) योजना अंतर्गत जिल्हा आणि राज्यपातळीवर वार्षिक मेळावे आयोजित करणे.

XII) संपूर्ण राज्यातून निवडलेल्या शाळांची माहिती, संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व गटशिक्षण अधिकारी यांना देईल व याबाबतचा समन्वय राखेल. या व्यतिरिक्त योजनेच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी प्रयत्न करणे.

XIII) योजनेअंतर्गत शाळांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकांचे आयोजन करणे तसेच शाळांच्या प्रगती आधारित मुल्यांकनानुसार निवडक दीपगृह शाळांना राज्य सनियंत्रण व जिल्हा समन्वयक अधिकारी यांच्याद्वारे प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी देऊन आढावा घेणे व उपक्रमाबाबत शाळांना मार्गदर्शन करणे.

XIV) राज्य सनियंत्रण संस्थेने संपूर्ण राज्यातून १०% शाळांना दीपगृह शाळा म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न करेल. योजनेंतर्गत पर्यावरण विषयक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवित असलेल्या व निश्चित निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना दीपगृह शाळा म्हणून घोषित करण्यात येतील. घोषित केलेल्या शाळांना विशेष मार्गदर्शन व सहकार्य करेल.

XV) या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी तसेच स्थानिकपातळीवर अधिक संसाधनांची उपलब्धता व्हावी या उद्देशाने व्यक्ती, उद्योग-व्यापारी इत्यादी क्षेत्रातून ज्ञान-माहिती उपलब्ध करून घेणे, उद्योग क्षेत्रातील (सी.एस.आर) सामाजिक बांधिलकी कार्यक्रमाच्या आणि स्थानिक परिसरात योजनेच्या उदेशपूर्ती आणि वृध्दीसाठी प्रयत्नशील राहणे.

XVI) योजनेच्या निकषांनुसार आणि विहित प्रक्रियेनुसार शाळांची निवड करणे, इच्छुक शाळेमध्ये राष्ट्रीय हरित सेना योजनेत समाविष्ट असल्यास या सहभागी शिक्षक व विद्यार्थ्यांना, पर्यावरण सेवा योजनेत नाव नोंदवता येणार नाही. तसेच पर्यावरण सेवा योजनेतील व विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय हरित सेना योजनेत नाव नोंदवता येणार नाही याची दक्षता घेणे.

XVII) या योजनेसाठी माहिती संपर्क तंत्रज्ञान (Information Communication Technology-ICT) सहाय्य अंतर्गत मराठी / इंग्रजी माध्यमातील संकेतस्थळावर माहिती दिली जाईल, यामध्ये योजनेच्या संदर्भातील माहिती, योजने अंतर्गत राबविण्याच्या विविध उपक्रमांची शिक्षकांसाठी उपयुक्त माहिती, विद्यार्थ्यांचे उपक्रम व प्रकल्पांची माहिती, योजनाप्रमुख व जिल्हा संनियंत्रण अधिकारी यांचे अहवाल, योजनेसंदर्भातील कार्यक्रमांची सूचना देणे. या बाबींचा समावेश असेल.

३.२ राज्य सनियंत्रण अधिकारी (१ पद), (कंत्राटी पद्धतीवर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत नियुक्त):

राज्यस्तरावर योजनेचे सनियंत्रण करण्यासाठी एक राज्य सनियंत्रण अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने नेमला जाईल. राज्यस्तरीय संनियंत्रण संस्था विहित पद्धतीने पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मान्यतेने राज्यस्तरीय संनियंत्रण अधिकारी यांची निवड करेल. राज्य संनियंत्रण अधिकारी यांचे मानधन विभागाने दिलेल्या निधीमधून राज्य संनियंत्रण संस्थेमार्फत दिले जाईल. मानधनातील वाढीबाबत अंतिम निर्णय विभागाच्या मान्यतेने घेण्यात येईल.

३.२.१ राज्य सनियंत्रण अधिकारी निवडीचे निकष :

१. पर्यावरण शास्त्र /विज्ञान शाखेतील पदव्युत्तर पदवी आणि पर्यावरण शास्त्र शाखेतील अनुभवी उमेदवारास प्राधान्य
२. पर्यावरण शिक्षण / शास्त्र विषयामध्ये कार्य करण्याचा कमीत कमी ५ ते ७ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.
३. संगणकीय ज्ञान तसेच ई-मेल वापरता येणे आवश्यक आहे, (किमान MS-CIT)
३.२.२ राज्य सनियंत्रण अधिकारी यांचे कार्यः
अ. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्यासोबत समन्वय, वेळोवेळी कार्याचा आढावा देणे व मासिक अहवाल सादर करणे.
ब. योजना प्रमुख/शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाळा, वार्षिक मेळावे, विविध कार्यशाळा आयोजित करण्याबाबत समन्वयन करणे.
क. विभाग स्तरावरील जिल्हा समन्वयक अधिकारी तसेच योजना प्रमुखांना प्रशिक्षणामध्ये मार्गदर्शन करणे. त्याबाबत, समन्वयन करून योजना अंमलबजावणीचा आढावा घेणे. योजनेअंतर्गत विविध शैक्षणिक साहित्य व उपक्रमांची आखणी तसेच अंमलबजावणी करणे.
ख. जिल्हा समन्वयक अधिकारी यांना उपक्रमांचे वार्षिक आखणीबाबत नियोजन, मार्गदर्शन व समन्वय व वेळोवेळी आढावा बैठक घेणे, शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, राज्यस्तरावर योजनेचे प्रतिनिधित्व करणे.
ग. जागतिक तापमान वाढ व हवामान बदल कृती ऑलिम्पियाड या स्पर्धेचे त्रिस्तरीय वर्गवारीत (जिल्हास्तरीय, विभागस्तरीय व राज्यस्तरीय) आयोजन करण्याबाबत समन्वयन करणे तसेच पारितोषिक वितरण समारंभाचे आयोजन करण्याबाबत समन्वयन करणे.
घ. योजनेअंतर्गत समाविष्ट शाळांचे, निश्चित धोरणांच्या व विषयनिहाय कृती उपक्रमांच्या प्रगतीनुसार व मानकांनुसार अ+, अ, ब व क श्रेणी (अ+= सर्वोत्तम कामगिरी, अ = उत्तम कामगिरी, ब चांगली आणि क-समाधानकारक कामगिरी) या वर्गवारीनुसार मुल्यांकन/पडताळणी करून शाळांना मानांकन देण्याबाबत समन्वयन करणे.
ङ. योजनेत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शाळांना योजना गटांनी केलेले कार्य व उद्देशपूर्ती आणि प्राप्त प्रगती अहवाल या सर्व बाबींची पडताळणी करून शाळा, शिक्षक आणि योजना गट यांचे मानकानुसार मुल्यांकन करून जिल्हा समन्वयक अधिकारी यांच्या समन्वयाने शाळांना वर्गवारीनुसार जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदल पर्यावरण सेवा योजना पुरस्कार देण्याबाबत मानांकन देतील.
३.२.३ राज्य सनियंत्रण अधिकारी यांचे मानधन: रु.४५,०००/-.
प्रतिमाह- ठोक रक्कम रु. ४५,०००/- ते रु. ६०,०००/- (१पद) इतके
मानधनाची कमाल मर्यादा तसेच वेतनवाढ इत्यादीबाबत विभागस्तरावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

पुढे आणखी वाचण्यासाठी किंवा सदर शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post