Maharashtra RTE Amendment Rules 2024
New Pattern of RTE Admission
RNI No. MAHBIL /2009/31733
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ
वर्ष १०, अंक १९ (२)]
शुक्रवार, फेब्रुवारी ९, २०२४/माघ २०, शके १९४५
[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.००
असाधारण क्रमांक २९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४.
अधिसूचना
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९.
क्रमांक आरटीई-२०१९/प्र.क्र.२५/एस.डी.-१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या
शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ (२००९ चा ३५) च्या कलम ३८ मधील उप कलम (१) आणि (२) नुसार प्रदान
करण्यात आलेल्या प्राधिकारास अनुसरून आणि यासंदर्भात इतर प्रदत्त शक्तीनुसार
महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क
नियम, २०११ सुधारित करण्यासाठी
खालील नियम तयार करीत आहे ते म्हणजे :-
१. या नियमांस महाराष्ट्र
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (सुधारित) नियम, २०२४ असे
म्हणावे,
२. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम,
२०११
मधील नियम ४ (यापुढे सदर नियम असा उल्लेख करण्यात येईल.) उप नियम (५), नंतर
खालील शर्तीचा समावेश करावा, जसे की :-
"परंतु असे की, महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या
शिक्षणाचा हक्क (वंचित व दुर्बल गटातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक
वर्ग या स्तरावर कमीत कमी २५ टक्के प्रवेश करण्याची पद्धत) नियम, २०१३
नुसार वंचित व दुर्बल घटकातील २५ टक्के प्रवेशाकरीता ज्या खाजगी विना अनुदानित
शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत अशी शाळा स्थानिक
प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही."
(१)भाग चार-अ-२९-१
३. नियम ८ च्या उप नियम (२), नंतर खालील
शर्तीचा समावेश करावा, जसे की:-
"परंतु असे की, नियम ४ च्या उप नियम (५) खाली निवडण्यात आलेली कोणतीही खाजगी विना अनुदानित शाळा कलम १२ च्या उप कलम २ नुसार प्रतिपूर्तीकरिता पात्र ठरणार नाही."
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
तुषार महाजन,
शासनाचे उप सचिव,
|
अधिक
जाण्यून घ्या सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकाकरिता २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत प्रवेश अर्ज भरणे आणि सादर करावयाच्या कागदपत्रांबाबत सर्व समावेशक सुधारित मार्गदर्शक सूचना. ⏬⏬⏬⏬⏬⏬ |
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी ९, २०२४/माघ २०, शके १९४५
SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguri Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 9th February 2024.
NOTIFICATION
RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.
No.RTE-2019/C.R.25/S.D.-1.- In exercise of the powers conferred by sub-section
(1) and (2) of section 38 of the Right of Children to Free and
Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra
Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, as follows, namely:-
2. In rule 4 of the Maharashtra Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 (hereinafter referred to "as the principal rules"), after sub-rule (5), the following proviso shall be added, namely :-
"Provided
that, the Local Authority shall not identify the private un-aided school, for
the purposes of 25 per cent.
admission of disadvantaged group and weaker section under the Maharashtra Right
of Children to Free and Compulsory Education (Manner of admission of Minimum 25% children in Class-I or Pre-school at the
entry level for the children belonging to disadvantaged group and weaker
section) Rules, 2013, where
Government Schools and aided schools are situated within radius of one
kilometer of that school."
३By order and in the name of the Governor of Maharashtra
Deputy Secretary to Government.
ON BEHALF OF
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY
DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI
400 004 AND
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI
400 004. EDITOR:
DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE..
चिमुकल्यांना आता ZP सह शासकीय अनुदानित शाळांमध्येच मिळणार मोफत प्रवेश...!
मित्रांनो Click to Download टिचकी मारा १५ सेकंद थांबा त्यानंतर
Download File वर टिचकी मारा
🏫 राज्यातील साडेबारा हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या कमी झाल्याने तेथील शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. तरीसुद्धा दरवर्षी ९०० कोटी रुपये खर्चून एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना सरकारच्या माध्यमातून खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. या पार्श्वभूमीवर आता हा पॅटर्न बंद करून कर्नाटक व पंजाबच्या धर्तीवर आरटीईचा नवा पॅटर्न राबविला जाणार आहे..!
🧾 नव्या पॅटर्नची प्रमुख कारणे...
▪️दरवर्षी सरकारी तिजोरीतील ९०० कोटी रुपये 'आरटीई' प्रवेशापोटी जातात हे परवडणारे नाही; २०२२-२३ पर्यंतचे खासगी इंग्रजी शाळांचे १३४० कोटी रुपयांचे शुल्क थकलेलेच
▪️मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होऊन सात ते आठ हजार शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर; खासगी इंग्रजी शाळांकडून शासन दरबारी शुल्क वाढीची मागणी
▪️'आरटीई'तून पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत इंग्रजी शाळांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही; त्यांना पुन्हा मराठी माध्यमातूनच शिकावे लागते आणि त्यातून अनेकजण नैराश्याचे शिकार होवू शकतात
➡️ असा असणार 'आरटीई'चा नवा पॅटर्न
'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क सरकारी तिजोरीतून खासगी इंग्रजी शाळांना दिले जाते. मराठी शाळांना घरघर लागलेली असताना हा पारंपारिक 'आरटीई'चा पॅटर्न सरकारला न परवडणारा आहे. त्यामुळे आता इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यास त्याच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील जि.प., खासगी अनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळेत प्रवेश दिला जाईल. त्यावेळी त्या मुलाच्या पालकांच्या पसंतीला प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका किंवा शासकीय अनुदानित शाळा त्या परिसरात नसल्यासच संबंधित मुलांसाठी खासगी इंग्रजी शाळांचा पर्याय असणार आहे.
सदर राजपत्र आपल्याला पीडीफ मध्ये हवा असल्यास
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon