ZP TEACHER TRANSFER CIRCULAR
दिनांक :- १६/११/२०२४
जिल्हा परिषद अमरावती प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रिया 2024 बाबत विषयान्वये
संदर्भ :- कार्यासन अधिकारी ग्रामविकास विभाग मुंबई यांचे पत्र क्र. न्यायाप्र-2024/प्र.क्र. 105/आस्था-14 दिनांक 16/11/2024
उपरोक्त विषयान्वये बदली प्रक्रियेंतर्गत संवर्ग १ चा लाभ घेण्यास इच्छूक असणाऱ्या शिक्षकांना मे. विन्सीस कंपनीने नकार बाबत विकल्प उपलब्ध करून दिलेला आलेला आहे.
करिता आपले पंचायत समितीमधील टप्पा क्र. ७ (अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा भरण्यासाठी पात्र शिक्षक यादी) मधील यादीतील कार्यरत संवर्ग १ चे लाभ घेण्यास इच्छूक शिक्षकांना बदली पोर्टलवर नकार बाबतचा विकल्प भरण्याबाबत आपले स्तरावरून अवगत करावे. लाभापासून कोणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्हा परिषद, अमरावती
दिनांक :- १६/११/२०२४
जा.क्र./जिपअ/शि/स्थाडी-१/९३६६ / २०२४
प्रति,
गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती (सर्व)
विषय :- जिल्हा परिषद अमरावती प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रिया 2024 बाबत.
संदर्भ :- कार्यासन अधिकारी ग्रामविकास विभाग मुंबई यांचे पत्र क्र. न्यायाप्र-2024/प्र.क्र. 105/आस्था-14 दिनांक 16/11/2024
प्रतिलिपी :- १) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, अमरावती यांना माहितीस सविनय सादर.
२) उप आयुक्त (आस्थापना) विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती यांना माहितीकरिता.
शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्हा परिषद, अमरावती
हे ही वाचा 👇
महाराष्ट्र शासन
ग्रामविकास विभाग
बांधकाम भवन,
मुंबई
क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. २१३/आस्था-१४
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२४
स्मरणपत्र क्र. १
प्रति,
विभागीय आयुक्त,
कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर
विषय :- जिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या आजी / माजी सैनिकांच्या पत्नीच्या आंतर जिल्हा बदली बाबत.
संदर्भ:- १. शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्र. आंजिब-४९१९ / (प्र.क्र.२१९/२०१९) आस्था-१४, दि. ०८.०३.२०१९ २. क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. २१३/आ-१४, दि. १९.१०.२०२३
महोदय,
उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधिन दि.१९.१०.२०२३ च्या शासन पत्रान्वये मागविण्यात आलेली माहिती शासनास अद्याप अप्राप्त आहे. सबब, आपल्या विभागाच्या माहिती अभावी प्रस्तुत प्रकरणावर कार्यवाही करण्यास विलंब होत आहे. तरी संदर्भाधिन शासनपत्रान्वये मागविण्यात आलेली माहिती कोणत्याही परिस्थितीत सात दिवसाच्या आत शासनास उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी, सदरची माहिती विहीत मुदतीत प्राप्त न झाल्यास आपल्या विभागाची माहिती निरंक समजण्यात येवून सदर प्रकरणावर कार्यवाही करण्यात येईल. तद्नंतर आपल्या अहवाला अभावी कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहिल्यास व तद्अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या संबधित अधिकारी/ कर्मचारी हे राहतील व त्याची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चीत करण्यात येईल याची जाणीव करुन देवुन या प्रकरणा संबधीचा अहवाल विहीत कालावधीत उलटटपाली सादर करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, ही विनंती. सोबत:-वरील प्रमाणे
आपली,
(सुप्रिया घोटाळे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
Also read 👇
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon