Maratha Samaj Vidyarthyana OBC SavlatiGR
Maratha Samaj Vidyarthyana OBC Pramane shaikshnik Savlati GR
मराठा समाजातील शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व इतर सर्व लाभ अनुज्ञेय करण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: मअसे २०२४/प्र.क्र.१९/१६-क
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय,
मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक - २५ जानेवारी, २०२४
वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.२९५/१६ ब, दि.९.१०.२०२० २) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/तांशि-४, दि.१६.१२.२०२०
ज्या मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना वरील बांधवांच्याच नोंदीचा आधार घेऊनच सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील.
प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाची आणि राज्यातील नियंत्रणाखाली लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम २०१८, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.५.०५.२०२१ रोजी अवैध ठरविला. राज्यात आरक्षण अधिनियम अस्तित्वात नसल्याने, मराठा समाजातील मुलांना शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित राहू नये यास्तव, मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने, संदर्भ क्र. १ येथील दि.९.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विविध सवलती देण्यात आल्या. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील दि.१६.१२.२०२० अन्वये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आली. तसेच ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा सदर लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे निकष हे इतर मागास प्रवर्गाच्या निकषापेक्षा भिन्न असल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थी काही शैक्षणिक लाभापासून वंचित राहत आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी श्री. मनोज जरांगे पाटील व मराठा समाजाचे इतर आंदोलनकर्ते यांचे राज्यात मराठा आरक्षणासाठी विविध स्तरावर आंदोलने सुरु आहेत. त्यानुसार श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यासंदर्भात केलेला सततचा पाठपुरावा व मराठा बांधवांच्या विविध मागण्या लक्षात घेता, राज्य शासन मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टीने मराठा समाजासाठी विविध स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम युध्द पातळीवर राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत करण्यात येत आहे. अशा परिस्थिती मराठासमाजातील विद्यार्थी कोणताही शैक्षणिक लाभापासून वंचित राहू नयेत यास्तव, मा. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, मराठा समाजास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक लाभ अनुज्ञेय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय -
मराठा समाजातील विद्यार्थी आरक्षणाअभावी कोणत्याही शैक्षणिक सवलतीपासून वंचित राहू नयेत यास्तव, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येत आहे.
सदर आदेश शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्श करा या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल
(सुमंत भांगे) सचिव (साविस), महाराष्ट्र शासन
प्रति,
मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा/ विधानपरिषद, व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य
मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
मा. मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद) विधानभवन, मुंबई.
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई.
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई,
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर, महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर.
प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर.
प्रबंधक, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. प्रबंधक,
मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मुंबई.
सर्व विभागीय आयुक्त/सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व विभागीय जिल्हाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी)/ सर्व तालुका दंडाधिकारी तथा तहसिलदार, महाराष्ट्र राज्य.
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य.
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. उप सचिव (आस्थापना शाखा),
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई.
सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon