Ration card Free saree
रेशन
कार्डवर मोफत मिळणार साडी
आता
रेशन कार्डवर मोफत मिळणार साडी,
२४
लाख कुटुंबांना मिळणार लाभ..
Captive Market Scheme to provide one free sari per year to each family holding Antyodaya ration cards in the state
रेशन दुकानावर अन्नधान्याबरोबरच आता साडीही मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाने या संदर्भातील निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक साडी रेशन दुकानावर मोफत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने निश्चित केलेल्या सणादिवशी या साडीचे वाटप होणार आहे.
राज्य
शासनाकडून दिला जाणार निधी…!
राज्य यंत्रमाग महामंडळ ही संस्था ही योजना राबवणार आहे. २०२३-२४ या वर्षाकरिता महामंडळ एक साडी ३५५ रुपयांना खरेदी करणार आहे. या योजनेसाठी साड्यांचे उत्पादन, वाहतूक, जाहिरात, प्रसिद्धी, साठवणूक, हमाली यांसाठी येणारा खर्च महामंडळाला राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे.
५
वर्षांसाठी वस्त्रोद्योग विभागाची योजना -
वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार ही योजना २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. - राज्यात अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची संख्या २४ लाख ५८ हजार ७४७ इतकी आहे. या सर्व कुटुंबांना पुढील पाच वर्षे प्रत्येक वर्षी एक याप्रमाणे साडीचे मोफत वाटप केले जाणार आहे.
प्रस्तावना :
शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग
धोरण २०२३-२८ ला मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग
धोरण आणि त्यातील सर्व संबंधित योजना हा शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या
तारखेपासून कार्यान्वित होईल व दि.३१.०३.२०२८ पर्यंत वैध राहील असे नमूद केले आहे.
सदर धोरणातील परिच्छेद क्र. ११ (३) मध्ये “कॅप्टिव्ह मार्केट- राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील प्रत्येक
कुटुंबाला दरवर्षी एक साडी मोफत उपलब्ध व्हावी यासाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सविस्तर मार्गदर्शक तत्वांसह यथावकाश एक योजना
तयार करेल." असे नमूद केले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व
ग्राहक संरक्षण विभागाच्या दि. १७.०७.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित
केलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या दारिद्रय रेषेखालील (पिवळी शिधापत्रिकाधारक)
कुटुंबांचा अंत्योदय अन्न योजना कुटुंब गटात समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे
राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबाना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत दरवर्षी
एक साडी मोफत उपलब्ध करण्याची कॅप्टिव्ह मार्केट योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव
शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :
दिनांक ०२ जून २०२३ रोजीच्या शासन
निर्णयानुसार राज्याच्या “एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८” जाहीर
करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबाना
वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली प्रति कुटुंब एक साडीचे मोफत वाटप
करण्याची योजना या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात येत आहे.
२. योजनेचे स्वरुपः-
२.१ योजनेचा कालावधी :-
सदर योजनेचा कालावधी सन २०२३ ते २०२८
या ५ वर्षासाठी निश्चित करण्यात येत आहे.
२.२ लाभार्थी :-
अ) राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका
धारक असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
ब) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक
संरक्षण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार दि. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यत राज्यात
अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबांची संख्या २४,५८,७४७ इतकी आहे.
क) दरवर्षी अंत्योदय शिधापत्रिका धारक
कुटुंबांच्या संख्येत वाढ / घट होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या संख्येनुसार सदर
योजनेच्या लाभार्थ्याच्या संख्येत वाढ/घट होणार आहे.
२. ३ नोडल संस्था :-
सदर योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य
यंत्रमाग महामंडळ मर्या. नवी मुंबई यांना नोडल संस्था नेमण्यात येत आहे.
महामंडळाने त्यांचेकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्था /
सूक्ष्म,
लघु व मध्यम उद्योग (M.S.ME.) अंतर्गत
नोंदणीकृत घटक यांच्याकडून निर्धारित केलेले तांत्रिक निकष विचारात घेवून साडीचे
उत्पादन... कार्यक्रम राबवावा.
२.४ वित्तीय भार:-
अ) सन २०२३ - २४ साठी सदर योजनेकरीता
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाने ई-निविदाद्वारे केलेल्या दर करारानुसार
प्रति साडी किंमत महामंडळाच्या सेवाशुल्कासह रु. ३५५/- ( अधिक GST ५%)
निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच सदर धोरणांतर्गत धोरण कालावधीसाठी दरवर्षी होणा-या
दरकरारानुसार साडीची किंमत निश्चित करण्यात येईल. ज्या वर्षात साडी वाटप करावयाचे
आहे. त्या वर्षातील दरकरार काही कारणास्तव केला नसल्यास लगतच्या मागील वर्षातील
दरकरारानुसार किंमत आकारण्यात यावी.
ब) सदर योजनेकरीता साड्यांचे उत्पादन, वाहतूक,
जाहिरात प्रसिध्दी, साठवणूक, हमाली यासाठी येणारा खर्च महामंडळाला राज्यशासनाकडून देण्यात येईल.
तद्नंतर संबंधीतांना देयके अदा करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील.
क) सदर वित्तीय भार दरवर्षी अंत्योदय
शिधापत्रिका धारक कुटुंबांच्या संख्येत होणाऱ्या वाढ/घट यांच्या संख्येवर तसेच
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ यांनी दरवर्षी केलेल्या दरकरारानुसार निश्चित
केला जाईल.
२.५ वितरण व्यवस्था :-
साड्यांचे वितरण राज्य शासनाच्या
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात येईल. लाभार्थांना रास्त भाव दुकानांमधून
साडी वितरीत करण्यात येईल.
२.६ वितरणाचा कालावधी :-
शासनाने निश्चित केलेल्या सणाच्या
दिवशी अंत्योदय शिधापत्रिका धारक प्रतिकुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत वाटप
करण्यात येईल.
२.७ योजनेचे लेखाशीर्ष :-
सदर योजनेकरीता नवीन लेखाशीर्ष खालीलप्रमाणे
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर योजनेचा खर्च या लेखाशिर्षातून दरवर्षी उपलब्ध
होणाऱ्या तरतूदीमधून भागविण्यात येईल.
मागणी क्र- व्ही २
२८५१, ग्रामोद्योग व
लघुद्योग, (११०), संमिश्र ग्रामोद्योग
व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था, (०३) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग
धोरण २०२३-२८, (०३) (०१) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग
धोरण २०२३ २८ अंतर्गत कॅप्टिव्ह मार्केट योजना, (कार्यक्रम)
(२८५१७४४५) ३३. अर्थसहाय्य
Demand No-V 3
2851, Village and Small Industries, (110),Composite Village and Small Industries and Co-operative
Societies,
(03) Integrated and Sustainable Textile
Policy 2023-28, (03)(01), Captive
Market Scheme under Integrated and Sustainable Textile Policy 2023-28,
(Scheme) (2851 7445) 33, subsidies
साडी उत्पादन कार्यक्रम, साडीचा
दर्जा, रंगसंगती, साडीची किंमत,
साडीची
गुणवत्ता, योजनेची
प्रसिद्धी व इतर होणारा खर्च इत्यादी बाबी तसेच दरवर्षी साडी कोणत्या
सणाला वितरीत करावयाची याबाबत शासन
मान्यतेने निर्णय घेण्यात येईल.
४. सदर योजनेची कार्यपद्धती
पुढीलप्रमाणे राहील:-
१) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग
महामंडळाकडून साडी पुरवठ्या बाबत विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदाद्वारे
पुरवठादार संस्थांची सूची व साडीचे दरकरार निश्चित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र
राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबांना मोफत
साडी पुरवठा योजनेंतर्गत ई-निविदामध्ये सहभाग घेतलेल्या नोंदणीकृत पुरवठादार
संस्थांच्या सूची (पॅनल) मधील संस्थांकडून साड्यांचा पुरवठा करण्यात येईल. सदर
सूचीमधील संस्थांनी स्वत: तसेच महामंडळाकडील नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील
राष्ट्रीय सहकारी
विकास निगम योजनेअंतर्गत प्राथमिक
यंत्रमाग सहकारी संस्थांना राज्य शासनाने अर्थसहाय्य वितरीत केलेले आहे अशा संस्था
व महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत प्राथमिक
यंत्रमाग सहकारी संस्था (खर्चीवाले संस्था), तसेच राज्यातील सूक्ष्म,
लघु व मध्यम उद्योजकांमार्फत साडीचे उत्पादन करून घ्यावे.
२) कोणत्याही परिस्थितीत वरील मुद्दा
क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेल्या सूची (पॅनल) मधील संस्थांशिवाय अन्य खाजगी
व्यापाऱ्यांकडून साड्यांची खरेदी करून पुरवठा करण्यात येऊ नये.
३) वरील मुद्दा क्रमांक १ मध्ये नमूद
केलेल्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत शासनाने अर्थसहायित केलेल्या
यंत्रमाग सहकारी संस्थांकडून साडी उत्पादन करून घेतल्यानंतर त्यांना देय असलेल्या
रकमेतून १% रक्कम वसुल करून ती रक्कम त्या संस्थांच्या वसुलीपात्र रक्कम म्हणून
रा.स. वि. नि कर्जाची परतफेडीपीत्यर्थ महामंडळाने वळती करून शासन खाती जमा करावी.
४) वरील मुद्दा क्रमांक १ मधील सूची
(पॅनल) मधील नमूद संस्थांची उत्पादन क्षमता तपासून संस्थांवर अन्याय होणार नाही
याची खात्री करून जवळपास सम प्रमाणात उत्पादन करून घेण्याची जबाबदारी महामंडळाची
राहील, याबाबत भविष्यात तक्रार झाल्यास सर्वस्वी महामंडळ जबाबदार राहील.
(५) वरील मुद्दा क्रमांक १ मधील
संस्थांची नावे वापरून अन्य स्तोत्रांकडून साडीचे उत्पादन करून घेऊन पुरवठा
करण्यात येऊ नये.
६) शासनाने विहित केल्यानुसार साडीचा
दर्जा उत्तम आहे व संस्थांकडून साडयांचे
उत्पादन योग्यरीत्या केली जात आहे याची
खात्री महामंडळाने करावी.
(७) लाभार्थी कुटुंबास साडी वितरण
करण्यापूर्वी शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे पॅकिंग
करणे, ज्या संस्थेने उत्पादन
केले आहे त्यांचे कोडींग करणे, योजनेअंतर्गत साडी वितरीत
केली जाते त्या योजनेविषयी Temporary Ink Mark साडीवर
मुद्रित करणे इत्यादी बाबींसाठी महामंडळ जबाबदार राहील.
८) लाभार्थ्यास पुरवठा करण्यापूर्वी
विहित निकषाप्रमाणे साडी असल्याबाबत शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेकडून
साड्यांची तपासणी करून घेण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील.
९) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक
संरक्षण विभागाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील, प्रत्येक
गावातील रास्त भाव दुकाननिहाय अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाची यादी महामंडळास
उपलब्ध करुन द्यावी. सदर उपलब्ध यादीनुसार साड्यांचे गठ्ठे तयार करुन रास्तभाव
दुकानाच्या नावानुसार तालुक्यास्तरावरील गोदामापर्यंत महामंडळामार्फत पोहोचविण्यात
येतील.
१०) अंत्योदय शिधापत्रिका धारक
कुटुंबासाठी साडी वितरण शासनाने निश्चित केलेल्या कालावधीमध्ये करण्याचे
प्रस्तावित असल्यामुळे सर्व साड्या विहित कालावधी पूर्वी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
(PDS) यंत्रणेकडे पोचवण्याची संपूर्ण जबाबदारी यंत्रमाग महामंडळाची राहील व
याबाबत करीत असलेल्या कार्यवाहीचा नियमित अहवाल शासन तसेच आयुक्त, वस्त्रोद्योग यांना सादर करणे हे यंत्रमाग महामंडळास बंधनकारक राहील.
११) अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) यंत्रणेच्या तालुका स्तरावरील
गोदामापर्यंत वाहतूक करतेवेळीस खराब किंवा फाटलेल्या साड्या आढळून आल्यास
महामंडळाकडून सदर साड्या बदली करुन देण्यात येतील. तथापि, गोदामापासून
लाभार्थांपर्यंत साड्या पोहोच करतेवेळी खराब झाल्यास साड्या बदली करण्याबाबत
महामंडळ प्रकरणपरत्वे तपासून निर्णय घेईल.
१२) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग
महामंडळाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) यंत्रणेकडे साड्यांचा
पुरवठा केल्यानंतर तेथून अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबापर्यत साडी वाटप
करण्याची व त्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी अन्न, नागरी
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची राहील व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल
वस्त्रोद्योग विभागास अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
विभागाने १५ दिवसात सादर करावा..
१३) सदर योजनेची माहिती लाभार्थीपर्यंत
पोहोचविण्याकरीता जाहिरात करण्यासाठी महामंडळास निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
जाहिरातीचा मसुदा / मजकूर शासन मान्यतेनंतर माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत
जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील.
सदर शासन निर्णय अन्न, नागरी
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सहमतीने
निर्गमित करण्यात येत आहे.
👇👇👇👇👇
शासन निर्णय PDF COPY या
ओळीला स्पर्श करा
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon