Maharashtra Government Mantrimandal Nirnay
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
दिनांक ११ मार्च २०२४
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
मंत्रिमंडळ बैठक : सोमवार
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
मंत्रिमंडळ बैठक : बुधवार, दि. 14 फेब्रुवारी 2024
एकूण निर्णय-10
वित्त विभाग -
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सुधारित सेवातंर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2010 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत 1 ऑक्टोबर 2006 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.
या बरोबरच मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार तीन लाभाच्या (10:20:30) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती सेवा योजनेत 1 जानेवारी 2016 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे अंदाजे रु.22 कोटी 79 लाख 9 हजार 116 इतका अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे रु.3 कोटी 61 लाख 92 हजार इतका वार्षिक आवर्ती खर्च येईल.
-----०-----
ग्राम विकास विभाग
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-२ मध्ये १० हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी ७ हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. ३ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी ७ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णीक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून १० किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून ५ किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल. रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.
-----०-----
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय
राज्यात जळगांव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग महाविद्यालय) सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात व देशामध्ये होणारा संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव विचारात घेऊन परावैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यादृष्टीने अशी नर्सिंग महाविद्यालये सुरु करण्यात येत आहे. या 6 शासकीय परिचर्या महाविद्यालयांकरिता पहिल्या चार वर्षांसाठी सुमारे 173 कोटी 88 लाख इतका खर्च करण्यात येईल. तसेच पाचव्या वर्षापासून प्रतिवर्ष सुमारे 13 कोटी 99 लाख इतका निधी देण्यात येईल.
नंदुरबार व गोंदिया येथील परिचर्या महाविद्यालयांसाठी “Scheme for augmenting Nursing Education- Establishment of new Colleges of Nursing (CON) in co-location with Medical Colleges” या केंद्राच्या योजनेत प्रति परिचर्या महाविद्यालय रुपये १० कोटी इतका निधी देण्यात येईल. त्यापैकी केंद्र शासन ६० टक्के प्रमाणे रुपये ६ कोटी व राज्य शासन ४० टक्के प्रमाणे ४ कोटी निधी देणार आहे. बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी प्रति परिचर्या महाविद्यालय 32 कोटी 97 लाख आवश्यक असून या खर्चासही मान्यता दिली आहे.
जळगांव, लातूर, बारामती व सांगली (मिरज) या परिचर्या महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी अंदाजे 107 कोटी 94 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदे भरण्यात येतील.
-----०-----
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८ हजार
राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा 18 हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप कालावधीसाठी 18 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.
या विद्यार्थ्यांना पूर्वी 11 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते ते आता फेब्रुवारी, 2024 पासून दरमहा 18 हजार रुपये देण्यात येईल. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना (Foreign Medical Graduates-FMGs) आंतरवासिता प्रशिक्षण कालावधीमध्ये हेच विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला आहे.
-----०-----
महसूल विभाग
वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण
ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार
अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे.
वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करीता संबंधीत जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणा-या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल.
स्वामित्वधनाची रक्कम :- मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरीता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.
वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल.
नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल.
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.
ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
-----०-----
उद्योग विभाग
उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा
राज्यातील कमी विकसित भागांना फायदा
उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देऊन प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील कमी विकसित भागांमधील उद्योगांना याचा फायदा होईल.
राज्यात आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत. यानुसार थ्रस्ट सेक्टर (प्राधान्य क्षेत्र) व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकीस वाव असलेल्या आणि उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सेमी कंडक्टर, मोबाईल डिस्प्ले, हायड्रोजन फ्यएल सेल, लॅपटॉप, संगणक, सर्वर, लिथियम बॅटरी, सोलर पॅलन, औषधी व रासायनिक उद्योग आदी उद्योगांना याचा लाभ मिळेल. या क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी हे प्रकल्प विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नंदूरबार आणि धुळे अशा कमी विकसित प्रदेशामध्ये असावेत आणि 10 हजार कोटी स्थिर भांडवली गुंतवणूक आणि 4 हजार लोकांना रोजगार देणारे असावेत. त्यातील 4 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक पहिल्या 5 वर्षाच्या कालावधीत करणे आवश्यक आहे.
अ,ब,क,ड येथील पात्र अँकर युनिट्सना (प्रणेता उद्योग) प्रकल्प उभारण्यासाठी 100 टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, 15 वर्षे विद्युत शुल्क माफी, 10 वर्षांपर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा 50 टक्के परतावा, 10 वर्षांकरिता जास्तीत जास्त 4 टक्के अनुदान तसेच 3 रुपये प्रति युनिट प्रमाणे 10 वर्षांसाठी वीज दर सवलत, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर आणि टेक्नीकल नो-हाऊ मधील गुंतवणूक स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमाल 30 टक्के मर्यादेत, कॅप्टीव्ह व्हेंडर्सद्धारे केलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर प्रोत्साहने, जमिनीच्या दरात 25 ते 50 टक्के सवलत आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित भागांमध्ये प्रकल्पास एकूण 110 टक्के स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 20 वर्षांसाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 20 वर्षांकरिता स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 100 टक्के या प्रमाणे प्रोत्साहने देण्यात येतील.
-----०-----
गृहनिर्माण विभाग
सायन कोळीवाडातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास
सायन कोळीवाडातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील रहिवाशांना स्वत:चे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी गुरु तेग बहादूर नगर सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली असून या ठिकाणी ४१ हजार ५०० चौ. मिटर क्षेत्रावर २५ इमारती व त्यात १२०० सदनिका होत्या. या इमारती पाडून टाकण्यात आल्या आहे. मात्र रहिवाशांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित जमिनीवर व्यावसायिक झोपड्यांचे अतिक्रमण आहे.
म्हाडामार्फत कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून या जमिनीवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल. यासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक इमारतीतील किमान ५१ टक्के किंवा पुनर्वसन योजनेमधील एकूण भाडेकरु किंवा रहिवाशांच्या किमान ६० टक्के भाडेकरुंची सहमती आवश्यक आहे. या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अधिक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती हा प्रकल्प राबविण्यावर संनियंत्रण ठेवेल.
-----०-----
सामाजिक न्याय विभाग
मट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी वाढीव खर्चास मान्यता
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित १ कोटी २१ लाख दरवर्षी खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून केंद्र शासनाचा वाटा ६० तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के आहे. केंद्राने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
उद्योग विभाग
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन
मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा समावे
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा (भाडेपट्टा) समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात विकासकाला जमीन खरेदीसाठी ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत देण्यात येते. यासंदर्भातील २००८ च्या शासन निर्णयातील मुद्रांक शुल्क माफी याबाबीमध्ये भाडेपट्टा ही बाब देखील समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत विकासकास जमीन खरेदी करताना अथवा जमीन भाडेपट्टयावर देताना या दोन्ही पैकी केवळ एका वेळेस अनुज्ञेय राहील.
-----०-----
सामाजिक न्याय विभाग
भुदरगड तालुक्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदानीत नवीन समाजकार्य महाविद्यालय
भुदरगड तालुक्यात मौजे पाल येथे युवा ग्रामीण विकास संस्था, गारगोटी या संस्थेस कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड, राधानगरी, आजरा, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, चंदगड, गडहिंग्लज हे १०० टक्के डोंगरी तालुके असून येथील विद्यार्थ्यांना समाजसेवेच्या शिक्षणासाठी परिसरात कोणतीही शैक्षणिक संस्था नसल्यामुळे ८० ते ९० कि.मी. दूरवरील कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून या संस्थेस अटी व शर्तींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२४
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
मंत्रिमंडळ बैठक : सोमवार, दि. 5 फेब्रवारी 2024
_एकूण निर्णय- 20_
नगरविकास विभाग
मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता धारकांना यावर्षी देखील मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांवरील सुमारे ७३६ कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळणार आहे.
या संदर्भात भांडवली मुल्याधारीत करप्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करून अंतिम देयके मिळावीत याकरीता करदात्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या प्राप्त झालेल्या होत्या. कर निर्धारण व त्यानुषंगाने मालमत्ता कराबाबतची सुधारित देयके कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर द्यावी लागणार आहेत. त्यानुषंगाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,१८८८ या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, २०२३-२४ मध्ये भांडवली मुल्य सुधारीत न करता मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
-----०-----
कौशल्य विकास विभाग
नमो महारोजगार मेळाव्यांमधून 2 लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार
छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे व कोकण या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यापुर्वी नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक या प्रमाणे सहा नमो महारोजगार मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा पाच कोटी याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.
-----०-----
सामाजिक न्याय विभाग
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून लाभ देणार
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकारण करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे तसेच मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी मनस्वास्थ्य केंद्रे व योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन व प्रशिक्षण देण्यात येईल. याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी व शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रिनींग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल आणि पात्र लाभार्थींना तीन हजार रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दिड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पिडीत सुमारे पंधरा लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. केंद्राची राष्ट्रीय वयोश्री योजना राज्यातील निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल.
-----०-----
नगर विकास विभाग
राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार
राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरीकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च, २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास व अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामध्ये सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत व “ड” वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. या अभियानामध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROB), कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा व “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
या सुधारणांमुळे “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौर उर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROB) उभारणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील व उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण व सामाजिक सोयी व सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील.
ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही त्यांना काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल.
नगरोत्थान महाभियानासाठी वित्तीय आकृतीबंध केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या धर्तीवर सुधारित करण्यात येत आहे. तसेच, प्रकल्प मान्यतेसाठी तांत्रिक मान्यता शुल्क देखील प्रकल्प किंमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याची रक्कम भरण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शहरी भागातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.
-----०-----
वन विभाग
उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार
अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबुच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता दोन हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.
-----०-----
उद्योग विभाग
*मधाचे गाव' योजना राज्यभर राबविणार, मध उद्योगाला बळकटी
"मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)" ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे "मधाचे गाव" या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयानूसार गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा वीस टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकुल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामुहीक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरीता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
-----०-----
वन विभाग
पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर मध्ये आंबेगव्हाण येथे बिबट सफारीची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
जुन्नरमध्ये ५८ हजार ५८५ हेक्टर वन क्षेत्र असून, या भागात बिबटांची संख्या लक्षात घेऊन, नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात मागणी केली होती. यासाठी विस्तृत प्रकल्प आराखड्यास नवी दिल्लीच्या केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येईल. या प्रकल्प अहवाल खर्चासाठी ८० कोटी ४३ लाखांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. या सफारीमध्ये पर्यटक आणि बिबट यांच्या सुरक्षिततेसाठी दुहेरी प्रवेशद्वार, सफारीतील रस्ते, गुहा, संरक्षक भिंत आणि प्रवेशद्वार संकुल यासारख्या सुविधा राहतील. तसेच जुन्नर हा राज्यातील पहिला पर्यटन तालुका होणार असल्याने पर्यटन सर्कीट विकसित करणे शक्य होईल.
-----०-----
सामान्य प्रशासन विभाग
शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी
शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामध्ये टर्मिनल उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण व इतर कामांसाठी ८७६ कोटी २५ लाख व उर्वरित कामांसाठई ४९० कोटी ७४ लाख अशा खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये भुसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण व माती परिक्षण, धावपट्टीचे विस्तारीकरण आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे.
-----०-----
गृहनिर्माण विभाग
धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा
मुंबईतील धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनाच्या मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणी नंतर केंद्र शासनाच्या मालकीची आहे, तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. जी जमीन केंद्राच्या मालकीची नाही अशी व राज्य शासनाच्या मालकीची उर्वरित जमीन महसुल विभाग या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागास हस्तातंरित करेल. केंद्र शासनाने जमीन हस्तांतरित केल्यापासून या जमिनीची बाजार भावाने किंमत राज्य शासन एसपीव्ही (विशेष हेतू कंपनी) कंपनीकडून वसुल करून केंद्र शासनास देईल.
या मिठागरांचे कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही विशेष हेतू कंपनी करेल.
-----०-----
विधि व न्याय विभाग
न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते
दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत आणि सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते तसेच अनुषंगिक बाबींचा खर्च देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला असून, या अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्त्यांची थकबाकी एकरकमी देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १ हजार ५४५ कोटी ८४ लाख इतक्या व २५३ कोटी ७१ लाख इतक्या होणाऱ्या वाढीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये घरबांधणी अग्रीम, पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता, अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन, रजा रोखीकरण, वीज व पाणी आकार, घर कामगांसाठी सहाय्य भत्ता, वृत्तपत्र व मासिक भत्ता असे सेवेशी निगडीत भत्ते आदी अनुज्ञेय असतील.
-----०-----
जलसंपदा विभाग
सांगोला येथील स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पास सुधारित मान्यता
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील स्व. बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या ८८३ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या कामांस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सांगोला तालुक्यातील बावीस गावांतील ६ हजार ५२५ हेक्टर क्षेत्र नीरा उजव्या कालव्यास केलेल्या अस्तरीकरणामुळे बचत झालेल्या पाण्यातून सिंचनाखाली येते. या नियोजनामुळे २ अघफू पाणी शिल्लक राहते. यातून नवीन बारा गावांना पाणी देण्यासाठी १३ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी ही प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
-----०-----
सहकार विभाग
*बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, ठेवीचे संरक्षण*
सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पतंस्थाकडील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित करण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेसाठी परतफेडीच्या अटीवर नियामक मंडळास १०० कोटी रुपये इतका निधी देण्यात येईल.
राज्यात सुमारे 20,000 नागरी / ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था / पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या पतसंस्थांकडे सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांच्या अंदाजे रु. 90 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सहकार कायद्यातील कलम 144-25अ मध्ये स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी निर्माण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पतसंस्थांनी या निधीमध्ये अंशदान जमा करावयाचे आहे. हा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाच्या स्तरावर जमा करण्यात येणार आहे.
वरीलप्रमाणे निधी जमा करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी शासनास सादर केलेल्या योजनेनुसार पतसंस्थांकडून प्रति वर्षी रु. 100 ठेवीसाठी 10 पैसे अंशदान जमा होणे अपेक्षित आहे. योजनेनुसार अवसायनात जाणा-या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना रु. 1 लाख मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीसाठी संरक्षण मिळणार आहे.
या निर्णयाचा राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांना लाभ मिळणार आहे. तसेच सहकारी पतसंस्थांबाबत विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या पदाधिका-यांना त्यांची अशा पदावर (चेअरमन / व्हाईस चेअरमन इ.) निवड झाल्यापासून संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास पुरेसा कालावधी मिळेल. त्यामुळे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात व व्यवस्थापनात स्थैर्य येण्यास मदत होईल.
-----०-----
जलसंपदा विभाग
कोंढाणे लघु प्रकल्पाच्या जादा खर्चास मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २९ कोटी २३ लाख रुपयांच्या जादा खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासंदर्भात देयक मिळण्यासाठई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रकरण सुरु असताना हा प्रकल्प सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
-----०-----
मृद व जलसंधारण विभाग
दूर्घटनाग्रस्त झालेल्या तिवरे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील दूर्घटनाग्रस्त झालेल्या तिवरे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी ६२ कोटी ७४ लाख ४३ हजार रुपयांच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
तिवरे धरणाची भिंत २०१९ च्या पावसाळ्यात फुटली होती. तसेच २०२१च्या पावसाळ्यात देखील डोंगराचा भराव सांडव्याच्या भागात कोसळून नुकसान झाले होते. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७४ हेक्टर आहे.
-----०-----
महसूल विभाग
नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम
नांदेड येथील गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या विधेयकाचे प्रारूप मान्य झाल्यानंतर दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब निवडणूक नियम व त्याचे उपविधी तयार करण्यात येतील. गुरुद्वाराच्या दर्शनार्थींच्या संख्येत आणि प्रशासकीय कामात देखील मोठी वाढ झाल्याने १९५६च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी न्या. जे. एच. भाटीया अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रकरणांच्या पार्श्वभुमीवर आणि अभ्यास समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
सामान्य प्रशासन विभाग
*महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार*
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एक जनसंपर्क अधिकारी, विधी अधिकारी नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्य लोकसेवा आयोगाकडील न्यायालयीन प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी एक वरिष्ठ विधी अधिकारी तसेच आयोगाची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी एक जनसंपर्क अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त करण्यात येईल.
-----०-----
कृषी विभाग
*कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता साठ वर्ष*
कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याबाबत २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता.
या विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापकांचा यात समावेश आहे.
विद्यापीठांमध्ये अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्मिती करणे आवश्यक असून भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाहता नवीन भरतीमुळे विद्यापीठामंध्ये संशोधन व शिक्षण या क्षेत्रात अनुभवी व कुशल अध्यापकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
-----०-----
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
*सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय*
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी रत्नागिरी येथे एकच सार्वजनिक बांधकाम मंडळ असून, स्वतंत्र मंडळ स्थापन झाल्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या गतीमान कामकाज होणार आहे. या नवीन मंडळ कार्यालयासाठी १७ पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील १० नियमीत पदे व ७ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.
-----०-----
पशुसंवर्धन विभाग
*गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद*
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगासाठी १६ पदांच्या निर्मितीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हा आयोग २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगासाठी एकूण ८ नियमित पदे व ८ पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. यासाठी येणाऱ्या १ कोटी २७ लाख ५८ हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
ग्राम विकास विभाग
*संत सेवालाल महाराज बंजारा, लमाण तांडा समृद्धी योजना*
राज्यात संत सेवालाल महाराज बंजारा, लमाण तांडा समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेत तांड्यांमध्ये प्राथमिक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. सध्या स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी तांडा भागासाठी किमान एक हजार इतकी लोकसंख्या आणि दोन गावांतील तीन किलोमीटर अंतर असणे आवश्यक आहे. यातील ही दोन गावांतील तीन किलोमीटर अंतराची अट शिथील करण्यात येईल. या योजनेसाठी पाचशे कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून, ही समिती बंजारा, लमाण तांडा घोषित करणे, गावठाण जाहीर करणे, तांड्यांना महसुली गाव घोषित करणे तसेच ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे या अनुषंगाने कार्यवाही करेल.
-----०-----
=====================================================
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
दिनांक १० जानेवारी २०२४
सविस्तर मंत्रिमंडळ निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले ‘हे’ निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
• राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.
• ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी
• शासकीय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक ४४ द्वारे) आहरित केलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी.
• 'सत्यशोधक' मराठी चित्रपटास आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी
• जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी
• पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठीच्या अनुदानात रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत वाढ.
• महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरित न झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार
• श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त पात्र शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी
• राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ आणि सहाय्यभूत ११०६४ पदे निर्माण करण्यास तसेच ५८०३ पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी
================================
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
दिनांक ४ जानेवारी २०२४
वित्त विभाग
नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
-----०-----
वित्त विभाग
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 11 कोटी 34 लाख 60 हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. सध्या मंत्रालयातल्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या 1891 इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल.
मंत्रालयामध्ये नव्याने लिपिक-टंकलेखक पदावर रुजू झालेले कर्मचारी हे अपुरी आणि महागडी निवास व्यवस्था, जिकीरीचा प्रवास, बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात तसेच जवळच्या उपनगरात भाडे तत्वावर घरे उपलब्ध न होने या कारणांमुळे अल्पावधीत सेवा सोडून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर
कारसाठी 250 रुपये; 50 टक्के कमी दराने पथकर
अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला असून सर्वसाधारणपणे पथकर आकारणीच्या नियमाप्रमाणे वाहनांसाठी येणाऱ्या दरापेक्षा 50 टक्के कमी दराने पथकर आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कारसाठी 500 ऐवजी 250 रुपये आकारण्यात येतील. वारंवार प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांकरिता परतीचा पास एकेरी पथकराच्या दिडपट, दैनिक पास एकेरी पथकराच्या अडीच पट आणि मासिक पास एकेरी पथकराच्या पन्नास पट अशी सवलत देण्यात आलेली आहे.
अटल सेतू उभारणीकरिता एकूण रु.21,200 कोटी इतका खर्च आला असून त्या पैकी रु.15,100 कोटी इतके कर्ज घेण्यात आलेले आहे. या प्रकल्पामुळे पनवेल पासून दक्षिण मुंबईच्या दिशेने ये-जा करणाऱ्या वाहनांचे सुमारे 15 कि.मी. इतके अंतर कमी होईल. त्याचबरोबर गर्दीच्या वेळी सुमारे दीड ते दोन तासांच्या वेळेची बचत होईल. परिणामी इंधनावरील खर्चात वाहनाकरिता किमान रु. 500 इतकी बचत होईल.
अटल सेतू या सागरी मार्गाच्या दोन्ही बाजूने शिवडी येथील फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या संरक्षणाकरिता पहिल्या 0 ते 4 किलोमीटर दरम्यान दोन्ही बाजूने ध्वनी संरक्षक (Noise Barrier) व अतिसंवेदनशील अशा भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC) व माहूल येथील तेल शुद्धीकरण केंद्र ( Oil Refinery ) या 4 ते 10 किलोमीटर अंतरामध्ये दृश्य अडथळे बसविण्यात आलेले आहे.
अटल सेतूसाठी आकारण्यात येणाऱ्या पथकर दराचा एक वर्षानंतर आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
-----०-----
जलसंपदा विभाग
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करणार
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प प्रस्तावित असून यातून भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यातील पाणी वैनगंगा उपखोऱ्यातून पूर्णा तापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत कालव्याद्धारे वळविण्यात येणार आहे. यामुळे विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 62.57 टीएमसी पाण्याची गरज असून गोदावरी पाणी तंटा लवादाने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी महाराष्ट्रास पूर्ण वापरास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी 75 टक्के विश्वासार्हतेने 29.23 टीएमसी पाणी उपलब्ध असून 62.57 टीएमसी पाणी 63 टक्के विश्वासार्हतेस उपलब्ध आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील सिंचन, घरगुती, औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार असल्याने पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करून अवर्षणप्रवण व अनुशेषातील काही भागास पाणी देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
परिवहन विभाग
नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार; ७५० कोटीस मान्यता
नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या ७५० कोटीस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह 15 कोटी 98 लाख इतका खर्च येणार असून त्याच्या 50 टक्के म्हणजे 750 कोटी 49 लाख इतका राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग असणार आहे.
राज्याच्या ग्रामीण आणि अविकसित भागात रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पात 40 ते 50 टक्के खर्च उचलण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. बिदर-नांदेड हा 157 कि.मी. नवीन रेल्वेमार्ग असून त्यापैकी 100.75 कि.मी. मार्ग महाराष्ट्रातील आहे आणि उर्वरित 56.30 कि.मी. मार्ग कर्नाटकमध्ये आहे. या सरळ रेल्वेमार्गामुळे बिदर ते नांदेड हे अंतर 145 कि.मी. ने कमी होईल. या मार्गावर एकूण 14 रेल्वे स्थानके असतील.
-----०-----
वस्त्रोद्योग विभाग
रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र-२ योजना राबविणार*
रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
राज्यातील रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहिमही राबविण्यात आली आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रीया होणे आवश्यक आहे. राज्यात येवला, पैठण, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकाम सुरु आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. सिल्क समग्र-2 या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची नियुक्ती करण्यात येईल.
------०-----
उद्योग विभागद्रा
द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविणार
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कोरोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. 2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या 16 टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल. राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस 5 वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
दुग्धव्यवसाय विकास
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान
दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट / 8.3 एसएनएफ या प्रती करिता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑन लाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल.
नोव्हेंबर मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज 43.69 लाख लिटर दूध संकलीत करण्यात येते. 5 रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे 2 महिन्यासाठी 135 कोटी 44 लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.
राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
वस्त्रोद्योग विभाग
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान, ४०० उद्योगांना फायदा
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मधील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा ४०० उद्योगांना होईल.
मत्रिमंडळ उप समितीने २८ जून २०२३ रोजी या संदर्भात शिफारस केली होती. हे भांडवली अनुदान देण्यासाठी त्याची अनुत्पादीत थकबाकी (एनपीए) ची अट शिथील करण्यात आली आहे तसेच जुन्या यंत्रसामुग्रीस पात्र समजून हे भांडवली अनुदान देण्यात येईल. या प्रकल्पास ३ हप्त्यांऐवजी एकाच वेळी संपूर्ण ४५ टक्के अनुदान देण्यात येईल.
-----०-----
सहकार विभाग
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता २ वर्षाच्या आत अविश्वास आणता येणार नाही
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्याच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद आहे. पंरतु हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ मध्ये देखील अशाच पद्धतीने २ वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद आहे.
-----०-----
===============================
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
मनोज जरांगे पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले धन्यवाद
न्यायालयात टिकणारे मराठा आरक्षण देण्यासाठी गांभीर्याने पाऊले टाकणे सुरु
आंदोलने मागे घेण्याचे देखील कळकळीचे आवाहन
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद
मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
कायदेतज्ञ एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषण स्थळी जाणे ही इतिहासातली पहिला घटना असेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन महिन्यांची मुदत जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांना आवाहन करतो की त्यांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दोन महिन्यात राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आपल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या मारोती गायकवाड, न्या सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ञ हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते . शिवाय माझे सहकारी संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनी देखील हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी केली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितलं होतं की टिकणारे , कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे. आजपर्यंत १३ हजार ५१४ नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. न्या शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे.. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या शिंदे समितीला अधिक सक्षम करण्यात येईल. मनुष्यबळ देण्यात येईल . यंत्रणा वाढवून देण्यात येईल. कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. सरकार म्हणून मराठाच नाही तर इतर कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही. इतर समाजावर सुद्धा अन्याय होऊ देण्यात येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर पण आपण काम करतो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करतेवेळी जे निरीक्षण नोंदवले होते ते विचारात घेऊन राज्य शासनाने काल स्थापन केलेली न्यायाधीशांची समिती शासनाला आणि आयोगाला मार्गदर्शन करते आहे. मराठा समाज मागस कसा हे पाहण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. कायद्याच्या चौकटीतले टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी अतिशय गांभीर्याने काम करेल असेही ते म्हणाले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ३१ आकटोबर २०२३ राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयात पार पडली. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय :
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
- कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू
- मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार
- न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार
• नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार.
महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ घोषित कोणते तालुके कोणती गावे या संबंधीचा शासन निर्णय वाचण्यासाठी किंवा डाऊनलोड करण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक मारा
• चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय
• नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट
• चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.*
मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त)
मंत्रिमंडळ बैठक : बुधवार, दि. १९ ऑक्टोबर २०२३
एकूण निर्णय-७
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे –
• महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई मधून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार
• महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणार. परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उभारणार
• राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालवणार. पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासन भरणार
• कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता.
• इमारत व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ गतीने मिळणार. कामगार नियमांत सुधारणा करणार
• बार्टी, सारथी, महज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणण्यासाठी धोरण
राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करणार
• अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय
मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त)
मंत्रिमंडळ बैठक : मंगळवार, दि. १० ऑक्टोबर २०२३
एकूण निर्णय-७
➡राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना’, मुलींना करणार लखपती
➡सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण. मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार
➡सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये उभारणार
➡पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन मिळणार
➡फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार
➡भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन
➡विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता
CabinetDecisions
मंत्रिमंडळनिर्णय विस्ताराने
▶️ मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी #लेकलाडकीयोजना नव्या स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२३ नंतर पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याचप्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.
पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने त्या मुलीस एकूण १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.
▶️ सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२५ पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.
▶️ सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. कोपरगाव न्यायालयाकडून राहाता न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
▶️ फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) ऐवजी रेल्वे मंत्रालयामार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
▶️
डॉ.बाबासाहेबआंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी #छत्रपतीसंभाजीनगर असा बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल.
▶️ नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१, आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी भारतीय प्रशासनीक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.
▶️ पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रिकरण अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप होईल.
मंत्रिमंडळ बैठक : मंगळवार, दि.३ ऑक्टोबर २०२३
एकूण निर्णय-६
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
दिवाळीनिमित्त शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा
मैदा, पोह्याचा देखील समावेश
दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चनाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे ४ जिन्नस होते. मात्र आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे.
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शेतकरी अशा १ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल.
यामध्ये १ किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चनाडाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील. हा आनंदाचा शिधा २५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत वितरित करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ५३० कोटी १९ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
ऊर्जा विभाग
कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार
उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ
कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.
ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. कोविडमुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता. त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख इतक्यावरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
-----०------
अल्पसंख्याक विकास विभाग
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना
दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.
क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील.
------०------
विधी व न्याय विभाग
नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये
४५ पदांनाही मंजूरी
नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ हजार ४१८ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ तंत्रनिकेतनच्या
विनाअनुदानित शाखांना ९० टक्के शासन अनुदान
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानातील संस्थेतील 3 विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना 2023-24 पासून ९० टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
याशिवाय या संस्थेत 16 शिक्षकांची पदे देखिल निर्माण करण्यात येतील. या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी 60, यंत्र अभियांत्रिकी 120, संगणक अभियांत्रिकी 40 अशी 220 प्रवेश क्षमता आहे. सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधिक्षक या पदात देखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी व पदनिर्मितीसाठी मिळून 1 कोटी 77 लाख 7 हजार 992 इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील 10 विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे.
-----०-----
गृहनिर्माण विभाग
ओनरशिपमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार
विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाची तरतूद
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.
यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येईल.
या अधिनियमात 7 जुलै 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणात बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूदg करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या 51 टक्के वेश्म मालक अशी आहे. कलम 6 नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
शुक्रवार, दि. 16 सप्टेंबर, 2023
मराठवाड्याच्या कायापालटाचा संकल्प– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
46 हजार कोटींहून अधिक विकास कामे
छत्रपती संभाजीनगरातील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक लोकाभिमुख निर्णय*श
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 : - मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा तब्बल 46 हजार 579 कोटी 34 लाख रुपयांचा संकल्प आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला.
छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाच्या सुधारित रक्कमेचा समावेश नाही. या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते.
प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद महसूल विभागाचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केल्याचे जाहीर केले. या नामकरणाबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्याने, या दोन्ही नामकरणांवर शिक्कामोर्तबचे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा नवी दिल्ली येथे उभारण्यात येईल. तसेच छत्रपती संभाजीनगर मधील 300 वर्षे जून्या तीन पुलांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्त 2016 नंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली. 2016 मध्ये आपण मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्याबद्दलची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी तसेच पशूसंर्वधन आदी विभागांशी निगड़ीत विविध निर्णय घेण्यात आले. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागात सुरु असलेल्या विकास कामांची माहिती दिली.
मराठवाड्यात सुरू असलेल्या कामांची विभागनिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे
जलसंपदा – २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-१२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय- ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख, नियोजन – १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख, परिवहन – १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख, ग्रामविकास – १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख, कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख, क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख, गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख, वैद्यकीय शिक्षण – ४९८ कोटी ६ लाख, महिला व बाल विकास – ३८६ कोटी ८८ लाख, शालेय शिक्षण – 490 कोटी ७८ लाख
सार्वजनिक आरोग्य -35.37 कोटी, सामान्य प्रशासन- 287 कोटी, नगरविकास – २८१ कोटी ७१ लाख, सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख, पर्यटन – ९५ कोटी २५ लाख, मदत पुनर्वसन – ८८ कोटी ७२ लाख, वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख, महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख,उद्योग विभाग- ३८ कोटी, वस्त्रोद्योग -२५ कोटी, कौशल्य विकास-१० कोटी, विधी व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख
जलसंपदा विभाग - मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविणार. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहुन जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणार. २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४०कोटींची योजना राबविणार.
पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे रूप पालटवणार. १५०कोटी
वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगावला उच्चपातळीचा बंधारा. १७९३हे क्षेत्र सिंचित होणार. २८५ कोटी ६४ लाख
नियोजन विभाग - मराठवाड्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास करणार
वेरूळ येथील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिराचा सुधारित विकास आराखडा.१५६.६३कोटी
श्री तुळजा भवानी मंदिराचा१३२८कोटीचा विकास आराखडा
श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास. ६०.३५ कोटी
उदगीर येथे बाबांच्या समाधी स्थळ विकास आराखड्यासाठी १कोटी
सिल्लोड तालुक्यातील मोजे केळगावचे श्री. मुर्डेश्वर महादेव मंदिर देवस्थानाच्या ४५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता
पाथरी येथे साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा. ९१.८०कोटी
मानव विकास कार्यक्रमात 100 बसेस पुरविणे. 38 कोटी
महिला व बालविकास विभाग - मराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम. ३८६.८८कोटी
शालेय शिक्षण-
मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई स्व. दगडाबाई शेळके यांचे धोपटेश्वर येथे यथोचित स्मारक उभारणार. ५ कोटी
मराठवाड्यातील स्वातंत्रसेनानीच्या गावातील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करणार. ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडणार. विविध सुविधांसाठी ९५ कोटी.
बीड जिल्ह्यांतील उस तोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. १६०० मुलीना लाभ. ८०.०५कोटी
मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करणार. २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल. २०० कोटी खर्च
परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरु करणार. ४०० मुलींना शिक्षण घेणे शक्य. २०.७३कोटी खर्च
क्रीडा विभाग-
परभणी जिल्हा क्रीडा संकुला साठी कृषी विभागाची जागा मंजूर. १५ कोटी
छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापण्यासाठी समिती गठीत. ६५६.३८कोटी खर्चून अद्ययावत क्रीडा विद्यापीठ उभारणार
कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारणार.
परळीत ५ कोटींचे तालुकाक्रीडासंकुलउभारणार
उदगीर तालुक्यात जळकोट येथे ५ कोटी खर्चून क्रीडासंकुलउभारणार
परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी १५ कोटीस मंजुरी
पशुसंवर्धन विभाग
मराठवड्यात दुधाची क्रांती येणार. सर्व जिल्ह्यातील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरांचे वाटप. ३२२५ कोटी
तुळजापूर तालुक्यात शेळी समुह योजना राबविण्यासाठी १० कोटी
देवणी या गोवंशीय प्रजातीच्या उच्च दर्जाची वंशावळ निवड - ४कोटी
पर्यटन विभाग-
फर्दापूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारणार. प्रत्येकी ५० कोटी
उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेट येथे पर्यटनस्थळ- ५कोटी
अंबड येथील मत्स्योदरीदेवी संस्थानाचा विकास. 40 कोटी.
सांस्कृतिक कार्य विभाग-
मराठवाड्यातील विविध स्मारके,प्रसिद्ध मंदिरांचा विकास.अंबेजोगाई, संगमेश्वर, तर, महादेव मंदिर माणकेश्वर, तेर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, होट्टल मंदिर, भोग नृसिंह, गुप्तेश्वर मंदिर धाराशूर, चारठाणा मंदिर समुह, आदि. २५३ कोटी 70 लाख.
महसूल विभाग-
बीड जिल्हाधिकारी इमारत उभारणार.६३.६८कोटी
वसमत येथे मॉडर्न मार्केटच्या उभारणीसाठी जागा.
लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मध्यवर्ती प्रशासकीय शासकीय इमारत.
वन विभाग-
लातूर, वडवाव, नागनाथ टेकडी विकास करणार. ५.४२ कोटी
माहूर येथे वनविश्रामगृह बांधणार.
मदत व पुनर्वसन-
वसमत मौजे कुरुंदा येथे पूर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी ३३.०३कोटी
मराठवाड्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करणार. प्रादेशिक आपत्ती प्रतिसाद केंद्र आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे बळकटीकरण.५५.६९कोटीखर्च.
धारुर तालुक्यातील सुकळी या गावचे पुनर्वसन.
उद्योग विभाग-
आष्टीला कृषिपुरक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी उभारणार. 38 कोटी
वसमत, चाकूर, वडवणी (पुसरा), मौजे सिरसाळा ता. परळी येथे एमआयडीसी स्थापन करणे.
उदगीर आणि जळकोट येथे एमआयडीसी मंजूर
कौशल्य विकास विभाग-
धाराशिव विश्वकर्मा रोजगार योजना राबविणार
सार्वजनिक बांधकाम-
मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणार ३००कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेणार. २४००कोटी
नाबार्ड अर्थसहायातून मराठवाड्यात ४४ कामे हाती घेणार. १०९कोटी
हायब्रिड अॅन्यूईटी योजनेतून मराठवाड्यातील १०३०कि.मी. लांबीचे रस्ते सुधारणार. १० हजार ३००कोटी
साबरमती घाटाप्रमाणे नांदेडचा गोदावरीघाटाचे सौंदर्य खुलणार. रिव्हर फ्रंटसाठी १००कोटीखर्च
औसा तालुक्यातील मातोळा येथे तसेच कंधार तालुक्यातील मौजे कंल्हाळी येथे हुतात्म्यांचे स्मारक उभारणे.
लोहारा तालुक्यातील मौजे हिप्परगा येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारणार.
पाटोदा येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीस निधी.
बीड येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम.
लातूर-बार्शी-टेंभुर्णी महामार्ग चार पदरी करणे.
ग्रामविकास विभाग-
मराठवाड्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना आता स्वत:चे कार्यालय मिळणार आहे. पुढील ३ वर्षात १८० कोटी देणार. स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत.
बीड येथे जिल्हापरिषदेची नवीन इमारत. ३५ कोटी.
उर्जा विभाग
परळी औष्णीक विद्युत केंद्र येथील प्लांट्सना मंजुरी.
गृह विभाग
नांदेड शहरात सीसीटिव्हीचे जाळे.शहर सुरक्षित होणार. १००कोटी
१८निजामकालीन पोलीस स्टेशन्सचा होणार कायापालट. ९२.८०कोटी
बीड, परळी, अंबाजोगाई येथे पोलीस हौसिंग. 300 कोटी.
छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांतीचौक पोलीस ठाणे इमारत आणि निवासस्थाने तसेच मिल कॉर्नर येथील निवासस्थाने. 191 कोटी 65 लाख.
परिवहन विभाग-
मराठवाड्यातील विविध शहरांतील बस स्थानकांमध्ये अमुलाग्र बदल करणार
छत्रपती संभाजीनगर विभागात आधुनिक ११९७ई-बसेस चालवणार . ४२१कोटीस मान्यता
छत्रपती संभाजीनगर विभागात वाहन निरिक्षण व परिक्षण केंद्र स्थापन करणार. १३५.६१ कोटी
राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गावर Intelligent Traffic Management Systemबसविणार. पुणे- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या प्रकल्पास मान्यता. १८८.१९कोटी खर्च येणार
छत्रपतीसंभाजीनगर व नांदेड येथे स्वयंचलित चाचणी पथ प्रकल्प.१०.३७ कोटी
वरील सर्व उपक्रमांना मिळून एकूण 1 हजार 128 कोटी 69 लाख निधी.
नगरविकास विभाग-
मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर
केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० - छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी रुपये २७४०.७५ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प रुपये २७५.६८ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प तर रुपये २.७८ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प असे एकूण रुपये ३०५९.२१ कोटी किमतीचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
नांदेड वाघाळा महानगरपलिकेसाठी रुपये ३२९.१६ कोटी किमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प
अर्धापूर नगरपंचायतेसाठी रुपये २५.१३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
भूम नगरपरिषदेसाठी रुपये १.८३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
माहूर नगरपरिषदेसाठी रुपये २४.६२ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
पेठ उमरी नगरपंचायतेसाठी रुपये ३.६० कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
हिंगोली शहरासाठी रुपये १०४.२८ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
औंढा नागनाथ तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये ३६.४४ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
खुलताबाद शहरासाठी रुपये २१.३२ कोटी किमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
नळदुर्ग शहरासाठी रुपये ९३.४२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
माजलगांव शहरासाठी रुपये ४६.५४ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
लोहा शहरासाठी रुपये ६६.३९ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
तुळजापूर तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये १५८.५२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
उमरगा शहरासाठी रुपये १२६.८२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
अंबड शहरातील भुयारी गटार प्रकल्प रुपये १६.५६ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जालना शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पामध्ये ३५ MLD क्षमतेचे अंबड येथे जलशुध्दीकरण केंद्र व १५ MLDक्षमतेचे जालना येथे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यासाठी रुपये ५६.०० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जाफराबाद शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.रुपये ४७.९८ कोटी
नांदेड वाघाळा महानगरपालिका घनकचरा प्रकल्प- रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकास आराखडा- रुपये २८६.६८ निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
औंढा नागनाथ विकास आराखडा रुपये ५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर
परभणी शहराची रुपये १५७.११ कोटी किंमतीची समांतर पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.
परभणी शहराची रुपये ४०८.८३ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प मंजूर करण्यात येईल.
लातूर रस्ते विकास प्रकल्प रुपये ४१.३६ कोटी मंजूर करण्यात येईल.
नाट्यगृहाचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता लातूर महानगरपालिकेस रुपये २६.२१ कोटी व परभणी महानगरपालिकेस रुपये ११.७५ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.
उदगीर नगरपरिषदेस नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी रुपये १२ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.
उदगीर शहरात भूमीगत गटार यंत्रणा.
नांदेड वाघाळा महानगरपालिका क्षेत्रातील कार्यान्वीत असलेल्या घनकचरा प्रकल्प व प्रगतीपथावर असलेल्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय-
मराठवाड्यात ४३२ ग्रामपंचायतीना भारतनेट जोडणी वर्षभरात देणार. २८६ कोटी.
छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे विद्यापीठ परिसरात मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यासाठी माहिती संग्रहालय.
(रोजगार हमी योजना)
मराठवाड्यात 4 लाख विहिरींचा कार्यक्रम राबविणार.
(कृषी विभाग)
आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी बीड येथे सीताफळ आणि इतर फळांवर प्रक्रिया उद्योग. ५ कोटी
हळद संशोधनास आता वेग येणार. हिंगोलीतील हरिद्रा संशोधन केंद्रासाठी १०० कोटी.
अंबाजोगाई येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयात मुलामुलींचे वसतीगृह सुरु.105 कोटी.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
अहमदपूर, चाकूर, माजलगाव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर, धारुर तालुक्यातील तेलगाव तसेच वडवली येथे ग्रामीण रुग्णालयास निधी, किनगाव ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम. एकूण निधी 374 कोटी 91 लाख.
(मृद व जलसंधारण)
अहमदपूर तालुक्यातील मानार नदीवर 9 कोल्हापुरी बंधारे. पाटोदा तालुक्यातील रोहतवाडी आणि उंबर विहिरा साठवण तलाव, आष्टी आणि शिरुर तालुक्यात कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे लातूर टाईप बॅरेजमध्ये रुपांतर आणि गंगाखेड तालुक्यातील मासोळी, घळाटी, टोकवाडी आणि पोखर्णी नदीवर सिमेंट नाले बंधारे.
(अल्पसंख्याक विकास)
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती.
छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कार्यालय.
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अनुदानात वाढ. तसेच पारंपारिक शिक्षणाबरोबर बोर्डाच्या शालेय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारे मदरसांचे अनुदान 2 लाखावरुन 10 लाख करणे.
इतरही घोषणा:परळी वैजनाथ विकास आराखड्यात आयुर्वेद पार्कचा समावेश, वेरूळ येथे शहाजी राजे भोसले यांचे स्मारक
मंत्रिमंडळनिर्णय दिनांक ०४ जुलै २०२३ 👇
मुख्यमंत्री Eknath Shinde एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (०४ जुलै २०२३ ) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे –
राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन
मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ‘सयाजीराव गायकवाड - सारथी शिष्यवृत्ती’ योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती
दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता
नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.
नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र
मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे.
दिनांक २७ जून २०२३ 👇
०१)
वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू' असे नाव देण्यास
मान्यता देण्यात आली. हा आठपदरी सागरी सेतू ९.६ किमीचा असून त्यासाठी ११,३३२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच याला ७.५७ किमी जोड रस्ता असेल.
डिसेंबर २०२६ पर्यंत हा सागरी सेतू पूर्ण होईल.
०२)
शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर प्रकल्प 'एमटीएचएल'चे 'अटलबिहारी
वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू' असे नामकरण
करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प ९५ टक्के पूर्ण झाला असून डिसेंबर २०२३
पर्यंत वाहतुकीस खुला करण्यात येणार आहे.
०३)
राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना
राबविण्यास मान्यता मिळाली. यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे २१० कोटी १ लाख रुपये
निधी उपलब्ध करण्यात येईल. मुंबईत १५५ ठिकाणी सुरु असलेल्या दवाखान्यांमधून ७ लाख
४३ हजार ५७० रुग्णांना सेवा देण्यात आली.
०४)
भीमा नदीच्या भामा या उपनदीवरील भामा-आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा व डावा हे
दोन्ही कालवे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे खेड, हवेली आणि दौंड तालुक्यातील ६५ गावांमधील
लोकांच्या शेतजमिनीवरील निर्बंध शिथिल होऊन शिक्के उठविण्यात येतील.
०५)
राज्यातील महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्राची 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'
यांचे एकत्रिकरण करून याद्वारे नागरिकांना ५ लाख रुपये एवढे आरोग्य
संरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. याअंतर्गत सुमारे २ कोटी कार्ड्सचे वाटप केले जाईल.
०६)
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत
दरमहा पाचशे रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता योजनेच्या
लाभार्थ्यांना दीड हजार रुपये इतके मासिक अर्थसहाय्य मिळेल.
०७)
राज्यातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ
देण्यासाठी असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
०८)
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित करून त्यामध्ये
विदर्भातील उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात
आली. या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. पहिल्या टप्प्यात ५,२२० गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येतो.
०९) औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय झाला. यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी ४ कोटींच्या आराखड्यास देखील मंजुरी दिली.
१०)
राज्यात पुरामुळे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडारोडा
बाहेर काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्यातील १,६४८ किमी लांबीच्या नद्यांमधील गाळ
काढण्यासाठीच्या कामासाठी ६,०३४ कोटी रुपये इतका खर्च
अपेक्षित आहे.
११)
मुंबई मेट्रो लाईन-३ या प्रकल्पाची मार्गिका धारावी येथून जाणार असून त्याकरिता
येथील ३,३०८ चौरस मीटर इतका
भूखंड एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणी मेट्रो स्थानकासाठी
आवश्यक उपकरणे व सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
१२)
शासनाने दिलेल्या जमीन किंवा भूखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित
रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. अनर्जित रकमेची
आकारणी करून पूर्व परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील.
१३)
राज्यातील मुखेड (जि. नांदेड), उमरखेड (जि. यवतमाळ), चिखलदरा आणि वरूड (जि.
अमरावती), महाड (जि. रायगड), हरसूल
(जि. नाशिक), फलटण (जि. सातारा) या सात ठिकाणी न्यायालये
स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१४)
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अभियांत्रिकी,
औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालये व तंत्र निकेतनांमध्ये अद्ययावत 'उत्कृष्टता केंद्र- सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन
करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून
उद्योग-धंद्यांशी समन्वय वाढवणे व रोजगार निर्मितीस मदत होईल.
१५)
सीडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (एससीडीएफ) योजनेंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरिता पायाभूत
सुविधांसाठी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच त्यासाठी वित्त विभाग
आणि सिडबी यांच्यात सहमती करारनामा (एमओए) करण्याकरिता देखील मान्यता देण्यात आली.
१६)
मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यास
मान्यता देण्यात आली. सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या
अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता पुराव्यांच्या
आधारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.
१७)
जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात
आली. या १७४ किमीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ५०
टक्के खर्च म्हणजेच ३५५२.७१५ कोटींचा हिस्सा असणार आहे.
१८)
राज्यात नऊ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांना संलग्न
४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी ४ हजार ३६५
कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
१९) बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्याल स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठांतर्गत ६० विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येईल. यासाठी ४३ पदे निर्माण करण्यात येतील.
२०)
राज्यातील
आणखी १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केंद्र शासनाची दीनदयाळ अंत्योदय
योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. सध्या
२५९ शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.
२१)
राज्यातील
दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या मुलांना देखील मोफत गणवेश
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे
देखील देण्यात येतील. यावर्षीपासूनच याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
२२)
औरंगाबाद
(छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील मौजे वांजरगाव (१३ कोटी ७
लाख) तसेच नाशिक जिल्ह्याच्या देवळा तालुक्यातील सावकी (२० कोटी २३ लाख) आणि
विठेवाडी (१७ कोटी ११ लाख) अशा तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना मान्यता
देण्यात आली.
२३)
राज्यात
लिंबुवर्गीय फळांच्या संशोधनाला बळ देण्यासाठी लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी अमरावती
जिल्ह्यातील मासोद (ता. चांदूरबाजार) येथे 'सिट्रस इस्टेट' तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी १२ कोटी ५० लाख रुपये एवढी
तरतूद उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
२४) मुंबईतील सर जे.जे. कला महाविद्यालय, उपयोजित
कला महाविद्यालय आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय अशा तीनही शासकीय महाविद्यालयांचे
मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ५०
कोटी ३८ लाख अशा वेतन व इतर अत्यावश्यक खर्चास मान्यता मिळाली.
२५)
औरंगाबाद
(छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्याच्या गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र
ठिबक सिंचनाद्वारे भिजवण्यात येईल. यासाठी ६९३ कोटी १८ लाख रुपये इतक्या खर्चास
मान्यता मिळाली.
२६)
ग्रामपंचायत
निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास
मान्यता देण्यात आली. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्यामुळे ७ हजारांहून
अधिक सदस्य निवडून येऊनही अपात्र ठरले आहेत, किंवा ठरवले जाऊ शकतात,
त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
२७)
पाकिस्तानने
त्यांच्या सागरी हद्दीत पकडलेल्या महाराष्ट्रातील मच्छिमारांच्या कुटुंबीयांना मदत
देण्याचा निर्णय झाला. या मच्छिमार खलाशांना अटक झालेल्या दिवसापासून त्यांच्या
कुटुंबीयांना तीनशे रुपये प्रतिदिवस देण्यात येतील.
२८)
पर्यटन
व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव पद निर्माण करण्यास
मान्यता देण्यात आली. या विभागासाठी ५४ पदाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला
असून या विभागात कामकाज वाढल्यामुळे हे नवीन पद निर्माण करण्याची गरज होती.
२९)
महाराष्ट्र
वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३
च्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. यामुळे करदाते आणि वस्तू व सेवा कर
विभाग यांच्यामध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी कमी होतील. सेवाकर कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण
होऊन करदात्यांचे हित साधले जाईल.
३०)
राज्यात
पशू, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात
घेऊन खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
यासंदर्भात महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम- १९९८ मध्ये
सुधारणा करण्यात येईल व अध्यादेश काढण्यात येईल.
३१)
पिंपरी-चिंचवड
येथे अपर पोलीस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्तांची दोन अशी एकूण तीन पदे निर्माण करण्यास
मान्यता देण्यात आली. वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगीकीकरण, वाढती वाहन संख्या यामुळे दुर्घटना, गुन्हेगारीत वाढ
झाली. कामाची व्याप्ती वाढलेली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
पुढील
अद्यावत माहितीसाठी आपल्या समाज माध्यमात सामील व्हा
Join your social
media for further updates
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon