Mantrimandal Nirnay

 Mantrimandal Nirnay

तुमच्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण?

संभाव्य पालकमंत्री यादी आली समोर

संभाव्य पालकमंत्री यादी स्पर्श करा

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ यादी स्पर्श करा

Maharashtra Government Mantrimandal Nirnay 

Today's update Cabinet Decisions

*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

🗓️
दि १४ ऑक्टोबर २०२४

  मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :👇

  मुंबईतल्या ५ प्रवेश मार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ. आज रात्रौ १२ वाजेपासून अंमलबजावणी.

•  आगरी समाजासाठी महामंडळ

•  समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम

•  दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता

•  आष्टी उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता

•  वैजापूरच्या शनीदेवगाव बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता

•  राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित

•  पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे मनपास प्रशासकीय भवनासाठी

•  खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य

•  राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) २.० राबविणार

•  पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता

•  किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास कर्ज परतफेड समान हप्त्यात करण्यास मान्यता

•  अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ

•  मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे

•  खंड क्षमापित झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना

•  मराठी भाषेविषयक जनजागृतीसाठी पंधरवडा

•  अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास मंडळ अभ्यासगट

•  ‘उमेद’साठी अभ्यासगट

•  कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव

Also Read 👇 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.* 

मंत्रिमंडळ बैठक दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४

मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे 

  मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :

✅   वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार

✅   सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता 

✅  महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा  

✅  कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय 

✅  राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. 

✅  राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार 

✅  जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ 

✅  सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार 

✅  केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार 

✅  मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरिक्त निधी 

✅  पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला 

✅  बोरिवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 

✅  महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा 

✅  कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला 

✅  बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प 

✅  पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना 

✅  भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित 

✅  रमाबाई आंबेडकरनगर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार 

✅  मराठवाड्यातील शाळांकरिता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी 

✅  राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी 

✅  शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा 

✅  न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग 

✅  नाशिकरोड, तुळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय 

✅  नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार 

✅  महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा 

✅  शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. 

✅  देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला 

✅  मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ 

✅  मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ  

✅  पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा 

✅  समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता  

✅  कात्रज - कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव 

✅  आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत 

✅  राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी 

✅  शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे 

✅  पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे 

✅  कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता 

✅  सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा 

Also Read 👇 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठक दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४

मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे :

•  आज, सोमवार, दि. 30 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय : (भाग -१)

⦿ कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू

राज्यातील कोतवालांच्या मानधनत दहा टक्के वाढ करण्याचा आज झालेल्या निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंजूरी देण्यात आली.

राज्यातील १२ हजार ७९३ कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना मिळणाऱ्या १५ हजार रुपये इतक्या मानधनात ही वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास, किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे असमर्थ ठरल्यास शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासही मंजूरी देण्यात आली.

⦿ ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार मानधनासह प्रोत्साहन अनुदान

राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

ग्रामपातळीवर ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी २ हजार पेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केले आहेत. त्यांना मजुरी खर्चाच्या एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दर महिना एक हजार रूपये व दोन हजार एक पेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता व डेटा पॅक करिता अनुदान देण्यात येईल.

⦿ ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता

ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यात येणार असून, यासाठी एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यतेचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

हा प्रकल्प ९ हजार १५८ कोटी रुपयांचा असून, राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भुसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण १ हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

⦿ ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती १२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक १२ हजार २२० कोटी १० लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या मेट्रो रेल्वे मार्गाची लांबी २९ किलोमीटर्स असून, २० उन्नत स्थानके व २ भुमिगत स्थानके आहेत.

⦿ ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटींचा प्रकल्प

ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटी ४० लाख रुपयांच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या सहा पदरी मार्गाच्या दुहेरी-भुयारी मार्गाचे बांधकाम प्रतिपदरी भुयारी मार्गाची एकूण ११. ८५ किमी अशी असून, एकूण १८ हजार ८३८ कोटी ४० लाख अशा किंमतीच्या प्रकल्पाची एमएमआरडीए मार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

⦿ देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना

राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, त्यांना बळकट हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती असेल. २०१९ मधील २० व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी कमी असल्याचे आढळून आले आहे. ही संख्या १९व्या पशूगणनेशी तुलना करता २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

⦿ भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा;नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार

नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणाला- (साई) मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या केंद्रांकरिता एकूण ३७ एकर जागा ३० वर्षांकरिता १ रुपया वार्षिक या दराने भाडेतत्वावर देण्यात येईल.

⦿ रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा

रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या संस्थेचे बळकटीकरण व दर्जा वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. खिडकाळी येथील ९-१८-९० हेक्टर आर इतकी जमीन अटी व शर्तींस अधीन राहून विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येईल.

⦿ राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार; जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार

राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून, राज्यातील जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या माहिती केंद्रात आवश्यक माहिती प्रणालीसह, राज्यांना सक्षम बनवणे तसेच खोरे आणि प्रादेशिक स्तरावरील जलविषयक धोरण व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या केंद्रातून जल विषयक विविध सामुग्रीवर विश्लेषण करण्यात येतील.

⦿ जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता;* *३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार

जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे भागपूर धरणापासून अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत उपसा सिंचन योजनेतून जामनेर, जळगांव व पाचोरा तालुक्यातील १६ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्र त्याचप्रमाणे जळगांव तालुक्यातील १३ हजार ९०४ हेक्टर क्षेत्र असे ३० हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. -----०-----*लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ,कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता*

लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा या कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या बॅरेजेमध्ये विस्तार व सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

लातूर जिल्ह्यातील तावरजा नदीवर सुमारे तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी बांधलेले कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे नादुरुस्त आहेत. पूर परिस्थितीत हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यातील गेट्स (निडल्स) काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पुरनियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे रूपांतरण बॅरेज मध्ये करण्यास शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पीय पाणीसाठा व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व सुलभ पुरनियंत्रणाकरिता उभ्या उचल पद्धतीची द्वारे बसवण्याच्या दृष्टीने कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ ह्या अस्तित्वातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेज मध्ये रूपांतरण करण्याचे ठरले. यासाठी ७० कोटी ६० लाख खर्चास मंजूरी देण्यात आली.

⦿ धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन

धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामजिक विकासासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही संस्था अनुसूचित जाती, जमाती मधील नागरिकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक विकासासाठी तसेच व्यसनमुक्ती, महिला सशक्तीकरण, बाल व युवक कल्याण तसेच गोसेवा या क्षेत्रात काम करते. या संस्थेला मौजे लंळीग येथील १० हेक्टर १२ आर ही इतकी जमीन संभाव्य बिनशेती वापराच्या शेत जमिनींचे चालु वर्षाच्या वार्षिक बाजारमुल्यानूसार येणारी कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून या संस्थेकडून वसूल करून, भोगवटादार वर्ग -२ प्रमाणे देण्यात येईल.

⦿ रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या एसआरएला गती देणार 

जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत*रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कुर्ला येथील १४ हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमूल्याची रक्कम सुरवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल

⦿ केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार; दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील.

मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकर, कांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलूंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

⦿ पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प; जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक

पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यास, मच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस , सीएमएफआरआय या तज्ज्ञ संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. हे बंदर बारमाही असून प्रामुख्याने या ठिकाणी कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे सुमारे दिड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ४ हजार २५९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित येणार आहे.

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

 मंत्रिमंडळ बैठक : सोमवार, दि. ३० सप्टेंबर २०२४

एकूण निर्णय- २५ (भाग २)

⦿ धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना

धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. क्रेडीट लींक सबसिडी अंतर्गत राज्याशासनावर कोणत्याही आर्थिक दायित्व येणार, नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्प लागू होणार नाही. 

⦿ सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख

राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापिठे व त्यांच्याशी अशासकीय महाविद्यालये  आणि कृषि विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.

⦿ कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले;अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या योजनेच्या लाभार्थींसाठी एक लाख पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आली आहे.

 त्याचप्रमाणे नवीन विहीरीबाबत बारा मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे.नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा, तर जुन्या विहीरीच्या दुरीस्तीसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल.

 शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण, सोलार पंप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप यामध्ये देखील प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी प्रत्येकी प्रत्यक्ष खर्चाच्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४७ हजार तसेच ९७ हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. वीज पंपासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा चाळीस हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.

⦿ सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ

राज्यातील सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळातर्गंत हे महामंडळ असेल.

या महामंडळाचे (उपकंपनी) मुख्यालय मुंबई येथे राहील. तसेच संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या उपकंपनीमार्फत राबवण्यात येतील. या उपकंपनीस पन्नास कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल. तसेच सोळा पदे भरण्यात येतील.

⦿ जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य

जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

चौंडी येथील या सहकारी सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र जामखेड आणि कर्जत तालुक्यापुरते असून, वस्त्रोद्योग धोरणानुसार कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत नेवासे व शेवगाव तालुक्यांचा समावेश असून, जामखेड आणि कर्जत तालुक्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या सुतगिरणीची आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर कर्ज व भागभांडवलीचे प्रमाण १ :१ ठेवून १ :९ या प्रमात शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.  

⦿ राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यातभरीव वाढ, ४० हजार होमगार्डना लाभ

राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या निर्णयाचा लाभ चाळीस हजार होमगार्डंना होईल.

सध्या या होमगार्डंना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज ५७० रुपये मिळतात. ते आता १ हजार ८३ रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे रुपये, कवायत भत्ता १८० रुपये, खिसा भत्ता शंभर रुपये, भोजन भत्ता २५० रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येणाऱ्या सुमारे ७९५ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

⦿ नाशिकचे वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाकडे

नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाकडे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

शंभर विद्यार्थ्यांचे तसेच ४३० रुग्ण खाटांचे हे रुग्णालय स्थापन करण्यास २०२१ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. मात्र राज्य शासन व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या दुहेरी नियंत्रणामुळे प्रशासनात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. आता या महाविद्यालयाचे नाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्याल, नाशिक असे करण्यात येईल. तर महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या नियंत्रणात राहील. या रुग्णालयासाठी ६३२ कोटी ९७ लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

⦿ आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती

राज्यातील आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पन्नास टक्के पदे रिक्त आहेत. सरळसेवेने भरावयाची रिक्त  पदे लवकरात लवकर भरली जाण्याच्या दृष्टीने  खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील (अल्पसंख्याक दर्जा असलेली महाविद्यालये वगळून) पदे संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली निवडसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या समितीमध्ये संचालक, आयुष, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील त्या विषयाचे तज्ञ, प्राचार्य, महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख व मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यामुळे पदभरतीची कार्यवाही सुरळीत होईल.

⦿ राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण

राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची नावे देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर त्यात आणखी २६ संस्थांची भर पडली असून एकूण ४० संस्थांचे नावे बदलण्यात आली आहेत.

यात राजमाता जिजाऊ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) ठाणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औंध जि. पुणे, राणी दुर्गावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) चंद्रपूर, सावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) पुणे, रमाबाई आंबेडकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) दादर, राणी लक्ष्मीबाई शासकीय प्रशिक्षण संस्था (महिला) जळगाव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मांडवी जि. मुंबई, क्रांतिवीर बाबू गेनू शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दादर, श्रीमद राजचंद्रजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलुंड, क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धरणगाव जि. जळगाव, श्री गुरुगोविंद सिंह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड, संत जगनाडे महाराज शासकीय अधिक प्रशिक्षण संस्था सेलू जि. वर्धा, संत श्रेष्ठ गोरोबा काका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळंब जि. धाराशिव, लोकमान्य टिळक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रत्नागिरी, किशन सिंह राजपूत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (कळमसरे) शिरपूर, चक्रवर्ती राजा भोज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कारंजा(घा) जि. वर्धा, हुतात्मा नाग्या कातकरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पेण जि. रायगड, क्रांतिकारी बाबुराव शेडमाके शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आदिवासी) गडचिरोली, क्रांतिकारक राघोजी भांगरे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकोले जि. अहमदनगर, राजा शंकर शाह- कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किनवट जि. नांदेड, संत श्री गुलाम महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तळोदा जि. नंदुरबार, महात्मा बसवेश्वर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सोलापूर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिक, सरखेल कान्होजी आंग्रे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अलिबाग जि. रायगड, एटी पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळवण जि. नाशिक, अनंतराव पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माळेगाव बुद्रुक जि. पुणे अशा नवीन नावांनी या संस्था ओळखल्या जाणार आहेत.

⦿ आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ

आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या समाजातील दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला पन्नास कोटी भागभांडवल देण्यात येणार असून, त्याचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.

⦿ श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवर आता १५ सदस्य

श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ करण्याचा तसेच व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षां ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

सिद्धिविनायक गणपती मंदिराचा विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी समिती सदस्यांची संख्या, तसेच सदस्यांच्या पदावधीत वाढ करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम १९८० मधील कलम ५ (३) व ७(१) मध्ये दुरूस्ती करण्यात येईल.

⦿ अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित

शासकीय सेवेतील अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

मात्र त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार नाही. २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक अकरा महिन्यांच्या सेवेनंतरचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड सेवेविषयक व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी क्षमापित करण्यात येईल. या शासन निर्णयापुर्वी सेवामुक्त झालेल्या अधिसंख्य पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फक्त नियुक्तीपर्यंतचा कालावधी निवृत्तीविषयक लाभ मिळण्यासाठी क्षमापित करण्यात येत आहे.-----०-----

⦿ बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) च्या धर्तीवर वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (वनार्टी)  ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. गोर बंजारा या मागासलेल्या जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने प्रामुख्याने या जमातीचे संशोधन व अभ्यास करण्यासाठी तसेच, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाकडे प्रकर्षाने लक्ष देण्यासाठी व या घटकांतील विद्यार्थी, युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध कार्यक्रम/ उपक्रम राबविण्यासाठी “वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी)” ही स्वायत्त संस्था मुंबई येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेमध्ये गोर बंजारा जमातीसह काही प्रमाणात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती-ब, भटक्या जमाती-क व भटक्या जमाती-ड यांना स्थान राहील.

या संस्थेकरिता व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, आणि निबंधक अशा एकूण ३ नियमित पदांना मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता ५० कोटी रुपये इतक्या निधीची  तरतूद केली जाईल.

⦿ मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत

मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

गिरगांव व काळबादेवी स्थानकामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतीमधील पात्र रहिवासी, भाडेकरू अशा प्रकल्पग्रस्तांना घरे देताना दस्तऐवजास एक हजार इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारून उर्वरित मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येईल.

⦿ जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय

जिल्हा परिषदेतील १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याना २ फेब्रुवारी २०२४च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अनुषांगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एकवेळचा पर्याय देण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या दहा हजार ६९३ इतकी आहे.

⦿ पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार

कोल्हापूर जिल्हयातील पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

इचलकरंजी सहकारी औद्योगिक वसाहत, लक्ष्मी सहकारी औद्योगिक वसाहत या वसाहतीमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची सुधारणा व उन्नतीकरण करण्यात येईल. तसेच यड्राव येथे नवीन सीईटीपी बांधण्यात येईल. अशा तीन सीईटीपींकरिता डीपीआरनुसार ६०९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यापैकी २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये वस्त्रोद्योग विभागाने, ५० टक्के रक्कम म्हणजे ३०४ कोटी ८० लाख रुपये उद्योग विभागाने, २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये पर्यावरण विभागाने एमआयडीसीला द्यावयाचे आहे. 

⦿ राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सद्याच्या कार्यरत विशेष शिक्षकांचे रिक्त शिक्षकीय पदांवर समायोजन करण्यात येईल. तसेच उर्वरित पदांवर भरती प्रकिया राबवण्यात येईल.

 प्रत्येक केंद्र स्तरावर एक याप्रमाणे ४ हजार ८६० पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात येतील. समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमासाठी एकूण २ हजार ५७२ विशेष शिक्षक, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) यासाठी ३५८ शिक्षक, आणि अपंग एकात्मक शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) ५४ पदे अशा एकूण २ हजार ९८४ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल.-----०-----

⦿ शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय

राज्य शासनातर्फे विविध विभागांना कर्ज उभारणीसाठी शासन हमी दिली जाते. या हमीसाठी आकारल्या शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

मात्र कोणत्याही प्रकरणात शासन हमीसाठी हमी शुल्क माफ केले जाणार नाही. सद्या द.सा.द.शे. दोन रुपये इतका हमी शुल्क आकारले जाते. ते आता पन्नास पैसे इतके करण्यात येईल. १ एप्रिल २०२३ पासूनच्या प्रकरणांना हे सुधारित दर लागू होतील.

⦿ अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणासमर्पित क्रिटीकल केअर विभाग सुरु करणार

अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाचा दर वाढवण्यासाठी, तसेच जनजागृती करण्याकरिता रुग्णालयांमध्ये समर्पित क्रिटीकल केअर विभाग स्थापन करून, त्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी पंचवीस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत १५० पदे निर्माण करण्यात येतील. ज्याठिकाणी असा अभ्यासक्रम सुरु करणे शक्य नाही, तिथे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची क्रिटीकल केअर विषयातील बारा महिन्यांची फेलोशिप करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयांमध्ये ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर हे पद निर्माण करण्यात येईल. या महाविद्यालयांमध्ये अवयव पुनर्प्राप्ती केंद्र स्थापन करण्यात येतील. वार्षिक अवयव प्रत्यारोपणाच्या क्रमवारीत भारत हा अमेरिका आणि चीन नंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशात प्रत्यारोपणाची एकूण संख्या २०१३ मधील ४ हजार ९९० पासून २०१९ पर्यंत १२ हजार ६६६ इतकी वाढली आहे.

⦿ राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या शाळांसाठी आता सैन्यदलातून निवृत्त अधिकारी कमांडट म्हणजे प्राचार्य राहतील. या संदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या सैनिकी शाळांना आता सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सीबीएसई अभ्यासक्रम असेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची एनडीएमध्ये निवड होण्यास मदत होईल. तसेच आता मुलांच्या व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा बंद करून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये एकत्र शिक्षणाची सुविधा देण्यात येईल.

 राज्यातील खासगी अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिकवण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या सैनिकी स्कूल सोसायटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तयार करण्यात येईल. सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपये इतके शुल्क मंजूरी देण्यात येईल.या शाळांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ च्या तरतूदी लागू राहतील. 

सैनिकी शाळांसाठी किमान कर्नल किंवा समकक्ष पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती कमांडट पदावर करण्यात येईल आणि ते या शाळेचे प्राचार्य असतील. सद्यस्थितीतील सैनिकी शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे पदनाम बदलून ते प्रशासकीय अधिकारी असे करण्यात येईल.

⦿ नाशिकला डाळींब, बीडमध्ये सीताफळ इस्टेट

नाशिक जिल्ह्यात डाळींब व बीड जिल्ह्यात सिताफळ इस्टेट स्थापन करण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मालेगाव येथील तालुका फळरोपवाटीका निळगव्हाण येथे डाळींब इस्टेट स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ३९ कोटी ४२ लाख ७५ हजार रुपयांची तरतूद केली जाईल. 

बीड जिल्ह्यात मौजे वडखेल (ता.परळी) थे सिताफळ  इस्टेट  स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी ५३ कोटी ६० लाख २५ हजार रुपयांची तरतूद केली जाईल. या दोन्ही ठिकाणी आवश्यक असे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्ती व बाह्य स्त्रोताव्दारे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली.

⦿ वरोरा येथे भाजीपाला संशोधन केंद्र

चंदपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात एकार्जुना येथे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत भाजीपाला संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या उच्च तंत्रज्ञानयुक्त भाजीपाला संशोधन केंद्रात भाजीपाला पिकांवर संशोधन करणे व भाजीपाला पिकांच्या देशी वाणांचे संवर्धन करुन भाजीपाला उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. तसेच, भाजीपाला पिकांचे दर्जेदार उत्पादनासाठी शेडनेट हाऊस, आधुनिक रोपवाटिका तंत्रज्ञान, हायड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन, फर्टिगेशन इत्यादी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.  

⦿ महसुली वाढीसाठी मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा

राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढवण्याकरिता मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा करण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.दस्तप्रकारांमध्ये सोपेपणा व नेमकेपणा आणून व्यवसाय सुलभता आणणे, दर रचनेत सुटसूटीतपणा आणणे यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८च्या अनूसुची १ मधील विविध अनुच्छेदात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे वर्षाकाठी शंभर ते दिडशे कोटी महसूल वाढ होईल. 

⦿ माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचादुसरा, तिसरा अहवाल स्वीकारला

माजी न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यातील निरीक्षणांची व शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्यास निर्देश देण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनास सादर केला होता. 

हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. विविध जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेले कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगिक बाबीवर त्यांना निष्कर्ष आणि जी निरीक्षणे दिसली त्याच्या आधारे दुसरा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये १४ शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.  

⦿ मिहान प्रकल्पाकरिता निधीस मंजूरी

नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाकरिता आवश्यक अशा ३ हजार ९९४ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.या प्रकल्पासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन, तांत्रिक कामे तसेच भूसंपादनाचे दावे इत्यादीकरिता या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

Also Read 👇

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४

👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :

⦿ लोहगाव विमानतळाचे नाव ‘जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे’ असे करण्याचा निर्णय 

⦿ बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी

⦿ धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रति क्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर

⦿ कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश

⦿ जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

⦿ शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प

⦿ करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा

⦿ यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते

⦿ क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड

⦿ ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद

⦿ राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ

⦿ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम; राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प

⦿ हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार

⦿ एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार

⦿ ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ

⦿ राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ

⦿ राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण

⦿ छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये

⦿ अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा

⦿ जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी

⦿ श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना परत करणार

⦿ दूध अनुदान योजना सुरु राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान

⦿ महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर

Also Read 👇 

 ⦿ पुणे-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करणार

सध्याच्या पुणे-शिरुर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

पुणे ते शिरुर हा 53 कि.मी. चा मार्ग सहा पदरी उन्नत करण्यात येणार असून एमएसआयडीसीमार्फत हे काम केले जाईल. यासाठी 7 हजार 515 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर अहमदनगर बाह्यवळण रस्ता मार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा सध्याचा रस्ता सुधारण्यासाठी 2 हजार 50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

शिरुर ते अहमदनगर या मार्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे.  त्यामुळे ही पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. अहमदनगर ते देवगड हा रस्ता सुधारण्यासाठी तो एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.  तसेच देवगड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर हा मार्ग एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल. 

 ⦿ अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देणार

अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी मोर्शी शहरातील जलसंपदा वसाहतीतील ०.६१ हेक्टर आर तसेच ४.०८ हेक्टर आर जागा तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी राष्ट्रीय मत्स्य बीज केंद्र सिंभोरा यांची ३३ हेक्टर एवढी जमीन महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांना देण्यात येईल.  या महाविद्यालयातील  पदांसाठी ३१ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च येईल. त्याशिवाय बांधकाम, फर्निचर वाहन खरेदी यासाठी १७१ कोटी ६ लाख खर्च येईल. 

यापूर्वी मोर्शी तालुक्यातील मौ. पार्डी येथे हे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. मात्र, ही जागा उपयुक्त नसल्याने मोर्शी शहरातील उर्ध्व वर्धा जलसंपदा वसाहतीतील जागा निश्चित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. 

 ⦿ शेवगाव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील सोनेसांगवी येथील पिंगला सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातील तरतुदीनुसार १५:३५:५० या आकृतीबंधानुसार अटी व शर्तींच्या अधिन राहून हे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. आतापर्यंत १४३ सूत गिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. 

 ⦿ बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले; विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारून विहिरी, शेततळे, वीज जोडणी आदींसाठी भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आता सुधारित निर्णयानुसार नवीन सिंचन विहिरीस 4 लाखांपर्यंत तर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीस 1 लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. पूर्वी हे अनुदान अनुक्रमे अडीच लाख आणि पन्नास हजार एवढे होते. इनवेल बोअरिंगसाठी आता 40 हजार तसेच यंत्रसामुग्रीसाठी 50 हजार रुपये आणि परसबागेकरिता 5 हजार देण्यात येईल.  नवीन विहिरींबाबत 12 मिटर खोलींची अट रद्द करण्यात आली आहे.  तसेच दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी सध्या 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येते आता ते प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा 2 लाख यापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल.  त्याच प्रमाणे तुषार सिंचनासाठी सध्या 25 हजार रुपये देण्यात येतात.  आता तुषार सिंचन संच 47 हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के अनुदानापैकी जे कमी असे ते अनुदान देण्यात येईल.  अशाच प्रमाणे ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारकांना 97 हजार किंवा ठिबक सिंचन संचाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्क्यांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.  

याशिवाय इतरही अनेक निकषांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 

 ⦿ अंगणवाडी केंद्रांना सोलर सिस्टिम देणार; ३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार

राज्यातील स्वमालकीच्या ३६ हजार ९७८ अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टिम) संच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. 

सध्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज सुविधा नाही अशा ३६ हजार ९७८ केंद्रांना १ किलो वॅट क्षमतेचे पारेषण विरहित (बॅटरीसह) सौर संच टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील.  महाऊर्जामार्फत या संदर्भातील कार्यवाही होईल.  अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना शिक्षणाकरिता साहित्य देण्यात येते.  अशावेळी वीज सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.  यासाठी टप्प्याटप्प्याने येणाऱ्या ५६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

 ⦿ औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हे सुधारीत भत्त्ते देण्यात येतील. 1 जानेवारी 2016 पासून हा निर्णय लागू करण्यास व त्याच्या थकबाकीपोटी 37 कोटी 3 लाख 42 हजार 723 रुपये देण्यास मंत्रीमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली. तसेच यासाठी येणाऱ्या 7 कोटी 50 लाख 48 हजार 400 या मासिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.

 ⦿ थकबाकी देणाऱ्या कुक्कुटपालन संस्थांना दंडव्याज माफ

राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने अर्थसहाय्य केलेल्या पण सध्या अवसायनात न निघालेल्या ३५ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांकडील थकबाकी एकरकमी वसूल करून थकीत व्याज व दंडव्याज माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्य शासनाने 76 कुक्कुटपालन संस्थांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या योजनेखाली अर्थसहाय्य दिले होते.  त्यापैकी 8 संस्था कर्जमुक्त झाल्या असून उर्वरित थकबाकीदार 65 संस्थांपैकी 15 संस्था चालू स्थितीत असून 20 संस्था बंद आहेत.  30 संस्था अवसायानात आहेत.  35 सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांनी 15 दिवसाच्या आत थकीत मुद्दल व भागभांडवल रक्कम भरण्याची सहमती द्यावयाची आहे.  ज्या संस्था या योजनेत सहभागी होणार नाहीत त्यांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्यात येईल.  या संस्थांकडील एकूण थकीत रक्कम 24 कोटी 69 लाख 88 हजार इतकी आहे. 

 ⦿ धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करणार

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 11 कोटी 93 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.  यातील 15 हजार 420 चौ. मीटर क्षेत्रावरील घरे रिकामी होणार असून ही जमीन महामंडळास वर्ग करण्यात येईल. 

सुकळी हे गाव गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूस दीडशे मिटर अंतरावर असून हे गाव बुडीत क्षेत्रामध्ये येत नसल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले नव्हते.  मात्र, धरणाच्या खालील बाजूस असल्यामुळे या गावात सातत्याने ओलावा राहणे, साप निघणे, रोग उद्भवणे असे प्रकार वारंवार या गावात होत आहेत.  त्यामुळे खास बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

 ⦿ पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय. हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान 500 असली पाहिले. पैठण  त्याचप्रमाणे गंगापूरमध्ये देखील खटल्यांची संख्या जास्त आहे.  या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधिशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत.  दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील.  तसेच गंगापूर येथे या न्यायालयाच्या जोडीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय देखील स्थापन करण्यात येईल. 

सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते.  हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्णय करण्याचा निणय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 43 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.  तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात 8 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

 ⦿ वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्याचा व या न्यायालयांसाठी अनुक्रमे 17 पदे मंजूर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

 ⦿ नागेश्वरी लघु पाटबंधारे योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

नागेश्वरी लघु पाटबंधारे योजनेच्या 448 कोटी ७६ लाख ५२ हजार इतक्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील मौजे आंबिवली येथे सावित्री नदीच्या नागेश्वरी उपनदीवर मातीचे धरण बांधण्यात येत आहे.या योजनेद्वारे महाड तालुक्यातील १७ गावामधील ८१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून या योजनेचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी होणार.

हेही वाचाल 👇 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि २५ ऑगस्ट २०२४ झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉 मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

✅ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू. मार्च २०२४ पासून अंमलबावणी. लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा

✅ राज्यातील जास्तीत- जास्त शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणार. योजनेची व्याप्ती वाढवली

✅ गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ

✅ ऑलिंपिकवीर स्व. पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास वेग देणार

✅ थकीत देण्यांसाठी महावितरण कंपनीस कर्जाकरिता शासन हमी

✅ पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार. पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार

✅ नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्प. ७ हजार १५ कोटीस मान्यता. नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा

✅ सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवरील कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी

✅ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत

✅ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ. सव्वा कोटी ज्येष्ठांना लाभ

✅ ठाणे येथील महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेसाठी #महाप्रित ५ हजार कोटी निधी उभारणार

✅ 'बार्टी' च्या 'त्या' ७६३ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा संपूर्ण लाभ

✅ मुंबई महानगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झपाट्याने पूर्ण करणार. विविध महामंडळे प्रकल्प राबविणार

✅ कोल्हापूरचे वारणा विद्यापीठ समूह विद्यापीठ

✅ कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ

✅ चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल

✅ श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या सरंजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना

✅ पाचोऱ्यातील सहकारी सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय्य

✅ सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जमीन

मंत्रिमंडळ बैठक : रविवार, दि. २५ ऑगस्ट २०२४

एकूण निर्णय-१८

वित्त विभाग

 ⦿ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही योजना  मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. 

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील व १ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन देण्यात येईल.

या योजनेतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.

यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून १ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६०% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचबरोबर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणारे ४०% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल. त्यासंदर्भाने या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करुन त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती PFRDA च्या मान्यतेच्या अधिन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.

मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. तसेच हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील.

 ⦿ ऊर्जा विभाग 

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज मिळणार

योजनेचा विस्तार

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. या मिशन मोडवरील या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९००० मेगावॅट अधिक उर्वरीत ७००० मेगावॅट असे १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. 

यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन व Revolving Fund या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षीच्या ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. 

केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती करिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी ३०% (SGF) देण्यास व त्यासाठी सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या कालावधीसाठी एकूण १० हजार ४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी ६ हजार २७९ कोटी व सन २०२६-२७ साठी ३ हजार ७६२ कोटी इतक्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना यशस्वीपणे राबविता येणार आहे. 

  ⦿ गृहनिर्माण विभाग

सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जागा

सायन येथील म्हाडाची जमीन सहकार भवनासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस ३० वर्षाकरिता भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

म्हाडाने या भूखंडाच्या २४ कोटी २३ लाख ३५ हजार ५३९ कोटी ४० लाख इतक्या किंमती ऐवजी सध्याचा शिघ्रगणकाचा बाजारभाव विचारात घेऊन या भूखंडावर बांधकाम करण्यात येणाऱ्या इमारतीत वाणिज्य आणि व्यापारी सर्व सोयी सुविधांसह २०३४.५५ चौ.मी. एवढे बांधीव चटई क्षेत्र म्हाडास मालकी हक्काने हस्तांतरित करण्याच्या अटींवर हा भूखंड देण्यात येईल.  

 ⦿ गृहनिर्माण विभाग

मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करणार

शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणांमार्फत मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

एकूण २२८ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यातून पूर्ण करण्यात येतील.  त्यामुळे २ लाख १८ हजार ९३१ सदनिका बांधण्यात येतील.  बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, महाप्रित, एमआयडीसी, महाहाऊसिंग, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, एमएमआरडीए अशा महामंडळे आणि प्राधिकरणांना यासाठी संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. 

 ⦿ वस्त्रोद्योग विभाग

पाचोऱ्याच्या सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय्य

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील आशीर्वाद सहकारी सूत गिरणी शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या गिरणीस वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ नुसार अटींच्या अधीन राहून १०:४०:५० या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य करण्यात येईल.  

 ⦿ सामाजिक न्याय विभाग

बार्टीच्या त्या ७६३ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती

बार्टीच्या ७६३ पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यापूर्वी अधिछात्रवृत्ती योजनेतील २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता.  विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने सारथी आणि महाज्योती प्रमाणेच या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल. यासाठी एकूण सुमारे ३७ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.  

  ⦿ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

वारणा विद्यापीठास समुह विद्यापीठाचा दर्जा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथील वारणा विद्यापीठास समुह विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या समुह विद्यापीठास तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, तात्यासाहेब कोरे कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयांचा समावेश असेल.

 ⦿ सामाजिक न्याय विभाग

ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाची स्थापना

राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या निर्णयामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यामध्ये संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा वृद्धापकाळ सुसह्य होण्यास मदत होईल. या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल आणि महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी इतके असेल. 

 ⦿ सहकार विभाग

कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी

राज्यातील सहकारी बँकांना कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते.  या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी अट टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे. 

यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती.  त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. 

 ⦿ जलसंपदा विभाग

पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार

पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार

खडकवासला प्रकल्पाच्या नविन मुठा उजवा कालव्याच्या फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या बोगद्यामुळे पुणे परिसरास सिंचन आणि पिण्यासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

खडकवासला प्रकल्पाच्या नविन मुठा उजवा कालव्याचा कि.मी. १ ते ३४ लांबीचा भाग पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून जातो. पुणे शहराची सर्वांगिण बाजूने होणारी वाढ, झोपडपट्टी, अतिक्रमणे व पर्यायाने होणारे जलप्रदुषण, जलनाश यामुळे कालव्याची हानी झाली आहे. त्यामुळे कालव्याच्या वहनक्षमतेत झालेली घट टाळण्यासाठी नविन मुठा उजवा कालव्याच्या कि.मी.१ ते ३४ मधील लांबीसाठी पर्यायी खडकवासला ते फुरसुंगी पर्यंत बोगदा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे २.१८ टि.एम.सी. पाणी बचत होणार आहे. यातून सिंचनासाठी तसेच बिगर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून सिंचनापासून वंचित राहणारे ३४७१ हेक्टर इतके क्षेत्र पुरस्थापित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी २ हजार १९० कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतुदीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 ⦿ नगरविकास विभाग

कळंबोलीतील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील कळंबोली येथे अॅनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन संस्थेच्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा तसेच सेवाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

अॅनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन संस्था ही मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. नवी मुंबईमध्ये रस्त्यावरील भटके प्राणी, पाळीव प्राणी व इतर यांचेसाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या माध्यमातून प्राण्यांना पशु वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी संस्था काम करणार आहे. ही संस्था ना-नफा ना तोटा या तत्वावर काम करते. संस्थेमार्फत हॉस्पीटल अंतर्गत पशु वैद्यकीय सेवा जसे अतिदक्षता विभाग, एम.आर.आय., सी.टी. स्कॅन इत्यादि सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. याबाबत सिडकोने प्रस्ताव सादर केला असून, संस्थेला नवी मुंबई येथील सेक्टर ९ई मधील भूखंड क्र.७+८ व ९ए, एकत्रित क्षेत्र सुमारे ४००० चौ.मी. वाटप केले आहे. या भूखंडांवरील मार्च-२०२४ अखेरपर्यंतचे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क व जून, २०२४ अखेरपर्यंतचे सेवाशुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

 ⦿  सार्वजनिक आरोग्य विभाग

गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ

आरोग्य विभागांच्या गटप्रवर्तकाच्या मानधनात चार हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

आरोग्य क्षेत्रात गटप्रवर्तकांना क्षेत्रीय भेटीच्या व आशांवरील पर्यवेक्षणाच्या दृष्टीने दौरे करावे लागतात. त्यादृष्टीने त्यांना वाढीव मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे वाढीव मानधन एप्रिल, २०२४ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या खर्चापोटी १७ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या वार्षिक आवर्ती खर्चास आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूरी घेण्यात येणार आहे. 

 ⦿ क्रीडा विभाग

ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास निधी देणार

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील मौ.गोळेश्वर येथील ऑलिम्पिकवीर स्व.पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास २५ कोटी ७५ लाख सुधारित निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

यापूर्वी या संकुलास ३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.  या कुस्ती संकुलात आवश्यक त्या इमारती,  क्रीडा सुविधा देण्यात येतील.  यामध्ये प्रशिक्षण केंद्र, हॉल याचाही समावेश आहे.

 ⦿ ऊर्जा विभाग

थकीत देण्यांसाठी महावितरणला कर्ज घेण्यास शासन हमी

महावितरण कंपनीस थकीत देणी देण्यासाठी सुमारे २९ हजार कोटी रुपये कर्जाची आवश्यकता असून त्यासाठी शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

आरईसी आणि पीएफसी या वित्तीय संस्थांकडून हे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. एकूण २० हजार ३८८ कोटी कर्ज व ९ हजार ६७० कोटी व्याज असेल. 

 ⦿ जलसंपदा विभाग

नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता

नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा

नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा करून देणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

या प्रकल्पाची किंमत ७ हजार १५ कोटी २९ लाख एवढी आहे. या नदी जोड प्रकल्पातून नार, पार, औरंगा या तीन नदींच्या खोऱ्यातून ९ धरणांमधून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून १४.५६ कि.मी. बोगद्याद्धारे गिरणा नदी पात्रात चनकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

-----०-----

 ⦿ सामान्य प्रशासन विभाग

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत*

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्ट पर्यंत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

यासंदर्भात महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. लोकसभा निवडणुकांमुळे सर्वसाधारण बदल्यांवर निर्बंध होते त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. 

 ⦿ सामाजिक न्याय विभाग

ठाणे येथील क्लस्टर योजनेसाठी महाप्रित ५ हजार कोटी उभारणार

ठाणे येथील महत्वाकांक्षी नागरी पुनर्निर्माण कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या महाप्रित या कंपनीस ५ हजार कोटी इतका निधी गुंतवणूकदारांकडून इक्वीटी व कर्जरोख्याच्या स्वरुपात उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या योजनेत ६ हजार ४९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर भागात क्लस्टर गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे भिवंडीतील चाविंद्रे, पोगाव येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सदनिका, चंद्रपूर महापालिकेअंतर्गत म्हाडाच्या कोसरा येथे सदनिका, यवतमाळ व वडगाव येथील सदनिका, ठाणे, नागपूर व पुणे महापालिकेत अक्षय ऊर्जा खर्च बजेट मॉडेलवर  आधारित प्रकल्प, मुंबई महानगरात ईव्ही पार्क, मेडीसिटी, मॅनग्रोव्ह पार्क, केमिकल हब, डिजिटल युनिव्हर्सिटी हे प्रकल्प देखील राबविण्यात येतील.  या सर्व प्रकल्पांना मिळून १० हजार कोटी रुपये लागतील. 

 ⦿ महसूल विभाग

श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या संरजाम जमिनींची सूट कायम

श्रीमंत उदयन महाराज प्रतापसिंह भोसले यांच्या संरजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना तहहयात सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्याचे राज्याच्या इतिहासातील अनन्य साधारण महत्त्व विचारात घेऊन व श्रीमंत भोसले कुटुंबियांची उपजिविका यांच्या दर्जानुसार व्हावी यासाठी या घराण्याच्या खासगी जमिनी व इतर मालमत्ता यांना द बॉम्बे सरंजाम्स, जहागिर्स अँड अदर इनाम्स ऑफ पॉलिटीकल नेचर, रिझम्शन रुल्स १९५२ मधून त्या त्या आदेशात नमूद अटीं व शर्तींवर सूट देण्यात आली आहे.  ही सूट श्रीमंत उदयन महाराज प्रतापसिंह भोसले यांच्या हयातीनंतर वंश परंपरेने त्यांच्या लिनियल वारसांना चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेच्या निर्णयास अधिन राहून असेल.

हे ही वाचा 👇 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉  मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

✅ विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार. १४९ कोटीस मान्यता

✅  मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय. लाखो नागरिकांना लाभ

✅  डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र  विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना 

✅ यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील 

✅ शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन

✅ सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता

✅ नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष

✅ सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार

हेही वाचाल 

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस सुरुवात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर मंत्रीगण उपस्थित.

मंत्रिमंडळ बैठक : बुधवार, दि.०७ ऑगस्ट २०२४

⦿

एकूण निर्णय - १२

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉  मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठक : बुधवार, दि. ७ ऑगस्ट २०२४

एकूण निर्णय-१३

जलसंपदा विभाग  

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन

महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता

 ⦿  शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता; पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार

पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन निर्माण करून या भागातील शेतीला समृद्ध करणाऱ्या महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  87 हजार 342 कोटी 86 लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार असून विशेषत: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला मोठा फायदा होणार आहे. 

या प्रकल्पामुळे गोदावरीच्या उपखोऱ्यातून वैनगंगेतील पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील वैनगंगा प्रकल्पात आणण्यात येईल. यासाठी एकूण ४२६.५२ कि.मी.चे जोड कालवे बांधण्यात येतील. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातील  १५ तालुक्यांना सिंचन तसेच पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक कारणासाठी याचा उपयोग होईल.  रब्बी हंगामात पाण्याचा वापर करता यावा म्हणून ३१ साठवण तलाव देखील बांधण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणामार्फत याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल २०१८ मध्ये सादर करण्यात आला होता.  केंद्रीय जल आयोगाने देखील यास मान्यता दिली असून राज्य जलपरिषदेच्या बैठकीत हा प्रकल्प एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

-----०-----

⦿ ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार.अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 

सांस्कृतिक कार्य विभाग

९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान

अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार

९ ऑगस्टपासून १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या काळात अडीच कोटी घरे व आस्थापनांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येईल.

यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग नोडल विभाग राहणार असून ग्रामविकास विभाग हा ग्रामीण भागासाठी तर नगर विकास विभाग हा शहरी भागांसाठी नोडल विभाग राहील.  

या काळात तिरंगा यात्रा, तिरंगा रॅली, तिरंगा प्रतिज्ञा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा कॅनव्हॉस, तिरंगा ट्रिब्युट, तिरंगा मेला, तिरंगा सेल्फी अशा विविध माध्यमातून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल.

९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात येईल तसेच त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होतील.  १३, १४ आणि १५ ऑगस्ट असे ३ दिवस घरोघर तिरंगा फडकविण्यात येईल. 

-----०-----

⦿ आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार. धोरणास मान्यता

गृहनिर्माण विभाग

प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करण्याच्या धोरणास मान्यता

प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

या धोरणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए यांनी पुढील 15 वर्षात पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सदनिका निर्माण होण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे. या प्राधिकरणानी पुढील 3-5 वर्षात किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घ्यावयाचा आहे.  हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मिती आणि त्याची उपयोगिता यातील तरतुदीत सुधारणा देखील कराव्या लागतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येतील. बृहन्मुंबईमधील प्रकल्प लक्षात घेता समन्वय समितीला प्रकल्पग्रस्त सदनिकांच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार असतील. 

शासकीय जमिनी तसेच केंद्राच्या अखत्यारितील मिठागराच्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या जागा या प्रकल्पग्रस्त सदनिकांसाठी उपलब्ध करून घेण्याकरिता नगर विकास विभागातर्फे पाठपुरावा करण्यात येईल.  याशिवाय विविध नियोजन प्राधिकरणाच्या योजना एकत्र करण्याची मुभा देऊन विकासकाने प्रकल्पग्रस्त सदनिका दिल्यास या विकासकाला विक्रीसाठी दिलेल्या घटकातून अधिमुल्यामध्ये 50 टक्केपर्यंत अधिमुल्य समायोजित करण्याची मुभा देण्यात येईल. 

-----०-----

⦿  लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार; कर्ज उभारण्यास मान्यता

नगरविकास विभाग

लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार

कर्ज उभारण्यास मान्यता

लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध  करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल.  महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अशा या योजनेतून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्व हिश्याचा निधी उभारता येईल.  या कर्जासाठी अपात्र ठरणा-या नागरी संस्थांना या योजनेत कर्ज मिळेल.  

केंद्राच्या अमृत-2 योजनेत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेस मंजूर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्व हिश्यातील 822 कोटी 23 लाख रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने कर्ज स्वरुपात प्राधान्याने मंजूर करावी आणि  आवश्यकता भासल्यास शासन या संस्थांना अग्रिम निधी मंजूर करेल. कर्जाची उभारणी झाल्यानंतर अग्रिम रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने शासनास परत करावी. 

या योजनेतल्या कर्जाची नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाने परतफेड न केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी, वित्त आयोगाचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा यामधून कर्ज व व्याजाच्या हप्त्याची रक्कम परस्पर वळती करण्यात येईल.

-----०-----

⦿  आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.

आदिवासी विकास विभाग

आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षेसाठी दोन वर्षे मुदतवाढ

आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

1 डिसेंबर 2018 अन्वये ही विशेष भरती मोहिम राबविण्यात आली होती.  यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकाना ही मुदत देण्यात येत आहे. ही परीक्ष उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढी नंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 

-----०-----

⦿  अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय

आदिवासी विकास विभाग

अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार*आता जात प्रमाणपत्रांचे समितीमार्फत पुनर्विलोकन करता येईल

अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग  (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम २०००) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून आल्यास अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात अडचणी येतात.  त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्राचे पुनर्विलोकन या समितीमार्फत करण्याची तरतूद करण्यात येईल.  याशिवाय समितीच्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात अपिलाची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत.  म्हणून उच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वी एक अपिलिय प्राधिकरण देखील गठीत करण्यात येईल. 

जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यास सध्या २ हजार ते २० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.  मात्र त्यात वाढ करणे गरजेचे असून आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एफआयआर देखील दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येईल. समिती सदस्यांना न्यायालयामार्फत दंड लावला जातो.  त्यादृष्टीने देखील सदस्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येईल. 

-----०-----

⦿  विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड 

वन विभाग

विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड

विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.  

दंडाशिवाय अशारितीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्त्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील कलम 4 मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात येईल.

-----०-----

⦿ महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार

उद्योग विभाग

महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार

पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार

महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण-2024 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार लॉजिस्टीक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण पुढील 10 वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. यातून सुमारे 30 हजार 573 कोटी उत्पन्न मिळेल असे अपेक्षित आहे. 

सध्याच्या 14-15टक्के च्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान 4-5टक्के ने कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन  कमी करणे,  ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुध्दीमत्ता, इंटलीजन्ट लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन,मोडल शिफ्ट या बाबी समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तयार करतांना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.

या धोरणांतर्गत राज्यात 2029 पर्यंत 10 हजार  एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत  सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टीक हब* म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात 2 हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण,तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल. 

नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब :- नागपूर- वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे पंधराशे एकरवर उभारण्यात येईल. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला असून, नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात 4 राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. या हबसाठी देखील पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल. 

राज्य लॉजिस्टीक हब :- छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व  पालघर- वाढवण या 5 ठिकाणी प्रत्येकी 500 एकरवर राज्य लॉजिस्टीक हब लॉजिस्टीक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी 2 हजार 500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती - बडनेरा , कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर व धुळे-शिरपूर या पाच ठिकाणी प्रत्येकी 300 एकर जागेवर प्रादेशिक हब उभारण्यात येईल. या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

जिल्हा लॉजिस्टीक नोडस :- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची मुलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपारीक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून 25 जिल्हा लॉजिस्टीक नोडस तयार करण्यात येतील. यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 2 ते 3 ठिकाणी अशी एकूण 100 एकर क्षेत्रावर जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार व व्यवसायची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडली जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील 15 टक्के क्षेत्र खाजगी क्षेत्रातील लॉजिस्टीक नोडस साठी राखीव ठेवण्यात येतील.

याशिवाय राज्यात लॉजिस्टीक पार्क विकासकासाठी वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान ही देण्यात येईल. या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन I आणि झोन II मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टीक पार्क यांना भांडवली अनुदान देण्यात येईल. ते पुढीलप्रमाणे - लघु लॉजिस्टिक पार्क: किमान 5 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी किमान 10 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 20 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. मोठा लॉजिस्टिक पार्क: किमान 50 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी आणि किमान 100 कोटी गुंतवणूक असलेला घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. विशाल लॉजिस्टिक पार्क:  किमान 100 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी किमान 200 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. अतिविशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 200 एकरवरील हबसाठी आणि किमान 400 कोटीची गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 10 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. तसेच या सर्व लॉजिस्टीक पार्कंना औद्योगिक दराने वीज, निर्णायक औद्योगिक पायाभूत सहाय्य व ग्रीन लॉजिस्टीक सहाय्य दिले जाणार आहे. 

झोन I,झोन II व झोन III मधील स्थापित होणाऱ्या लघु,मोठे, विशाल, अतिविशाल व बहुमजली  लॉजिस्टीक पार्क यांना लॉजिस्टीक घटकांना उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता,उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता,ऑपरेशन्स 24x7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता  अशी बिगर वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येतील. 

बहुउद्देशिय लॉजिस्टीक पार्क :- शहरी/निमशहरी भागात किमान 20 हजार चौ.फुट बांधीव क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रास “बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क” असे संबोधले जाईल व किमान गुंतवणूक 5 कोटी इतकी राहील. ठाणे,मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये खुल्या जागेची उपलब्धतेमध्ये अडचणी असल्याने, जागेचा जास्तीत वापर होण्यासाठी बहुउद्देशीय लॉजिस्टीक पार्क प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. 

प्रत्येक जिल्हयातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टीक पार्कच्या आतील तसेच प्रत्येक जिल्हयातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टीक पार्कच्या बाहेरील एमएसएमई – स्टोरेज आणि  कार्गो हाताळणी घटकांना व्याज अनुदानासह मुद्रांक शुल्क सवलत, औद्योगिक दराने वीज, तंत्रज्ञान सुधारणा सहाय्य व व्यवसाय सुलभता असे वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा,ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत,झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता,उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता,ऑपरेशन्स 24x7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता  असे बिगर वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येईल. 

लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एमएसएमईना (जमिन किंमत वगळून 50 कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगी पासून सूट देण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

-----०-----

⦿  कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय ; आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि आजरा तालुक्यातील उत्तूर येथे योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कागल येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि तितक्याच रुग्ण खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देतील.  यासाठी एकूण 487 कोटी 10 लाख रुपये खर्च येईल. 

उत्तूर येथे 60 विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय तसेच तितक्याच खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यात येईल.  यासाठी देखील कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नि:शुल्क जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी एकूण 182 कोटी 35 लाख रुपये खर्च येईल. 

-----०-----

⦿  न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घर कामगार, वाहनचालक सेवा 

विधि व न्याय विभाग

न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा

न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा असे अनुज्ञेय सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्ती यांना किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस लाभ देण्यात येतात.  हे लाभ मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या पण इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या हयात पती किंवा पत्नीस देण्यास आज मान्यता देण्यात आली. 

-----०-----

⦿  सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट 

सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था, राधा कल्याणदास दर्यानानी ट्रस्टला मुद्रांक शुल्क माफ

सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मौ. कान्हे येथील राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला तसेच आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटीला याचा लाभ होईल.  आर्मी वेल्फेअर सोसायटी, दक्षिण कमांड मुख्यालय हे आर्मी लॉ कॉलेजच्या विस्तारीकरणासाठी जमीन घेणार आहे.  त्यामुळे लोकहितास्तव हा निर्णय धेण्यात आला. 

-----०-----

⦿ जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य

महसूल विभाग

सहकार विभाग

जुन्नरच्या आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय

औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसहाय्य योजनेतून जुन्नरच्या श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संस्थेस एक वेळचे अर्थसहाय्य म्हणून २ कोटी रुपये देण्यात येतील.  यातून या संस्थेने नाबार्डकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेची परतफेड करावयाची आहे.  

-----०----- 

अल्पसंख्याक विकास विभाग

अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मान्यता

राज्यातील अल्पसंख्याकांचे मागासलेपण दूर करणार

राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांचे मागासलेपण दूर करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'बार्टी', 'सारथी', 'महाज्योती', 'अमृत'च्या धर्तीवर 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे 'एमआरटीआय'ची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संस्थेसाठी एकूण ११ पदे निर्माण करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.  

राज्यात मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, ज्यु, सिख, पारशी हे अल्पसंख्याक नागरिक आहेत.  त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाशी संबंधित समस्यांचा या संस्थेमार्फत अभ्यास करण्यात येईल. 

-----०-----

 Also Read 👇 

मंत्रिमंडळ बैठक : मंगळवार, दि. 23 जुलै 2024

एकूण निर्णय-६

सार्वजनिक आरोग्य 

⦿ आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.  सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात.  हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

⦿ पशुसंवर्धन विभाग 

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार; मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा

राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती.  या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली.  या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल.  पशुधन खरेदीच्या बाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल.  तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील. 

-----०-----

⦿ सामान्य प्रशासन विभाग (साविस)

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू

राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल.  30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल.  पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी.  तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले. 

-----०-----

⦿  मदत व पुनर्वसन विभाग

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल. 

१ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता. 

-----०-----

⦿ सामान्य प्रशासन विभाग

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे १ महिन्याचे कमाल भाडे १ लाख २० हजार असून त्यामुळे ५१ सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

-----०-----

⦿ महसूल विभाग

नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन

नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.  

-----०-----

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

👉 मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) 

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

दिनांक २६ जून २०२४ 

⦿ विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता ७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क

पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत शासन महसूलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचे निरीक्षण सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

⦿ चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला जमीन भाडेपट्टयाच्या करारनाम्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णाय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य शासनाचा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून सुरु करण्यात येणाऱ्या खाजगी भागीदारी तत्त्वावरील १०० खाटांच्या कर्करोग रुग्णालयाकरिता चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाउंडेशन या कंपनीस / संस्थेस मौजे चांदा रै., ता.जि. चंद्रपूर येथील १० एकर जमीन ३० वर्षासाठी नाममात्र रू. १/- प्रतीवर्ष या दराने भुईभाडयाने जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या रुग्णालयामुळे खेड्यातील तसेच शहरातील सर्वसामान्य स्तरातील कर्करोगग्रस्तांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यठिकाणी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनेच्या दरामध्ये कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अटीस अधीन राहून या फाऊंडेशनला दिलेल्या जागेच्या भाडेपट्टा करारनाम्यास मुद्रांक शुल्क भरणा करण्यापासून सूट देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

⦿ विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी 

हुडकोकडून कर्जास मान्यता

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल.  एकूण ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २३४१ कोटी ७१ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. 

-----०-----

⦿ पुणे रिंग रोड संपादनासाठी 

हुडकोकडून कर्जास मान्यता

पुणे रिंग रोड पूर्व प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ५ हजार ५०० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल.  एकूण ९७२.०७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण ५३५.४२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १ हजार ८७६ कोटी २९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. 

-----०-----

⦿ मुंबई मेट्रो-३ लवकरच सुरु होणार

शासनाच्या हिश्याची रक्कम थेट मुंबई मेट्रो रेलला देण्यास मान्यता

मुंबई मेट्रो-३ लवकर सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या हिश्याची ११६३ कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ३७ हजार २७५ कोटी ५० लाख असून प्रकल्पाचे काम ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे.  याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आणि डिसेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन आहे. 

-----०-----

⦿ रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा; रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महालक्ष्मी रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यथील एकूण २११ एकर भूखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्याचे दि.०१ जून. २०२३ पासून ते दि. ३१ मे. २०५३ या ३० वर्षाच्या महत्तम कालावधीसाठी नूतनीकरण करण्यास अटी व शर्तीमह मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे, मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यापुवों दण्यात आलल्या २११ एकर भुखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर भुभाग ३० वर्षाच्या भाडेपट्याने देण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क उभारण्याकरिता मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्या ताब्यात असलेली उर्वरित १२० एकर जागा या संस्थेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकस उपलब्ध होत आहे.

मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. याच्या क्लब स्टेबल्स आणि इतर सरचनांनी व्यापलेल्या बांधीव क्षेत्राकरीता दि.१४.०३.२०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयामध्य स्पष्ट केल्यानुसार जमिनीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील (रेडीरेकनरने येणाऱ्या) किमनांच्या १०% रकमेवर १% या प्रचलित दराने भाडेपट्टा आकारणी करण्यात यईल. उर्वरित माकळी जागा अश्व शर्यतीच्या दिवसांव्यतीरिक्त इतर दिवसांकरिता सार्वजनिक वापराकरिता उपलब्ध राहणार असल्याने या जागेवर सवलतीच्या दराने भाडेपट्टा आकारण्यात येणार आहे. मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचेवर दरवर्षी आकारण्यात येणारी दरवाढ ही ३% पेक्षा जास्त नसेल मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना भाडेपट्टा कराराने दण्यात आलल्या महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील शासकीय भूखंडावर दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीकरीता अतिरिक्त भाडेपट्ट्यापोटी अनुज्ञेय होणा-या फरकाची रक्कम वसूल करण्यात याणार नाही

भाडेपट्टा कराराने दिलेल्या भूखंडावर म. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचद्वार आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व क्रीडेत्तर कार्यक्रमाकरिता प्रतीदिन आकारावयाचे अनुज्ञप्ती शुल्क (License Fee) हे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि. २३.०६.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या धोरणानुसार क्रीडेत्तर कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवसासाठी रु.१,५०,०००/- प्रती कार्यक्रम व एकाच आयोजकाचा तोच कार्यक्रम एकापेक्षा अधीक कालावधीसाठी असेल, तर लगतच्या प्रत्येक दिवसासाठी रु.१,००,०००/- प्रती कार्यक्रम प्रती दिन याप्रमाणे आकारण्यात येईल

-----०-----

⦿ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांसाठी ३१० मिलियन डॉलर्स कर्जास मान्यता

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-२ मधून ३ हजार ९०९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३१० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

 या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.  त्यापैकी नियमित ७ हजार कि.मी. रस्ते कोणत्या जिल्ह्यात करायचे ते वाटप निश्चित केले आहे.  

पुढील अद्यावत माहितीसाठी आपल्या समाज माध्यमात सामील व्हा

Join your social media for further updates

-----०-----

हेही वाचाल -

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :

👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) 
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

दिनांक ११ मार्च २०२४ 

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

मंत्रिमंडळ बैठक : सोमवार 

दिनांक ११ मार्च २०२४ 

👉 मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

⦿ बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार

⦿ बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.

⦿ एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी

⦿ मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार

⦿ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र

⦿ जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता

⦿ राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद

⦿ एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने

⦿ विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना

⦿ राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प

⦿अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड

⦿ डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश

⦿ मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार

⦿ शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक

⦿ उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ

⦿ ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

⦿ आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

⦿ राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता

⦿  राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता

हेही वाचाल -

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) 
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ 

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

मंत्रिमंडळ बैठक : बुधवार, दि. 14 फेब्रुवारी 2024

एकूण निर्णय-10  

वित्त विभाग - 

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सुधारित सेवातंर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2010 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत 1 ऑक्टोबर 2006 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल. 

या बरोबरच मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार तीन लाभाच्या (10:20:30) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती सेवा योजनेत 1 जानेवारी 2016 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.  

या निर्णयामुळे अंदाजे रु.22 कोटी 79 लाख 9 हजार 116 इतका  अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे रु.3 कोटी 61 लाख 92 हजार इतका वार्षिक आवर्ती खर्च येईल. 

-----०-----

ग्राम विकास विभाग

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-२ मध्ये १० हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे.  यापैकी ७ हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. ३ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.  या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी ७ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णीक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून १० किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून ५ किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल.  रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.  

-----०-----

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय

राज्यात जळगांव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग महाविद्यालय) सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यात व देशामध्ये होणारा संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव विचारात घेऊन परावैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यादृष्टीने अशी नर्सिंग महाविद्यालये सुरु करण्यात येत आहे. या 6 शासकीय परिचर्या महाविद्यालयांकरिता पहिल्या चार वर्षांसाठी सुमारे 173 कोटी 88 लाख इतका खर्च करण्यात येईल. तसेच पाचव्या वर्षापासून प्रतिवर्ष सुमारे  13 कोटी 99 लाख इतका निधी देण्यात येईल.

नंदुरबार व गोंदिया येथील परिचर्या महाविद्यालयांसाठी “Scheme for augmenting Nursing Education- Establishment of new Colleges of Nursing (CON) in co-location with Medical Colleges” या केंद्राच्या योजनेत प्रति परिचर्या महाविद्यालय रुपये १० कोटी इतका निधी देण्यात येईल. त्यापैकी केंद्र शासन ६० टक्के प्रमाणे रुपये ६ कोटी व राज्य शासन ४० टक्के प्रमाणे ४ कोटी निधी देणार आहे. बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी प्रति परिचर्या महाविद्यालय 32 कोटी 97 लाख आवश्यक असून या खर्चासही मान्यता दिली आहे.

जळगांव, लातूर, बारामती व सांगली (मिरज) या परिचर्या महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी अंदाजे 107 कोटी 94  लाख  इतका खर्च अपेक्षित आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदे भरण्यात येतील.

-----०-----

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८ हजार

राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता  प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा 18 हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप  कालावधीसाठी 18 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. 

या विद्यार्थ्यांना पूर्वी 11 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते ते आता  फेब्रुवारी, 2024 पासून दरमहा 18 हजार रुपये देण्यात येईल. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना (Foreign Medical Graduates-FMGs) आंतरवासिता प्रशिक्षण कालावधीमध्ये हेच विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला आहे. 

-----०-----

महसूल विभाग

वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण

ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.   ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे. 

वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करीता संबंधीत जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणा-या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल.  

स्वामित्वधनाची रक्कम :- मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरीता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या  लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी,  वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल.  शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.

वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल. 

नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. 

ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

-----०-----

उद्योग विभाग

उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा

राज्यातील कमी विकसित भागांना फायदा

उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देऊन प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 राज्यातील कमी विकसित भागांमधील उद्योगांना याचा फायदा होईल.  

राज्यात आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत.  यानुसार थ्रस्ट सेक्टर (प्राधान्य क्षेत्र) व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे.  यासाठी अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकीस वाव असलेल्या आणि उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.  यामध्ये सेमी कंडक्टर, मोबाईल डिस्प्ले, हायड्रोजन फ्यएल सेल, लॅपटॉप, संगणक, सर्वर, लिथियम बॅटरी, सोलर पॅलन, औषधी व रासायनिक उद्योग आदी उद्योगांना याचा लाभ मिळेल.  या क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी हे प्रकल्प विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नंदूरबार आणि धुळे अशा कमी विकसित  प्रदेशामध्ये असावेत आणि 10 हजार कोटी स्थिर भांडवली गुंतवणूक आणि 4 हजार लोकांना रोजगार देणारे असावेत. त्यातील 4 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक पहिल्या 5 वर्षाच्या कालावधीत करणे आवश्यक आहे. 

अ,ब,क,ड येथील पात्र अँकर युनिट्सना (प्रणेता उद्योग) प्रकल्प उभारण्यासाठी 100 टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, 15 वर्षे विद्युत शुल्क माफी, 10 वर्षांपर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा 50 टक्के परतावा, 10 वर्षांकरिता जास्तीत जास्त 4 टक्के अनुदान तसेच 3 रुपये प्रति युनिट प्रमाणे 10 वर्षांसाठी वीज दर सवलत, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर आणि टेक्नीकल नो-हाऊ मधील गुंतवणूक स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमाल 30 टक्के मर्यादेत, कॅप्टीव्ह व्हेंडर्सद्धारे केलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर प्रोत्साहने,  जमिनीच्या दरात 25 ते 50 टक्के सवलत आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित भागांमध्ये प्रकल्पास एकूण 110 टक्के स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 20 वर्षांसाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 20 वर्षांकरिता स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 100 टक्के या प्रमाणे प्रोत्साहने देण्यात येतील. 

-----०-----

गृहनिर्माण विभाग

सायन कोळीवाडातील  सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास

सायन कोळीवाडातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील रहिवाशांना स्वत:चे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी गुरु तेग बहादूर नगर सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली असून या ठिकाणी ४१ हजार ५०० चौ. मिटर क्षेत्रावर २५ इमारती व त्यात १२०० सदनिका होत्या.  या इमारती पाडून टाकण्यात आल्या आहे.  मात्र रहिवाशांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित जमिनीवर व्यावसायिक झोपड्यांचे अतिक्रमण आहे.  

म्हाडामार्फत कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून या जमिनीवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल.  यासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.  या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक इमारतीतील किमान ५१ टक्के किंवा पुनर्वसन योजनेमधील एकूण भाडेकरु किंवा रहिवाशांच्या किमान ६० टक्के भाडेकरुंची सहमती आवश्यक आहे.  या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अधिक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती हा प्रकल्प राबविण्यावर संनियंत्रण ठेवेल.  

-----०-----

सामाजिक न्याय विभाग

मट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी वाढीव खर्चास मान्यता

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित १ कोटी २१ लाख दरवर्षी खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

ही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून केंद्र शासनाचा वाटा ६० तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के आहे.  केंद्राने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यास सांगितले होते.  त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

उद्योग विभाग

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन

मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा समावे

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा (भाडेपट्टा) समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

 सध्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात विकासकाला जमीन खरेदीसाठी ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत देण्यात येते.  यासंदर्भातील २००८ च्या शासन निर्णयातील मुद्रांक शुल्क माफी याबाबीमध्ये भाडेपट्टा ही बाब देखील समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत विकासकास जमीन खरेदी करताना अथवा जमीन भाडेपट्टयावर देताना या दोन्ही पैकी केवळ एका वेळेस अनुज्ञेय राहील.  

-----०-----

सामाजिक न्याय विभाग

भुदरगड तालुक्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदानीत नवीन समाजकार्य महाविद्यालय

भुदरगड तालुक्यात मौजे पाल येथे युवा ग्रामीण विकास संस्था, गारगोटी या संस्थेस कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड, राधानगरी, आजरा, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, चंदगड, गडहिंग्लज हे १०० टक्के डोंगरी तालुके असून येथील विद्यार्थ्यांना समाजसेवेच्या शिक्षणासाठी परिसरात कोणतीही शैक्षणिक संस्था नसल्यामुळे ८० ते ९० कि.मी. दूरवरील कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी जावे लागते.  त्यामुळे विशेष बाब म्हणून या संस्थेस अटी व शर्तींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली. 

-----०-----

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) 
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२४ 

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

मंत्रिमंडळ बैठक : सोमवार, दि. 5 फेब्रवारी 2024

_एकूण निर्णय- 20_

नगरविकास विभाग

मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता धारकांना यावर्षी देखील मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांवरील सुमारे ७३६ कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळणार आहे.

या संदर्भात भांडवली मुल्याधारीत करप्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करून अंतिम देयके मिळावीत याकरीता करदात्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या प्राप्त झालेल्या होत्या. कर निर्धारण व त्यानुषंगाने मालमत्ता कराबाबतची सुधारित देयके कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर द्यावी लागणार आहेत. त्यानुषंगाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,१८८८ या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, २०२३-२४ मध्ये भांडवली मुल्य सुधारीत न करता  मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

-----०-----

कौशल्य विकास विभाग

नमो महारोजगार मेळाव्यांमधून 2 लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार

छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे व कोकण या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यापुर्वी नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक या प्रमाणे सहा नमो महारोजगार मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा पाच कोटी याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.

-----०-----

सामाजिक न्याय विभाग

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील

मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून लाभ देणार

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकारण करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे तसेच मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी मनस्वास्थ्य केंद्रे व योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन व प्रशिक्षण देण्यात येईल. याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी व शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रिनींग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल आणि पात्र लाभार्थींना तीन हजार रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. 

या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दिड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पिडीत सुमारे पंधरा लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. केंद्राची राष्ट्रीय वयोश्री योजना राज्यातील निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल.

-----०-----

नगर विकास विभाग

राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार

राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरीकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च, २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास व अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 यामध्ये सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत व “ड” वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. या अभियानामध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROB), कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा व “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा व मल‍नि:स्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. 

या सुधारणांमुळे “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौर उर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROB) उभारणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील व उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण व सामाजिक सोयी व सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील.

ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही त्यांना काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून  कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल. 

नगरोत्थान महाभियानासाठी वित्तीय आकृतीबंध केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या धर्तीवर सुधारित करण्यात येत आहे. तसेच, प्रकल्प मान्यतेसाठी तांत्रिक मान्यता शुल्क देखील प्रकल्प किंमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याची रक्कम भरण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शहरी भागातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.

-----०-----

वन विभाग

उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबुच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता दोन हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.

-----०-----

उद्योग विभाग

*मधाचे गाव' योजना राज्यभर राबविणार, मध उद्योगाला बळकटी

"मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)" ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे "मधाचे गाव" या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या निर्णयानूसार गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा वीस टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकुल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामुहीक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरीता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 

-----०-----

वन विभाग

पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर मध्ये आंबेगव्हाण येथे बिबट सफारीची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

जुन्नरमध्ये ५८ हजार ५८५ हेक्टर वन क्षेत्र असून, या भागात बिबटांची संख्या लक्षात घेऊन, नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात मागणी केली होती. यासाठी विस्तृत प्रकल्प आराखड्यास नवी दिल्लीच्या केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येईल. या प्रकल्प अहवाल खर्चासाठी ८० कोटी ४३ लाखांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. या सफारीमध्ये पर्यटक आणि बिबट यांच्या सुरक्षिततेसाठी दुहेरी प्रवेशद्वार, सफारीतील रस्ते, गुहा, संरक्षक भिंत आणि प्रवेशद्वार संकुल यासारख्या सुविधा राहतील. तसेच जुन्नर हा राज्यातील पहिला पर्यटन तालुका होणार असल्याने पर्यटन सर्कीट विकसित करणे शक्य होईल.

-----०-----

सामान्य प्रशासन विभाग

शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी

शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यामध्ये टर्मिनल उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण व इतर कामांसाठी ८७६ कोटी २५ लाख व उर्वरित कामांसाठई ४९० कोटी ७४ लाख अशा खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये भुसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण व माती परिक्षण, धावपट्टीचे विस्तारीकरण आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. 

-----०-----

गृहनिर्माण विभाग

धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा

मुंबईतील धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

केंद्र शासनाच्या मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणी नंतर केंद्र शासनाच्या मालकीची आहे, तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. जी जमीन केंद्राच्या मालकीची नाही अशी व राज्य शासनाच्या मालकीची उर्वरित जमीन महसुल विभाग या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागास हस्तातंरित करेल. केंद्र शासनाने जमीन हस्तांतरित केल्यापासून या जमिनीची बाजार भावाने किंमत राज्य शासन एसपीव्ही (विशेष हेतू कंपनी) कंपनीकडून वसुल करून केंद्र शासनास देईल. 

या मिठागरांचे कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही विशेष हेतू कंपनी करेल.

-----०-----

विधि व न्याय विभाग

न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत आणि सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते तसेच अनुषंगिक बाबींचा खर्च देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला असून, या अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्त्यांची थकबाकी एकरकमी देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १ हजार ५४५ कोटी ८४ लाख इतक्या व २५३ कोटी ७१ लाख इतक्या होणाऱ्या वाढीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये घरबांधणी अग्रीम, पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता, अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन, रजा रोखीकरण, वीज व पाणी आकार, घर कामगांसाठी सहाय्य भत्ता, वृत्तपत्र व मासिक भत्ता असे सेवेशी निगडीत भत्ते आदी अनुज्ञेय असतील.

-----०-----

जलसंपदा विभाग

सांगोला येथील स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पास सुधारित मान्यता

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील स्व. बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या ८८३ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या कामांस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

सांगोला तालुक्यातील बावीस गावांतील ६ हजार ५२५ हेक्टर क्षेत्र नीरा उजव्या कालव्यास केलेल्या अस्तरीकरणामुळे बचत झालेल्या पाण्यातून सिंचनाखाली येते. या नियोजनामुळे २ अघफू पाणी शिल्लक राहते. यातून नवीन बारा गावांना पाणी देण्यासाठी १३ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी ही प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

-----०-----

सहकार विभाग

*बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, ठेवीचे संरक्षण* 

सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पतंस्थाकडील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित करण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेसाठी परतफेडीच्या अटीवर नियामक मंडळास १०० कोटी रुपये इतका निधी देण्यात येईल. 

राज्यात सुमारे 20,000 नागरी / ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था / पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या पतसंस्थांकडे सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांच्या अंदाजे रु. 90 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सहकार कायद्यातील कलम 144-25अ मध्ये स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी निर्माण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पतसंस्थांनी या निधीमध्ये अंशदान जमा करावयाचे आहे. हा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाच्या स्तरावर जमा करण्यात येणार आहे. 

वरीलप्रमाणे निधी जमा करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी शासनास सादर केलेल्या योजनेनुसार पतसंस्थांकडून प्रति वर्षी रु. 100 ठेवीसाठी 10 पैसे अंशदान जमा होणे  अपेक्षित आहे. योजनेनुसार अवसायनात जाणा-या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना रु. 1 लाख मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीसाठी संरक्षण मिळणार आहे.

या निर्णयाचा राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांना लाभ मिळणार आहे. तसेच सहकारी पतसंस्थांबाबत विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या पदाधिका-यांना त्यांची अशा पदावर (चेअरमन / व्हाईस चेअरमन इ.) निवड झाल्यापासून संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास पुरेसा कालावधी मिळेल. त्यामुळे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात व  व्यवस्थापनात स्थैर्य येण्यास मदत होईल.

-----०-----

जलसंपदा विभाग

कोंढाणे लघु प्रकल्पाच्या जादा खर्चास मान्यता

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २९ कोटी २३ लाख रुपयांच्या जादा खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

यासंदर्भात देयक मिळण्यासाठई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रकरण सुरु असताना हा प्रकल्प सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. 

-----०-----

मृद व जलसंधारण विभाग

दूर्घटनाग्रस्त झालेल्या तिवरे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील दूर्घटनाग्रस्त झालेल्या तिवरे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी ६२ कोटी ७४ लाख ४३ हजार रुपयांच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

तिवरे धरणाची भिंत २०१९ च्या पावसाळ्यात फुटली होती. तसेच २०२१च्या पावसाळ्यात देखील डोंगराचा भराव सांडव्याच्या भागात कोसळून नुकसान झाले होते. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७४ हेक्टर आहे. 

-----०-----

महसूल विभाग

नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम

नांदेड येथील गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

या विधेयकाचे प्रारूप मान्य झाल्यानंतर दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब निवडणूक नियम व त्याचे उपविधी तयार करण्यात येतील. गुरुद्वाराच्या दर्शनार्थींच्या संख्येत आणि प्रशासकीय कामात देखील मोठी वाढ झाल्याने १९५६च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी न्या. जे. एच. भाटीया अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रकरणांच्या पार्श्वभुमीवर आणि अभ्यास समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. 

-----०-----

सामान्य प्रशासन विभाग

*महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार*

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एक जनसंपर्क अधिकारी, विधी अधिकारी नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

राज्य लोकसेवा आयोगाकडील न्यायालयीन प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी एक वरिष्ठ विधी अधिकारी तसेच आयोगाची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी एक जनसंपर्क अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त करण्यात येईल. 

-----०-----

कृषी विभाग

*कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता साठ वर्ष*

कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याबाबत २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. 

या विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापकांचा यात समावेश आहे. 

विद्यापीठांमध्ये अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्मिती करणे आवश्यक असून भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाहता नवीन भरतीमुळे विद्यापीठामंध्ये संशोधन व शिक्षण या क्षेत्रात अनुभवी व कुशल अध्यापकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. 

-----०-----

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

*सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय*

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

सध्या रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी रत्नागिरी येथे एकच सार्वजनिक बांधकाम मंडळ असून, स्वतंत्र मंडळ स्थापन झाल्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या गतीमान कामकाज होणार आहे. या नवीन मंडळ कार्यालयासाठी १७ पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील १० नियमीत पदे व ७ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. 

-----०-----

पशुसंवर्धन विभाग

*गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद*

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगासाठी १६ पदांच्या निर्मितीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

हा आयोग २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगासाठी एकूण ८ नियमित पदे व ८ पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. यासाठी येणाऱ्या १ कोटी २७ लाख ५८ हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

ग्राम विकास विभाग

*संत सेवालाल महाराज बंजारा, लमाण तांडा समृद्धी योजना*

राज्यात संत सेवालाल महाराज बंजारा, लमाण तांडा समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

या योजनेत तांड्यांमध्ये प्राथमिक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. सध्या स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी तांडा भागासाठी किमान एक हजार इतकी लोकसंख्या आणि दोन गावांतील तीन किलोमीटर अंतर असणे आवश्यक आहे. यातील ही दोन गावांतील तीन किलोमीटर अंतराची अट शिथील करण्यात येईल. या योजनेसाठी पाचशे कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून, ही समिती बंजारा, लमाण तांडा घोषित करणे, गावठाण जाहीर करणे, तांड्यांना महसुली गाव घोषित करणे तसेच ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे या अनुषंगाने कार्यवाही करेल.

-----०-----

=====================================================

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) 

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

दिनांक १० जानेवारी २०२४ 

सविस्तर मंत्रिमंडळ निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले ‘हे’ निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :

• राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.

• ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी

• शासकीय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक ४४ द्वारे) आहरित केलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी.

• 'सत्यशोधक' मराठी चित्रपटास आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी

• जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी

• पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठीच्या अनुदानात रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत वाढ.

• महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरित न झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार

• श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त पात्र शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी

• राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ आणि सहाय्यभूत ११०६४ पदे निर्माण करण्यास तसेच ५८०३ पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी

================================

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

दिनांक ४ जानेवारी २०२४ 

वित्त विभाग

नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या  निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे. 

संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.

जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. 

जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.

-----०-----

वित्त विभाग

मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता

मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या निर्णयामुळे 11 कोटी 34 लाख 60 हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.  सध्या मंत्रालयातल्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या 1891 इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल. 

मंत्रालयामध्ये नव्याने लिपिक-टंकलेखक पदावर रुजू झालेले कर्मचारी हे अपुरी आणि महागडी निवास व्यवस्था, जिकीरीचा प्रवास, बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात तसेच जवळच्या उपनगरात भाडे तत्वावर घरे उपलब्ध न होने या कारणांमुळे अल्पावधीत सेवा सोडून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे.  यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. 

-----०-----

अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर

कारसाठी 250 रुपये; 50 टक्के कमी दराने पथकर

अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला असून सर्वसाधारणपणे पथकर आकारणीच्या नियमाप्रमाणे वाहनांसाठी येणाऱ्या दरापेक्षा 50 टक्के कमी दराने पथकर आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

कारसाठी 500 ऐवजी 250 रुपये आकारण्यात येतील. वारंवार प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांकरिता परतीचा पास एकेरी पथकराच्या दिडपट, दैनिक पास एकेरी पथकराच्या अडीच पट आणि मासिक पास एकेरी पथकराच्या पन्नास पट अशी सवलत देण्यात आलेली आहे.

अटल सेतू उभारणीकरिता एकूण रु.21,200 कोटी इतका खर्च आला असून त्या पैकी रु.15,100 कोटी इतके कर्ज घेण्यात आलेले आहे. या प्रकल्पामुळे पनवेल पासून दक्षिण मुंबईच्या दिशेने ये-जा करणाऱ्या वाहनांचे सुमारे 15 कि.मी. इतके अंतर कमी होईल. त्याचबरोबर गर्दीच्या वेळी सुमारे दीड ते दोन तासांच्या वेळेची बचत होईल. परिणामी इंधनावरील खर्चात वाहनाकरिता किमान रु. 500 इतकी बचत होईल.

अटल सेतू या सागरी मार्गाच्या दोन्ही बाजूने शिवडी येथील फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या संरक्षणाकरिता पहिल्या 0 ते 4 किलोमीटर दरम्यान दोन्ही बाजूने ध्वनी संरक्षक (Noise Barrier) व अतिसंवेदनशील अशा भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC) व माहूल येथील तेल शुद्धीकरण केंद्र ( Oil Refinery ) या 4 ते 10 किलोमीटर अंतरामध्ये दृश्य अडथळे बसविण्यात आलेले आहे. 

अटल सेतूसाठी आकारण्यात येणाऱ्या पथकर दराचा एक वर्षानंतर आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.

-----०-----

जलसंपदा विभाग

विदर्भातील  सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करणार

विदर्भातील  सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प प्रस्तावित असून यातून भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यातील पाणी वैनगंगा उपखोऱ्यातून पूर्णा तापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत कालव्याद्धारे वळविण्यात येणार आहे.  यामुळे विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.  या प्रकल्पासाठी 62.57 टीएमसी पाण्याची गरज असून गोदावरी पाणी तंटा लवादाने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी महाराष्ट्रास पूर्ण वापरास परवानगी दिली आहे.  त्यामुळे या प्रकल्पासाठी 75 टक्के विश्वासार्हतेने 29.23 टीएमसी पाणी उपलब्ध असून 62.57 टीएमसी पाणी 63 टक्के विश्वासार्हतेस उपलब्ध आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील सिंचन, घरगुती, औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार असल्याने पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करून अवर्षणप्रवण व अनुशेषातील काही भागास पाणी देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.  त्यामुळे पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

-----०-----

परिवहन विभाग

नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार; ७५० कोटीस मान्यता

नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या  ७५० कोटीस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह 15 कोटी 98 लाख इतका खर्च येणार असून त्याच्या 50 टक्के म्हणजे 750 कोटी 49 लाख इतका राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग असणार आहे.

राज्याच्या ग्रामीण आणि अविकसित भागात रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पात 40 ते 50 टक्के खर्च उचलण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे.  बिदर-नांदेड हा 157 कि.मी. नवीन रेल्वेमार्ग  असून त्यापैकी 100.75 कि.मी. मार्ग महाराष्ट्रातील आहे आणि उर्वरित 56.30 कि.मी. मार्ग कर्नाटकमध्ये आहे.  या सरळ रेल्वेमार्गामुळे बिदर ते नांदेड हे अंतर 145 कि.मी. ने कमी होईल.  या मार्गावर एकूण 14 रेल्वे स्थानके असतील.  

-----०-----

वस्त्रोद्योग विभाग 

रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र-२ योजना राबविणार*

रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ

राज्यातील रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे.  त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहिमही राबविण्यात आली आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रीया होणे आवश्यक आहे. राज्यात येवला, पैठण, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकाम सुरु आहे.  त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. सिल्क समग्र-2 या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची नियुक्ती करण्यात येईल.

------०-----

उद्योग विभागद्रा

द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविणार

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

कोरोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती.  या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे.  2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या 16 टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल.  राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे.  ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस 5 वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

दुग्धव्यवसाय विकास

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान

दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल.  सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट / 8.3 एसएनएफ या प्रती करिता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑन लाईन जमा करावा लागेल.  त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. 

नोव्हेंबर मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज 43.69 लाख लिटर दूध संकलीत करण्यात येते.  5 रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे 2 महिन्यासाठी 135 कोटी 44 लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल.  ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. 

राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती.  त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. 

-----०-----

वस्त्रोद्योग विभाग

पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान, ४०० उद्योगांना फायदा

पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मधील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा ४०० उद्योगांना होईल.

मत्रिमंडळ उप समितीने २८ जून २०२३ रोजी  या संदर्भात शिफारस केली होती.  हे भांडवली अनुदान देण्यासाठी त्याची अनुत्पादीत थकबाकी (एनपीए) ची अट शिथील करण्यात आली आहे तसेच जुन्या यंत्रसामुग्रीस पात्र समजून हे भांडवली अनुदान देण्यात येईल.  या प्रकल्पास ३ हप्त्यांऐवजी एकाच वेळी संपूर्ण ४५ टक्के अनुदान देण्यात येईल.  

-----०-----

सहकार विभाग

सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता २ वर्षाच्या आत अविश्वास आणता येणार नाही

सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्याच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद आहे.  पंरतु हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ मध्ये देखील अशाच पद्धतीने २ वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद आहे. 

-----०-----

===============================

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मनोज जरांगे पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले धन्यवाद

न्यायालयात टिकणारे मराठा आरक्षण देण्यासाठी गांभीर्याने पाऊले टाकणे सुरु

आंदोलने मागे घेण्याचे देखील कळकळीचे आवाहन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद

मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

कायदेतज्ञ एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषण स्थळी जाणे ही इतिहासातली पहिला घटना असेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.  दोन महिन्यांची मुदत जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

 येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांना आवाहन करतो की त्यांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दोन महिन्यात राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.   

आपल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या मारोती गायकवाड, न्या सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ञ  हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात  होते . शिवाय माझे सहकारी संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनी देखील हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी केली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितलं होतं की टिकणारे , कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे. आजपर्यंत १३ हजार ५१४ नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. न्या शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे पाटील यांना  सांगितले आहे.. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा.  

मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या शिंदे समितीला अधिक सक्षम करण्यात येईल. मनुष्यबळ देण्यात येईल . यंत्रणा वाढवून देण्यात येईल. कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. सरकार म्हणून मराठाच नाही तर इतर कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही. इतर समाजावर सुद्धा अन्याय होऊ देण्यात येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर पण आपण काम करतो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करतेवेळी जे  निरीक्षण नोंदवले होते ते विचारात घेऊन राज्य शासनाने काल स्थापन केलेली न्यायाधीशांची समिती शासनाला आणि आयोगाला मार्गदर्शन करते आहे. मराठा समाज मागस कसा हे पाहण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. कायद्याच्या चौकटीतले टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी अतिशय गांभीर्याने काम करेल असेही ते म्हणाले

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ३१ आकटोबर २०२३ राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयात पार पडली. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय :

मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत. 

- कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू 

- मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार 

- न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार 

• नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत  करणार. 

महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ घोषित कोणते तालुके कोणती गावे या संबंधीचा शासन निर्णय वाचण्यासाठी किंवा डाऊनलोड करण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक मारा

CLICK HERE 

• चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय

• नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट

• चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.* 

मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त)

मंत्रिमंडळ बैठक : बुधवार, दि. १९ ऑक्टोबर २०२३

एकूण निर्णय-७

👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे –

• महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई मधून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार 

 • महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणार. परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उभारणार 

 • राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालवणार. पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासन भरणार 

 • कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता.

 • इमारत व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ गतीने मिळणार. कामगार नियमांत सुधारणा करणार

•  बार्टी, सारथी, महज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणण्यासाठी धोरण

राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करणार

• अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय

मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त)

मंत्रिमंडळ बैठक : मंगळवार, दि. १० ऑक्टोबर २०२३

एकूण निर्णय-७

➡राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना’,  मुलींना करणार लखपती

➡सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण. मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार

➡सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये उभारणार

➡पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन मिळणार 

➡फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार

➡भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

➡विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

CabinetDecisions

मंत्रिमंडळनिर्णय विस्ताराने

▶️ मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी #लेकलाडकीयोजना नव्या स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२३ नंतर पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याचप्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल. 

पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने त्या मुलीस एकूण १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल. 

▶️ सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२५ पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.  

▶️ सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. कोपरगाव न्यायालयाकडून राहाता न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

▶️ फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) ऐवजी रेल्वे मंत्रालयामार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  

▶️

डॉ.बाबासाहेबआंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी #छत्रपतीसंभाजीनगर असा बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल.  

▶️ नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१, आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी भारतीय प्रशासनीक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.

▶️ पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रिकरण अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप होईल.

मंत्रिमंडळ बैठक : मंगळवार, दि.३ ऑक्टोबर २०२३

एकूण निर्णय-६

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

दिवाळीनिमित्त शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा

मैदा, पोह्याचा देखील समावेश

दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. 

पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चनाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे ४ जिन्नस होते.  मात्र आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे. 

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शेतकरी अशा १ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल.  

यामध्ये १ किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चनाडाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील.  हा आनंदाचा शिधा २५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत वितरित करण्यात येईल.  यासाठी येणाऱ्या एकूण ५३० कोटी १९ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.  

-----०-----

ऊर्जा विभाग

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार

उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल. 

ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती.  परंतु मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला.  कोविडमुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही.  उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता.  त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख इतक्यावरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता.  सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत.  सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.  

-----०------

अल्पसंख्याक विकास विभाग

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.

क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील.  याकरिता १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली. 

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील. 

------०------

विधी व न्याय विभाग

नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये

४५ पदांनाही मंजूरी

नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ हजार ४१८ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत.  या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ तंत्रनिकेतनच्या

विनाअनुदानित शाखांना ९० टक्के शासन अनुदान

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानातील संस्थेतील 3 विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना 2023-24 पासून ९० टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

याशिवाय या संस्थेत 16 शिक्षकांची पदे देखिल निर्माण करण्यात येतील.  या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी 60, यंत्र अभियांत्रिकी 120, संगणक अभियांत्रिकी 40 अशी 220 प्रवेश क्षमता आहे.  सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधिक्षक या पदात देखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी व पदनिर्मितीसाठी मिळून 1 कोटी 77 लाख 7 हजार 992 इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली.  केंद्र शासनाने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील 10 विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती.  यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे. 

-----०-----

गृहनिर्माण विभाग

ओनरशिपमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार

विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाची तरतूद

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.

यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल.  अधिनियमात  त्याप्रमाणे कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येईल.  

या अधिनियमात 7 जुलै 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणात बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूदg करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या 51 टक्के वेश्म मालक अशी आहे.  कलम 6 नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात.    विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

शुक्रवार, दि. 16 सप्टेंबर, 2023

मराठवाड्याच्या कायापालटाचा संकल्प– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

46 हजार कोटींहून अधिक विकास कामे

छत्रपती संभाजीनगरातील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक लोकाभिमुख निर्णय*श

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 : - मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा तब्बल 46 हजार 579 कोटी 34 लाख रुपयांचा संकल्प आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. 

छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाच्या सुधारित रक्कमेचा समावेश नाही. या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते. 

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद महसूल विभागाचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केल्याचे जाहीर केले. या नामकरणाबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्याने, या दोन्ही नामकरणांवर शिक्कामोर्तबचे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा नवी दिल्ली येथे उभारण्यात येईल. तसेच छत्रपती संभाजीनगर मधील 300 वर्षे जून्या तीन पुलांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्त 2016 नंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली. 2016 मध्ये आपण मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्याबद्दलची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. 

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी तसेच पशूसंर्वधन आदी विभागांशी निगड़ीत विविध निर्णय घेण्यात आले. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागात सुरु असलेल्या विकास कामांची माहिती दिली. 

मराठवाड्यात सुरू असलेल्या कामांची विभागनिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे

जलसंपदा – २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-१२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख 

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय- ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख, नियोजन – १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख, परिवहन – १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख, ग्रामविकास – १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख, कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख, क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख, गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख, वैद्यकीय शिक्षण – ४९८ कोटी ६ लाख, महिला व बाल विकास – ३८६ कोटी ८८ लाख, शालेय शिक्षण – 490 कोटी ७८ लाख

सार्वजनिक आरोग्य -35.37 कोटी, सामान्य प्रशासन- 287 कोटी, नगरविकास – २८१ कोटी ७१ लाख, सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख, पर्यटन – ९५ कोटी २५ लाख, मदत पुनर्वसन – ८८ कोटी ७२ लाख, वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख, महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख,उद्योग विभाग- ३८ कोटी, वस्त्रोद्योग -२५ कोटी, कौशल्य विकास-१० कोटी,  विधी व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख

जलसंपदा विभाग - मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविणार. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहुन जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणार. २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४०कोटींची योजना राबविणार.

पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे रूप पालटवणार. १५०कोटी

वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगावला उच्चपातळीचा बंधारा. १७९३हे क्षेत्र सिंचित होणार. २८५ कोटी ६४ लाख

नियोजन विभाग - मराठवाड्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास करणार 

वेरूळ येथील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिराचा सुधारित विकास आराखडा.१५६.६३कोटी

श्री तुळजा भवानी मंदिराचा१३२८कोटीचा विकास आराखडा 

श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास. ६०.३५ कोटी 

उदगीर येथे बाबांच्या समाधी स्थळ विकास आराखड्यासाठी १कोटी

सिल्लोड तालुक्यातील मोजे केळगावचे श्री. मुर्डेश्वर महादेव मंदिर देवस्थानाच्या ४५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता

पाथरी येथे साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा. ९१.८०कोटी

मानव विकास कार्यक्रमात 100 बसेस पुरविणे. 38 कोटी

महिला  व बालविकास विभाग - मराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम. ३८६.८८कोटी

शालेय शिक्षण-

मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई स्व. दगडाबाई शेळके यांचे धोपटेश्वर येथे यथोचित स्मारक उभारणार. ५ कोटी 

मराठवाड्यातील स्वातंत्रसेनानीच्या गावातील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करणार. ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडणार. विविध सुविधांसाठी ९५ कोटी.

बीड जिल्ह्यांतील उस तोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. १६०० मुलीना लाभ. ८०.०५कोटी

मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करणार. २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल. २०० कोटी खर्च

परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरु करणार. ४०० मुलींना शिक्षण घेणे शक्य. २०.७३कोटी खर्च

क्रीडा विभाग-

परभणी जिल्हा क्रीडा संकुला साठी कृषी विभागाची जागा मंजूर. १५ कोटी 

छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापण्यासाठी समिती गठीत. ६५६.३८कोटी खर्चून अद्ययावत क्रीडा विद्यापीठ उभारणार 

कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारणार. 

परळीत ५ कोटींचे तालुकाक्रीडासंकुलउभारणार 

उदगीर तालुक्यात जळकोट येथे ५ कोटी खर्चून क्रीडासंकुलउभारणार 

परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी १५ कोटीस मंजुरी 

पशुसंवर्धन विभाग 

मराठवड्यात दुधाची क्रांती येणार. सर्व जिल्ह्यातील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरांचे वाटप. ३२२५ कोटी 

तुळजापूर तालुक्यात शेळी समुह योजना राबविण्यासाठी १० कोटी

देवणी या गोवंशीय प्रजातीच्या उच्च दर्जाची वंशावळ निवड - ४कोटी

पर्यटन विभाग-

फर्दापूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारणार. प्रत्येकी ५० कोटी 

उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेट येथे पर्यटनस्थळ- ५कोटी

अंबड येथील मत्स्योदरीदेवी संस्थानाचा विकास. 40 कोटी.

सांस्कृतिक कार्य विभाग-

मराठवाड्यातील विविध स्मारके,प्रसिद्ध मंदिरांचा विकास.अंबेजोगाई, संगमेश्वर, तर, महादेव मंदिर माणकेश्वर, तेर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, होट्टल मंदिर, भोग नृसिंह, गुप्तेश्वर मंदिर धाराशूर, चारठाणा मंदिर समुह,  आदि. २५३ कोटी 70 लाख. 

महसूल विभाग-

बीड जिल्हाधिकारी इमारत उभारणार.६३.६८कोटी

वसमत येथे मॉडर्न मार्केटच्या उभारणीसाठी जागा.

लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मध्यवर्ती प्रशासकीय शासकीय इमारत.

वन विभाग-

लातूर, वडवाव, नागनाथ टेकडी विकास करणार. ५.४२ कोटी 

माहूर येथे वनविश्रामगृह बांधणार.

मदत व पुनर्वसन-

वसमत मौजे कुरुंदा येथे पूर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी ३३.०३कोटी

मराठवाड्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करणार. प्रादेशिक आपत्ती प्रतिसाद केंद्र आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे बळकटीकरण.५५.६९कोटीखर्च.

धारुर तालुक्यातील सुकळी या गावचे पुनर्वसन. 

उद्योग विभाग-

आष्टीला कृषिपुरक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी उभारणार. 38 कोटी 

वसमत, चाकूर, वडवणी (पुसरा), मौजे सिरसाळा ता. परळी येथे एमआयडीसी स्थापन करणे.

उदगीर आणि जळकोट येथे एमआयडीसी मंजूर

कौशल्य विकास विभाग-

धाराशिव विश्वकर्मा रोजगार योजना राबविणार 

सार्वजनिक बांधकाम-

मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणार ३००कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेणार. २४००कोटी

नाबार्ड अर्थसहायातून मराठवाड्यात ४४ कामे हाती घेणार. १०९कोटी

हायब्रिड अॅन्यूईटी योजनेतून मराठवाड्यातील १०३०कि.मी. लांबीचे रस्ते सुधारणार. १० हजार ३००कोटी

साबरमती घाटाप्रमाणे नांदेडचा गोदावरीघाटाचे सौंदर्य खुलणार. रिव्हर फ्रंटसाठी १००कोटीखर्च

औसा तालुक्यातील मातोळा येथे तसेच कंधार तालुक्यातील मौजे कंल्हाळी येथे हुतात्म्यांचे स्मारक उभारणे. 

लोहारा तालुक्यातील मौजे हिप्परगा येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारणार. 

पाटोदा येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीस निधी. 

बीड येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम.

लातूर-बार्शी-टेंभुर्णी महामार्ग चार पदरी करणे.

ग्रामविकास विभाग- 

मराठवाड्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना आता स्वत:चे कार्यालय मिळणार आहे. पुढील ३ वर्षात १८० कोटी देणार.  स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत. 

बीड येथे जिल्हापरिषदेची नवीन इमारत. ३५ कोटी.

उर्जा विभाग 

परळी औष्णीक विद्युत केंद्र येथील प्लांट्सना मंजुरी.

गृह विभाग 

नांदेड शहरात सीसीटिव्हीचे जाळे.शहर सुरक्षित होणार. १००कोटी

१८निजामकालीन पोलीस स्टेशन्सचा होणार कायापालट. ९२.८०कोटी

बीड, परळी, अंबाजोगाई येथे पोलीस हौसिंग. 300 कोटी. 

छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांतीचौक पोलीस ठाणे इमारत आणि निवासस्थाने तसेच मिल कॉर्नर येथील निवासस्थाने. 191 कोटी 65 लाख. 

परिवहन विभाग-

मराठवाड्यातील विविध शहरांतील बस स्थानकांमध्ये अमुलाग्र बदल करणार 

छत्रपती संभाजीनगर विभागात आधुनिक ११९७ई-बसेस चालवणार . ४२१कोटीस मान्यता 

छत्रपती संभाजीनगर विभागात वाहन निरिक्षण व परिक्षण केंद्र स्थापन करणार. १३५.६१ कोटी 

राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गावर Intelligent Traffic Management Systemबसविणार. पुणे- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या प्रकल्पास मान्यता. १८८.१९कोटी खर्च येणार 

छत्रपतीसंभाजीनगर व नांदेड येथे स्वयंचलित चाचणी पथ प्रकल्प.१०.३७ कोटी 

वरील सर्व उपक्रमांना मिळून एकूण 1 हजार 128 कोटी 69 लाख निधी. 

नगरविकास विभाग-

मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर

केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० - छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी रुपये २७४०.७५ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प रुपये २७५.६८ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प तर रुपये २.७८ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प असे एकूण रुपये ३०५९.२१ कोटी किमतीचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. 

नांदेड वाघाळा महानगरपलिकेसाठी रुपये ३२९.१६ कोटी किमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प 

अर्धापूर नगरपंचायतेसाठी रुपये २५.१३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प 

भूम नगरपरिषदेसाठी रुपये १.८३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प 

माहूर नगरपरिषदेसाठी रुपये २४.६२ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प 

पेठ उमरी नगरपंचायतेसाठी रुपये ३.६० कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प 

हिंगोली शहरासाठी रुपये १०४.२८ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प 

औंढा नागनाथ तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये ३६.४४ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प 

खुलताबाद शहरासाठी रुपये २१.३२ कोटी किमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प 

नळदुर्ग शहरासाठी रुपये ९३.४२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प 

माजलगांव शहरासाठी रुपये ४६.५४ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प 

लोहा शहरासाठी रुपये ६६.३९ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प 

तुळजापूर तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये १५८.५२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प 

उमरगा शहरासाठी रुपये १२६.८२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प 

अंबड शहरातील भुयारी गटार प्रकल्प रुपये १६.५६ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

जालना शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पामध्ये ३५ MLD क्षमतेचे अंबड येथे जलशुध्दीकरण केंद्र व १५ MLDक्षमतेचे जालना येथे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यासाठी रुपये ५६.०० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

जाफराबाद शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.रुपये ४७.९८ कोटी 

नांदेड वाघाळा महानगरपालिका घनकचरा प्रकल्प- रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकास आराखडा- रुपये २८६.६८ निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

औंढा नागनाथ विकास आराखडा रुपये ५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर 

परभणी शहराची रुपये १५७.११ कोटी किंमतीची समांतर पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल. 

परभणी शहराची रुपये ४०८.८३ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प मंजूर करण्यात येईल. 

लातूर रस्ते विकास प्रकल्प रुपये ४१.३६ कोटी मंजूर करण्यात येईल.

नाट्यगृहाचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता लातूर महानगरपालिकेस रुपये २६.२१ कोटी व परभणी महानगरपालिकेस रुपये ११.७५ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.

उदगीर नगरपरिषदेस नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी रुपये १२ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.

उदगीर शहरात भूमीगत गटार यंत्रणा.

नांदेड वाघाळा महानगरपालिका क्षेत्रातील कार्यान्वीत असलेल्या घनकचरा प्रकल्प व प्रगतीपथावर असलेल्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय-

मराठवाड्यात ४३२ ग्रामपंचायतीना भारतनेट जोडणी वर्षभरात देणार. २८६ कोटी.

छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे विद्यापीठ परिसरात मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यासाठी माहिती संग्रहालय. 

(रोजगार हमी योजना)

मराठवाड्यात 4 लाख विहिरींचा कार्यक्रम राबविणार.

(कृषी विभाग) 

आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी बीड येथे सीताफळ आणि इतर फळांवर प्रक्रिया उद्योग. ५ कोटी 

हळद संशोधनास आता वेग येणार. हिंगोलीतील हरिद्रा संशोधन केंद्रासाठी १०० कोटी.

अंबाजोगाई येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयात मुलामुलींचे वसतीगृह सुरु.105 कोटी.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

अहमदपूर, चाकूर, माजलगाव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर, धारुर तालुक्यातील तेलगाव तसेच वडवली येथे ग्रामीण रुग्णालयास निधी, किनगाव ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम.  एकूण निधी 374 कोटी 91 लाख. 

(मृद व जलसंधारण)

अहमदपूर तालुक्यातील मानार नदीवर 9 कोल्हापुरी बंधारे.  पाटोदा तालुक्यातील रोहतवाडी आणि उंबर विहिरा साठवण तलाव, आष्टी आणि शिरुर तालुक्यात कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे लातूर टाईप बॅरेजमध्ये रुपांतर आणि गंगाखेड तालुक्यातील मासोळी, घळाटी, टोकवाडी आणि पोखर्णी नदीवर सिमेंट नाले बंधारे.

(अल्पसंख्याक विकास)

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती.

छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कार्यालय.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अनुदानात वाढ. तसेच पारंपारिक शिक्षणाबरोबर बोर्डाच्या शालेय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारे मदरसांचे अनुदान 2 लाखावरुन 10 लाख करणे. 

इतरही घोषणा:परळी वैजनाथ विकास आराखड्यात आयुर्वेद पार्कचा समावेश, वेरूळ येथे शहाजी राजे भोसले यांचे स्मारक

मंत्रिमंडळनिर्णय  दिनांक ०४ जुलै २०२३ 👇

मुख्यमंत्री Eknath Shinde  एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (०४ जुलै २०२३ ) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे –

राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन

मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ‘सयाजीराव गायकवाड - सारथी शिष्यवृत्ती’ योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती

दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता

नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.

नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र

मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे.

दिनांक २७ जून २०२३ 👇

०१) वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू' असे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली. हा आठपदरी सागरी सेतू ९.६ किमीचा असून त्यासाठी ११,३३२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच याला ७.५७ किमी जोड रस्ता असेल. डिसेंबर २०२६ पर्यंत हा सागरी सेतू पूर्ण होईल.

०२) शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर प्रकल्प 'एमटीएचएल'चे 'अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू' असे नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प ९५ टक्के पूर्ण झाला असून डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाहतुकीस खुला करण्यात येणार आहे.

०३) राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना राबविण्यास मान्यता मिळाली. यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे २१० कोटी १ लाख रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येईल. मुंबईत १५५ ठिकाणी सुरु असलेल्या दवाखान्यांमधून ७ लाख ४३ हजार ५७० रुग्णांना सेवा देण्यात आली.

०४) भीमा नदीच्या भामा या उपनदीवरील भामा-आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा व डावा हे दोन्ही कालवे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे खेड, हवेली आणि दौंड तालुक्यातील ६५ गावांमधील लोकांच्या शेतजमिनीवरील निर्बंध शिथिल होऊन शिक्के उठविण्यात येतील.

०५) राज्यातील महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्राची 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' यांचे एकत्रिकरण करून याद्वारे नागरिकांना ५ लाख रुपये एवढे आरोग्य संरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. याअंतर्गत सुमारे २ कोटी कार्ड्सचे वाटप केले जाईल.

०६) संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत दरमहा पाचशे रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता योजनेच्या लाभार्थ्यांना दीड हजार रुपये इतके मासिक अर्थसहाय्य मिळेल.

०७) राज्यातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

०८) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित करून त्यामध्ये विदर्भातील उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. पहिल्या टप्प्यात ५,२२० गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येतो.

०९) औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय झाला. यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी ४ कोटींच्या आराखड्यास देखील मंजुरी दिली.

१०) राज्यात पुरामुळे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडारोडा बाहेर काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्यातील १,६४८ किमी लांबीच्या नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठीच्या कामासाठी ६,०३४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

११) मुंबई मेट्रो लाईन-३ या प्रकल्पाची मार्गिका धारावी येथून जाणार असून त्याकरिता येथील ३,३०८ चौरस मीटर इतका भूखंड एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणी मेट्रो स्थानकासाठी आवश्यक उपकरणे व सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

 Mantrimandal Nirnay

१२) शासनाने दिलेल्या जमीन किंवा भूखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. अनर्जित रकमेची आकारणी करून पूर्व परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील.

१३) राज्यातील मुखेड (जि. नांदेड), उमरखेड (जि. यवतमाळ), चिखलदरा आणि वरूड (जि. अमरावती), महाड (जि. रायगड), हरसूल (जि. नाशिक), फलटण (जि. सातारा) या सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

१४) राज्यातील शासकीय, अशासकीय अभियांत्रिकी, औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालये व तंत्र निकेतनांमध्ये अद्ययावत 'उत्कृष्टता केंद्र- सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग-धंद्यांशी समन्वय वाढवणे व रोजगार निर्मितीस मदत होईल.

१५) सीडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (एससीडीएफ) योजनेंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरिता पायाभूत सुविधांसाठी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच त्यासाठी वित्त विभाग आणि सिडबी यांच्यात सहमती करारनामा (एमओए) करण्याकरिता देखील मान्यता देण्यात आली.

१६) मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.

१७) जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. या १७४ किमीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के खर्च म्हणजेच ३५५२.७१५ कोटींचा हिस्सा असणार आहे.

१८) राज्यात नऊ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांना संलग्न ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी ४ हजार ३६५ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

१९) बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्याल स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठांतर्गत ६० विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येईल. यासाठी ४३ पदे निर्माण करण्यात येतील.

२०) राज्यातील आणखी १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केंद्र शासनाची दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. सध्या २५९ शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.

२१) राज्यातील दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या मुलांना देखील मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देखील देण्यात येतील. यावर्षीपासूनच याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

२२) औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील मौजे वांजरगाव (१३ कोटी ७ लाख) तसेच नाशिक जिल्ह्याच्या देवळा तालुक्यातील सावकी (२० कोटी २३ लाख) आणि विठेवाडी (१७ कोटी ११ लाख) अशा तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली.

२३) राज्यात लिंबुवर्गीय फळांच्या संशोधनाला बळ देण्यासाठी लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मासोद (ता. चांदूरबाजार) येथे 'सिट्रस इस्टेट' तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी १२ कोटी ५० लाख रुपये एवढी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

 Mantrimandal Nirnay

२४) मुंबईतील सर जे.जे. कला महाविद्यालय, उपयोजित कला महाविद्यालय आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय अशा तीनही शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ५० कोटी ३८ लाख अशा वेतन व इतर अत्यावश्यक खर्चास मान्यता मिळाली.

२५) औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्याच्या गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाद्वारे भिजवण्यात येईल. यासाठी ६९३ कोटी १८ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता मिळाली.

२६) ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्यामुळे ७ हजारांहून अधिक सदस्य निवडून येऊनही अपात्र ठरले आहेत, किंवा ठरवले जाऊ शकतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

२७) पाकिस्तानने त्यांच्या सागरी हद्दीत पकडलेल्या महाराष्ट्रातील मच्छिमारांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याचा निर्णय झाला. या मच्छिमार खलाशांना अटक झालेल्या दिवसापासून त्यांच्या कुटुंबीयांना तीनशे रुपये प्रतिदिवस देण्यात येतील.

२८) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या विभागासाठी ५४ पदाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून या विभागात कामकाज वाढल्यामुळे हे नवीन पद निर्माण करण्याची गरज होती.

२९) महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३  च्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. यामुळे करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी कमी होतील. सेवाकर कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण होऊन करदात्यांचे हित साधले जाईल.

३०) राज्यात पशू, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम- १९९८ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल व अध्यादेश काढण्यात येईल.

 Mantrimandal Nirnay

३१) पिंपरी-चिंचवड येथे अपर पोलीस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्तांची दोन अशी एकूण तीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगीकीकरण, वाढती वाहन संख्या यामुळे दुर्घटना, गुन्हेगारीत वाढ झाली. कामाची व्याप्ती वाढलेली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post