Shikshak Shikshakettar Karmchari Sanghatna Adhiveshan Upasthiti
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या अधिवेशनास उपस्थित राहण्याबाबत
Shikshak Shikshakettar Karmchari Sanghatna Adhiveshan Upasthiti
Regarding attending the convention of teaching and non-teaching staff unions
वाचाः
१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१६५/ टीएनटी-१, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१४
प्रस्तावनाः-
राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी व्यवस्थापनाची अनुदानित तसेच, विना-अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक/ कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये असून अंदाजे ६ लक्ष शिक्षक आणि ७४ हजार शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. सदर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांकरिता संघटना स्थापन केल्या आहेत. सदर संघटना विविध प्रयोजनार्थ दोन ते तीन दिवसांची अधिवेशने आयोजित करतात. सदर अधिवेशनासाठी उपस्थित राहण्याकरिता तसेच अधिवेशन स्थळी जाण्या-येण्याकरिता लागणारा कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून ग्राह्य धरला जावा अथवा या कालावधीसाठी विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर करण्याची मागणी केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय विभागाकडून अशी मागणी मान्य केली जाते. त्यानुसार सदर संघटनांनी आयोजित केलेल्या अधिवेशनास शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याबाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णयः-
उपरोक्त वाचा येथील दि. १५ सप्टेंबर, २०१४ चा शासन निर्णय या द्वारे अधिक्रमित करण्यात येत असून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संघटनेच्या अधिवेशनासाठी उपस्थित राहण्यासाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहेः-
१) सदर संघटना मान्यता प्राप्त असावी. अधिवेशन हे फक्त अशैक्षणिक (दीर्घ सुट्टीमध्ये) कालावधीमध्येच घेण्यात यावे.
२) अधिवेशन आयोजित करण्यासाठी संबंधित शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण संचालनालय/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय) यांची पूर्व परवानगी घ्यावी.
३) शैक्षणिक कामकाज सुरु असताना अधिवेशनास परवानगी दिल्याने सदर अधिवेशनाला शिक्षक मोठया प्रमाणात हजर राहिल्यास सदर कालावधीत शाळा बंद राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. यास्तव दीर्घ सुट्टी व्यतिरिक्त इतर कालावधीत सदर अधिवेशन आयोजित करण्यासाठी परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच असे प्रस्ताव शासन मान्यतेकरिता देखील सादर करू नयेत. शासन स्तरावर असे प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांचा विचार केला जाणार नाही.
४) अधिवेशनामध्ये अशैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. केवळ शिक्षण क्षेत्रासंबंधी कार्यक्रमांचा समावेश अधिवेशनात असेल.
५) संघटनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तपासण्यात यावीत.
६) राज्यस्तरीय अधिवेशनाकरिता कालावधी ३ दिवस तर जिल्हा स्तरीय अधिवेशनाचा कालावधी २ दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
७) अधिवेशनास उपस्थित राहण्यासाठी जाण्या-येण्याचा प्रवास खर्च शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी स्वतः करावा. अधिवेशनासाठी त्यांना प्रवास भत्ता, दैनंदिन भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
८) अधिवेशनास उपस्थित राहण्यासाठी विशेष रजेचा फायदा घेणाऱ्या शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सदर रजा मंजूर झाल्यापासून एक वर्षापर्यंत इतर संघटनांच्या अधिवेशनास/चर्चासत्रासाठी / परिषदेसाठी उपस्थित राहण्यासाठी रजा मंजूर करण्यात येऊ नये.
९) अधिवेशनास उपस्थित राहिल्याबाबत खातरजमा केल्यानंतर सदर कालावधीची विशेष रजा मंजूर करण्यात यावी. अधिवेशन कालावधीमधील शिक्षकांच्या उपस्थितीचे प्रमाणपत्र संघटनेवर बंधनकारक असून याशिवाय शिक्षकांची अधिवेशनामधील उपस्थिती ग्राह्य धरली जाणार नाही.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१५४२३६९८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
GR PDF COPY LINK
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३६/टीएनटी-१, मंत्रालय, मुंबई
तारीख: १८ मार्च, २०२०
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon