OPS Implementation for ZP Employees Before Join 2005 GR

दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२४

दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत

प्रस्तावना:-

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ अन्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र शासनाने दि.०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर वित्त विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४ अन्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्ती वेतन योजना) लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी यांना देखील जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू 

करणेबाबत मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्तीवेतन योजना) किंवा वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) या दोन्हीपैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. २. दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी पर्याय देतील त्यांचे प्रकरणी खालील अटींच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्याची संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी.

१) सदर शासन निर्णय दि.०१.११.२००५ पूर्वी निवड यादीमध्ये नाव अंतर्भूत होऊन दि.०१.११.२००५ नंतर अनुकंपा तत्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही. २) दि.०१.११.२००५ पूर्वी ज्यांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असेल फक्त अशाच पदांसाठी सदर शासन निर्णय लागू राहील.

३) ज्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र शासनाची सेवा जोडून दिली असेल, त्यांच्या प्रकरणी केंद्र शासनाची सेवेसंदर्भातील जाहिरात दि.०१.०१.२००४ पूर्वी प्रसिध्द झाली असेल व त्यांना केंद्राची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.

४) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१९.११.२००३ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनेनुसार करण्यात आलेली नियुक्ती अशा पदांना लागू राहील.

५) ज्या पदांची जाहिरात दि.०१.११.२००५ पूर्वी प्रसिध्द झाली आहे, तथापि, न्यायालयीन प्रकरणामुळे सदर भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात येऊन नव्याने जाहिरात देण्यात आली असेल तर नव्याने जाहिरात दिलेली तारीख विचारात घेण्यात यावी. (यामध्ये न्यायालयाने जरी जुन्या जाहिरातीतील उमेदवारांचा समावेश केला असेल तरी ती नवीन जाहिरातीमधील नियुक्ती समजण्यात यावी.)

६) ज्या पदांचे मागणीपत्र पाठविलेले असेल तर तो दिनांक विचारात न घेता त्या मागणीच्या आधारे प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीचा दिनांक विचारात घेण्यात यावा.

७) न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे सेवेत नियमित पदावर समावेशन दि.०१.११.२००५ नंतर करण्यात आले असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू असणार नाही.

८) कृषि सेवक/ग्राम सेवक इ. मानधनावरील पदांच्या सेवा समाधानकाररित्या पूर्ण न करता अन्य पदावर नियुक्ती झाली असल्यास सदर मानधनावरील सेवा जोडून देण्याची आवश्यकता राहत नाही. पर्यायाने या योजनेमध्ये त्यांचा समावेश होणार नाही."

३.संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील. जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

४. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत निर्गमित करावे. तसेच संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने तात्काळ बंद करावे.

५. जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी.

६. जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

७. दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) निवडण्याचा पर्याय देतील त्यांना संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील.

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.६१४/२०२४/व्यय-१५, दि.२७.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या व मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००११९०४२३२७२० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने

(दिपाली सु. पवार) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांकःजिपअ-२०२४/प्र.क्र.५५/आस्था-४

मुंबई

दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२४

संदर्भ:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२४.

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२४.

In case of recruitment advertisement/notification issued before 01.11.2005 to all employees of Zilla Parishad who joined Government service on or after 01.11.2005 regarding implementation of old pension scheme on the lines of State Govt.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post