व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाम मंजूर करणेबाबत.....
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक : मकृप-१०२४/अनौ.१२/प्र.क्र.११८/७-ओ, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२.
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर, २०२४
संदर्भ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१५/प्र.क्र.२१९/तांशि-४,
दि.३१.०३.२०१६ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. इबीस २०१६/प्र.क्र.२२१/
शिक्षण-१, दि.३१.०३.२०१६.
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दि.०१७,१०,२०१७ कृषि व पदुम शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१६७/७-जे, दि. ३०.०६.२०१५,
दि.१६.०३.२०१७, ११.०१.२०१९, २१.०१.२०२१
५ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का.-०३.
दि.०६.०४.२०२३ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/ताशि-४, दि.०८.०७.२०२४
प्रस्तावना :-
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व कृषि व पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्थांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. ८.०० लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभ देण्यात येतो.
व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच, महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत, ही बाब विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.०५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय झालेला आहे.
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने/सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठ (खाजगी अभिमत विद्यापीठे स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापिठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रदेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्चातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्याथ्यपिकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित, तसेय, पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या मुलीना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लामा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, यासाठी येणाऱ्या
रु.९०६.०५ कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आली आहे.
सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतूदी सुधारीत करुन, सदर योजनेचा निधी हा संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या लेखाशिषांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात यावा, तसेच, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लामाच्या अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे, अशा सूचना संदर्मीय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि.०८.०७,२०२४ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मान्यता दिल्यानुसार राज्यातील शासकीय कृषि व संलग्न महाविद्यालये, कायमस्वरुपी विना अनुदानित कृषि व संलग्न महाविद्यालये यामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीना सदर लाभ मंजूर करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील शासकीय कृषि व संलग्न महाविद्यालये, कायम स्वरुपी विना अनुदानित कृषि व संलग्न महाविद्यालये, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थीनींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नदीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या विद्यार्थीनींना सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभाऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यात शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून मान्यता देण्यात येत आहे.
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या दि.०८.०७.२०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती लागू राहतील.
३ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४१००९१५२२५३९७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(मिताली चौधरी) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
Also Read
Regarding non-receipt of tuition fees by educational institutions at the time of admission from eligible students and students belonging to Economically Backward (EBC), Economically Weaker Sections (EWS), Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) categories
दिनांक 23/08/2024
विषय- आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक च शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी व विद्यार्थीनींकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम शैक्षणिक संस्थांनी न घेणेबाबत
कृपया वाचावेः-
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/ तांशि-४ दिनांक ०८ जुलै, २०२४ वाचण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा
संदर्भ-१. शासन निर्णय क्रमांक एमईडी १०१६/प्र.क्र.४७३/१६/शिक्षण-२ दि. ०३ मे, २०१८ २. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र. २०७/ तांशि-४ दिनांक १९ जुलै, २०२४
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे शासनाने निर्देश देण्यात आलेले आहे. "आरोग्य विज्ञानच्या पदवी (UG) अभ्यासक्रमांस प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज राज्य शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शासनाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के इतकी रक्कम शिष्यवृत्ती स्वरुपात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बैंक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे. सदर शिष्यवृत्ती रक्कम प्राप्त झाल्यावर विद्यार्थ्यांने संबंधीत महाविद्यालयास अदा करावयाची आहे. त्यामुळे आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांनी त्यांना शिष्यवृत्ती स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम त्यांच्या महाविद्यालयास प्रवेशाच्या वेळी अदा करणे आवश्यक नाही, आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांनी देखील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून त्यांना शिष्यवृत्ती स्वरुपात अनुज्ञेय होणारी शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा भरणा प्रवेशाच्या वेळीच करण्याबाबत विद्यार्थ्यांकडे आग्रह धरु नये वा त्याकरीता विद्याथ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करु नये. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकडुन प्रवेशाच्या वेळीच शिक्षण शुल्काच्या संपुर्ण रकमेचा भरणा करण्याबाबत आग्रह भरल्यास वा तशी मागणी केल्यास अशा महाविद्यालयांविरोधात कारवाई करण्यात येईल."
तसेच संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पदवीस (UG) प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया मागास (EBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यानुषंगाने संबंधित महाविद्यालयांना पुढील प्रमाणे कळविण्यात येत आहेत.
१. सक्षम प्राधिकान्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या तसेच, विहित मार्गाने बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या वरील प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना व विद्यार्थीनींना १०० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे. त्यांचेकडून प्रवेशाच्यावेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क न आकारता त्यांना प्रवेश देण्यात यावा.
२. ज्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्यांचेकडून फक्त ५० टक्के शिक्षण शुल्क घेऊन, त्यांना प्रवेश देण्यात यावा.
३. शैक्षणिक संस्थांनी योजनेबाबतची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना देऊन, संबंधित योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या वेळापत्रकानुसार अर्ज भरण्याबाबत कळवावे,
४. वरील सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल.
५. सदर परिपत्रक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचण्याकरीता प्रयत्न करण्यात यावेत व परिपत्रकास व्यापक प्रसिध्दी द्यावी.
६. प्रथम वर्षाशिवाय इतर पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीकरीता पात्र होत असतील तर त्याच्याबाबतही उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
वरिलप्रमाणे कार्यवाही करण्याची दक्षता महाविद्यालयाकडून घेण्यात यावी.
आयुक्त
वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र शासन आयुक्त
वैद्यकीय शिक्षण व आयुष, महाराष्ट्र राज्य
क्र. सवैशिवस/प्रवेश फी/आकारणी/शिष्यवृत्ती/२०२४
प्रति,
अधिष्ठाता/प्राचार्य
शासकीय/महानगरपालिका/अनुदानित/खाजगी विनाअनुदानित महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान
विद्यापीठातर्गत आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाची सर्व महाविद्यालये
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon