महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), पुणे, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर व महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई व इतर तत्सम स्वायत्त संस्थामार्फत कार्यान्वित असलेल्या अथवा करण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास व विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती या योजनेमध्ये आवश्यक समानता आणण्याकरीता सर्वंकष धोरण निश्चित करणे बाबत
अधिछात्रवृत्ती.
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.७७, मुंबई
दिनांक :- १० सप्टेंबर, २०२४.
वाचा:-
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बार्टी २०२१/ प्र.क्र.११६/बांधकामे, दि. २८.१०.२०२१.
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बार्टी २०१९/प्र.क्र.२२३/बांधकामे, दि. २८.१०.२०२१.
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि- २०२३/प्र.क्र.६० (४)/बांधकामे, दि. ३०.१०.२०२३.
४. शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि- २०२३/प्र.क्र.६०(४)/बांधकामे, दि. ९.११.२०२३.
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि- २०२३/प्र.क्र.७७/बांधकामे, दि.२५.०७.२०२४.
प्रस्तावना:-
मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.१९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.३०.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), पुणे, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर व महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई व इतर तत्सम स्वायत्त संस्थामार्फत कार्यान्वित असलेल्या तसेच, भविष्यात प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, वसतिगृह व वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एकसमानता रहावी यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. याकरीता अ.मु.स. (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे कायमस्वरूपी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
१ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
अध्यक्ष
२ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग
३ अपर मुख्य सचिव, इ.मा.ब.क. विभाग
सदस्य
४ अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग
सदस्य
५ प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
सदस्य
६ प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विभाग
सदस्य
७ सचिव, सा.न्या. व वि.स. विभाग
सदस्य
सदस्य सचिव
२. विभागाच्या दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या सन २०२२ च्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने, बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थी संघटनांकडून १०० टक्के दराने अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्याची वारंवार विनंती करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील निकषांमध्ये बदल करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
एकसमान धोरणाच्या अनुषंगाने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या सन २०२२ च्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील संशोधक विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तथापि, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या व मागणीच्या अनुषंगाने, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), पुणे व महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर या संस्थेंतर्गत सन २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती मंजूर केल्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील सन २०२२ च्या ७६३ विद्यार्थ्यांची जाहिरातीनुसार आलेल्या अर्जामधील कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के अधिछात्रवृत्तीचा
लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
याकरीता येणारा खर्च हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून करावा. याकरीता शासनाकडून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 🌐👉 www.maharashtra.gov.in 👈 या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९१०१४५०२७७०२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(सो. ना. बागुल)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
हे ही वाचा 👇
Scholarship Same Of BARTI SARTHI MAHAJYOTI AMRUT
सर्व संस्थांची शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती समान
सामाजिक न्याय विभाग
सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती यामध्ये समानता आणण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यासंदर्भातला निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
TRTI BARTI SARTHI MAHAJYOTI AMRUT Scholarship Same GR
राज्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), पुणे, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर व महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रवोधिनी (अमृत), मुंबई व इतर तत्सम स्वायत्त संस्थामार्फत कार्यान्वित असलेल्या तसेच प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती, परदेश शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास व अन्य कार्यक्रमामध्ये आवश्यक समानता आणण्याकरीता सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले.
अधिछात्रवृत्ती-
सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.३०.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयापूर्वी बार्टी (प्राप्त अर्ज- ७६३), सारथी (प्राप्त अर्ज १३२९), महाज्योती (प्राप्त अर्ज १४५३) या संस्थांमार्फत देण्यात आलेल्या
अधिछात्रवृत्ती जाहिरातींनुसार आलेल्या अर्जामधील कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन एकूण ३५४५ संशोधक विद्यार्थ्यांपैकी पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना ५० टक्के दराने सरसकट अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेली मर्यादा २०० वरून ३०० इतकी करण्यास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था या संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेली मर्यादा १०० वरून २०० इतकी करण्यात येईल. यु.जी.सी. मार्फत विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात येईल.
परदेश शिष्यवृत्ती-
परदेश शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, नियोजन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या विभागामार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे. या सर्व विभागांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत एकवाक्यता येण्याच्या उद्देशाने सदर योजनेच्या निकषांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल.
शैक्षणिक अर्हता परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश
घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणासहीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणांसहीत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने Offer Letter मध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी ही संबंधित यंत्रणेने थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा करावी.
एकाच कुटूंबातील कमाल पात्रता धारक :-
परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ एका विद्यार्थ्यास फक्त एकदाच घेता येईल. मात्र, या योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यास सुरु असतांना त्या विद्यार्थ्यास डॉक्टरेट पदवी (पीएच.डी) साठी शासन निर्णयात अंतर्भूत विषयात दर्जावाढ करण्याची संधी मिळाल्यास सदर विद्यार्थी याच योजनेअंतर्गत पुढील अभ्यासक्रमासाठी लाभ घेण्यास पात्र असेल. त्यासाठी विद्यार्थ्याने निवड समिती/शासनास रितसर अर्ज करून मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.
अशा प्रकरणात संबंधित शैक्षणिक संस्थेची जागतिक क्रमवारी (QS World Ranking) त्यावेळी लागू असलेल्या शासन निर्णयाच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. मात्र अशा प्रकरणात विद्यार्थ्यास मिळणारा एकूण लाभाचा कालावधी त्यावेळी लागू असलेल्या शासन निर्णयाच्या मर्यादेतच दिला जाईल. उदा. विद्यार्थ्याने दोन वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करतांना डॉक्टरेट (पीएच. डी) करण्यासाठी परदेशी शैक्षणिक संस्थेत दर्जावाढ प्राप्त केली तर त्या विद्यार्थ्याला शासनाने विहित प्रक्रियेद्वारे मान्यता दिल्यास त्यानंतरच्या पुढील दोन वर्षांसाठी शासन निर्णयातील नमूद सर्व लाभ घेता येतील. या कालावधी नंतर होणारा पुढील संपूर्ण खर्च मात्र विद्यार्थ्याला करावा लागेल.
एकाच कुटूंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देता येईल त्यापेक्षा जास्त मुलाना परदेश शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. यासाठी पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र करून देणे बंधनकारक असेल.
एका वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत एका कुटुंवातील दोन पाल्यांचा समावेश असल्यास प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम फेरीत जागा रिक्त राहील्यास एका कुटूंबातील दुसऱ्या पाल्यास लाभ देण्यात येईल.
विद्यार्थी निवडीचे निकषः
एकदा किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित केल्यावर विद्यार्थ्याच्या केवळ भविष्याच्या अनुषंगाने अधिक लाभ मिळू शकेल या दृष्टीने त्या वर्षीच्या QS World Ranking ची गुणवत्ता क्रमवारी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी बनवावी. दोन किंवा अधिक विद्यार्थ्यांची विद्यापीठाची क्रमवारी समान असल्यास अशा प्रसंगी त्यांच्या लगतच्या पदवी परीक्षेची गुणवत्ता लक्षात घ्यावी. कुटूंबाची उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा रु.८.०० लक्ष इतकी राहील.
परदेश शिष्यवृत्ती बाबत विद्यार्थी निवड प्रक्रिया वेळेच्या शिस्तीत होणे तसेच त्या अनुषंगाने पुढील प्रक्रिया शीघ्रतेने होणे गरजेचे असल्याने त्याबाबत सर्व निर्णय त्या विभागाच्या सचिव स्तरावर घेण्यात यावे.
निवड प्रक्रियेची निकड लक्षात घेता विद्यार्थी पुर्ण क्षमतेने उपलब्ध न झाल्यास संबंधित विभागास वर्षातून एक पेक्षा अधिक वेळा निवड प्रक्रिया राबविण्याची मुभा राहील. मात्र त्यात विद्यार्थ्यांचे मेरीट डावलले जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेकरीता विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास कुटूंबाच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा व QS World Ranking ची मर्यादा शिथील करून विद्यार्थ्यांस परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल. तथापि, सदर लाभ देतांना उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा रु.८.०० लाखापासून पुढे व QS World Ranking ची मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ग्राह्य धरण्यात यावी.
अल्पसंख्यांक विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्तीची विद्यार्थी संख्या २७ वरून ७५ एवढी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यास खर्चाचा भार हलका व्हावा म्हणून दरवर्षी यु.एस.ए. व इतर देशांसाठी (यु.के. वगळून) १५०० युएस डॉलर, आणि यु.के. साठी ११०० जीबीपी इतका निर्वाह भत्ता /इतर खर्च / आकस्मिक खर्च म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्याची अर्हता, उत्पन्न मर्यादा, निवडीचे निकष, निवड पद्धती, तसेच विद्यार्थ्यास मिळणारे आर्थिक लाभ तसेच शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांची संख्या याबाबत बदल करावयाचे असल्यास दि. ३० ऑक्टोबरo २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अ.मु.स. (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या कायमस्वरूपी समितीने निर्णय घेईल.
महाज्योतीचा वार्षिक कृती आराखडा
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या संस्थेने २०२४-२५ या वर्षाकरीता सादर केलेला रू.४५३.६६ कोटी इतक्या रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या रु.३००.०० कोटीच्या मर्यादेत चालू आर्थिक वर्षी मान्य करून उर्वरित रू.१५३.६६ कोटी इतक्या रकमेस पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या अधीन राहून यावर्षी मंजूर करण्यात यावा, यास मान्यता देण्यात आली.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon