सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ७५/आरक्षण-५ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
संदर्भ-
दिनांक ०७ जानेवारी, २०२५
१. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६)
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ७५/आरक्षण-५ दि. २२.०७.२०२४.
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ७५/आरक्षण-५ दि. ०५.०९.२०२४
प्रस्तावना -
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. २२.०७.२०२४ व दि. ०५.०९.२०२४ अन्वये एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु, सदरच्या कालावधीत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांपैकी काही उमेदवार विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहित. सदर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय-
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहे परंतु विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकलेले नाहित, अशा उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून अधिकचा तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे.
२. सदरचा अधिकचा तीन महिन्यांचा कालावधी हा एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहेत परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत सादर करू शकले नाहित केवळ अश्या उमेदवारांसाठीच राहिल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सदर तीन महिन्यांचा कालावधी हा अंतिम असेल व त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.
३. या अधिकच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांचे प्रवेश होऊ न शकल्यास त्यास संबंधित उमेदवार जबाबदार राहतील.
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ७५/आरक्षण-५
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०१०७१६०१३५१९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Also Read 👇
Caste Validity Certificate Submission Period for of Engineering Medical Professional Courses
Six months period for submission of caste validity certificate with engineering medical professional courses
सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याबाबत....
प्रस्तावना -
महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (एसईबीसी आरक्षण अधिनियम २०२४) एकमताने संमत केला आहे. दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ पासून सदर अधिनियम अंमलात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. ११.०३.२०२४ व शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि. १५.०३.२०२४, शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि. २८.०६.२०२४ व शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. ०५.०७.२०२४ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यास्तव माहिती व जनसंपर्क संचालनालयास दि. ०१.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि, राज्यात सध्या विविध महाविद्यालयांत सुरू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास उमेदवारांना अडचणी येत असल्याबाबत काही लोकप्रतिनिधी तसेच उमेदवारांकडून निवेदने प्राप्त झालेली आहेत.
३. सबब, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय-
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सदर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. सदर सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल, अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील व त्याबाबत संबंधित उमेदवार जबाबदार राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२२१६०१२९८७०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
SUMANT NAMDEORAO BHANGE
(सुमंत भांगे)
सचिव (साविस), महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक - संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ७५/आरक्षण-५ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
दिनांक २२ जुलै, २०२४
संदर्भ-
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधियमन क्रमांक १६)
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon