दिनांक : १८ जुलै, २०२४.
शासन निर्णयः-
१. राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्प्याटप्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यास या शासन निर्णयाद्वारे तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर पदे आयोगाच्या कक्षेत टप्प्याटप्प्याने आणणे तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण करणे याकरीता शासन व आयोग यांच्यामध्ये समन्वय राखण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समन्वय समिती गठीत करण्यात येत आहे.
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग
सदस्य
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
सदस्य
सह सचिव/उप सचिव (मलोआ/सामान्य प्रशासन विभाग)
सदस्य
सह सचिव/उप सचिव (कार्यासन सेवा-४/सामान्य प्रशासन विभाग)
सदस्य सचिव
३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत आणावयाच्या पदांबाबतचा प्रस्ताव शिफारस करण्यासाठी समन्वय समितीकडे सादर करावा.
४. समन्वय समितीकडे प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने, जी पदे प्राधान्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे वर्ग करावयाची आहेत याबाबत समिती सहा महिन्यात शिफारस करेल. तद्नंतर पुढील टप्प्यात को आयोगाकडे वर्ग करावयाची आहेत याबाबत समिती वेळोवेळी शिफारस करेल. त्याचप्रमाणे समिर्त सक्षमीकरण करण्याबाबतही शिफारस करेल.
५. समन्वय समितीने शिफारस केलेली पदे खालील बाबींची पूर्तता केल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतील.
सदर पदे आयोगाच्या कक्षेत आणण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून सूट) विनियम, १९६५ च्या नियम ३ सोबतच्या अनुसूचीमधील क्रमांक ३३ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या विनंतीप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागामार्फत स्वतंत्ररित्या करण्यात येईल.
सदर पदांकरीता सुधारीत सेवाप्रवेश नियम विहित करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी सल्लामसलत करुन संबंधित प्रशासकीय विभागांमार्फत करण्यात येईल.
६. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये टि.सी.एस. आयओएन कंपनीचे दर ३ वर्षांसाठी म्हणजेच दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत लागू राहणार आहेत. तसेच आय.बी.पी.एस. कंपनीच्या दरात बदल झाल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाची मान्यता घेऊन नवीन दर लागू करावयाचे आहेत. यामुळे, ज्या प्रशासकीय विभागांचे यापूर्वी कंपन्यांशी करार होऊन, पदभरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे किंवा ज्या विभागांना रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे अशा संबंधित प्रशासकीय विभागांना शासन निर्णय दिनांक ४ मे २०२२, शासन निर्णय दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ व शासन निर्णय दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३ प्रमाणे दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत पदभरतीची कार्यवाही त्यांचेस्तरावर करता येईल.
७. राज्य पातळीवरती भरती क़रावयाची समितीने शिफारस केलेली पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे कक्षेत आणण्याची कार्यवाही प्रशासकीय विभागांनी तातडीने पूर्ण करावी, जेणेकरुन सदर पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरता येतील. तथापि, दिनांक ०१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत जी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत येणार नाहीत त्या पदांच्या पदभरतीच्या कार्यपद्धतीबाबत समन्वय समिती शासनास शिफारस करेल व शासनाच्या मान्यतेने पदभरतीच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग नवीन धोरण निश्चित करेल.
८. सदर पदे सरळसेवेने भरताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठविणे तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग स्तरावरील कार्यवाही इत्यादींबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: प्रानिमं-१२२०/६२/प्र.क्र.३०/कार्यासन १३-अ, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये विहित करण्यात आलेली कार्यपध्दती लागू राहील.
९. गट-क संवर्गातील वाहनचालक व गट ड संवर्गातील पदे दिनांक ०४ मे, २०२२ चा शासन निर्णय किंवा यासंदर्भात शासनाच्या धोरणाप्रमाणे वेळोवळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार निवडसमितीमार्फत भरण्याची कार्यवाही करावी.
१०. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत आणलेल्या गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) पदांसाठीचे यापूर्वी लागू असलेले आरक्षण धोरण व अनुषंगिक सोयी-सवलती यापुढेही लागू राहतील.
११. हा शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने काढण्यात येत आहे.
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०७१८१५५४४६९८०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(प्रशांत साजणीकर)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
Filling of Group B And Group C Cadre Posts Through MPSC Maharashtra Public Service Commission.
राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याबाबत..
Regarding the filling up of Group-B (Non-Gazetted) and Group-C (Excluding Driver) cadre posts in all government offices under the jurisdiction of the State Government through Maharashtra Public Service Commission.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं १२२४/प्र.क्र.७०/सेवा-४ (का.१३-अ) हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
वाचा :-
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: प्रानिमं १२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, दिनांक ४ मे, २०२२.
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: प्रानिमं १२२०/६२/प्र.क्र.३०/का.१३-अ, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२२.
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: प्रानिमं १२२२/प्र.क्र.१३६/का.१३-अ, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२.
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: प्रानिमं १२२३/प्र.क्र.१४/का.१३-अ, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३.
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: मलोआ ११२३/प्र.क्र.२०२/का.मलोआ, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२३.
प्रस्तावनाः -
राज्य शासनातील गट-अ, गट-ब (राजपत्रित) तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतात.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क (लिपिकवर्गीय पदे वगळून) व गट-ड ची पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या दिनांक ०४ मे, २०२२ च्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीनुसार विविध निवड समित्यांमार्फत भरण्यात येतात.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सन २०२० मध्ये काही अटींच्या अधिन गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदभरती आयोगामार्फत करण्यास मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये गट-क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सर्व पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्याकरीता घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने टि.सी.एस. आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत घेण्याबाबतचा निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. तसेच कंपनीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठीचे शुल्क संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेरील परीक्षेची कार्यपध्दती पूर्णपणे संरक्षित करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक ५ च्या दिनांक १४ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये तज्ञ समिती गठीत केली होती. या तज्ञ समितीने दिनांक १४ मार्च, २०२४ रोजी शासनास अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये राज्य शासनाच्या सेवेतील गट-क पर्यंतच्या सर्व पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्याची उपाययोजना सूचविली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) तसेच गट-क संवर्गातील पदभरती आयोगामार्फत करण्यास काही अर्टीच्या अधीन सहमती दर्शविली आहे. तथापि, आयोगाकडील सध्याच्या विविध पदांच्या पदभरतीची व्यस्तता लक्षात घेता गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील प्रत्यक्ष पदभरती करणे काही कालावधीनंतर आयोगास शक्य होणार असल्याचे आयोगाने शासनास कळविले आहे.
सबब, तज्ञ समितीने सूचविलेली उपाययोजना व आयोगाचे अभिप्राय विचारात घेवून राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील (वाहनचालक वगळून) पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon