Benefit Tuition Exam Fee Grant Girls GR
व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करणेबाबत...
Regarding the grant of 100 percent benefit instead of 50 percent of tuition fees and examination fees to girls belonging to Economically Weaker Sections (EWS), Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) and Other Backward Classes (OBC) categories taking admission in vocational courses...
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/तांशि-४ मुंबई
दिनांक: ०८ जुलै, २०२४.
संदर्भ:
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१५/प्र.क्र.२१९/ तांशि-४, दि.३१.०३.२०१६.
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. इबीसी २०१६/ प्र.क्र.२२१/शिक्षण -१, दि.३१.०३. २०१६
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/ तांशि-४, दि.०७.१०.२०१७.
४) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दि.०६.०४.२०२३
प्रस्तावना : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व कृषि व पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्त्याखालील शैक्षणिक संस्थांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु.८.०० लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभ देण्यात येतो.
व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत, ही बाब विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.०५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील विचाराविनिमयाअंती पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णय : राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, यासाठी येणाऱ्या रु.९०६.०५ कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. वरीलप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ,
कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या "संस्थात्मक" व "संस्थाबाह्य" या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.
३. सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतूदी सुधारीत करुन, सदर योजनेचा निधी हा संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. तसेच, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे.
४. मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.०७.१०.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:-
अ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करतांना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रा ऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. तथापि, जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्याचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात यावे.
आ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरीता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
५. उत्पन्न प्रमाणपत्राबाबतच्या उपरोक्त तरतुदी, "संस्थात्मक" व "संस्थाबाह्य" या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
६. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी वरीलप्रमाणे त्यांच्या शासन निर्णयांमध्ये सुधारणा करावी. याव्यतिरिक्त योजनेच्या अन्य अटी-शर्ती व कार्यपध्दती कायम राहतील.
७. सदर शासन निर्णय हा दि.०५.०७.२०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
(सतीश तिडके)
👉 सदर परिपत्रक पीडीएफ मध्ये हवे असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा 👈
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon