Appointment Of Instructors In Schools GR
महाराष्ट्र शासन
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्तीबाबत सर्वसाधारण सुचना.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक, क्रमांकः आरटीई-२०२१/प्र.क्र.३०/एस.डी.-१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०२४.
संदर्भ: १) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेश, दि. ०२.०४.२०२४ व दि. ०८.०५.२०२४.
२) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. ०५.०७,२०२४,
प्रस्तावना:-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र. १ (७) (३) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.
२. श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. २.४.२०२४ रोजी व दि. ०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३.११.२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द केलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबधित याचिकाकर्त्यां अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करून त्यांना हजर करून घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.
३. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनास शिफारशी करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समित्तीच्या दि.२१.०८.२०२४ आणि दि. २९.०८.२०२४ रोजी बैठका आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या. सदर समितीचा अहवाल अंतिम टप्यात आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुकाची आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. समितीची अहवाल शासनास सादर झाल्यानंतर त्यानुसार धोरण निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता घेऊन आवश्यकतेनुसार मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. त्यास काही कालावधी लागणार आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाच्या दि. २८.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये याचिकाकर्त्या अंशाकलीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत सर्व संबंधितांना कळविण्यात आलेले होते. त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदा/महानगरपालिका यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार १९२४ याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकापैकी १२०० याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेतलेले आहे. उर्वरित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत येणाऱ्या अडचणीबाबत्त प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका/ शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळावे, अशी विनंती प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका / शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून केलेली आहे. तसेच जे अंशकालीन निदेशक उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांनाही मा. उच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश उठविलेले असल्यामुळे हजर करून घेणे आवश्यक आहे. या पार्शभूमीवर अंशकालीन
निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनाचे धोरण अंतीम होईपर्यंत अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
शासन परिपत्रकः-
श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०२.०४.२०२४ रोजी व दि.०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशक आणि उच्च न्यायालयात न गेलेले अंशकालीन निदेशक यांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
अ) मा. उच्च न्यायालयात गेलेल्या अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) ज्या अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांनी मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली आहे, परंतु, मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०२.०४.२०२४ आणि दि.०८.०५.२०२४ रोजीच्या आदेशानुसार संबधित अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेत जागा उपलब्ध असल्यास अशा अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशकांना शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, याची खात्री करून तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
२) जर संबंधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशक/ अतिथी निदेशकांना १०० पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.
३) जर संबधित तालुक्यात १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या शाळा उपलब्ध नसल्यास, शेजारच्या तालुक्यात १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या पात्र शाळेत रुजू होण्याचा विकल्प संबंधित अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशक यांना देण्यात यावा. लगतच्या तालुक्यात हजर होण्यास संबधित अंशकालीन निदेशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांनी विकल्प दिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना
तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
४) तसेच, अकोला, बीड, हिंगोली, लातूर, वाशिम, जालना तसेच इतर काही जिल्ह्यांतील एकूण
अनुज्ञेय पदांपेक्षा याचिकाकर्ते अंशकालिन निदेशक/अतिथी निदेशक यांची संख्या जास्त असल्याने रुजू करून घेणे शक्य होत नसल्याने संबंधीत याचिकाकर्ते अंशकालीन निदेशकांना लगतच्या जिल्ह्यातील १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या पात्र शाळेत रुजू होण्याचा विकल्प संबंधित याचिकाकर्त्यांना
देण्यात यावा. लगतच्या जिल्ह्यात हजर होण्यास संबधित अंशकालीन निदेशकांनी विकल्प दिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
ब) जे अंशकालीन निदेशक मा. न्यायालयात गेलेले नाहीत त्यांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) सन २०२३-२४ च्या यु-डायसच्या माहितीनुसार एकूण ४७६७ अनुज्ञेय पदांपैकी परिशिष्ट-१ मध्ये जिल्हानिहाय दर्शविल्याप्रमाणे याचिकाकर्त्या १९२४ अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशकांना हजर करून घेतल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या २८३३ जागावर मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेणे शक्य आहे.
२) उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांनी ते शाळेत यापूर्वी कार्यरत होते तेथे शाळा व्यवस्थापन समितीकडे या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. जर अशा अंशकालीन निदेशकांनी ४५ दिवसाच्या आत अर्ज केल्यास अंशकालीन निदेशकांना संबधित
शाळा व्यवस्थापन समितीने त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करून हजर करून घेण्यात यावे.
३) मा. उच्च न्यायालयात जे अंशकालीन निदेशक गेलेले होते त्या अंशकालीन निदेशक कार्यरत असणाऱ्या संबंधित शाळेची पटसंख्या कमी झाल्यामुळे अशा अंशकालीन निदेशकांना इतर शाळेत हजर करून घेतल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयात न गेलेले अंशकालीन निदेशक विस्थापित झालेले असतील अशा अंशकालीन निदेशकांना लगतच्या १०० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.
४) जर, एका शाळेवर एकापेक्षा जास्त अंशकालीन निदेशकांनी काम केलेले असेल म्हणजे कला/क्रिडा/कार्यानुभव निदेशकाच्या एका पदावर दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती दावेदार असतील, अशा परिस्थितीमध्ये त्या विषयामध्ये जास्त अनुभव असणाऱ्या उमेदवाराची निवड करण्यात यावी. पदनिहाय गुणवत्ता यादी तयार करुन त्यानुसार गुणानुक्रमे प्रथम येणाऱ्यांना हजर करून घेण्यात यावे.
५) संबंधित उच्च प्राथमिक शाळेतील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या वर्गाची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी झालेली असेल तर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे त्या प्राथमिक शाळेस अंशकालीन निदेशकाचे पद अनुज्ञेय होणार नाही.
६) मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्यासाठी संबधित शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. सदर परिपत्रक शिक्षणाधिकारी कार्यालय तसेच, संबंधीत शाळेमध्ये दर्शनी भागावर प्रसिध्द करण्यात यावे. याबाबतचा अहवाल संबंधीत शाळेच्या मुख्याध्यापक यांनी तात्काळ सादर करणे आवश्यक आहे.
क) मानधन:-
१) रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२.४.२०२४ रोजी व दि.०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित करून याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ रू. ७००० मानधन अदा करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून मानधन अदा करण्यात येईल, जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांना ते दिनांकास शाळेत रूजू होतील त्या दिनांकापासून रु. ७०००/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय राहील. सबंधित प्रशासन अधिकारी/शिक्षणाधिकारी यांनी ज्या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना यापुर्वी हजर करून घेतलेले आहे अशा याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासूनच्या मानधनासाठी निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) यांच्याकडे तात्काळ करण्यात यावी.
२) जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांना ते ज्या दिनांकास शाळेत रूजू होतील त्या दिनांकापासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय असल्याने अशा अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेतल्यानंतर अशा अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) यांच्याकडे करावी.
२. अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने व विहित कालावधीत करण्यात यावी. या संदर्भात काही तक्रार उद्भवल्यास त्याचे निराकरण गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावे. सदर पदांवरील नियुक्त्या शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन करण्यात येत असल्याने अनुज्ञेय नसलेल्या एका शाळेवरील अंशकालीन निदेशक दुसऱ्या अनुज्ञेय असलेल्या शाळेवर हस्तांतरीत करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावी. याबाबतचा शिक्षणाधिकारी (प्राथ) यांनी आढावा घेणे आवश्यक राहील.
३. उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी येणारा खर्च केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा या योजनेमधून भागविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
४ मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२४ अन्वये कायम संवर्ग तयार करणे, नियुक्ती, शैक्षणिक अर्हता, मानधन व इतर अटी व शर्ती निश्चित करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीचा अहवाल शासनास सादर झाल्यानंतर याबाबतचा धोरणात्माक निर्णय घेऊन याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
4. सदरच्या नियुक्त्या ह्या मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१४१६१३०१९२२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
GR pdf copy link
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
हे ही वाचा 👇
विषय
: १) रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ श्रीमती गायत्री मुळे व इतर वि म. शा.
२) रिट याचिका क्र. ४७८८/२०२२ श्री. शरद विनायक चव्हाण व इतर.
३) रिट याचिका क्र. ६५५३/२०२२ श्री. कृष्णा रामदास गोडे व इतर.
४) अंतरिम अर्ज क्र. १७९७८/२०२२ रिट याचिका क्र.६५५३/२०२२ श्री. शामसुंदर काटेकर व इतर
५) अंतरिम अर्ज क्र. १७५४९/२०२३ रिट याचिका क्र.६५५३/२०२२ श्री. अविनाश मधुकर चौगुले व इतर
६) अंतरिम अर्ज स्टॅम्प क्र.१३०७१/२०२४ रिट याचिका क्र.६५५३/२०२२ श्री. नवनाथ गणपत भोकरे व इतर.
७) अंतरिम अर्ज स्टॅम्प क्र. १४२६२/२०२४ रिट याचिका क्र.६५५३/२०२२ श्रीमती आदिती साहेबराव जेठे व इतर.
८) रिट याचिका क्र.१९३/२०२३ श्री. मधुकर पुजारी व इतर वि.म.शा.
संदर्भ : १) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्राशिप/सशि/अं.नि./२०२४-२५/१९९८ दि.०१/०७/२०२४
२) शासन पत्र क्र. आरटीई २०२१/प्र.क्र.३०/एस डी १ दि.०९/०७/२०२४.
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ अन्वये याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व अन्य याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेले दि.०२/०४/२०२४ व दि.०८/०५/२०२४ रोजीचे आदेशानुसार याचिकाकर्त्या १९०५ अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करुन घेण्याबाबत आपणांस कळविण्यात आले आहे.
दरम्यान सदर विषयाबाबत मा. उपाध्यक्ष महाराष्ट्र विधानराभा यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०२/०७/२०२४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीमध्ये मा. उपाध्यक्ष आणि मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांनाही हजर करुन घेण्यात यावे असे निर्देश दिलेले आहेत. रान २०२४-२५ व्या युडायस डेटानुसार इयत्ता ६ वी ८ वी च्या १०० च्या वर पटसंख्या असणाऱ्या शाळांची संख्या १७५१ आहे. या शाळांमध्ये कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयाकरिता प्रत्येकी १ याप्रमाणे ५२५३ अंशकालीन निदेशकांची पदे अनुज्ञेय होतात. रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याबाबत दि.१३/११/२०१७ रोजी आदेश दिल्यानंतर या अंशकालीन निदेशकांच्या सेवा समाप्त झालेल्या आहेत. सबब, या अंशकालीन निदेशकांच्या सेवा समाप्त झालेल्या वेळी कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांची माहिती शासनास सादर करावयाची आहे.
तथापि, उपरोक्तनुसार दि. १३/११/२०१७ रोजी मा. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ज्या अंशकालीन निदेशकांच्या सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या आहेत, त्या कार्यरत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांची शाळानिहाय माहिती सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्रामध्ये भरून तात्काळ या कार्यालयास सादर करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर माहिती शासनास सादर करणे सोयीचे होईल.
(समीर सावंत)
राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा
सह संचालक (प्रशासन),
म.प्रा.शि.प., मुंबई.
दि.१३/११/२०१७ रोजीच्या मा. न्यायालयाचे आदेशानुसार सेवा समाप्त केलेल्या अंशकालीन निदेशकांची माहिती
तालुक्याचे नाव
जिल्हा परिषद/ मनपाचे नाव
शाळेचे नाव
सेवा समाप्त केलेल्या अंशकालीन निदेशकांचे नाव
नियुक्तीचा दिनांक
सन२०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील सेवेचा कालावधी
अभिप्राय
महाराष्ट्र राज्य प्रकल्प संचालक प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्या सविस्तर सूचना वाचण्यासाठी तसेच सदर संदर्भीय सर्व परिपत्रके पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा
Also Read 👇
Appointment Instructors In School As Per RTE Act 2009
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवंर्ग निर्माण करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२१/प्र.क्र.३०/एसडी-१
मंत्रालय, मुंबई
दिनांक : ०५ जुलै २०२४.
प्रस्तावना :-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र.१(b) (३) (ii) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे. सदर तरतूदीनुसार अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती मानधन तत्वावर करण्यात आली आहे.
२. अंशकालीन निदेशकांची नियुक्तीबाबत श्री. बालाजी किशन आडे व इतर यांनी दाखल केलेली रिट याचिका क्र. ७१०६/२०१३ व इतर याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दिनाक ०९.०५.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये अंशकालीन निदेशकांची पदे भरण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यास तसेच कायम संवर्ग तयार करण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०८.०५.२०२४ रोजीच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन निर्णय :-
अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, पदस्थापना व अंशकालीन निदेशकांच्या पदाचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
पदनाम
समितीतील पदनाम
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
अध्यक्ष
राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई.
सदस्य
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे.
सदस्य
उप सचिव (विधी), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
सदस्य
सह सचिव / उप सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
सदस्य
सह सचिव / उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
सदस्य
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे.
सचिव
सह सचिव / उप सचिव (एसडी), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव
२. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:-
१) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने कायम संवर्ग तयार करणे.
२) अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्ती ठरविणे.
३) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अंशकालीन निदेशकांच्या पदावर नियुक्त होण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता व व्यावसायिक पात्रता निश्चित करणे.
४) अंशकालीन निदेशकांचे मानधन निश्चित करणे.
सदर समितीने आपला अहवाल एका महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा.
३.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०५१७५२०५०३२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,
मंत्रालय,
मुंबई
Also Read 👇
दिनांक २८/६/२०२४
क्रमांक : आरटीई २०२१/ प्र. क्र. ३०/ एस डी १
प्रति,
राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
मुंबई.
विषयः-
१) रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ श्रीमती गायत्री मुळे व इतर वि म.शा.
२) रिट याचिका क्र. ४७८८/२०२२ श्री. शरद विनायक चव्हाण व इतर
३) रिट याचिका क्र. ६५५३/२०२२ श्री. कृष्णा रामदास गोडे व इतर
४) अंतरिम अर्ज क्र. १७९७८/२०२२ रिट याचिका क्र.६५५३/२०२२
श्री. शामसुंदर काटेकर व इतर
५) अंतरिम अर्ज क्र. १७५४९/२०२३ रिट याचिका क्र.६५५३/२०२२
श्री. अविनाश मधुकर चौगुले व इतर
६) अंतरिम अर्ज स्टॅम्प क्र. १३०७१/२०२४ रिट याचिका क्र.६५५३/२०२२
श्री. नवनाथ गणपत भोकरे व इतर
७) अंतरिम अर्ज स्टॅम्प क्र. १४२६२/२०२४ रिट याचिका क्र.६५५३/२०२२ श्रीमती आदिती साहेबराव जेठे व इतर
८) रिट याचिका क्र. १९३/२०२३ श्री. मधुकर पुजारी व इतर वि. म.शा.
संदर्भ - मा. उच्च न्यायालयाचे दि. २/४/२०२४ व दि.८/५/२०२४ रोजीचे आदेश.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र. १ (७) ३)(i) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.
याबाबतच्या दि. १/९/२०२७ रोजीच्या शासन निर्णयाविरूद्ध श्रीमती पूनम शेबराव निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंढपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका १२२२८/२०१७ दाखल केली होती. त्यामध्ये दि.०१/०९/२०१७ च्या शासन निर्णयातील अंशकालीन निदेशकाच्या नवीन निवडीच्या कार्यवाहीबाबत आव्हान देण्यात आले होते. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २१.१०.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये दि. १.९.२१७ रोजीचा आदेश रद्द केलेला आहे.
तसेच, श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि.१३/११/२०१७ रोजी निर्णय दिला असून, त्यामध्ये "जैसे थे" परिस्थिती ठेवण्यात यावी असे आदेश दिलेले होते. आता सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २.४.२०२४ रोजी व दि. ८.५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३.११.२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द केलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करून त्यांना हजर करून घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) संबधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ ते यापुर्वी ते ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करून हजर करून घेण्यात यावे.
२) जर संबधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.
३) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून दरमहा ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यासाठी तात्काळ निधी संबधित जिल्हांना वितरित करण्यात यावा.
४) अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग (Permanent Cadre) निर्माण करण्याबाबतचे सुधारित धोरण शासनाकडून निश्चित करण्यात येत आहे. याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. तथापि, या अंशकालीन निदेशकांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी सबंधित शिक्षणाधिकारी व शाळा व्यवस्थापन समित्यांना तात्काळ आपल्या स्तरावरून कळविण्यात यावे.
Appointment of Instructors In School for Art Education Physical Education Health Work Education Work Experience
महाराष्ट्र राज्य प्रकल्प संचालक प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्या सविस्तर सूचना वाचण्यासाठी तसेच सदर संदर्भीय सर्व परिपत्रके पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा
(तुषार महाजन)
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon