Effective implementation of backyard activities in schools
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.४३६ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई
दिनांक:- १० जून, २०२४
क्रमांक:- शापोआ-२०२४/प्र.क्र.६१/एसडी-३ प्रति,
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.),
जिल्हा परिषद, सर्व
विषय :- राज्यातील शाळांमध्ये परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबाबत.
संदर्भ :- १
) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. शापोआ- २०१८/प्र.क्र.१७१/एस.डी.३, दि.११ जुलै, २०२३.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ- २०१८/प्र.क्र.१७१/एस.डी.३, दि.०५ सप्टेंबर, २०२३
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ- २०१८/प्र.क्र.१७१/एस.डी.३, दि.२७ फेब्रुवारी, २०२४.
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. जिवायो- २०२१/प्र.क्र.४०/एस.एम.४, दि.१३ मे, २०२२.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करुन सदर परसबागांमधून उत्पादित भाजीपाला व इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारामध्ये करण्याचे निर्देश दि. १५ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दिले आहेत. त्यानुषंगाने राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनांतर्गत शाळांमध्ये परसबाग उपक्रम राबविण्याकरीता शासन परिपत्रक दि.११ जुलै, २०२३ अन्वये सूचना निर्गमित केल्या आहेत. तसेच, परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विभागामार्फत उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा दरवर्षी आयोजित करण्यात येतात. विद्यार्थ्यांनी परसबागेत पिकवलेला भाजीपाला, फळे इत्यादींचा शालेय पोषण आहारात समाविष्ट करुन विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहेत. जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनांतर्गत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांची पुर्नरचना करुन त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबतचा निर्णय संदर्भाधिन दि. १३ मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.सदर विषयाच्या अनुषंगाने आपणास खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.
हेही वाचाल -
i. शाळांमधील परसबागांच्या संरचनांकरीता शाळांना संरक्षण भिंत उभारण्यासाठी तसेच, शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची, परसबागांना पाण्याची सुविधा निर्माण करण्यासाठी, सोलार पंप बसविणे व इतर आवश्यक बाबींसाठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत संदर्भाधिन दि.१३ मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
ii. परसबाग उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नाविण्यपूर्ण उपक्रमातील निधीची नियमाप्रमाणे मागणी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन विकास समिती (DPDC) यांच्याकडे करण्यात यावी.
iii. नागरी भागातील शाळांमध्ये कमी जागेअभावी परसबाग उपक्रम राबविला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यानुषंगाने नागरी भागातील शाळांमध्येही परसबाग उपक्रम राबविण्याकरीता शासन परिपत्रक दि.११ जुलै, २०२३ नुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
iv. नागरी व ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये परसबाग उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याकरीता कृषि विभागाची मदत घेवून संबंधितांना मार्गदर्शन करण्याकरीता आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
(प्रमोद पाटील)
अवर सचिव,
महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon