7th Pay Commission 5th Installment
Mahe February 2025 Pay Payments 7th Pay Commission 5th Installment (Remained 1st, 2nd, 3rd 4th) Regarding online transfer with installments.
शिक्षण संचालनालय
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
महाराष्ट्र राज्य,, पुणे
क्र. शिसंमा/२०२४/टी-५-७/शालार्थ/७ वावेआ/ऑनलाईन / 577
प्रति,
दिनांक : ४/०२/२०२५
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व,
२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जि.प. सर्व
07 FEB 2025 6
३) शिक्षण निरीक्षक, (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम) मुंबई.
४) अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, (माध्यमिक) सर्व.
विषय :- माहे फेब्रुवारी २०२५ चे वेतन देयके ७ वा वेतन आयोग ५ वा हप्ता (राहीलेला १, २, ३ व
४था) हप्त्यासह ऑनलाईन पद्धतीने पारीत करणेबाबत.
संदर्भ- संचालनालयाचे पत्र क्र. शिसंमापू/शिक्षक शिक्षकेतर/टि-५/२४-२५/३७४४ दि. ११/७/२०२४
उपरोक्त विषयास अनुसरून संदर्भिय पत्र पहावे. संदर्भिय पत्रान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार काही लेखाशीर्षाचा ७ व्या चेतन आयोगाचा ५वा हप्ता अदा करण्यात आलेला आहे. तथापि उर्वरित लेखाशीर्पाबाबत स्वतंत्र आदेश/सूचना निर्गमित करणेबाबत विचाराधिन होते.
सबब लेखाशीर्ष २२०२१९०९, २२०२१९४८ व २२०२एच९७३ मध्ये मयत, सेवानिवृत्त व कार्यरत सर्व पात्र शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे ७ वा वेतन आयोगाचा (१, २, ३ व ४ था हप्ता राहीला असल्यास) पाचवा हप्ता माहे फेब्रुवारी २०२५ चे वेतन देयकासोबत ऑनलाईन पद्धतीने यथानियम अदा करावे.
तसेच संदर्भिय पत्रान्वये लेखाशीर्य २२०२०४४२, २२०२०४७८, २२०२३३७९, २२०२०५७६, २२०२०५४९, २२०२०५३१, २२०२०५५८, २२०२०४६९, २२०२०५०२ मध्ये ७ व्या वेतन आयोगाचा ५ वा हप्ता अदा करण्यात आला आहे. परंतू सदर लेखाशीर्षामध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा ५ वा हप्ता काही कारणास्तव अदा करणे बाकी असल्यास खातरजमा करून त्यांचेही ७ वा वेतन आयोगाचा (१, २, ३ व ४ था हप्ता राहीला असल्यास) पाचवा हप्ता माहे फेब्रुवारी २०२५ चे वेतन देयकासोबत ऑनलाईन पद्धतीने यथानियम अदा करावे.
भविष्यात सातवा वेतन आयोग पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा व पाचवा हप्त्यायायत तक्रारी निर्माण झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी व अधीक्षक, वेतन पथक (माध्यमिक) यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
उपलब्ध करून दिलेले अनुदान प्रचलित नियमानुसार आपणाकडून केलेल्या मागणीच्या मर्यादेत खर्च होईल या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी.
परिपत्रक या ओळीला स्पर्श करून पीडीएफ मध्ये प्राप्त कर
मा. शिक्षण संचालक यांचे मान्यतेने.
प्र. शिक्षण उपसंचालक (अंदाज व नियोजन) (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर.
१) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
२) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१
३) मा. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
४) कक्ष अधिकारी, टिएनटी-३ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई
प्रत श्री. पयन जोशी, प्रोजेक्ट लिड, (शालार्थ सिस्टिम), महाआयटी, मुंबई. यांना कळविण्यात येते की, वरील प्रमाणे दिलेल्या सूचनेनुसार संबंधित सर्व लेखाशीर्षासाठी ७ व्या वेतन आयोगाचा १, २, ३, ४ था व ५ वा हप्ता माहे फेब्रुवारी २०२५ च्या वेतन देयकासोबत काढणेसाठी शालार्थ मध्ये आवश्यक ती सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.
प्रत जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व.
Also Read 👇
दिनांक : १६.०८.२०२४
शिक्षण संचालक (माध्यमिक/प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
सन २००५ पूर्वी विनाअनुदान / अंशतः अनुदान तत्वावर कार्यरत असलेले परंतु सन २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) / राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (NPS) लागू असून यापैकी काही शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी तांत्रिक अडचणींमुळे राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेचे ((NPS) खाते उघडले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना खाते / परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना खाते नसल्याने शासन निर्णय दिनांक १०.०१.२०२० मधील तरतुदीनुसार सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करता येत नाही. तथापि, ज्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेचे ((NPS) खाते उघडले नाहीत व ते सेवानिवृत्त झालेले आहेत फक्त अशा शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाचे हफ्ते रोखीने देण्यात यावे.
(रोहिणी किरवे)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र. ४३९, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई
क्रमांक:-वेतन-१२१९/प्र.क्र.१०५/टिएनटी-३
प्रति,
दिनांक : १६.०८.२०२४
शिक्षण संचालक (माध्यमिक/प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
विषय :- NPS, DCPS खाते नाही अश्या सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे हफ्ते रोखीने देण्याबाबत
संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्रमांक वेतन-१२१९/प्र.क्र.१०५/टिएनटी-३, दिनांक १०.०१.२०२०
२) मा. माजी वि.प.स. श्रीकांत देशपांडे यांचे दिनांक १९.०२.२०२४ रोजीचे पत्र
Also Read 👇
७ वा वेतन आयोग ५ वा हप्ता प्रदान
7th Pay Commission 5th installment Granted
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९ मुंबई
दिनांक :- २० जून, २०२४
वाचा :-
१. वित्त विभाग, शासन अधिसूचना, क्रमांकः वेपूर २०१९/प्र. क्र. १/सेवा-९, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः सेनिवे २०१९/प्र. क्र. ५८/सेवा-४, दिनांक २४ जानेवारी, २०१९
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः सेनिवे २०१९/प्र. क्र. ५८/सेवा-४, दिनांक १ मार्च, २०१९
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दिनांक ३० मे, २०१९
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, दिनांक २३ जून, २०२०
७. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, दिनांक ३० जून, २०२१
८. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र.८/सेवा-९, दिनांक ०९ मे, २०२२
९. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र.८/सेवा-९, दिनांक २४ मे, २०२३
प्रस्तावना :-
शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन २०१९-२० पासून पुढील ५ वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची कार्यपद्धती शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये विहित केली आहे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम ५वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याबाबत शासन परिपत्रक ३० मे, २०१९ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
तसेच निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीची रक्कम ५ वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याचे दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ व दिनांक १ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदेशित केले आहे.
राज्यात कोविड - १९ (कोरोना) या विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व त्यामुळे राज्याच्या महसूली जमेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना दिनांक १ जुलै, २०२२ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याचे प्रदान दिनांक २४ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. तथापि, या शासन निर्णयामध्ये उर्वरीत देय असलेल्या हप्त्याचे प्रदान करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
वरील पार्श्वभूमीवर थकबाकीच्या उर्वरीत ५ व्या हप्त्याच्या प्रदानासंबंधीचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :-
शासन आता असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै, २०२३ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुक्रमे वेतन आणि निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम पुढे नमूद केल्याप्रमाणे यथास्थिती भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अथवा रोखीने अदा करावी:-
(अ) निवृत्तिवेतनधारकांना निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम माहे जून, २०२४ च्या निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात यावी.
(ब) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम माहे जून, २०२४ च्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी.
(क) सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम माहे जून, २०२४ च्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी.
वरील (ब) आणि (क) मधील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत-
(i) भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवापरिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी.
(ii) जे कर्मचारी (भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) दिनांक १ जून, २०२३ ते या शासन आदेशाच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील अथवा मृत्यू पावले असतील, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी.
२. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याच्या रकमेवर शासन परिपत्रक, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. १४ मधील तरतुदीनुसार दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून व्याज अनुज्ञेय राहील.
३. भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली रक्कम शासन परिपत्रक, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. १४ मधील तरतूदी प्रमाणे काढता येणार नाही.
४. थकबाकीच्या रकमेच्या प्रदानासंबंधी वरील वाचा क्रमांक १ ते ५ येथील शासन - आदेशांतील अन्य तरतुदींचे अनुपालन करण्यात यावे.
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग/सेवा ४ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ - क्रमांक ५३/२४ सेवा-४, दिनांक २४.०४.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला वेबसाईटला जोडले जाण्यासाठी फक्त 👉 ओळीला स्पर्श करा 👈 या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०२४०६२०१७०२१६४९०५ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(वि.अ. धोत्रे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै, २०२३ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याचे प्रदान करण्याबाबत.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon