Medical Bil Expenses Amendment GR

Medical Expenses Bill Amendment

राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपरिषद शाळेतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीचे अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक वैखप्र-२०२३/(१७/२३)/टीएनटी-५ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 

मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : ११ मार्च, २०२४

वाचा :-

१) शालेय शिक्षण व सेवायोजन विभाग, शासन निर्णय, पीआरई-७०७२/८३९, दि.०४.०६.१९७३

२) शालेय शिक्षण व सेवायोजन विभाग, शासन निर्णय, एमएसबी-२००७/१४७७/०७)/प्राशि-२, दि.२०.०२.२००९

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/राकावि-२, दि.१६.०३.२०१६

४) शालेय शिक्षण विभाग व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०१५/१५२२/१५)/टीएनटी-५, दि. २९.४.२०१६

५) शालेय शिक्षण विभाग व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-१६१६/(२१६/१६)/टीएनटी-५, दि. १५.०७.२०१६

६) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावि-२, दि.१७.०१.२०२३ ७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.१७/टीएनटी-५, दि.०२.०२.२०२३

प्रस्तावना :-

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्याअनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या

अधीन राहून आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ तसेच ५ गंभीर आजारांवर रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.१९.०३.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती प्रस्ताव मंजूर करण्याची कार्यवाही विहित करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदांच्या शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारितील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील सेवेत असलेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे लाभ देण्यात येतात.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, दि. १७.०१.२०२३ रोजीच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या मर्यादेची सुधारणा करण्यात आली असून रु.३,००,०००/- (रुपये तीन लाख फक्त) पर्यंतची प्रकरणांस मंजूरी देण्याचे अधिकार प्रादेशिक विभागप्रमुख यांना व रु.३,००,०००/- (रुपये तीन लाख फक्त) वरील व रु.५,००,०००/- (रुपये पाच लाख फक्त) पर्यंतची प्रकरणे विभागप्रमुखांना व त्यावरील प्रकरणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुखांना मंजूरीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. याअनुषंगाने विभागाच्या अधिनस्त वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीचे अधिकारांबाबत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२३/११७/२३)/टीएनटी-५

शासन निर्णय :-

🙋

Also Read

Medical Bills Amount Exempt In Income Tax

संदर्भ क्रमांक ५ येथील दि.१५.०७.२०१६ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल), नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदांच्या शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारितील प्राथमिक शाळामधील सेवेत असलेले शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीचे अधिकारामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-

अ.क्र.	सक्षम अधिकारी	पूर्वीचे अधिकार	सुधारीत अधिकार
१.	अ.मु.स./प्र.स./सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई	रु.३,००,०००/- (रुपये तीन लाख)  पुढील सर्व	रु.५,००,०००/- (रुपये पाच लाख) वरील प्रकरणे
२.	संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक	रु.३,००,०००/- (रुपये तीन लाख) पर्यंत	रु.३,००,०००/- (रुपये तीन लाख)  पुढील सर्ववरील परंतु रु.५,००,०००/- (रुपये पाच लाख) पर्यंतची प्रकरणे
३.	प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका /नगरपालिका/ नगर परिषद	रु.२,००,०००/- (दोन लाखापर्यत)	रुपये रु.३,००,०००/- (रुपये तीन लाख) पर्यंतची प्रकरणे

२. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक/प्रशासनाधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिका/नगर परिषद) यांचे स्तरावर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रकरणांना मंजूरी देताना महाराष्ट्र राज्य (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदींची काटेकोरपणे तपासणी करुन मंजूरी देण्यात यावी.

३. सदर शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांना देखील लागू करण्यात यावा. तसेच यापूर्वीची निर्णयित ठरलेली प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यात येऊ नये.

४. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/ राकावि-२, दि.१७.०१.२०२३ मधील परिच्छेद क्र.४ नुसार वाढविण्यात आलेल्या मर्यादेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्श करा संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१११६०३१८६५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(डॉ. स्मिता देसाई)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

सदर शासन निर्णय वाचण्यासाठी व पीडीएफमध्ये डाऊनलोडसाठी उपलब्ध 

Regarding amending the maximum limit of admissibility and sanctioning authority for reimbursement of medical expenses of private aided primary teaching-non-teaching staff in Municipal Corporation Municipality Nagar Parishad schools in the State

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post