Dongri Vibhag Kshetra Sudharit Nikash
Margdarshak suchna
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सुधारित निकष व निकषांनुसार निश्चित केलेले डोंगरी क्षेत्र / अनुज्ञेय कामांबाबत मार्गदर्शक सूचना
महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक : १३ मार्च, २०२४
वाचा :-
१) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.१८.०१.२०१०
२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.२०.०५.२०१०
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१०/प्र.क्र.५१/का-१४८३, दि.१०.०६.२०१०
४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.०१.११.२०१०
५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१०/प्र.क्र.५१/का-१४८३, दि.३०.०४.२०११
६) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१०/प्र.क्र.५५/का-१४८३, दि.१५.०६.२०११
७) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०११/प्र.क्र.६१/का-१४८३, दि.३१.०३.२०१२
८) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.३१.०७.२०१२ ९) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१४/प्र.क्र.५/का-१४८३, दि.०६.०८.२०१४ १०) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१५/प्र.क्र.३५/का-१४८३, दि.३१.०७.२०१५ ११) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१७/प्र.क्र.२१/का-१४८३, दि.२०.०७.२०१७ १२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८३, दि.३१.०१.२०१८ १३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का-१४८१-अ, दि.१५.०६.२०१८ १४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का-१४८१-अ, दि.२०.११.२०१८ १५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का-१४८१-अ, दि.११.०७.२०१९ १६) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०२०/प्र.क्र.५३/का-१४८१-अ, दि.२६.०२.२०२१ १७) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डिएपी-२०२२/प्र.क्र.१५/का-१४८१-अ, दि.२७.१२.२०२२ १८) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डिएपी-२०२३/प्र.क्र.२८/का-१४८१-अ, दि.०९.०६.२०२३
प्रस्तावना :-
राज्यातील सर्व विभागांचा समतोल विकास करीत असताना डोंगरी विभागाच्या काही विशिष्ट गरजा असल्याचे आढळून आले. डोंगरी विभागांचा विकास करण्यासाठी या भागाचे प्रश्न समजून घेण्याच्या उद्देशाने तसेच राज्यातील डोंगरी विभागाचे क्षेत्र विशिष्ट निकषांच्या आधारे निश्चित करुन त्यांच्या विकासासाठी खास कार्यक्रम घेण्याच्या हेतूने शासनाने ऑक्टोबर, १९८८ मध्ये तत्कालीन मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली होती. सदर समितीने ऑगस्ट, १९८९ मध्ये शासनास अहवाल सादर केला होता.
२. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीनुसार व मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर निकषांच्या आधारे डोंगराळ विभागाचे क्षेत्र प्रथमतः २३ नोव्हेंबर, १९९० च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले.
त्याचवेळी असाही निर्णय घेण्यात आला की, डोंगरी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या गावांच्या यादीमध्ये आणखी एखाद्या दुसऱ्या गावाचा समावेश करण्याची मागणी पुढे आल्यास त्याबाबत जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख यांचेकडून प्रस्तावाची छाननी करुन याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. त्यानुसार नवीन डोंगरी क्षेत्र जाहीर करण्याच्या मागण्यांच्या संदर्भात जमाबंदी आयुक्तांकडून निकषनिहाय अहवाल मागविण्यात येत होते.
३. दरम्यान रिमोट सेन्सिंग या अत्याधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उपग्रहामार्फत प्राप्त होणाऱ्या पृथ्वीच्या छायाचित्रांचे विश्लेषण करणाऱ्या "महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC)" यांचेकडून वरील निकषनिहाय डोंगरी क्षेत्राचे अहवाल मागविण्यात येऊ लागले. तथापि, दोन्ही यंत्रणांकडून येणाऱ्या अहवालामध्ये काही तफावती असल्याचे आढळून आले. "महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर" यांचेकडून प्राप्त होणारे अहवाल अत्याधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे आणि उपग्रहामार्फत प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे तयार होत असल्याने यापुढे या यंत्रणेकडूनच अहवाल मागवून गावांचा/तालुक्यांचा डोंगरी विभाग क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने दि. २९ मार्च, १९९५ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.
४. नियोजन विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक १ व १३ येथील शासन निर्णयान्वये घोषित केल्यानुसार सद्यःस्थितीत राज्याच्या २२ जिल्ह्यातील ७६ "पूर्णगट डोंगरी तालुके" व ३८ "उपगट डोंगरी तालुके" म्हणून डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत नवीन गावांचा समावेश करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी, सामान्य नागरीक तसेच विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून विनंती करण्यात येत होती. या सर्व बाबींचा विचार करून डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याबाबत विचार करण्यासाठी शासनाने संदर्भ क्र.१७ येथील शासन निर्णयान्वये मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. "महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC)" या वैज्ञानिक संस्थेकडून "Digital Elevation Model (DEM)" या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नव्याने समाविष्ट होऊ शकतील अशा राज्यातील सर्व तालुक्यांचा सदर समिती कडून अभ्यास करण्यात आला. त्याअनुषंगाने डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमासाठी गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि.१३.०६.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या पूर्णगट, उपगट तालुक्यांसमवेत नव्याने समाविष्ट करावयाच्या तालुक्यांबाबत निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
शासन निर्णय :-
१. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील डोंगरी विभागाचे निकष संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णय दि.१८.०१.२०१० अन्वये निश्चित करण्यात आले होते. दि.२७.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दि.१३.०६.२०२३ रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीत शासन निर्णय दि.१८.०१.२०१० मधील डोंगरी भाग निश्चित करण्याच्या निकषांमधील "डोंगरी भागाचे किमान क्षेत्रफळ १०० चौ. कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे" व "उपगट डोंगरी तालुका निश्चित करण्याच्या बाबतीत डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या २० टक्के पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे" अशां दोन्ही अटी शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
डोंगरी विभागाचे निकष
२. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम सर्वसमावेशक होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील डोंगरी विभागाचे क्षेत्र मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीनुसार विशिष्ट निकषांच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार एखाद्या भौगोलिक भागास डोंगरी भाग समजण्यासाठी खालील सुधारीत अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे :-
(एक) प्रमुख डोंगरी भाग ज्या भौगोलिक क्षेत्राची सापेक्ष उंची ३०० मीटरहून जास्त आहे व सरासरी उत्तार ३० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे असे क्षेत्र.
(दोन) अंशतः डोंगरी भाग ज्या भौगोलिक क्षेत्राची सापेक्ष उंची ३०० मीटरहून जास्त आहे व उतार हा १७ ते ३० टक्के असल्यास असे क्षेत्र.
एखाद्या तालुक्यात वरील अटी पूर्ण करणाऱ्या डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तो तालुका "पूर्णगट डोंगरी तालुका" समजण्यात येईल. तसेच एखाद्या तालुक्यात वरील अटी पूर्ण करणाऱ्या डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ५०% पेक्षा कमी असल्यास तो तालुका "उपगट डोंगरी तालुका समजण्यात येईल. पूर्णगट डोंगरी तालुक्यामध्ये त्या तालुक्यातील सर्व गावांचा समावेश होईल. उपगट डोंगरी तालुक्यामध्ये ज्या गावाचे "डोंगरी क्षेत्रफळ" हे त्या गावाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या १०% किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशाच गावांचा समावेश होईल.
डोंगरी विभागात समाविष्ट क्षेत्र व अनुज्ञेय निधी
३. या निकषानुसार २८ जिल्ह्यातील ७७ पूर्णगट डोंगरी तालुके व १०१ उपगट डोंगरी तालुके असे डोंगरी विभागाचे क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. त्याची यादी "परिशिष्ट- अ" मध्ये देण्यात आली आहे. १०१ उपगट डोंगरी तालुक्यातील जी गांवे डोंगरी विभागाच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट आहेत त्या गावांची नावे "परिशिष्ट-ब" मध्ये देण्यात आली आहेत. सध्या उपगटात समाविष्ट असलेल्या मंडणगड (जि. रत्नागिरी) या तालुक्याच्या डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ ५०% पेक्षा जास्त होत असल्याने त्याचा पूर्ण गटात समावेश करण्यात आला आहे. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक पूर्णगट डोंगरी तालुक्यास दरवर्षी रु.२.०० कोटी व प्रत्येक उपगट डोंगरी तालुक्यास रु. १.०० कोटी या प्रमाणे निधी देय आहे.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमातर्गत अनुज्ञेय कामे :-
४. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाच्या निधीमधून घ्यावयाच्या अनुज्ञेय कामांची यादी परिशिष्ट- क" मध्ये दिली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामाबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
अ) या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणारी कामे एक ते दोन वर्षांत पूर्ण होणारी असावीत.
ब) या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांचा अंदाजीत खर्च रु २५ लाखापेक्षा जास्त नसावा.
पृष्ठ पैकी ३
शासन निर्णय क्रमांकः डॉविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ
क) या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांची/योजनांची निवड करताना ज्या प्रकारची कामे/
योजना जिल्हा योजनेतून घेता येतात अशीचे कामे/योजना या निधीतून घेण्यात यावीत.
ड) या कार्यक्रमाखाली नविन कामे घेताना प्रथमतः अपूर्ण कामांसाठी पूर्णपणे तरतुद करण्यात आली
आहे याची खातरजमा करून नंतरच उर्वरीत निधीतून नविन कामे घ्यावीत.
इ) डोंगरी विभागासाठी काही योजनांसाठी संबंधीत विभागांनी शिथील केलेले मापदंड वगळता अन्य नियमीत योजनेसाठी कामासाठी जे निकष, नियम, मर्यादा, धोरण, कार्यपध्दती इ. लागू असतील ते सर्व या कार्यक्रमाखालील योजनेसाठी / कामासाठी लागू राहतील.
ई) अरुंद बोळकजा रस्त्यांच्या कॉक्रीटीकरणाची मर्यादा व खर्च यांचे निकष यापूर्वी खडीकरण व डांबरीकरणच्या कामाप्रमाणे असतील व ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमाणकानुसार घेणे आवश्यक राहील. तसेच डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत पुर्नखडीकरण, पुर्नडांबरीकरण व पुर्नकाँक्रीटीकरणाची कामे घेता येणार नाहीत.
फ) डोंगरी क्षेत्रासाठी नियमित योजनेतून मिळणाऱ्या निधीखेरीज अतिरीक्त कामे घेता यावीत म्हणून स्वतंत्र निधी देण्यात येत आहे. या बाबीचा विचार करता या भागासाठी नियमीत योजनेतून कामे घेवून उर्वरीत कामे या निधीतून घेण्यात यावीत.
ग) या कार्यक्रमाखाली खासगी सहकारी संस्थांची कामे घेण्यात येवू नयेत.
ह) या कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदी त्या भागातच खर्च होतील हे पहावे. एखाद्या विकास क्षेत्राखालील तरतूद काही अपरिहार्य परिस्थितीत खर्च होणार नसेल तर ती दुसऱ्या विकास क्षेत्रासाठी वापरता येईल, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ती तरतूद त्या जिल्हयाच्या डोंगरी विभागातच वापरावी लागेल. उपगट डोंगरी तालुक्यांच्या बाबतीत सदर निधी घोषित करण्यात आलेल्या डोंगरी गावातच खर्च करणे अनुज्ञेय राहील.
राखीव निधी
५. डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत एकूण तरतूदीच्या २५% तरतूद अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम व दुरूस्ती, अंगणवाडी इमारत भोवती संरक्षक भिंत बांधणे तसेच अंगणवाडीसाठी नाविन्यपूर्ण वर्ग खोली बनविण्याकरीता शैक्षणिक साहित्य पुरविणे / डिजिटल वर्ग खोली बनविणे या कामांसाठी खर्च करावी. सदर कामांची आवश्यकता नाही किंवा तेथे तसा वाव नाही, ही बाब जिल्हास्तरावरील संबंधित विभाग प्रमुखाने प्रमाणित केल्यास यासाठीचा २५% राखीव निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या सल्ल्याने इतर अनुज्ञेय कामावर / योजनांवर खर्च करता येईल.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाचा आराखडा व मंजुरी
६. जिल्हाधिकारी यांनी डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभाग / कार्यान्वयीन यंत्रणा / लोकप्रतिनिधी यांचेकडून मागविण्यात यावेत. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचा विचार करून विहित नियतव्ययाच्या मर्यादेत डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाच्याआराखड्यास जिल्हास्तरीय डोंगरी विभाग विकास समितीची मान्यता घेण्यात यावी. जी कामे या कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुज्ञेय नाहीत, परंतु अशी कामे करण्याबाबत जिल्हास्तरीय डोंगरी विभाग विकास समितीने निर्णय घेतला असेल तर नियोजन विभागाच्या पूर्व मान्यतेने आराखड्यात समाविष्ट करावी.
कामांना प्रशासकीय मान्यता :-
७. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाखाली घेण्यात येणाऱ्या कामांना / योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असतील. प्रशासकीय मान्यता देताना त्यासंबंधित प्रशासकीय विभागाने निश्चित केलेले निकष व मार्गदर्शक तत्वे विचारात घ्यावेत तसेच अशा कामांना प्रशासकीय मंजुरी देताना जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रक अधिकारी म्हणून मंजूर यादीतील कामे शासनाच्या आदेशाप्रमाणे व मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आहेत किंवा कसे याची खातरजमा करून घ्यावी व नंतरच कामांना प्रशासकीय मंजुरी द्यावी. डोंगरी विभाग विकास आराखड्यात तालुक्याला अनुज्ञेय असलेल्या निधीतून अपूर्ण कामांना लागणारा निधी वजा करून उर्वरित रक्कमेच्या दीडपट निधीच्या मर्यादेतील नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येईल. एखाद्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची आवश्यकता भासल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विहित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे कार्यवाही करावी.
कामांना तांत्रिक मान्यता / निविदा मागविणे
८. या कार्यक्रमाखाली घेण्यात येणाऱ्या कामांना / योजनांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधीत प्रशासकीय विभागास असतील. कामासाठी निविदा काढणेसाठी विहित पध्दतीचा अवलंब करावा.
नियंत्रक अधिकारी
९. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम करिताच्या निधीतून होणाऱ्या खर्चासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी हे नियंत्रक अधिकारी (कंट्रोलिंग) असतील. या कार्यक्रमासाठीचा निधी अर्थसंकल्पीत केल्यानंतर विहीत पध्दतीने जिल्हास्तरावर वितरित करण्यात येईल. या कार्यक्रमावर होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब स्वतंत्रपणे ठेवण्यात यावा व यासाठी योग्य अशी लेखापध्दती अवलंबण्यात यावी. त्याचप्रमाणे सदर योजनेंतर्गत खर्च करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील.
योजनेची अंमलबजावणी व संनियंत्रण :-
१०, अ) जिल्हाधिकारी यांनी या योजनेअंतर्गतच्या कामांचे संनियंत्रण करावयाचे आहे. तसेच कामे विहित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करावयाच्या आहेत.
ब) शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निधी खर्च करण्यामध्ये काही अडचणी असल्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्या शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात.
क) प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर कामाचा वेग, दर्जा व त्यास अनुषंगिक अन्य बाबी इ. बाबत काही समस्या निर्माण झाल्यास त्याबाबतची कार्यवाही संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा व त्यांच्या संबंधित प्रशासकीय विभाग यांनी करावयाची आहे.
ड) या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या योजना / कामांचे अहवाल संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांनी जिल्हाधिकारी यांना दरमहा ५ तारखेपर्यंत सादर करावेत. जिल्हाधिकारी यांनी एकत्रित अहवाल विहित प्रपत्रात शासनास दरमहा १० तारखेपूर्वी सादर करावेत.
३) या कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त झालेल्या तरतुदीपैकी पूर्ण तरतूद खर्च होईल किंवा कसे याचा अंदाज कार्यान्वयीन यंत्रणेने घ्यावा. निधी खर्च होणार नसेल तर अखर्चित राहणारा निधी समर्पित करण्याचा प्रस्ताव कार्यान्वयीन यंत्रणेने ५ मार्चपर्यंत जिल्हाधिकारी यांना पाठवावा. जिल्हाधिकारी यांनी सदरची बचत अन्य योजनांसाठी वळती करण्याची कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकारी यांनी निधी अखर्चित राहत असल्यास समर्पित करावयाच्या निधीचा प्रस्ताव १० मार्चपर्यंत शासनास सादर करावा. विहित वेळेत निधी समर्पित न केल्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील.
फ) निधी अर्थसंकल्पित करणे व वितरित करणे हया बाबी वगळता कामातील अनियमितता, गैरप्रकार इ. तसेच विधानमंडळाशी संबंधित अन्य बाबी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी हाताळावयाच्या आहेत.
११. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमासंदर्भात आतापर्यंत निर्गमित केलेल्या संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ४, ६, ७, ८, १६ व १७ वगळून सर्व शासन निर्णय / परिपत्रक / शुध्दीपत्रक/पत्रे अधिक्रमित/रद्दबातल करुन हा सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या
स्पर्श करा या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१३१८२७३२२६१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,
NITIN BHANUDAS
KHEDKAR
(नि. भा. खेडकर)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon