Regarding taking action regarding matching of genealogy for issuance of Kunbi, Kunbi-Maratha, Maratha-Kunbi caste certificate and caste validity certificate
Committee formed to take action to match genealogy for issuing Maratha-Kunbi caste certificate and caste validity certificate
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) समिती कक्ष दालन क्र. ७२२, ७ वा मजला, मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२
ई मेल : vishnu.moholkar@gov.in
क्रमांक : समिती-२०२४/प्र.क्र. ०५/ समिती र कक्ष अतितात्काळ
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२४
प्रति,
१. सर्व विभागीय आयुक्त (समिती सदस्य)
२. सर्व जिल्हाधिकारी (समिती सदस्य)
विषयः- कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याबाबत कार्यवाही करण्यासंदर्भात....
संदर्भ:- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. सीबीसी- २०२४/प्र.क्र.०९/मावक, दि. २५.०१.२०२४
महोदय / महोदया,
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये (प्रत संलग्न) मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची सध्याची कार्यपध्दती कायम ठेवून ज्या व्यक्तींची वंशावळ स्पष्ट जुळते त्यांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावेत. या प्रचलित पध्दतीत कोणताही बदल न करता कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदींसंदर्भात वंशावळ सिद्ध करण्यास येत असलेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सदर वंशावळ सिध्द करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तहसिलस्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन समितीने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत निर्देश दिले आहेत.
२. सदर शासन निर्णयातील निदेशांप्रमाणे तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकानिहाय समिती स्थापन करुन शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निदेशांप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करावी, असे कळविण्याचे मला निदेश आहे
आपला
(विजय पोवार) उप सचिव, समिती कक्ष
प्रत :
१. मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त).
२. अ.मु.स. (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (समिती सदस्य).
३. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (समिती सदस्य). ४. सह सचिव (कार्या-१६ क), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ५. निवडनस्ती (समिती कक्ष).
कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याबाबत कार्यवाही करण्याकरीता समिती गठीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०९/मावक मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२. दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२४
वाचाः -
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र. ०३/१६-क, दि.३१ ऑक्टोबर, २०२३.
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. गआसु-२०२३/प्र.क्र. ०३/१६-क, दि.०३ नोव्हेंबर, २०२३.
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क. दि.०१ डिसेंबर, २०२३.
प्रस्तावना :-
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जाती संदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणी अंती कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती श्री. संदिप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सदर समितीच्या निर्देशानुसार जिल्हयांमधील विविध विभागांच्या विविध प्रकारच्या अभिलेख्यांची तपासणी करुन त्यात सापडलेल्या कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीची माहिती समितीस वेळोवेळी सादर करण्यात आलेली आहे. तसेच या अभिलेख्यांच्या प्रती स्कॅन करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केल्या आहेत, दिनांक ३१/१०/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र वाटपा बाबतची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे. तथापि, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जातीतील व्यक्तींच्या आढळुन आलेल्या कुणबी जातीच्या महसुली नोंदी पुराव्यांच्या आधारे पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी व त्यांच्या वंशावळी जुळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या
निदर्शनास आले आहे :-
१. सापडलेले महसूली पुरावे हे सन १८६० ते १९४७ या कालावधी दरम्यानचे असुन त्यामध्ये नागरीकांचे नाव व वडीलांचे नाव नमुद असुन त्या समोर आडनावाचा उल्लेख नाही, त्यामुळे आज रोजी अर्जदारास वंशावळ सिध्द करण्यास अडचण येत आहे.
२. तत्कालीन नागरीकांनी त्यांच्या मुळ गावातील जमीनींची विक्री केल्याने अथवा इतर कारणांमुळे गाव सोडुन स्थलांतरीत झाल्याने आज रोजी सापडत असलेल्या नोंदीची वंशावळी जुळविणे अडचणीचे होत आहे.
३. सापडलेल्या महसुली नोंदीचा आजच्या अर्जदाराच्या पिढीशी संबंध प्रस्थापित करणेकामी बऱ्याच वेळा सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, परिणामी केवळ अर्जदाराच्या शपथपत्राच्या आधारे निर्णय घ्यावा लागत आहे.
उपरोक्त अडचणीमुळे जात प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया सुलभ असून देखील नागरीकांमध्ये नकारात्मकता निर्माण होत आहे. त्यानुषंगाने जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची सध्याची कार्यपध्दती कायम ठेवुन ज्या व्यक्तींची वंशावळ स्पष्ट जुळते त्यांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करावे. या प्रस्थापित पध्दतीत कोणताही बदल न करता कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीच्या नोंदी संदर्भात वंशावळ सिध्द करण्यात येत असलेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सदर वंशावळ सिध्द करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची सध्याची कार्यपध्दती कायम ठेवुन ज्या व्यक्तींची वंशावळ स्पष्ट जुळते त्यांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावेत. या प्रस्थापित पध्दतीत कोणताही बदल न करता कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी संदर्भात वंशावळ सिद्ध करण्यास येत असलेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सदर वंशावळ सिध्द करण्याची प्रक्रिया सुलग करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करुन कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत :-
१) वंशावळी जुळविण्याकरीता पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत किंवा असे पुरावे कशा प्रकारे उपलब्ध करुन घ्यावेत, याबद्दल अर्जदारास माहिती नाही, अशा प्रकरणात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकानिहाय खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे:-
१) तहसीलदार
अध्यक्ष
२) गटविकास अधिकारी
सदस्य
३) पोलीस निरीक्षक / पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी
सदस्य
४) सहाय्यक संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात पडताळणी समिती.
सदस्य
५) उर्दू भाषा व मोडी लिपी तज्ञ
सदस्य
६) नायब तहसिलदार (महसूल)
सदस्य सचिव
२) सदर समितीस सहाय्य करण्यासाठी तालुका स्तरावर स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात यावा. या स्वतंत्र कक्षा करीता आवश्यक ते मनुष्यबळ तहसील कार्यालयाने उपलब्ध करुन दयावे व आवश्यकता भासल्यास बाह्यस्रोतामार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यात यावे.
३) समितीमार्फत वंशावळी जुळविण्यासाठी करावयाच्या गृह चौकशीच्या कामी त्यांना सहाय्य करण्यासाठी पोलीस विभागातील पोलीस उपनिरिक्षक दर्जाचे अधिकारी व आवश्यक अधिनस्त कर्मचारी उपलब्ध करुन घेण्यात यावे.
४) समितीच्या निर्णयास अपिलीय प्राधिकारी म्हणून संबंधित उपविभागीय अधिकारी (महसूल) हे राहतील. वंशावळ स्पष्टपणे जुळणाऱ्या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या अंतर्गत नियम, २०१२ मधील तरतुदीनुसार जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे.
५) समितीचा अहवाल प्रशासकीय स्वरुपाचा राहील, सदर अहवाल जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यासाठी पुरक राहील. तसेच याव्दारे जुळविण्यात येणाऱ्या वंशावळीचा उपयोग केवळ विविध जातींची जात प्रमाणपत्रे देणे व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यापुरता मर्यादित राहील. अन्य कोणत्याही दिवाणी / फौजदारी / अर्धन्यायीक प्रकरणांमध्ये सदर समितीच्या अहवालाचा उपयोग करता येणार नाही.
६) जातीच्या नोंदी उपलब्ध झालेल्या व्यक्तींच्या मागील, समांतर व पुढील वंशावळी शक्य तितक्या मर्यादेपर्यंत जुळविण्याचे काम सदर समितीने करावे.
७) सदर समितीचा कालावधी चार महिन्याचा राहील.
२. समितीमधील सहायक संशोधन अधिकारी या सदस्य पदासाठी प्रत्येक जिल्हयाकरिता ०२ पदे याप्रमाणे ३६ जिल्हयांकरिता एकूण ७२ पदे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी बाहयस्त्रोत यंत्रणेव्दारे सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार समितीस उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
3. समितीमधील उर्दू भाषा तज्ञ व मोडी लिपी तज्ञ या सदस्य पदासाठी प्रत्येक जिल्हयाकरिता ०२ उर्दू भाषा तज्ञ व ०२ मोडी लिपी तज्ञ अशी ३६ जिल्हयांकरिता एकूण १४४ पदे जिल्हाधिकारी यांनी बाहयस्रोत यंत्रणेव्दारे सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४. सदरचा शासन निर्णय अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्श करा या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 20240129122909612 आहे असा महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(सुमंत भांगे) सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई.
२. ना. गुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, गुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचे सचिव, उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय मुंबई.
४. मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई.
५. मा. मंत्री/राज्यमंत्री, सर्व
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
७. सर्व विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सविर्वोलय, मुंबई.
८. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
९. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव रार्य मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
११. विभागीय आयुक्त, महसूल विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व विभाग).
१२. आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे.
१३. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व पशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे.
१४. जिल्हाधिकारी (सर्व).
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).
१६. पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय (सर्व)
१७. अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (सर्व)
१८. सह सचिव/ उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१९. निवड नस्ती कार्यासन मावक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
सदर शासन निर्णय परिपत्रक व डाऊनलोड करण्यासाठी
मित्रांनो Click to Download टिचकी मारा १५ सेकंद थांबा त्यानंतर
Download File वर टिचकी मारा
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon