Vartical Horizontal Reservation Circular

Vartical Horizontal Reservation Circular

Vartical Reservation Horizontal Reservation 

राज्यात शासन सरळसेवा पदभरतीमध्ये समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत...

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांक : राआधो ४०२४/प्र.क्र.१४/१६-अ 

हुतात्मा राजगुरु चौक,

मादाम कामा रोड,

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक - २५ जानेवारी, २०२४

वाचा : १)

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शा. परिपत्रक क्र. एसआरव्ही १०९७/प्र.क्र.३१/९८/१६ अ, दि.१६.०३.१९९९

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शा. परिपत्रक क्र. न्याप्र २००७/स.न्या./प्र.क्र.१०३ (भाग-३),१६अ,दि.१९.१०.२००७

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शा. परिपत्रक क्र. एसआरव्ही १०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६ अ, दि.१३.०८.२०१४

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शा परिपत्रक क्र. संकीर्ण १११४/प्र.क्र.२५२/१६ अ, दि.२०.०७.२०१५

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शा. परिपत्रक क्र. संकीर्ण १११४/प्र.क्र.२५५/१६ अ, दि.३.१०.२०१६

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शा. शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण १११८/प्र.क्र.३९/१६ अ, दि.१९.१२.२०१८

५) महिला व बाल विकास विभाग, शा. निर्णय क्र. अनाथ २०१८/प्र.क्र.१८२/का.३, दि.२३.०८.२०२१

परिपत्रक :

    राज्यात शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण धोरण लागू आहे. हे आरक्षण सामाजिक आरक्षण असून त्याला उभे आरक्षण (Vartical Reservation) म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे काही विशेष घटकांना सुध्दा आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्याला समांतर किंवा आडवे आरक्षण (Horizontal Reservation) असे म्हटले जाते.

२. सद्य:स्थितीत राज्यात शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी असलेले सामाजिक व समांतर आरक्षणाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे-

३. मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.४०६७/१९९८ प्रकरणी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिलकुमार गुप्ता वि. उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर या प्रकरणी दिलेल्या न्यायनिर्णयास अनुसरुन समांतर आरक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संदर्भ क्र.१ अन्वये दि.१६.०३.१९९९ रोजी समांतर आरक्षणासाठी कप्पीकृत समांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) धोरण लागू करण्यात आले. तद्नंतर संदर्भ क्र. २ येथील दि.१९.१०.२००७ अन्वये दिव्यांग (अपंग) व महिला व बालविकास विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील दि.२३.८.२०२१ अन्वये अनाथ या घटकास, कप्पीकृत समांतर आरक्षणाऐवजी एकूण समांतर आरक्षण धोरण (Overall Horizontal Reservation) लागू करण्यात आले.

४. समांतर आरक्षण धोरणाची कार्यपध्दती ही या विभागाकडून दि.१६.३.१९९९ नुसार निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच त्यात दि.१३.८.२०१४ व दि.१९.१२.२०१८ अन्वये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच दि.३.१०.२०१६ अन्वये विशेष घटकांसाठी समांतर आरक्षण धोरण लागू करण्याबाबतची कार्यपध्दती व अंमलबजावणी यासंदर्भात संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यासने घोषित करण्यात आले आहेत. (उदा. महिला व अनाथ आरक्षण हे महिला व बाल विकास विभाग, खेळाडू आरक्षण शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग इत्यादी.)

५. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद ४ अन्वये, समांतर आरक्षणाची पदे भरण्यासाठी, पदे निश्चित करताना तसेच भरतीची जाहिरात देताना त्या जाहिरातीत केवळ सामाजिक आरक्षणाची पदसंख्याच नमूद न करता सामाजिक आरक्षणाच्या प्रत्येक प्रवर्गामध्ये (उभे आरक्षण जसे अ.जा, अ.ज, वि.ज(अ), भ.ज(ब), भ.ज(क), भ.ज (ड), वि.मा.प्र, इ.मा.व, ईडब्ल्यूएस आणि खुला/अराखीव प्रवर्ग) विशेष आरक्षणानुसार येणाऱ्या राखीव पदांची संख्या सुध्दा निर्देशित करण्याबाबत स्पष्ट नमूद केले आहे. तसेच सर्व नियुक्ती प्राधिकारी यांनी सदर कार्यध्दतीनुसार कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा दुय्यम निवडमंडळ अथवा नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत विहित कार्यपध्दतीने राबविण्यात येणाऱ्या सरळसेवा भरतीप्रक्रियांसाठी मागणीपत्रात सामाजिक आरक्षणाची निश्चिती योग्य प्रकारे करण्यात आली आहे किंवा कसे याबाबत मागासवर्ग कक्षांकडून तपासणी करण्यात येते. सामाजिक आरक्षण निश्चितीनंतर, समांतर आरक्षणाची गणना ही भरावयाच्या रिक्त पदांवर करण्यात येते. ज्या विशेष घटकासाठी समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे, त्या संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यासने अथवा मागासवर्ग कक्ष यांच्यामार्फत समांतर आरक्षण तपासण्यात अनावश्यक कालापव्यय टाळण्यासाठी सामाजिक आरक्षणानुसार भरावयाच्या रिक्त पदे काढून दिल्यानंतर, रिक्त पदांवर समांतर आरक्षणाच्या विहित टक्केवारीनुसार एकूण अथवा कप्पीकृत पध्दतीने समांतर आरक्षणाच्या पदांची गणना करुन, संबंधित प्रशासकीय विभाग / नियुक्ती प्राधिकारी यांनी खातरजमा करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यानुसार मागणीपत्रात/ जाहिरातीत समांतर आरक्षणानुसार उपलब्ध पदे नमूद करणे बंधनकारक आहे.

६.

७. समांतर आरक्षणसंदर्भातील अनुसरावयाची कार्यपध्दती व त्या बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना शासकीय/निमशासकीय सेवा, मंडळे / महामंडळे/नगरपालिका/महानगरपालिका/जिल्हा परिषदा/ शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था/ विद्यापीठे / सहकारी संस्था व शासकीय उपक्रम इत्यादींना लागू आहे. तथापि, विविध न्यायालयीन प्रकरणे तसेच निवेदने या माध्यमातून समांतर आरक्षणाची पदे भरण्यात येत नसल्याबाबत अथवा समांतर आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याची बाब निदर्शनास येते.

८. सदर बाब विचारात घेता, शासन या परिपत्रकान्वये शासन सेवेत सरळसेवा पदभरती करताना, सामाजिक आरक्षण निश्चितीनंतर, समांतर आरक्षणाची पदे विहित टक्केवारीनुसार आरक्षित ठेवून सदर पदांवर खालील कार्यपध्दतीनुसार पदभरती करण्याबाबत प्रशासकीय विभाग तसेच संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी/ आस्थापना यांनी काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश देण्यात येत आहे. त्यानुसार समांतर आरक्षणाची पदे राखून ठेवण्याबाबत तसेच नियुक्तीबाबत खालील कार्यपध्दतीनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.

१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदभरती प्रक्रियांमध्ये महिला, अनाथ, दिव्यांग, माजी सैनिक, खेळाडू या आरक्षणांसाठी उक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या प्रमाणात टक्केवारीनुसार पदे राखून ठेवावीत.

२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील पदभरती प्रकियांमध्ये महिला, अनाथ, दिव्यांग, माजी सैनिक, खेळाडू आरक्षणांसह प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पदवीधर अंशकालीन या घटकांसाठी उक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार पदे आरक्षित ठेवावी.

३) दिव्यांग व अनाथ आरक्षण वगळता अन्य समांतर आरक्षण घटकांसाठी कप्पीकृत समांतर आरक्षण धोरण अवलंबण्यात यावे. रिक्त पदांच्या प्रमाणात समांतर आरक्षणाच्या घटक निहाय टक्केवारीनुसार त्या त्या सामाजिक प्रवर्गात पदे राखून ठेवण्यात यावी.

४) दिव्यांग व अनाथ आरक्षणासाठी एकूण समांतर आरक्षण धोरणानुसार भरावयाच्या एकूण रिक्त पदांवर अनुक्रमे ४ टक्के व १ टक्का या प्रमाणात पदे राखून ठेवावीत. ती स्वतंत्र दर्शविण्यात यावीत. मात्र निवड झालेल्या उमेदवारांना ते ज्या सामाजिक अथवा खुल्या प्रवर्गातील असतील त्या सामाजिक/खुल्या प्रवर्गात सामावून घेण्यात यावे.

५) समांतर आरक्षणासाठी राखीव असलेल्या जागांवर नियुक्तीसाठी खालील कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी-

अ) प्रथम टप्पा - खुल्या प्रवर्गातील (अराखीव पदे) उमेदवारांची गुणवत्तेच्या निकषानुसार निवड यादी तयार करावी. या यादीत खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेच्या आधारावर मागासवर्गीय उमेदवारांचाही (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, वि.जा., भ.ज., वि.मा.प्र., इ.मा.व., ईडब्ल्यूएस) समावेश होईल. या यादीत समांतर आरक्षणानुसार उमेदवारांची संख्या पर्याप्त असेल तर कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही आणि त्यानुसार पदे भरावीत. जर या यादीत समांतर आरक्षणानुसार आवश्यक उमेदवारांची संख्या पर्याप्त नसेल तर समांतर आरक्षणाची पदे भरण्याकरीता सदर यादीतील आवश्यक पर्याप्त संख्येइतके शेवटचे उमेदवार वगळून पात्र उमेदवारांपैकी आवश्यक पर्याप्त संख्येइतके समांतर आरक्षणामधील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवार घेणे आवश्यक आहे.

ब) दुसरा टप्पा - त्यानंतर प्रत्येक सामाजिक आरक्षणाच्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवड याद्या तयार कराव्यात. (जे उमेदवार यापूर्वीच टप्पा "अ" मध्ये सामील झाले असतील त्यांना या यादीतून वगळावे.

क) तिसरा टप्पा- वरील "ब" नुसार तयार करण्यात आलेल्या याद्यांमध्ये सामाजिक आरक्षणातील (Social Reservation) प्रत्येक प्रवर्गाच्या विहित टक्केवारीनुसार "अ" येथे विशद केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार समांतर आरक्षणाचे पुरेसे उमेदवार समाविष्ट करावेत. मात्र असे करताना सामाजिक प्रवर्गांतर्गत रहावे.

६) समांतर आरक्षण हे सामाजिक आरक्षणांतर्गत असून, सामाजिक आरक्षणावर वाढीव म्हणून गणण्यात येऊ नये.

(७) समांतर आरक्षण एका सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातून दुसऱ्या सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात स्थलांतरीत करता येणार नाही. 

(०८) एका सामाजिक आरक्षणांतर्गत समांतर आरक्षणासाठी घटकनिहाय राखून ठेवण्यात आलेल्या जागेवर सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पदे संबंधित समांतर आरक्षण घटकासाठी निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन, त्या त्या सामाजिक प्रवर्गात गुणवत्तेवर देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

९. शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी दिलेल्या सूचनांनुसार वरीलप्रमाणे काटेकोरपणे कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी करावी.

१०. प्रत्येक पदभरतीवेळी भरावयाच्या रिक्त पदांवर समांतर आरक्षणातील सर्व घटकांसाठी विहित केलेल्या प्रमाणानुसार पदे दर्शविण्यात येतील याची खातरजमा नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे.

११. सदर आदेश शासकीय / निमशासकीय सेवा, मंडळे / महामंडळे / नगरपालिका/ महानगरपालिका/ जिल्हा परिषदा / शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था/ विद्यापीठे / सहकारी संस्था व शासकीय उपक्रम इत्यादींना लागू आहे.

१२.प्रस्तुत शासन परिपत्रक सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापना / नियुक्ती प्राधिकारी / विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावे व समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्यात येत असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.

१३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  स्पर्श करा   या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०१२५१२४८२१४६०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ASHOK MAHADEO CHEMTE

(अ.म.चेमटे) 

अवर सचिव, 

महाराष्ट्र शासन

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post