Old Pension Samiti Ahval Update
जुनी पेन्शन अपडेट २० नोव्हेंबर २०२३ ला येणार अहवाल १८ लाख राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता
महाराष्ट्र राज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू होणार की नाही हे दडले आहे या अहवालात
महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के पी बक्षी यांची ही समिती आहे
Old pension committee Report
The committee consists of Subodh Kumar, Sudhir Srivastava and K P Bakshi, retired additional chief secretaries of Maharashtra state
अहवालाची प्रत सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी समूह सामील व्हा
जुन्या पेन्शनवर आता मुख्यमंत्री घेणार निर्णय
त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल शासनाला सादर
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल तब्बल आठ महिन्यांनंतर राज्य शासनाला सादर झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी तपासून त्यावर निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेल्या जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकार काय तोडगा काढते, याची उत्सुकता सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली. देशातील पाच राज्यांनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातजुनी पेन्शन लागू करावी, अशी आग्रही मागणी केली.
सरकारने त्यानंतर माजी सनदी अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव, के. पी. बक्षी, सुबोध कुमार अशी त्रिसदस्यीय समिती १४ मार्च २०२३ रोजी नेमली. तीन महिन्यांत ही समिती अहवाल देणार होती. मात्र, हा अहवाल तयार करण्यास समितीला आठ महिने लागले. हा अहवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केल्यानंतर त्यातील अभ्यास आणि शिफारशी पाहून निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनाही अहवाल सादर केला आहे.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon