Old Pension Samiti Ahval Update
शिक्षण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत,पुणे
जा.क्र. अंदाज-२०१/तपासणी समिती/२४/५८०९
दिनांक २०.०९.२०२४
विषय : दिनांक ०१/११/२००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दिनांक ०१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत तपासणी समितीची बैठक.
Also Read 👇
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई
क्रमांक:- बैठक - २०२४/(प्र.क्र.४०/२४)/समन्वय
दि.२८ ऑगस्ट, २०२४
प्रति,
१. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२. आयुक्त, (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३. उप सचिव, (टिएनटी/एसडी/एसएम) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
विषय :- विशेष शिक्षक पद निर्मिती, जुन्या पेन्शन व विभागातील विविध विषयांच्या अनुषंगाने बैठक
महोदय,
उपरोक्त विषयावरील शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध विषयांच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, दि. ०६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई. येथे संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त यासोबत पाठविण्यात येत आहे. कृपया पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, ही विनंती.
आपला,
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
Also Read 👇
आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली "तपासणी समिती" गठित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः समिती- २०२४/प्र.क्र.५९/टिएनटी - ६ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, तारीखः १३ ऑगस्ट, २०२४
प्रस्तावना-
मा. मुख्यमंत्री महोदय, यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २२/०७/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये उपस्थित विधानपरिषद सदस्य यांनी ऐनवेळचा विषय म्हणून दिनांक १/११/२००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दि.१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेसंदर्भाने विषय मांडला. सदर विषयी चर्चेदरम्यान विशाल सोळंकी, तत्कालीन आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखालील "सम्यक विचार समिती" ने सादर केलेल्या अहवालातील आर्थिक भाराबाबत सादर करण्यात आलेल्या माहितीस अनुसरुन बैठकीस उपस्थित विधानपरिषद सदस्यामार्फत आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन दिनांक १/११/२००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दि.१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याबाबतीत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली सम्यक विचार समितीने सादर केलेल्या आर्थिक भाराबाबत पुनः तपासणी करण्याकरिता समिती गठित करण्याचे निदेश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय -
आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे तपासणी समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
श्री. सुरज मांढरे (भा.प्र.से.) आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समिती
श्री. सुरज मांढरे (भा.प्र.से.) अध्यक्ष
मा.श्री. किशारे दराडे, वि.प.स सदस्य
मा.श्री. जयंत आसगांवकर वि.प.स. सदस्य
मा.श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, वि.प.स सदस्य
मा.श्री. जगन्नाथ अभ्यंकर, वि.प.स सदस्य
मा.श्रीमती. मनिषा कायंदे, (माजी) वि.प.स. सदस्य
डॉ. संगीता शिंदे सदस्य
श्री. शिवाजी खांडेकर सदस्य
संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सदस्य
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. संचालक (प्राथमिक), सदस्य
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य
उप सचिव (शिक्षक व शिक्षकेतर) सदस्य सचिव
सह संचालक/उप संचालक, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
याशिवाय समितीचे अध्यक्ष, आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आवश्यकतेनुसार इतर सदस्यांना निमंत्रित करता येईल.
समितीची कार्यकक्षाः-
सदर समितीने पुढील बाबींची तपासणी करुन आपला अहवाल सादर करावा:-
सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीचा प्रत्यक्ष दिनांक,
अशा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या,
त्यानूसार सेवानिवृत्तविषयक लाभ अदा करावयाचा असल्यास प्रत्यक्षात येणारा खर्च,
सपुर्ण खर्चाचा वर्षनिहाय तपशिल,
सेवानिवृत्तविषयक प्रत्येक लाभनिहाय खर्चाचा वर्षनिहाय तपशिल,
समितीचा कार्यकाल :-
सदर समितीने आपला अहवाल शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ०१ महिन्याच्या आत सादर करावा. सदर समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर समितीचा कार्यकाल आपोआप संपुष्टात येईल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१७३५१०६७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Also Read 👇
बैठकीची सूचना १९ बैठकीची सूचना
२५.०१.२०२४ सायं. ०५.०० वा.
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग तिसरा मजला,
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग तिसरा मजला,
मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२,
दूरध्वनी क ०२२-२२७९३०७३
Email ID: seva4.fd@maharashtra.gov.in
क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.८/सेवा-४,
दिनांक : २४.०१.२०२४
बैठकीची सूचना
मा. सुबोधकुमार समितीच्या अहवालावर अपर मुख्य सचिव (वित्त) व अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्यासमवेत संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी गुरुवार दि. २५.०१.२०२४ रोजी सायं.०५.०० वाजता मा. मुख्य सचिव यांच्या दालन, सहावा मजला येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तरी, सदर बैठकीस उपस्थित रहावे ही विनंती.
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२,
दूरध्वनी क ०२२-२२७९३०७३
Email ID: seva4.fd@maharashtra.gov.in
क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.८/सेवा-४,
दिनांक : २४.०१.२०२४
बैठकीची सूचना
मा. सुबोधकुमार समितीच्या अहवालावर अपर मुख्य सचिव (वित्त) व अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्यासमवेत संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी गुरुवार दि. २५.०१.२०२४ रोजी सायं.०५.०० वाजता मा. मुख्य सचिव यांच्या दालन, सहावा मजला येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तरी, सदर बैठकीस उपस्थित रहावे ही विनंती.
(मनिषा यु.कामटे)
उप सचिव, वित्त विभाग.
प्रति,
१. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
३. सचिव (ले.व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.
५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
६. उप सचिव (सेवा-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२.
७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, मुंबई.
अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, मुंबई.
१. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
३. सचिव (ले.व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.
५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
६. उप सचिव (सेवा-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२.
७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, मुंबई.
अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, मुंबई.
हेही वाचाल
जुनी पेन्शन अपडेट २० नोव्हेंबर २०२३ ला येणार अहवाल १८ लाख राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता
महाराष्ट्र राज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू होणार की नाही हे दडले आहे या अहवालात
महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के पी बक्षी यांची ही समिती आहे
Old pension committee Report
The committee consists of Subodh Kumar, Sudhir Srivastava and K P Bakshi, retired additional chief secretaries of Maharashtra state
अहवालाची प्रत सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी समूह सामील व्हा
जुन्या पेन्शनवर आता मुख्यमंत्री घेणार निर्णय
त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल शासनाला सादर
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल तब्बल आठ महिन्यांनंतर राज्य शासनाला सादर झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी तपासून त्यावर निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेल्या जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकार काय तोडगा काढते, याची उत्सुकता सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली. देशातील पाच राज्यांनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातजुनी पेन्शन लागू करावी, अशी आग्रही मागणी केली.
सरकारने त्यानंतर माजी सनदी अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव, के. पी. बक्षी, सुबोध कुमार अशी त्रिसदस्यीय समिती १४ मार्च २०२३ रोजी नेमली. तीन महिन्यांत ही समिती अहवाल देणार होती. मात्र, हा अहवाल तयार करण्यास समितीला आठ महिने लागले. हा अहवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केल्यानंतर त्यातील अभ्यास आणि शिफारशी पाहून निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनाही अहवाल सादर केला आहे.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon