Old Pension Big Strike Karmchari Samp
बैठकीची सूचना बुधवार, दि. ०४.०९.२०२४ वेळ: सांयकाळी ०७.३० वाजता ठिकाण : सह्याद्री अतिथी गृह, मलबार हिल, मुंबई
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, मुंबई
क्रमाक संघटना १५२४/प्र.क्र.१२३/१६-
दिनांक : ०३ सप्टेंबर २०२४
प्रति
१. अ.मु.स., गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई
२. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३. अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
४. अ.मु.स. ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५. प्रधान सचिव, (ले. व को.) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई
७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विमाग, मंत्रालय, मुंबई
९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ,
१०. अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र
११. अध्यक्ष, राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मवारी मध्यवर्ती संघटना
विषय : राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक...
संदर्भ :- शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक १६.०८.२०२४ रोजीचे पत्र.
महोदय,
उपरोक्त विषया संदर्भाधिन पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांच्या विविध मागण्यांवावतची निवेदने आपणांस दिनांक २९.०८.२०२४ रोजीच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर पाठविण्यात आली आहेत. तसेच यासंदर्भात वस्तुस्थिती अवगत करण्यावाबत आपणांस कळविण्यात आले होते.
उक्त संघटना तसेच अन्य संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे समवेत बुधवार, दिनांक ०४.०९.२०२४ रोजी सांयकाळी ०७.३० वाजता, सह्याद्री अतिथी गृह, मलबार हिल, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यास्तव आपल्याशी संबंधित मागणीबाबतच्या वस्तुस्थितीसह कृपया सदर बैठकीच्या वेळी आपण उपस्थित रहावे, अशी आपणास विनंती आहे.
आपला,
(अ.म.चेमटे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत:- मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) / मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२
सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२
उप सचिव। आरक्षण-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
Also Read 👇
राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र
प्रसिध्दी-पत्रक
११.०८.२०२४
दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ ! राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांची व्यथा ! २९ ऑगस्ट पासून बेमुदत संपाचा निर्धार
मार्च २०२३ मध्ये सांप्रत राज्य शासनाने, १७ लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या ७ दिवसांच्या संपात न भूतो न भविष्यती उद्रेक अनुभवला आहे. या नेमस्त परंतु प्रखर असणाऱ्या आंदोलनाचा सकारात्मक विचार करुन, राज्य शासनाने कर्मचारी शिक्षकांच्या समन्वय समितीसह दिर्घ चर्चा केली. त्यावेळी खुद्द मा. मुख्यमंत्र्यांनी "जुन्या पेन्शनप्रमाणे कर्मचारी-शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल" अशी लेखी हमी दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ पर्यंत त्यावावत कोणतीच सकारात्मक प्रगतीशील कार्यवाही दिसून न आल्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांनी पुन्हा १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली. सदर संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनासह पुन्हा झालेल्या चर्चेनुसार तत्कालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, "सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना" जाहीर केली. परंतु पुन्हा "येरे माझ्या मागल्या" प्रमाणे आजपर्यंत शासनाने कोणत्याही स्वरुपात सुधारित पेन्शन संदर्भातील शासन निर्णय किंवा अधिसूचना अद्याप पारित केलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे साडे आठ लाख संबंधित कर्मचारी-शिक्षक संतप्त झाले आहेत. सुधारित पेन्शनच्या भवितव्याबाबत ते चिंतित झाले आहेत.
तसेच केंद्राप्रमाणे ग्रॅच्युईटी द्या, १२ वर्षानंतर सेवानिवृत्ती वेतन/अंशराशीकरण पुनर्स्थापना करा. केंद्राप्रमाणे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात/अधिसूचना व्दारे नियुक्ती प्रक्रिया सुरु झालेल्या कर्मचारी/शिक्षकांना १९८२ ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा, विविध संवर्गातील रिक्त असलेली ४० टक्के पदे कायमस्वरुपी नियुक्तीव्दारे भरा, विना अट अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या द्या, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, शैक्षणिक विभागातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष चर्चासत्र आयोजित करा, नवीन शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या अशा प्रलंबित मागण्यांवावत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चासत्र आयोजित करुन, शासन निर्णय पारित केले जातील असे निसंदिग्ध आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले होते. या आश्वासनाला वाटाण्याच्या अक्षता तर लावल्या नाहीत ना ? अशी भावना सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी शिक्षकांच्या मनात उत्पन्न झाली आहे.
एकंदरीत वरील परिस्थितीमुळे राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक कमालीचे संतप्त
आहेत. नाईलाजाने त्यांचा हा संताप गुरुवार दि. २९ ऑगस्ट २०२४ पासून "बेमुदत संप आंदोलनाचा" निर्णय काल मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सभेत एकमुखाने घेण्यात आला. कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा देणारी कार्यवाही करणे राज्य शासनाला सहज शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून शासनाने आगामी तीव्र संघर्ष टाळावा, अशी अपेक्षा समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी या समयी व्यक्त केली.
(विश्वास काटकर)
निमंत्रक, समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य
तथा
सरचिटणीस, मध्यवती संघटना, महाराष्ट्र
Old Pension Big Strike Karmchari Samp Sarkari Nimsarkari Shikshak Shikshakettar Karmchari
Karmchari Samp Sarkari Nimsarkari Shikshak Shikshakettar Karmchari Sampavar Janar
Maharashtra
Government Employees Strike
राज्य
सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र
FOR
GOVT. SEMI-GOVT. EMPLOYEES, TEACHERS'& OTHER STAFF ORGANISATIONS 1.
Thackersey House, J. N. Heredia Road, Third Floor, Belard Estate, Mumbai-400
001. Tel. No. Email: msgee1962@gmail.com
तातडीचे
दिनांक
: २४.११.२०२३
महाराष्ट्र
आरा
प्रति,
मा. ना. एकनाथरावजी शिंदे,
मुख्यमंत्री.
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
विषय
: राज्यातील १७ लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी दि. १४ डिसेंबर २०२३
पासून बेमुदत संपावर रितसर नोटीस
संदर्भ
: दि. ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी छेडण्यात आलेले राज्यव्यापी माझे कुटुंब-माझी पेन्शन
शीर्षाखाली “सहकुटुंब मोर्चा" आंदोलन.
सन्माननीय
महोदय,
दि.
८ नोव्हेंबर रोजी, राज्यातील प्रत्येक जिल्हा व तालुका
मुख्यालयावर “सहकुटुंब मोर्चा" नेऊन महाराष्ट्रातील
सरकारी कर्मचारी व शिक्षक यांनी त्यांच्या जिव्हाळयाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे
सांप्रत “शिंदे सरकारचा" लक्षवेध करुन घेण्याचा
प्रयत्न केला. परंतु तत्संबंधातील कोणतीही दखल शासनाने अद्याप घेतल्याचे दिसत
नाही. “माझे कुटुंब माझी पेन्शन" या - मागणीशी
प्रत्येक कर्मचारी शिक्षकाचा आत्यंतिक भावनिक जिव्हाळा गुंतलेला आहे. परंतु
दुर्देवाने शासनाने तत्संबंधात अद्याप कोणतीही सहृदयता दर्शविलेली नाही.
मार्च
२०२३ मधील संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण राज्याचे प्रमुख या नात्याने, आमच्या
प्रलंबित मागण्यांबाबत आपुलकीने सकारात्मक धोरण दर्शवून, प्रलंबित
मागण्यांबाबत विशेषतः जुन्या पेन्शनबाबत सरकारच्या वतीने निसंदिग्ध आश्वासन नव्हे
अभिवचन दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात प्रलंबित १८ मागण्यांबाबत अद्याप कोणताही ठोस
निर्णय घेण्यात आलेला नाही हे आजचे विदारक वास्तव आहे.
अलीकडे मा. मुख्य सचिवांनी त्यांचे स्तरावर दि. ०६.११.२०२३ रोजी चर्चासत्र आयोजित केले होते, परंतु सदर चर्चेत मागण्यांबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्या संदर्भातील ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. कृपया सदर चर्चासत्राचे इतिवृत्त आपण पहावे. कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय सदर चर्चेची सांगता झाल्याचे दिसून येईल.
Old Pension Big Strike Karmchari Samp
उक्त निराशाजनक परिस्थितीमुळे राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांचा प्रक्षोभ ते दि. १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संपावर जाऊन व्यक्त करणार असल्याचा ठराव दि. २१.१०.२०१३ रोजी पार पडलेल्या सरकरी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य च्या बैठकीत एकमुखाने मंजूर केला आहे.
संघर्षासाठी
संघर्ष करणे हे अर्धशतकापेक्षा जास्त वर्षे वाटचाल केलेल्या आमच्या संघटनेच्या
ध्येय धोरणात बसत नाही. त्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांच्या भवितव्याशी निगडीत असलेले
शासन निर्णय, शासनाने दिलेल्या अभिवचनानुसार सत्वर पारीत
करण्यात यावेत अशी आग्रहाची विनंती आहे. राज्य शासनाचा गाडा सुरळीत चालू रहाण्यात
निर्विवाद योगदान असलेल्या कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा देण्यात यावा अशी पुनश्च
नम्र विनंती आहे.
संघर्ष टाळून सदैव सुसंवाद घडावा या अपेक्षेसह. कळावे, ही विनंती.
आपला विश्वासू
(विश्वास काटकर)
निमंत्रक
राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र व सरचिटणीस मध्यवती संघटना, महाराष्ट्र 9821004233
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon