Divyang Aarakshan lagu karne gr circular
दिव्यांग आरक्षण लागू करणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग कल्याण विभाग,
शासन परिपत्रक क्रमांक : दिव्यांग- २०२२/ प्र.क्र. ७९/दि. क. २
मंत्रालय, मुंबई- ४०००२१. दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३.
वाचा :-
१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : अपंग- २०१३ / प्र. क्र. २०१, अ.क. २- महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग धोरण, २०१८ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत दिनांक २० फ़ेब्रुवारी २०१९,
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : अपंग- २०१९ / प्र. क्र. २५१, दि.क.२, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदांचे सुनिश्चिती करणेबाबत दिनांक ०२ फ़ेब्रुवारी २०२१,
४) मा. मुख्य सचिव कार्यालयात दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त,
शासन परिपत्रक :-
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अधिनियमाच्या कलम ३४ प्रमाणे ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
२ सदर बैठकीमध्ये सचिव, दिव्यांग कल्याण यांनी असे विशद केले की, "दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियान" सुरु आहे. सदर अभियानादरम्यान दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत बऱ्याच तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याअनुषंगाने बैठकीमध्ये याबाबत मा. मुख्य सचिव यांनी, " दिव्यांग कल्याण विभागाने आरक्षण अंमलबजावणी करणेबाबत परिपत्रक निर्गमित करावे. तसेच कंत्राटी पदांनाही दिव्यांग आरक्षण लागू होते की कसे याबाबतही निश्चित अभिप्राय सर्व विभागांना कळवावे,” असे आदेशित केले आहे.
३. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ३३ प्रमाणे दिव्यांगांसाठी सुयोग्य पदांची ओळख समुचित शासनांनी खालीलप्रमाणे करावी, असे नमूद आहे.
1 नोकरीच्या संदर्भात सदर श्रेणीतील लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींकडून भरली जाऊ शकतील अशी आस्थापनांमधील पदे नक्की करून कलम ३४ मधील तरतूदींप्रमाणे राखीव ठेवावीत.
२ अशी पदे नक्की करण्यासाठी लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या प्रतिनिधीसह एक तज्ञ समिती स्थापावी आणि, ३ नक्की केलेल्या पदांचा विशिष्ट काळाने निश्चितपणे आढावा घेण्यात यावा, हा
कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
४. अधिनियमाच्या कलम ३ मधील नमूद “समुचित शासन” म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम २ (ब) प्रमाणे नमूद असेल. समुचित शासन याचा अर्थ:-
(१) केंद्र सरकारच्या किंवा त्या सरकारकडून संपूर्णत: किंवा भरीव प्रमाणात वित्त सहाय्य मिळणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनेच्या संबंधात किंवा छावणी अधिनियम २००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या छावणी मंडळाच्या संदर्भात, केंद्र सरकार, असा आहे..
(२) राज्य सरकारच्या किंवा त्या सरकारकडून संपूर्णत: किंवा भरीव प्रमाणात वित्त सहाय्य मिळणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनेच्या संबंधात, किंवा राज्य शासनाचे छावणी मंडळ वगळून, इतर स्थानिक प्राधिकरणाच्या संबंधात, राज्य सरकार, असा आहे.
५. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ३४ प्रमाणे समुचित शासनाने प्रत्येक शासकीय आस्थापनेत प्रत्येक गटातील त्या श्रेणीतील एकूण पदांच्या निदान ४ % पदे तरी लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्ति नेमूनच भरावीत, असे नमूद आहे. परिच्छेद ४ मधील नमूद समुचित शासनाची अनेक पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरावयाची असून त्यांचे वेतन संबंधित शासन विभागाने द्यावयाचे असल्याने कंत्राटी पदांकरीताही उपरोक्त परिच्छेद ३ मध्ये नमूद कार्यवाही संबंधित विभागाने करून त्यानुसार दिव्यांगांसाठी पदे आरक्षित करणे आवश्यक आहे.
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१११०१४५४००७३३५ असा आहे. तसेच सदर शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,
VISHNUDAS PUNDLIKRAO GHODKE
(वि. पुं. घोडके )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPT.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon