विषय :- शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास
मार्गदर्शक - म.डॉ.संजीव सोनवणे
पद्मश्री पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती, महाराष्ट्र राज्य.
विषय :- आदर्श गावाचे व्यवस्थापन व शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची भूमिका.
प्रमुख मार्गदर्शक - श्री. नानासाहेब माने , विषय :- शिक्षण सेवेतील माझे अविस्मरणीय अनुभव
शैक्षणिक नेतृत्वाचा ऑनलाईन व्यावसायिक विकास कार्यक्रम
भविष्य वेधी सर्वस्पर्शी शिक्षण वक्ते डॉ.बी.एम.हिर्डेकर
विषय:- इ १० वी व इ १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी 'परीक्षेला सामोरे जाताना' मार्गदर्शन सत्र.
मराठा आरक्षण माननिय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
मराठा आरक्षण माननिय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
महाराष्ट्रामध्ये लागू असलेले मराठा आरक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे
अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी संघर्ष करीत होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्चला निकाल राखून ठेवला होता.
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्चला निकाल राखून ठेवला होता.
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला.
सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला.
१०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय घटना पीठआकडे आज झाली सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे
महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण घटनाबाह्य आहे
राज्य सरकारने बनविलेला मराठा आरक्षण कायदा ही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे
एड जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते
१०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयाने ?
मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही१३ टक्के नोकरी आणि १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण हे रद्दबातल केलेगायकवाड कमिशनचे निरीक्षण अयोग्य. ५० टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण गायकवाड कमिशननं दिलं होतं. हे चुकीचेइंदिरा साहनीचे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची गरज वाटत नाही
मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही
१३ टक्के नोकरी आणि १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण हे रद्दबातल केले
गायकवाड कमिशनचे निरीक्षण अयोग्य. ५० टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण गायकवाड कमिशननं दिलं होतं. हे चुकीचे
इंदिरा साहनीचे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची गरज वाटत नाही
शैक्षणिक नेतृत्वाचा ऑनलाईन व्यावसायिक
विकास कार्यक्रम
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon