जुनी पेन्शन व्यवस्था केवळ आपल्या देशामध्ये दोन वर्गां करीता लागू आहे.
पहिला वर्ग - संसद सदस्य / विधायक यांच्यासाठी योजना लागू आहे एकच नाही तर त्यांना वेगवेगळ्या पेन्शन मिळतात.
दुसरा वर्ग - सन्माननीय न्यायाधीश यांच्यासाठी सन १९८२ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार दिनांक ०१/०१/२००४ च्या नंतर नोकरी मध्ये आलेले माननीय न्यायाधीश यांना जुनी पेन्शन मिळते आहे.
हे सुखदायी आहे की हे लोक कमीत कमी स्वतःसाठी न्याय मिळविण्यात किंवा मिळून घेण्यात सफल झालेले आहेत
माझे असे स्पष्ट मत आहे की, काही लोकांनी निश्चितच संघर्ष केला असेल उर्वरित आपल्यासारखे फक्त तमाशा पहात राहिले असतील.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यामध्ये फरक ?
GPF ची सुविधा - जुन्या पेन्शन योजने अंतर्गत शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्यासाठी जीपीएफ ही सुविधा उपलब्ध आहे यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या (बेसिक) सहा टक्के / दहा टक्के अंशदान जमा होते (या ठिकाणी हे ही सांगावसे वाटते,की कर्मचारी किवा त्यांचे कार्यालय प्रमुख हा नियम पाळत नाहीत वेतना मधून स्वतःच्या मर्जीने कितीही रक्कम अंशदान करतात ) कर्मचारी आवश्यकतेनुसार सहजपणे जीपीएफ वर कर्ज घेऊ शकतो परतावा / नापरतावा रक्कम काढू शकतो तसेच वार्षिक व्याज जमा होत असते निवृत्ती नंतर एक रक्कमी सर्व रक्कम मिळते नव्या पेन्शन योजनेमध्ये जीपीएफ सारखी सुविधा मिळत नाही.
पेन्शनसाठी कपात - जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये पेन्शनसाठी वेतनातून कपात होत नाही आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी याला पेन्शन देणे ही सरकारची जबाबदारी होते.
परंतु नव्या पेन्शन योजनेमध्ये वेतना मधून प्रतिमाह बेसिक अधिक डी ए या एकूण रकमेवर दहा टक्के रक्कम कपात करावी असे निर्धारित केलेले आहे आणि कर्मचाऱ्याच्या हिश्या एवढी रक्कम सरकार त्यात अंशदान करते केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये सरकारी अंशदान १० टक्के पेक्षा जास्त वाढवून १४ टक्के केलेले आहे ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याला फायदा न मिळता कंपन्यांना / कार्पोरेटला मिळतो आहे परंतु एवढे सारे असले तरी कर्मचाऱ्याला निश्चित पेन्शन मिळेल याची शाश्वती नाही आणि मी स्पष्ट सांगतो की, एनपीएस मध्ये काहीच मिळणार नाही सर्व बरबाद होऊन जाईल.
पेन्शनची निश्चित रक्कम जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर किंवा निवृत्तीच्या वेळी एक निश्चित पेन्शन अंतिम वेतनाच्या ५० टक्के मिळण्याची खात्री आहे तसेच डी ए मध्ये वेतन आयोगानुसार किंवा सरकारने घोषित केल्यानुसार वाढ मिळते याचा लाभ कर्मचाऱ्याला मिळत असतो.
परंतु नव्या पेन्शन योजनेमध्ये पेन्शन किती मिळेल हे निश्चित नाही हे सर्व शेअर मार्केट आणि विमा कंपनी यांच्यावर अवलंबून आहे. (क्रमशः )
पहिला वर्ग - संसद सदस्य / विधायक यांच्यासाठी योजना लागू आहे एकच नाही तर त्यांना वेगवेगळ्या पेन्शन मिळतात.
दुसरा वर्ग - सन्माननीय न्यायाधीश यांच्यासाठी सन १९८२ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार दिनांक ०१/०१/२००४ च्या नंतर नोकरी मध्ये आलेले माननीय न्यायाधीश यांना जुनी पेन्शन मिळते आहे.
हे सुखदायी आहे की हे लोक कमीत कमी स्वतःसाठी न्याय मिळविण्यात किंवा मिळून घेण्यात सफल झालेले आहेत
माझे असे स्पष्ट मत आहे की, काही लोकांनी निश्चितच संघर्ष केला असेल उर्वरित आपल्यासारखे फक्त तमाशा पहात राहिले असतील.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यामध्ये फरक ?
GPF ची सुविधा - जुन्या पेन्शन योजने अंतर्गत शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्यासाठी जीपीएफ ही सुविधा उपलब्ध आहे यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या (बेसिक) सहा टक्के / दहा टक्के अंशदान जमा होते (या ठिकाणी हे ही सांगावसे वाटते,की कर्मचारी किवा त्यांचे कार्यालय प्रमुख हा नियम पाळत नाहीत वेतना मधून स्वतःच्या मर्जीने कितीही रक्कम अंशदान करतात ) कर्मचारी आवश्यकतेनुसार सहजपणे जीपीएफ वर कर्ज घेऊ शकतो परतावा / नापरतावा रक्कम काढू शकतो तसेच वार्षिक व्याज जमा होत असते निवृत्ती नंतर एक रक्कमी सर्व रक्कम मिळते नव्या पेन्शन योजनेमध्ये जीपीएफ सारखी सुविधा मिळत नाही.
पेन्शनसाठी कपात - जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये पेन्शनसाठी वेतनातून कपात होत नाही आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी याला पेन्शन देणे ही सरकारची जबाबदारी होते.
परंतु नव्या पेन्शन योजनेमध्ये वेतना मधून प्रतिमाह बेसिक अधिक डी ए या एकूण रकमेवर दहा टक्के रक्कम कपात करावी असे निर्धारित केलेले आहे आणि कर्मचाऱ्याच्या हिश्या एवढी रक्कम सरकार त्यात अंशदान करते केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये सरकारी अंशदान १० टक्के पेक्षा जास्त वाढवून १४ टक्के केलेले आहे ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याला फायदा न मिळता कंपन्यांना / कार्पोरेटला मिळतो आहे परंतु एवढे सारे असले तरी कर्मचाऱ्याला निश्चित पेन्शन मिळेल याची शाश्वती नाही आणि मी स्पष्ट सांगतो की, एनपीएस मध्ये काहीच मिळणार नाही सर्व बरबाद होऊन जाईल.
पेन्शनची निश्चित रक्कम जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर किंवा निवृत्तीच्या वेळी एक निश्चित पेन्शन अंतिम वेतनाच्या ५० टक्के मिळण्याची खात्री आहे तसेच डी ए मध्ये वेतन आयोगानुसार किंवा सरकारने घोषित केल्यानुसार वाढ मिळते याचा लाभ कर्मचाऱ्याला मिळत असतो.
परंतु नव्या पेन्शन योजनेमध्ये पेन्शन किती मिळेल हे निश्चित नाही हे सर्व शेअर मार्केट आणि विमा कंपनी यांच्यावर अवलंबून आहे. (क्रमशः )
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon