Shala Anupayukt Nirupayogi Sahitya Nirlekhan
शाळांमधील अनुपयुक्त / निरूपयोगी साहित्याचे निर्लेखन करण्याबाबत आणि FLN व पूरक शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनासाठी कायमस्वरूपी देण्याबाबत.(राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० (NEP २०२०,अंतर्गत)
shalanmadhil anupayukt / nirupayogi sahityache nirlekhan karnyababat aani FLN v purak shaikshanik sahitya vidyarthyanna swayanadhyanasathi kayamswarupi denyababat.(rashtriya shaikshanik dhoran, 2020 (NEP 2020, antargat )
Regarding the removal of inappropriate/useless materials from schools and providing FLN and supplementary educational materials to students on a permanent basis for self-study. (National Education Policy, 2020 (NEP 2020, under)
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० (NEP २०२०) अंतर्गत FLN व पूरक शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनासाठी कायमस्वरूपी देण्याबाबत आणि शाळांमधील अनुपयुक्त / निरूपयोगी साहित्याचे निर्लेखन करण्याबाबत....
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२६/प्र. क्र. २६६ (ई-१८३९७९९)/एसडी-१, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०२६.
संदर्भ :-
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ११२५/प्र.क्र.२५१/२५/एसएम-१, दि. १६.०४.२०२५.
२. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० (NEP २०२०).
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५.
४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंस/नस्ती ०७/ प्र. क्र. ८९/३९, दि. ०१.०८.२०११.
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना क्र. पीआरई २०१०/ प्र. क्र. २१२ (बी)/ पीई-१, दि.११.१०.२०११.
६. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (दि. २७.०८.२००९).
प्रस्तावना :-
१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ ची राज्यात एप्रिल २०१० पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. याद्वारे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला असून, आवश्यक मूलभूत शैक्षणिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.
२) या धोरणाचा भाग म्हणून २२ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार "प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र" कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. विद्यार्थ्यांची भाषा (मराठी / इंग्रजी / उर्दू), गणित व इतर विषयांतील संपादणूक पातळी वाढवण्यासाठी समग्र शिक्षा, CSR व विविध माध्यमांतून पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान (FLN) संच, जादुई पिटारा, कार्यपुस्तिका व पूरक शैक्षणिक साहित्य शाळांना पुरवण्यात आले आहे.
३) शिक्षण विभागाच्या भेटीदरम्यान असे निदर्शनास आले आहे की, शाळांमध्ये उपलब्ध शैक्षणिक साहित्याचा वापर करताना विद्यार्थ्यांच्या वयोमानानुसार साहित्य तुटणे, मोडणे, हरवणे किंवा कालांतराने जीर्ण होणे या नैसर्गिक बाबी घडतात.
४) निपुण भारत (FLN) व NEP २०२० वर आधारित सुधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार नवीन पाठ्यपुस्तके विकसित केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पूर्वीचे शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक स्वयंअध्ययनासाठी (Self-Learning) कायमस्वरूपी घरी वापरण्यास देणे शैक्षणिकदृष्ट्या इष्ट ठरेल.
५) वरील बाबींचा विचार करून, सन २०१५-१६ पासून शाळांना उपलब्ध झालेल्या शैक्षणिक साहित्याचे "विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापरासाठी वितरण" आणि "जीर्ण / कालबाह्य साहित्याचे निर्लेखन" याकरिता एकत्रित कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक :-
कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना :-
१. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना प्राप्त झालेल्या टिकाऊ शैक्षणिक साहित्याचे आयुष्यमान सर्वसाधारणपणे ३ वर्षांचे राहील. साहित्य प्राप्त झाल्यापासून ३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची उपयुक्तता तपासून निर्लेखनाची पात्रता निश्चित करावी. त्यानुसार माहे-मार्च, २०२३ पूर्वीचे प्राप्त भाषा, गणित, विज्ञान विषयाचे पूरक शैक्षणिक साहित्य निर्लेखित करून त्यामधील वापरण्यायोग्य साहित्य विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनासाठी घरी उपलब्ध करून द्यावे. हे साहित्य शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी परत जमा करून न घेता विद्यार्थ्यांकडेच राहील. विद्यार्थ्यांनी घरी या साहित्याचा दैनंदिन सराव करावा, यासाठी वर्गशिक्षकांनी पालकांना मार्गदर्शन करावे.
२. संदर्भ क्र. १ येथील दि. १६.०४.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठित "शाळा व्यवस्थापन समिती" (SMC) हीच शाळा स्तरावर "निर्लेखन समिती" म्हणून कामकाज करेल व साहित्याचे निर्लेखन करेल.
३. निर्लेखित साहित्याची विल्हेवाट लावून त्याची नोंद साठा नोंदवहीत (Stock Register) घ्यावी. निरुपयोगी साहित्य शाळेत साठवून ठेऊ नये.
४. जे साहित्य निर्लेखित करण्यात आलेले नाही, त्याचा दरवर्षी जून महिन्यात आढावा घेऊन, उचित कार्यवाही करण्यात यावी.
तरी, वरील कार्यपध्दतीप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०२६०९१७११४७३२०३४९ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon