Surplus Shikshan Sevak Adjustment
Government decision regarding the adjustment of additional education servants,
Shikshan Sevak Samayojan
Atirikt Tharnarya Shikshan Sevakanchya Samayojana babat
अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षण सेवकांच्या समायोजनाबाबत
वाचा- शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक पीआरई २००२/ ३३९५/ प्राशि-१ दि.२७.२.२००३
प्रस्तावना -
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.९०२६/२०१४ मध्ये शासन निर्णय दि.१३.१२.२०१३ व दि. २८.०८.२०१५ मधील संच मान्यतेबाबतच्या तरतूदीस न्यायालयात आव्हानित करण्यात आले होते. याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने दि. १५.१२.२०१५ रोजी निर्णय देऊन सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले. सदर न्यायिक प्रकरणामुळे सन २०१३-१४ पासूनची शाळांची संच मान्यता व इतर अनुषांगिक कार्यवाही प्रलंबित होती. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार शाळांची सन २०१३-१४, २०१४-१५ ची संचमान्यता करताना काही शिक्षण सेवक हे अतिरिक्त ठरलेले आहेत. सदर शिक्षण सेवकांना सेवेतून न काढण्याबाबत शासनास अनेक निवेदने प्राप्त झाली. तसेच याबाबत विधीमंडळातही वेळोवेळी चर्चा उपस्थित झालेली आहे.
२. अतिरिक्त शिक्षकांचे सेवेत समायोजन करावयाच्या अनुषंगाने खालील बाबीही विचारात घेणे आवश्यक आहे :-
१) राज्यात वर्ष २०१५-१६ च्या संच मान्यतेनंतर साधारण ८,००० शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. या शिक्षकांना काम नसले तरी वेतन द्यावे लागणार आहे. "सरल" सारख्या संगणकीय प्रणाली व आधार कार्डच्या वापरामुळे कोठेही विद्यार्थ्याची खोटी उपस्थिती दाखवता येत नाही. राज्याचे जन्मदर घटत आहे. स्वयं-अर्थ सहाय्यित शाळा मोठ्या प्रमाणावर सुरु होत आहेत. त्यामुळे अनुदानित शाळांमधील मुलांची संख्या दरवर्षी कमी होत असून पुढील काही वर्षे अशाच कल राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षे नवीन शिक्षक नेमावे लागणार नाही अशी शक्यता आहे.
२) तथापि, कोणत्याही शासन सहाय्यित शाळेत आधीच्या पटापेक्षा अधिक मुले आल्यास,अतिरिक्त शिक्षकांची गरज भासते. नियमाप्रमाणे हे पद अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांमधूनच भरावयाचे असले तरी संवर्ग, प्रवर्ग व विषय इत्यादीचे नियम पाळून नवीन व्यक्ती पाठविण्यास काहीसा कालवधी लागण्याची शक्यता असते. त्या काळामध्ये मुलांना शिक्षकांशिवाय ठेवता येत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी अन्य व्यक्तीची नियुक्ती संस्था चालकाकडून करण्यात येते. मात्र अशी व्यक्ती ठेवताना ती पुढील काळात स्थायी/नियमित होणार आहे, असा भ्रम त्या व्यक्तीचा व संस्थेचा अशा दोघांचाही राहण्याची शक्यता असते. सदर नियुक्तीस स्थायित्व मिळण्याकरिता विविध मार्गाने दबाब आणले जातात. त्यामुळे अशा व्यक्तीची आवश्यकता, पुढील काळामध्ये फक्त प्रतीक्षायादीतून नियमित शिक्षक मिळेपर्यंत असल्यामुळे, एकावेळी ६ महिन्याकरिताच्या कालावधीसाठी त्यांची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांच्या नियुक्ती आदेशात "अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक येईपर्यंत किंवा ६ महिने यापैकी जे आधी घडेल, त्या कालावधीसाठी कंत्राटी नियुक्ती करण्यात येत आहे." असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
३. उपरोक्त सर्व बाबी पाहता, अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षण सेवकांना सेवेतून कमी न करता त्यांची प्रतिक्षासूची तयार करुन त्यांचे अन्यत्र समायोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय -
सन २०१३-१४ व २०१४-१५ च्या संच मान्यतेनुसार काही शिक्षण सेवक अतिरिक्त ठरत आहेत. तसेच त्यापुढे वेळोवेळी होणाऱ्या संच मान्यतेत शिक्षण सेवक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. अशा शिक्षण सेवकांचे समायोजन खालील अटी व शर्तीच्या आधारे अन्यत्र करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:-
१) संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरणाऱ्या नियमित सहाय्यक शिक्षकांचे अन्यत्र मंजूर रिक्त पदांवर प्रथम समायोजन करण्यात यावे.
२) अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षण सेवकांची राज्याची Online सामाईक प्रतिक्षायादी आयुक्त, शिक्षण यांचे स्तरावर तयार करण्यात यावी.
३) सदर प्रतिक्षायादी तयार करताना ती सेवाजेष्ठतेनुसारच करण्यात यावी. त्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबण्यात यावी :-
अ) शिक्षण सेवकाची नियुक्ती विहीत निकषांनुसार मंजूर पदावर झलेली असावी.
ब) ज्या शिक्षण सेवकाची, नियुक्ती दिनांकाप्रमाणे सर्वात जास्त सेवा झालेली असेल, अशा शिक्षण सेवकाचे नाव प्रतिक्षायादीत क्रमांक १ वर घेण्यात यावे व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकाचे नाव प्रतिक्षायादीत क्रमाक्रमाने घेण्यात यावे.
क) शिक्षण सेवक म्हणून सेवा कालावधी समान झाला असल्यास, ज्याचे वय जास्त असेल त्याचे नाव जेष्ठतायादीत वर राहील.
४) जेष्ठतायादी दरवर्षी १ जून रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी. सदर यादीबाबत काही तक्रार/ मतभेद निर्माण झाल्यास याबाबत आयुक्त (शिक्षण), यांचा निर्णय अंतिम राहील. सदर निर्णयाविरुध्द अपिल करावयाचे झाल्यास ते प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे करता येईल. त्यावरील त्यांचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक राहील.
५) प्रतिक्षायादीवरील शिक्षण सेवकामार्फत रिक्त पद भरताना ते सेवाजेष्ठतेने भरण्यात यावे.
६) रिक्त पद भरताना संवर्ग, प्रवर्ग व विषय इत्यादी बाबी नियमानुसार तपासून ते भरण्यात यावे. तथापि, सदर बाबी तपासण्याकरिता काही कालावधी लागण्याची शक्यता पाहता, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये याकरिता अतिरिक्त शिक्षक अथवा प्रतिक्षायादीवरील शिक्षण सेवक उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित संस्थाचालकास विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या कालावधीसाठी करता येईल. मात्र अशा नियुक्ती करताना नियुक्तीपत्रात खालील बाबीचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक येईपर्यंत किंवा ६ महिने यापैकी जे घडेल, त्या कालावधीसाठी कंत्राटी नियुक्ती करण्यात येत आहे."७) संबंधित आस्थापनेवरील केलेली सेवा व तत्पूर्वी आस्थापनेवरील शिक्षण सेवक पदावर केलेला सेवा कालावधी विचारात घेवून ३ वर्षाचा कालावधी झाल्यानंतर शासन निर्णय दि. २७.२.२००३ मधील जोडपत्र अ. मुद्दा क्र. १० मध्ये नमूद केलेल्या अटीच्या अधिन राहून सदर अतिरिक्त शिक्षण सेवकास नियमित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
८) प्रतिक्षा यादीवरील शिक्षण सेवकाची पुर्ननियुक्ती करताना आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील.
९) अशा अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षण सेवकांना अतिरिक्त ठरविलेल्या कालावधीत मानधन अनुज्ञेय असणार नाही.
१०) समायोजन करतांना नियमित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
११) सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ ची संच मान्यता आता करण्यात आलेली आहे. तथापि, अतिरिक्त शिक्षण सेवकाचे निर्धारण सन २०१५-१६ च्या संच मान्यतेवर करण्यात यावे. ज्या शिक्षण सेवकाचा कालावधी संचमान्यतेचे आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापर्यंत पूर्ण होत असेल व असा शिक्षण सेवक अतिरिक्त ठरत असेल तर, त्यास सेवासातत्य देण्यात येऊन पूर्णवेळ शिक्षकाप्रमाणे त्याचे समायोजन नियमाप्रमाणे करण्यात यावे.
१२) हा निर्णय फक्त सन २०१३-१४ व २०१४-१५ च्या संचमान्यतेने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षण सेवकांना लागू राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६२७१५२१०४६३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Rajendra Shankarrao Pawar
(राजेंद्र पवार) उपसचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः शिसेस २०१६/प्र.क्र.१३२/टिएनटी-१, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक : २७ जून, २०१६
वाचा- शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक पीआरई २००२/ ३३९५/ प्राशि-१ दि.२७.२.२००३
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon