Vidyarthi Suraksha Jababdari
Vidyarthi Suraksha Jababdari Nichiti
विद्यार्थी सुरक्षा जबाबदारी निश्चित
Determined student safety responsibility
राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणेबाबत व शाळा व्यवस्थापन, कर्मचारी तसेच विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करणेसाठी कार्यपध्दती..
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांका एमआयएस-४७२५/प्र.क्र.४५७/एसएम-२, मुंबई
दिनांक:-१३ डिसेंबर, २०२५
वाचा -
१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-२००९
२) केंद्र शासनाने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्वे) Guidelines on School Safety and Security-2021)
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी.४, दि.१३.०५.२०२५
प्रस्तावना :-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (Right to Education Act, २००९) च्या कलम १७ अन्वये शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा देणे, मानसिक छळ करणे यावर बंदी घातली आहे. तसेच, शाळांमधून शारीरिक शिक्षा (Corporal Punishment) पूर्णपणे दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित केली आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयात शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी रिट याचिका (Criminal) क्र.१३६/२०१७ व रिट याचिका (vi) क्र.८७४/२०१७ दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. सदर रिट याचिकांमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, केंद्र शासनाने शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात संदर्भ क्र.२ येथे नमूद मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी केली आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, संरक्षण, मानसिक-भावनिक स्वास्थ्य आणि शाळांमध्ये शिस्तबद्ध वातावरण राखणे हे शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण संस्था यांचे प्रमुख कर्तव्य आहे.
संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय, दि.१३.०५.२०२५ अन्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थाची सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित व सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर
कर्मचारी यांचेकडून नैतिक व व्यावसायिक आचारसंहितेचे पालन होणे अत्यावश्यक आहे. केंद्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची सर्व व्यवस्थापनांच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित इत्यादी) शाळांमध्ये तात्काळ अंमलबजावणी करणे व सदर तत्यांचे पालनाकरीता नियमबद्ध व पारदर्शक प्रमाणित कार्यपद्धती लागू करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
राज्यातील सर्व शाळामधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे (Guidelines on School Safety and Security-2021) पालन करणे बंधनकारक आहे. सर्व संस्था चालक/व्यवस्थापक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचारी यांनी प्रामुख्याने खालील नमूद मुद्दयांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी-
१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९, केंद्र शासनाने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रीय व राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने बालकांच्या सुरक्षेसंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना, यांचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
२) विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा गंभीर शारीरिक दंड/शिक्षा (उदा. मारणे (हाताने/काठीने/फुटपट्टीने / पट्टा इ.). कान/केस ओढणे, उठा-बशा काढायला लावणे, ढकलणे, वर्गाबाहेर उन्हात किंवा पावसात उभे राहण्याची शिक्षा देणे, गुडघ्यावर बसवणे, भुकेले ठेवणे किंवा पाणी न देणे), अपमान करणे (शाब्दिक, मानसिक, वारंवार नावे ठेवणे, कमी लेखणे इ किंवा भेदभाव करणे (जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिती, विशेष गरजा (disability), शैक्षणिक कामगिरी यांच्या आधारावर) अनुज्ञेय असणार नाही.
३) विद्याथ्यर्थ्यांशी सन्मानपूर्वक व सौम्य भाषेत संवाद साधणे आवश्यक आहे.
४) वर्गात वेळेचे पालन व नियोजनबद्ध अध्यापन अनिवार्य राहील.
५) विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि मुलांसाठी सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचा पोषण आहार देणे, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी देणे, वेळेवर वैद्यकीय मदत करणे, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर त्वरीत कार्यवाही करणे इत्यादी बाबतीत कोणताही निष्काळजीपणा करण्यात येऊ नये.
६) शाळेच्या आवारात गुंडगिरी/ भेदभावपूर्ण कृत्ती/ मादक पदार्थांचे सेवन करण्यास प्रतिबंध असून याबाबत भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
७५ अपरिहार्य कारणाशिवाय विद्यार्थ्यांसोबत वैयक्तिक संदेश/चेंट/सोशल मीडिया इत्यादीद्वारे संवाद करण्यात येऊ नये.
८) विद्यार्थ्यांचे फोटो/व्हिडिओ, पालक व संस्थेच्या / सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय काढणे किवा वापरणे, किंवा वापरण्यास मदत करणे अनुज्ञेय नाही,
९) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती बाबतची माहिती (उदा. गुणपत्रक, मूल्यांकन इत्यादी) संवेदनशीलतेने हाताळण्यात यावी. त्याद्वारे कमी गुण प्राप्त विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक तणाव,कमीपणाची भावना निर्माण होणार नाही, इतर विद्यार्थ्यांकडून त्यांना हिणवले जाणार नाही, याबाबतबी काळजी घेण्यात यावी.
१०) तक्रार निवारण कार्यपध्दती सुस्पष्ट व पारदर्शक असावी व तक्रारींचे गांभीर्याने निराकरण करण्यात यावे.
११) शाळेतील कोणत्याही व्यक्तींकडून (मुख्याध्यापक/शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी/कंत्राटी तत्वावरील कर्मचारी इत्यादी) विद्यार्थी सुरक्षेबाबत झालेले उल्लंघन तात्काळ वरिष्ठांच्या व शासनाच्या (गटशिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी/ शिक्षणाधिकारी) निदर्शनास आणावे.
२. उपरोक्त नमूद मुख्यांचे तसेच केंद्र शासनाद्वारे विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास पुढीलप्रमाणे कार्यवाही निश्चित करण्यात येत आहे
अ) शाळा व्यवस्थापक / मुख्याध्यापक यांची जबाबदारी-
१) शाळा व्यवस्थापक/मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उल्लंघनाच्या घटनेची तात्काळ लेखी नोंद करावी.
२) सदर घटनेबाबत संबंधित विद्यार्थी, पालक, संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेशी सविस्तर चर्चा करण्यात यावी.
३) घटनेशी संबंधित प्राथमिक माहिती (CCTV, तक्रार निवेदन, उपस्थितीबाबतच्या नोंदी) सुरक्षितपणे जतन करून ठेवाव्यात. घटनेशी संबंधित दस्तावेज, CCTV फुटेज व अन्य पुराव्यांशी छेडछाड करण्यात येऊ नये.
४) संबंधित घटनेची प्राथमिक चौकशी करून दोन दिवसांच्या आत शिक्षण विभागास (गटशिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी कार्यालयास) अहवाल सादर करावा.
५) एखादी घटना गंभीर स्वरूपाची असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (POCSO) / बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ (Juvenile Justice Act) इ. अधिनियमांमधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे / गुन्हा घडल्याचे निदर्शनास आल्यास २४ तासांच्या आत संबंधित व्यक्ती/कर्मचाऱ्याविरुध्द नजीकच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात यावी, तक्रार नोंदविताना सर्व आवश्यक माहिती / अभिलेख पोलिस प्रशासनास सादर करून सहकार्य करण्यात यावे. सदर घटनेबाबतचा सविस्तर अहवाल तातडीने संबंधित गट शिक्षणाधिकारी/ उपशिक्षणाधिकारी/ शिक्षणाधिकारी यांना सादर करावा.
ब) संबंधित शिक्षणाधिकारी यांची जबाबदारी-
११ शाळा व्यवस्थापक / मुख्याध्यापक यांनी सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालाची नोंद करून घेणे,
२) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात घडलेले एखादे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (POCSO)/ बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ (Juvenile Justice Act) इ. अधिनियमांमधील तरतुदींचे
उल्लंघन झाल्याचे/ गुन्हा घडल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षणाधिकारी यांनी सदर बाब तात्काळ तपासावी,
३) घटनेशी संबंधित व उपस्थित असलेल्या विद्यार्थी, पालक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा व्यवस्थापक इत्यादी यांची साक्ष नोंदवून घ्यावी. आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्तींकडून लेखी निवेदन घेण्यात यावे.
४) शाळेतील CCTV, उपस्थितीची नोंद, आवश्यक असल्यास वैद्यकीय अहवाल व इतर संबंधित दस्तावेज, पुरावे तपासावे. तसेच, घटनेशी संबंधित कागदपत्रे, पुरावे सुस्थितीत असल्याची (छेडछाड झालेली नसल्याची खात्री करून घ्यावी.
५) बालकांच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना, कायदेशीर तरतुदी (RTE Act, POCSO / Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act इत्यादी) तपासून व चौकशी दरम्यान आढळून आलेल्या नोंदी विचारात घेऊन सविस्तर अहवाल (संबंधित कर्मचारी घटनेस दोषी आहे किंवा कसे, याच्या शिफारशीसह) तात्काळ संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा,
६) गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने / मुख्याध्यापकाने नजीकच्या पोलिस ठाण्यात गुन्हा/ तक्रार नोंदविला आहे किंवा कसे, याची पडताळणी करून घ्यावी. अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केलेला नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक तपासणी करून घटनेशी संबंधित व्यक्ती/ कर्मचाऱ्यांविरुध्द तात्काळ नजिकच्या पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करावा.
७) अशा घटनेबाबत संबंधित शाळा प्रशासन अथवा व्यवस्थापनाने पालिस ठाण्यात तक्रार केली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास अशी प्रकरणे गांभीर्याने हाताळण्यात यावीत. सर्व घटनेबाबतची माहिती तसेच शालेय दस्तावेज / अभिलेख / CCTV फुटेज इत्यादी तपासण्यात येऊन त्याआधारे संबंधित व्यक्ती / कर्मचाऱ्यांविरुध्द पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात यावा. संबंधित शाळा प्रशासनाने / व्यवस्थापनाने सदर गुन्ह्याची बाब लपविण्याचा अथवा गुन्ह्याशी संबंधित माहिती, अभिलेख, CCTV फुटेज इ. लपविण्याचा अथवा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यारा संबंधित प्रशासकीय अधिकारी/ मुख्याध्यापक तसेच व्यवस्थापनाविरुध्द देखील गुन्हा नोंदविण्यात यावा.
३. विभागीय Suo-moto कारवाई-
१) एखादी घटना वृत्तपत्र / दूरदर्शन / आकाशवाणी वा इतर समाज माध्यमातून समजल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी स्वतःहून चौकशी सुरू करावी.
२) सबंधित घटनेची शिक्षणाधिकारी यांनी नोंद घ्यावी व तदनंतर, उपरोक्त परिच्छेद क्र. २ (ब) मध्ये नमूद कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही पूर्ण करावी.
३) अशा सर्व घटनांची नोंद विशेष नोंदणी रजिस्टर मध्ये ठेवण्यात यावी.
४. जाणूनबुजून चुकीची माहिती/अहवाल सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये तातडीची कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ, दिरंगाई किंवा दिशाभूल करणारी माहिती / अहवाल सादर केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी.
५. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व शिक्षकांमध्ये व्यावसायिक, नैतिक आणि शिस्तबद्ध वातावरण निर्माण करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील बाब उद्भवल्यास सदर प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी उपरोक्त कार्यपध्दती तयार करण्यात आली असून सर्वांनी ती काटेकोरपणे पाळणे बंधनकारक आहे.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२५१२१३१७५७५९७९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon