Alpsankhyank Hakk Diwas
Regarding the celebration of December 18 as "Minority Rights Day"
दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस "अल्पसंख्याक हक्क दिवस" म्हणून साजरा करण्याबाबत.
दिनांक: १० डिसेंबर, २०२५
संदर्भ :-
१. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीचे दि. ८ डिसेंबर, २०२५ चे कार्यवृत्त
२. उप सचिव, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. रानिआ/नप-२०२५/आचारसंहिता/सं.क्र.९७४/का-६., दि. ९ डिसेंबर, २०२५
प्रस्तावना -
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने दि. १८ डिसेंबर, १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्विकृत करुन प्रस्तृत केला आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांची संस्कृती, भाषा, धर्म, परंपरा इत्यादींचे संवर्धन करता यावे, तसेच याबाबतचे वैशिष्ट्यांची प्रभावीपणे अभिव्यक्ती करता यावी यादृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने सूचना दिल्या आहेत. दि.१८ डिसेंबर हा दिवस "अल्पसंख्याक हक्क दिवस" म्हणून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत राबविण्यात येतो.
शासन परिपत्रक -
दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस राज्यपातळीवर प्रतिवर्षी "अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून
साजरा करण्यात यावा. यादृष्टीने या दिनांकास खालीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत:-१. अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक व कायदेशीर हक्कांची जाणीव/माहिती देण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.
२. सर्व जिल्हयात शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी गट व विद्यार्थी यांच्याकरिता विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असावा :-
अ) भित्तीपत्र स्पर्धा
ब) वक्तृत्व स्पर्धा
क) निबंध स्पर्धा
ड) उपरोक्त कार्यक्रमातील विजेत्यांना पारितोषिके
इ) व्याख्यानमाला, चर्चासत्र, परिसंवाद इ.
३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत अल्पसंख्याकांसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना मेळावे, चर्चासत्रे इत्यादीद्वारे प्रसिध्दी देण्यात यावी.
शासन निर्णय क्रमांका अविवि २०२५/प्र.क्र. ६०/का.८
४. राज्यात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्यासाठी सर्व जिल्हयात सूचना देणे कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरविणे, कार्यक्रमांचे आयोजन मार्गदर्शन करणे इत्यादी जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची राहील. तसेच जिल्हयात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास शासनाकडून, "मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनेंतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी याकरिता सहायक अनुदान (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदान" या लेखाशिर्षाखाली प्रतिवर्षी देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून रु.१०.०० लक्ष इतक्या मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
५. सद्यस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका २०२५ ची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांच्या (महानगरपालिका, नगरपालिका/नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती) आदर्श आचारसंहितेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने दि.४/११/२०२५ रोजी एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे सदर आदेश विचारात घेऊन, अल्पसंख्याक हक्क दिवशी उपरोक्त कार्यक्रमाचे आयोजन करतांना आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही तसेच या कार्यक्रमास राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी/प्रतिनिधी उपस्थित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
६. अल्पसंख्याक हक्क दिवशी उपरोक्त सूचनांआधारे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा अहवाल सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग व जिल्हाधिकारी यांनी शासनास प्रतिवर्षी सादर करावा,
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२५१२१०१७३५३३७९१४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन परिपत्रक पीडीएफ प्रत लिंक
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः अविवि २०२५/प्र.क्र. ६०/का.८
मंत्रालय, मुंबई
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon