Kiman Vetan Adhiniyam 1948 Adhisuchana
किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अधिसूचना
RNI No. MAHBIL/2009/31747
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल वर्ष ११, अंक ४ (६)]
गुरुवार, मार्च ६, २०२५/ फाल्गुन १५, शके १९४६
[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १६.०० असाधारण क्रमांक १३ प्राधिकृत प्रकाशन
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील (भाग एक, चार-अ, चार-व आणि चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त)
अधिसूचना, आदेश व निवाडे.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मुंबई
दिनांक ६ मार्च २०२५.
अधिसूचना
किमान वेतन अधिनियम, १९४८.
क्रमांक किवेअ-१२२४/प्र.क्र.१६७/काम-७. किमान वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ चा ११) (यात यापुढे ज्याचा "उक्त अधिनियम" असा निर्देश करण्यात आलेला आहे.) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करण्यात आल्यानंतर त्याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) चा खंड (ब) अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील "ग्रामपंचायत वगळता कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या अंतर्गत रोजगार" या अनुसूचित रोजगारात कामावर असलेल्या कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित करण्याबाबतचा प्रस्ताव अंतर्भूत असलेली जी अधिसूचना काढण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ पोट-कलम (१) खंड (ब) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्यामुळे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि त्याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात सदरहू अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यानंतर महाराष्ट्र शासन उक्त मसुदा विचारात घेईल.
२. उक्त मसुद्याच्या संबंधात उपरोक्त कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीकडून जे कोणतेही अभिवेदन कामगार आयुक्त, कामगार भवन, ई ब्लॉक, सी-२०, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेमार्फत येईल ते शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल.
मसूदा अधिसूचना
ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील "स्थानिक प्राधिकरण (ग्रामपंचायत वगळून)" या अनुसूचित रोजगारात असलेल्या (यात यापुढे ज्याचा "उक्त अनुसूचित रोजगार" असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक किवेअ.२०१४/५१०/प्र.क्र.१५०/काम-७, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१५ अन्वये पुनर्निर्धारित केले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विलोकन करून "स्थानिक प्राधिकरण (ग्रामपंचायत वगळून)" या अनुसूचित रोजगारातील कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित करण्याचे ठरविले आहे.
त्याअर्थी, आता, किमान वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ चा ११) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) चा खंड (ब) आणि कलम ५ च्या पोट-कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, शासकीय अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, क्रमांक किवेअ-१२२४/प्र.क्र.१६७/काम-७, दिनांक ०६ मार्च, २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावाच्या संबंधात मिळालेली सर्व अभिवेदने विचारात घेतल्यानंतर आणि सल्लागार मंडळाचा सल्ला विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक पासून "ग्रामपंचायत वगळता कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या अंतर्गत रोजगार" या अनुसूचित रोजगारात नोकरीत असलेल्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेल्या कामगारांच्या वर्गाला त्या अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वेतनाचे किमान दर पुनर्निर्धारित करीत आहेः-
अनुसूची
अ.क्र (१) | कामगारांची वर्गवारी (२) | मूळ किमान वेतन दर (दरमहा रुपये) (३) | ||
|
| परिमंडळ-१ | परिमंडळ-२ | परिमंडळ-३ |
१ | कुशल | ३०,५२० | २६,१६० | २३,९८० |
२ | अर्धकुशल | २८,३४० | २३,९८० | २१,८०० |
३ | अकुशल | २५,०७० | २१,८०० | १८,५३० |
स्पष्टीकरण : या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ,-
(ए) परिमंडळ एक महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि "अ" वर्ग, "ब" वर्ग नगरपालिका/नगरपरिषद हद्दीतील स्थानिक स्वराज्य संस्था;
(बी) परिमंडळ दोन महाराष्ट्र राज्यातील "क" व "ड" वर्ग नगरपालिका/नगरपरिषदांच्या हद्दीतील स्थानिक स्वराज्य संस्था;
(सी) परिमंडळ तीन परिमंडळ १ व परिमंडळ २ वगळून राज्याच्या उर्वरित सर्व क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था;
(डी) रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेले मजूरीचे किमान दर तो कामगार त्या वर्गाचा असेल त्या वर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मासिक मजुरीच्या दरांना २६ ने भागून येणारा भागाकार नजिकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकात करून काढण्यात येईल;
(इ) अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या प्रतितास किमान वेतनाचा दर तो कामगार ज्या वर्गवारीचा असेल, त्या वर्गवारीच्या रोजंदारी किमान वेतनास ८ तासाने भागून व त्यात १५% वाढ करून तसेच येणारी रक्कम नजिकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकात परिवर्तित करण्यात येऊन काढण्यात येईल;
(एफ) किमान वेतन दरामध्ये साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचा समावेश असेल;
(जी) किमान वेतन दरामध्ये मूळ दर, विशेष भत्ता आणि सवलती असल्यास त्याचे रोख मूल्य यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या सर्व दरांचा समावेश असेल;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च ६, २०२५/फाल्गुन १५, शके १९४६
(एच) कुशल कामगार म्हणजे जो स्वतःच्या निर्णय शक्तीनुसार आपले काम कार्यक्षमतेने व जबाबदारीने पार पाडू शकतो असा कामगार;
(आय) अर्धकुशल कामगार म्हणजे सर्वसाधारणपणे नित्याच्या स्वरूपाचे काम करतो की, ज्यामध्ये निर्णय घेण्याची फारशी गरज नसते. परंतु, तुलनेने त्याला दिलेले छोटेसे काम की, ज्यामध्ये महत्वाचे निर्णय इतरांकडून घेतले जातात असे काम योग्य रीतीने पार पाडण्याची आवश्यकता असते. मर्यादित व्याप्तीचे नित्याचे काम पार पाडणे हेच त्याचे कर्तव्य असते;
(जे) अकुशल कामगार म्हणजे ज्यास लहानसा किंवा स्वतंत्र निर्णय घेणे आणि पूर्वानुभव असणे आवश्यक नाही. परंतु, तरीही व्यावसायिक परिस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे, असे साध्या कर्तव्य पालनाचा अंतर्भाव असलेले काम करणारा कामगार म्हणून त्याच्या कामासाठी शारीरिक परिश्रमाशिवाय निरनिराळ्या वस्तूंची किंवा मालाची त्याला चांगली माहिती असणे आवश्यक असेल.
परिशिष्ट
महाराष्ट्र राज्यातील ११ केंद्रांचा सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक (नवीन मालिका २००१-१००) हा उक्त अनुसूचीत रोजगारात नोकरी करत असलेल्या कामगारांना राहणीमान निर्देशांक असेल. महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर, त्या सहा महिन्यासाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राहणीमान निर्देशांकाची सरासरी काढील आणि ४५४ निर्देशांकावर अशा प्रत्येक अंकाच्या वाढीसाठी ज्या सहामाहीच्या संबंधात अशी सरासरी काढण्यात आलेली असेल, त्या सहा महिन्यालगत पुढील सहामाहीसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेला विशेष भत्ता (यात यानंतर ज्याचा "राहणीमान भत्ता" असा निर्देश करण्यात आला आहे) सर्व परिमंडळाच्या संबंधित दरमहा रुपये ३९.०० दराने असेल.
२. सक्षम प्राधिकारी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उपरोक्त प्रमाणे हिशोब करून काढलेला राहणीमान भत्ता, जानेवारी ते जून या कालावधीतील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीमधील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये जाहीर करीलः
परंतु, सक्षम प्राधिकारी किमान वेतन निश्चित केल्याच्या दिनांकापासून देय असलेला राहणीमान भत्ता जून किंवा डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या किंवा यथास्थिती, किमान वेतन दर निश्चित करण्यात आल्याच्या दिनांकानंतर लगेचच जाहीर करील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासनाचे उप सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च ६, २०२५/फाल्गुन १५, शके १९४६
INDUSTRIES, ENERGY, LABOUR AND MINING DEPARTMENT
Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai
Dated 6th March 2025.
NOTIFICATION
MINIMUM WAGES ACT, 1948.
No. MWA-1224/CR-167/Lab-7. The following draft of a notification which is proposed to be issued under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), in its application to the State of Maharashtra, containing proposal for revision of the minimum rates of wages payable to the employees employed in the scheduled employment, viz. "Employment under any local authority excluding village panchayat is hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra, after the expiry of two months from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette.
2. Any representation, which may be received by the Commissioner of Labour, 'Kamgar Bhavan', C-20, 'E' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051, from any person, in respect of the said draft, before the expiry of the above said period, will be taken into consideration by the Government.
DRAFT NOTIFICATION
Whereas, by the Government Notification, Industries, Energy and Labour Department, No. MWA.1014/510/C.R.-150/Lab-7, dated the 24th February 2015, the Government of Maharashtra has revised the minimum rates of wages payable to the employees employed in the scheduled employment, viz. "Employment under any local authority" (other than village Panchayat) in the State of Maharashtra;
And whereas, the Government of Maharashtra, having reviewed the minimum rates of wages payable to the employees employed in the employment, viz. "Employment under any local authority" (other than village Panchayat) considers it necessary to revise them further.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), in its application to the State of Maharashtra, the Government of Maharashtra, after considering all the representations received by it in respect of the proposal published in Government Notification, Industries, Energy, Labour and Mining Department No. MWA-1224/CR-167/Lab-7, dated the 06 March 2025 and after consulting the Advisory Board, hereby revises, with effect from ------ the basic minimum rates of wages payable to the employees employed in the scheduled employment viz. "Employment under any local authority excluding village panchayat (hereinafter referred to as "the said scheduled employment") and refixes them, as set out in column (3) of the Schedule appended hereto, as the minimum rates of wages payable to the class of employees mentioned against them in column
(2) of the said Schedule.
Schedule
Sr. No. (1)
1
2
3
4
Class of Employees (2)
Basic minimum rates of wages (per month in rupees) (3)
Skilled
Zone-I
Zone-II
Zone-III
Semi-skilled
30,520
26,160
23,980
28,340
23,980
21,800
Unskilled
25,070
21,800
18,530
Explanation:- For the purposes of this notification,-
(a) Zone I- All Municipal Corporations and Local Self-Government bodies within the limits of "A" Class, "B" Municipal Councils in the State of Maharashtra;
(b) Zone II-Local Self-Government bodies within the limits of 'C', and 'D' Class Municipal Councils in the State of Maharashtra;
(c) Zone III- Local Self-Government bodies in all remaining areas of the state excluding Zone I and Zone - II;
(d) the minimum rates of daily wages payable to an employee employed on daily wages shall be computed by dividing the minimum rates of monthly wages fixed for the class of employees to which he belongs by twenty-six, the quotient being stepped up to the nearest paisa;
(e) the minimum rates of hourly wages payable to part-time employee shall be computed by dividing the daily rates of minimum wages applicable to the concerned class of employees by eight hours with fifteen percent. rise in it and quotient being stepped up to the nearest paisa;
(f) the minimum rates of wages shall be inclusive of payment of remuneration in respect of weekly day of rest;
(g) the minimum rates of wages shall consist of basic rates, the Cost of Living Allowance, the cash value of concessions, if any;
(h) a skilled employee is one who is capable of working efficiently, of exercising considerable independent judgment and discharging his duties responsibly;
(j) a semi-skilled employee is one who does work generally of a well-defined routine nature, wherein the major requirement is not so much of the judgment, skills and dexterity, but of proper discharge of duties assigned to him for a relatively narrow job and important decisions are made by others and his work is thus limited to the performance of routine operation of limited scope;
an unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties which require exercise of little or no independent judgment or previous experience, although a familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require, in addition to physical exertion, familiarity with a variety of articles or goods.
APPENDIX
The average Consumer Price Index Number in respect of eleven Centers in the State of Maharashtra for working class (New Series 2001=100) shall be the Cost of Living Index Number applicable to the employees employed in the said scheduled employment. The Competent Authority appointed by the Government shall, after the expiry of every six months commencing on the first day of January and the first day of July, calculate the average of the Cost of Living Index Number applicable to the said employees for these six months and ascertain the rise of such average over 454 points. For such rise of every point, special allowance (hereinafter referred to as "the Cost of Living Allowance") payable to the employee in the said scheduled employment for each of the six months immediately following six months in respect of which such average has been calculated at the rate of Rs.39.00 per month in respect of all Zones.
2. The Cost of Living Allowance computed as aforesaid shall be declared by the Competent Authority by notification in the Official Gazette in the last week of July when such allowance is payable for each of the months from July to December and in the last week of January when such allowance is payable for each of the months from January to June:
Provided that, the Competent Authority shall declare the Cost of Living Allowance payable in respect of the period from the date of fixation of the rate of minimum wages to the end of December or June, as the case may be, immediately after the said date with effect from which the minimum rates of wages are fixed.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
Deputy Secretary to Government.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon