विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा सुरु होण्याच्या व शाळा बंद होण्याच्या वेळी होमगार्ड यांची सेवा राज्यातील सर्व शासकीय / स्थानिक स्वराज्य/खाजगी संस्थांच्या जिल्हा परिषद शाळेत उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
Regarding provision of home guard service at the time of school opening and school closing for the safety of students in Zilla Parishad schools of all Government/Local Self Government/Private Institutions in the State.
महाराष्ट्र शासन शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,, पुणे
जा.क्र.आशिका/प्राथ-१०६/संकीर्ण-१८५५९/२०२४/6344
दिनांक : १८.१०.२०२४ 18 OCT 2024
प्रति, मा.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
विषय : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा सुरु होण्याच्या व शाळा बंद होण्याच्या वेळी होमगार्ड यांची सेवा राज्यातील सर्व शासकीय / स्थानिक स्वराज्य/खाजगी संस्थांच्या जिल्हा परिषद शाळेत उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
संदर्भ :
१. डॉ. प्रतापराव मोहिते-पाटील, सदस्य, श्रम व रोजगार मंत्रालय, दिल्ली यांचे पत्र क्र.३२९/VIP/PM/TP/२०२४-२५, दि.०८.१०.२०२४
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०२४/प्र.क्र.२४६/एस.डी.-४, दि.२३.०८.२०२४
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय सुरक्षा २०२४/प्र.क्र.२८४/एस.डी.-४, दि.१९.०९.२०२४
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय सुरक्षा २०२४/प्र.क्र.२८४/एस.डी.-४, दि.२३.०९.२०२४
५. आपले पत्र क्र.प्राशिसं ८०२/विसुरक्षा/२०२४/६४२६, दि.०३.१०.२०२४
महोदय,
उपरोक्त विषयाबाबतचे संदर्भीय पत्राचे कृपया अवलोकन व्हावे. (प्रत संलग्न)
संदर्भीय पत्रात कळविलेनुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत घडलेल्या घटना लक्षात घेऊन घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये या करिता पोलीस प्रशासनाला वेळो वेळी मदत करणारे महाराष्ट्र होमगार्ड यांची नियुक्ती सर्व प्राथमिक व खाजगी शाळांवर केल्यास होणाऱ्या घटनांना आळा बसेल. याबाबत कार्यवाही करण्याचे, कळविले आहे.
तरी, विद्यार्थीच्या सुरक्षिततेबाबत संदर्भ क्र.५ दि.०३.१०.२०२४ अन्वये गठित समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये सदर बाब समाविष्ट करुन संचालनालय स्तरावरुन आवश्यक ती कार्यवाही व्हावी, ही विनंती.
(दिलीप ज्ञा. जगदाळे)
शिक्षण सहसंचालक (प्र. अं. व नि.) आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, म.रा., पुणे
प्रत माहितीस्तव सविनय सादरः
१. मा.डॉ. पाटील, सदस्य, श्रम व रोजगार मंत्रालय, दिल्ली यांचे स्वीय सहाय्यक
२. मा.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे स्वीय सहाय्यक
Also Read 👇
महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती इमारत,पुणे
क्रमांक : प्राशिसं ८०२/विसुरक्षा/२०२४/6470 प्रति,
दिनांक- ०४.१०.२०२४
१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)
२. शिक्षणाधिकारी/शिक्षणप्रमुख/प्रशासन अधिकारी जिल्हा परीषद/मनपा/नप/नपा (सर्व)
विषय : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करणेबाबत समाजातील विविध घटकातून विद्यार्थी सुरक्षाबाबत सूचना / अभिप्राय मागविणे
संदर्भ : १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०२४/ प्र.क्र.२४६/एस.डी. ४ दिनांक २३.०८.२०२४
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सुरक्षा २०२४/ प्र.क्र.२८४/एस.डी. ४ दिनांक १९.०९.२०२४
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सुरक्षा २०२४/ प्र.क्र.२८४/एस.डी. ४ दिनांक २६.०९.२०२४
४. या कार्यालयाचे समक्रमांक ६४२५ दिनांक ०३.१०.२०२४
राज्यातील विद्याथ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांवावत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल सु-मोटो याचिका क्र ०१/२०२४ च्या अनुषंगाने दिनांक ०३.०९.२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये दिनांक १९.०९.२०२४ अन्वये गठीत केलेल्या समितीचा विस्तार व कार्यकक्षेवावतची निश्चिती केली आहे. त्यानुसार समितीची विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांच्या शिफारशीचा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. संदर्भ क्र ३ मधील निर्देशानुसार समितीची बैठक दिनांक ०१.१०.२०२०४ रोजी आयोजित करण्यात आलेलो होती.
दिनांक ०१.१०.२०२४ रोजी समितीच्या बैठकीमध्ये मा. अध्यक्ष यांनी विषयांकीत प्रकरणी दिलेल्या सूचनेनुसार समाजातील विविध घटकातून विद्याथी सुरक्षाबाबत सूचना/अभिप्राय मागविण्यासाठी कार्यालयाने नागरीकांसाठी
👆 या लिंकवर सूचना / अभिप्राय देण्यासाठी आवाहन केलेले आहे. या लिंकवर अभिप्राय नॉदविण्याचा कालावधी हा दिनांक ०४.१०.२०२४ ते १२.१०.२०२४ रोजी असा आहे. सदर माहितीस विनामुल्य जाहीर प्रसिध्दी राज्य/विभाग/जिल्हा स्तरावर वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी देण्यासाठी मा. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क कार्यालय, मुंबई यांना संदर्भ क्र ४ अन्वये विनंती केली आहे.
आपणास कळविण्यात येते की, आपणही समाजातील विविध घटकातून विद्यार्थी सुरक्षाबाबत सूचना / अभिप्राय मागविण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरीकांना लिंकवर सूचना / अभिप्राय देण्यासाठी नागरीकांना आवाहन करावे.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
हेही वाचा
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता सेवानिवृत्त न्यायाधीश,मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याबाबत.
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०२४
प्रस्तावना :-
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकांन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील एका शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार घडल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेबाबत वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु-मोटो जनहित याचिका दाखल करुन घेण्यात आली आहे. सदर सु-मोटो याचिका क्रमांक ०१/२०२४ च्या अनुषंगाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची माहिती मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. तसेच बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेनंतर विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देखील सादर करण्यात आली. राज्यातील अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता विभागामार्फत दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठित करण्यात आल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर मा. न्यायालयाने सदर समितीच्या विस्ताराबाबत व कार्यकक्षेबाबत दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी आदेश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीचा विस्तार व कार्यकक्षेबाबतची निश्चिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीचा विस्तार करण्यात येऊन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे :-
अ.क्र. समिती सदस्य पदनाम
०१.डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई अध्यक्ष
०२.श्रीमती साधना एस. जाधव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई सह-अध्यक्ष
०३.श्रीमती मीरा बोरवणकर, सेवानिवृत्त भारतीय पोलीस सेवा अधिकारी सदस्य
०४.आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे सदस्य
०५.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य
०६.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य
०७.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे सदस्य
०८.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सदस्य
०९.सहआयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे सदस्य
१०.श्रीमती सुचेता भवाळकर, मुख्याध्यापिका, व्ही. एन. सुळे हायस्कूल, दादर, मुंबई
११.श्रीमती जयवंती बबन सावंत, प्राचार्या, सुधागड संस्था, हिंदी प्राथमिक विद्यालय, कळंबोली, नवी मुंबई सदस्य
१२.डॉ. हरीश शेट्टी, मनोवैज्ञानिक सदस्य
१३.श्री. ब्रायन सेमौर, President of ICSE and ISC pre-schools in Maharashtra and Goa (AISM)
सदस्य
१४.समिती अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले Inspector of ICSE and ISC pre-schools (India) & Safety measures of Children - 1 to 4th Standard सदस्य
१५.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण व महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील प्रत्येकी दोन महिला अधिकारी सदस्य
१६.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांचे (NGO) दोन प्रतिनिधी सदस्य
१७.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेले पालकांचे दोन प्रतिनिधी सदस्य
१८.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) सदस्य सचिव
२.उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :-
(२.१) सर्व शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत वेळोवेळी निर्गमित झालेले शासन निर्णय/मार्गदर्शक सूचना / परिपत्रकांचे पुनर्विलोकन करणे.
(२.२) विद्यार्थ्यांच्या शाळा व शाळा परिसरातील तसेच वाहतुकीदरम्यानच्या सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.
(२.३) पोक्सो कायदा व इतर तद्अनुषंगिक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात शिफारशी करणे.
(२.४) मा. न्यायालयाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशामध्ये शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये गठित समितीच्या अंतरिम अहवालामधील विद्यार्थी सुरक्षेबाबत नमूद केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित केले आहे. समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांपैकी ज्या उपाययोजनांवर तातडीने अंमलबजावणी करता येईल, अशा उपाययोजनांचे विभागनिहाय पृथक्करण करून, याबाबतचा अहवाल आयुक्त, महिला व बाल विकास यांनी शासनास सादर करावा.
(२.५) वरील (२.१) ते (२.४) येथे नमूद बाबींव्यतिरिक्त समितीस विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात आवश्यक वाटणाऱ्या उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.
३. समितीचे अध्यक्ष विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करतील.
४. समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी समितीच्या मा. अध्यक्षांशी संपर्क साधून समितीच्या कार्यालयाची जागा निश्चित करावी. तसेच समितीचे कामकाज योग्य पध्दतीने पार पाडण्याकरिता आवश्यक साधनसामग्रीची व्यवस्था करावी.
५. समिती विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांच्या शिफारशींचा अहवाल दोन महिन्याच्या आत शासनास सादर करील.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८३३३०००२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
( तुषार महाजन )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२८४/एस.डी.-४ मंत्रालय, मुंबई
संदर्भ :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०२४/प्र.क्र.२४६/एस. डी.-४, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon