Composite School Grant Distributed MPSP Guidelines
Regarding disbursement of Composite School Grant for Government Primary and Secondary Schools under Samagra Shiksha in the year 2024-25.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग
समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
जा.क्र. मप्राशिप/सशि/सं.शा.अ./२०२४-२५/2659 5 SEP 2024
विषय :- सन २०२४-२५ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान वितरीत करणेबाबत.
संदर्भ :- भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि. ०५/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मंजूरीनुसार.
उपरोक्त विषयान्वये, समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२४-२५ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि. ०५/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये सर्वात वरची इयत्ता ८वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण ६३०१० शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु.१६३०७.२५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच सर्वात वरची इयत्ता १०वी किंवा १२वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १७७१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु. १०३१.४० लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
उपरोक्त नमूद PM SHRI (३११) शाळा वगळून मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक शाळांसाठी ५०% निधी म्हणजे रु. ८०७४.७५ लक्ष व माध्यमिक शाळांकरीता ५०% निधी म्हणजे रु.४९१.२० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे.
अ) सर्वात वरची इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-
संयुक्त शाळा अनुदान (प्राथमिक)
ब) सर्वात वरची इयत्ता १०वी किंवा १२ वी पर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-
संयुक्त शाळा अनुदान (माध्यमिक)
उपरोक्त निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI शाळा वगळून) वितरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यांना / महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळाचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी.
सोबत :- मार्गदर्शक सूचना आणि तक्ता अ व ब
(आर विमला भा.प्र.से.) राज्य प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प., मुंबई.
Composite School Grant
समग्र शिक्षा अंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान मार्गदर्शक सूचना- (सन २०२४-२५)
समग्र शिक्षा अंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास इयत्ता ८वीचा सर्वात वरचा वर्ग असणाऱ्या तसेच इयत्ता १०वी / १२वी चा सर्वात वरचा वर्ग असणाऱ्या शासकीय प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांना शाळेच्या पटसंख्येच्या निकषानुसार भारत सरकार यांचेकडून दिनांक ०५/०३/२०२४ रोजीच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या बैठकीमध्ये मंजूरी मिळाली आहे. सदर अनुदान हे शासकीय आदिवासी विकास विभागाकडून चालविलेल्या आश्रम शाळा, समाज कल्याण विभागाकडून चालविलेल्या शाळा, विद्यानिकेतन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा (जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिका, कटक मंडळे इत्यादी) साठी मंजूर आहे.
संयुक्त शाळा अनुदानांतर्गत शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा प्राथमिकस्तर व माध्यमिक स्तरावरील तक्ता खालीलप्रमाणे :-
अ) सर्वात वरची इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी (Composite School Grant) :-
उपरोक्त निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHIR शाळा वगळून) वितरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यांना / महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळाचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत तसेच शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी.
उपरोक्त तक्तयातील सद्यःस्थितीत उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने शाळास्तरांवरुन खालील उपक्रमावर खर्च करण्यात यावी.
1. सदर अनुदान निकष पात्र शाळांना या कार्यालयाकडून वितरीत करण्यात येईल.
2. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन, सदर अनुदानाचा विनियोग करावा.
3. संयुक्त शाळा अनुदानाचा विनियोग हा शाळेतील नादुरुस्त असलेल्या भौतिक वस्तू दुरुस्ती करणे तसेच इतर आवर्ती खर्च, खेळाचे साहित्य, क्रीडा साहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळा खरेदी, शाळेचे वीज बील (Electricity Charges), Internet, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा तसेच शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य निर्मिती वर्ग अध्यापनाकरिता, प्राथमिक शाळांच्या दर्शनी भागामध्ये भिंतीवर Logo painting साठी सदर अनुदान खर्च करता येईल. (यापुर्वी केला नसल्यास)
4. सदर उपक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग वार्षिक देखभाल शाळा इमारत, शौचालयाची दुरुस्ती आणि इतर भौतिक सुविधा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी करता येईल. भारत सरकारच्या स्वच्छताविषयक मोहिमेच्या अनुषंगाने स्वच्छ-भारत स्वच्छ-विद्यालय या संकल्पनेचा उद्देश अधिक दृढ होईल, यासाठी करावा. याकामी आवश्यकतेनुसार शौचालयाची स्वच्छता व देखभाल व्यवस्थेसाठी, शौचालयासाठी पाण्याची उपलब्धता, हात धुण्याचा साबण, फिनेल, ब्लिचिंग पावडर, डांबर गोळ्या, झाडू, कचरा पेटी इत्यादी वस्तू खरेदीसाठी या अनुदानाचा विनियोग करावा.
5. साथीच्या आजार लक्षात घेता, मूलभूत सुविधांच्या तरतूदीकरीता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हात धुण्यासाठी द्रव्य स्वरुपातील अत्यावश्यक वस्तू उदा. Liquid soap, alcohol rub / hand sanitizer आणि chlorine solution च्या आवश्यकतेनुसार वापराकरीता देखील सदर अनुदानातून खर्च करता येईल.
6. भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) ने दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर उपक्रमाकरीता मंजूर असलेल्या एकूण निधीच्या १०% निधी हा स्वच्छ कार्ययोजना (Swachhta Action Plan) या उपक्रमावर खर्च करण्यात यावा.
7. प्रत्येक शाळेने स्वच्छतेबाबत मूलभूत सुविधांची तरतूद लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करुन त्यानुसार कार्यवाही करावी. मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची सुव्यवस्थेसाठी (SAP) करीता मंजूर असलेला १०% निधी या नियोजीत उपक्रमावरच खर्च करण्यात यावा.
8. शाळेची स्वच्छता व शाळा परिसरातील सर्व भागाचे निर्जंतुकीकरण नियमितपणे करण्यात यावे. शाळा परिसर बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अनुकुल राहील, याकरीता सदर उपक्रमांतर्गत अनुदानाचा विनियोग करण्यात यावा. तथापि, या कामी समाज सहभाग देखील घेता येईल.
9. सदर उपक्रमांकरिता अनुदान प्राप्त झाल्याची नोंद संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने ठेवणे आवश्यक राहील.
10. सदर उपक्रमावरील झालेल्या खर्चाची माहिती विहित वेळेत भारत सरकारच्या प्रबंध पोर्टलवर अचूक भरण्यात यावी.
11. संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमांवरील सदरचा मंजूर निधी सन २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षाकरीता आहे. तो याच आर्थिक वर्षात खर्च होणे आवश्यक आहे.
12. संयुक्त शाळा अनुदानाचा जिल्हा व महानगरपालिका निहाय मंजूर भौतिक लक्ष व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तपशिल सोबत जोडला आहे.
13. अनुदान विनियोग विहित वेळेत होईल यासाठी जिल्हास्तरावरुन योग्य ती कार्यवाही करावी.
संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमांच्या मार्गदर्शक सूचना पर्यवेक्षकीय यंत्रणा व शाळेपर्यंत पोहोच करण्यात याव्यात जणेकरुन निधीचा विनियोग योग्यरित्या होईल व त्याचे पर्यवेक्षकीय यंत्रणेकडून संनियंत्रण करता येईल. सदरचे अनुदान हे शाळेची प्रत्यक्ष गरज विचारात घेऊन विनियोगात आणण्यात यावे. याकरीता शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ठराव घेऊन नियोजन करावे व त्याप्रमाणे सदर अनुदानाचा विनियोग करावा. कोणत्याही परिस्थितीत अवाजवी व अनावश्यक बाबींवर या अनुदानाचा विनियोग करण्यात येऊ नये. अनुदान विनियोगाबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार उद्दभवणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
तसेच सदरचा निधी समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर आहे. त्यामुळे PM Shri अंतर्गत मंजूर शाळा सदर निधी विनियोगात आणू नये / आणता येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
(आर विमला, भा.प्र.से.) राज्य प्रकल्प संचालक
म.प्रा.शि.प., मुंबई
उपरोक्त तक्तयातील सद्यःस्थितीत उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने शाळास्तरांवरुन खालील उपक्रमावर खर्च करण्यात यावी.
1. सदर अनुदान निकष पात्र शाळांना या कार्यालयाकडून वितरीत करण्यात येईल.
2. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन, सदर अनुदानाचा विनियोग करावा.
3. संयुक्त शाळा अनुदानाचा विनियोग हा शाळेतील नादुरुस्त असलेल्या भौतिक वस्तू दुरुस्ती करणे तसेच इतर आवर्ती खर्च, खेळाचे साहित्य, क्रीडा साहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळा खरेदी, शाळेचे वीज बील (Electricity Charges), Internet, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा तसेच शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य निर्मिती वर्ग अध्यापनाकरिता, प्राथमिक शाळांच्या दर्शनी भागामध्ये भिंतीवर Logo painting साठी सदर अनुदान खर्च करता येईल. (यापुर्वी केला नसल्यास)
4. सदर उपक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग वार्षिक देखभाल शाळा इमारत, शौचालयाची दुरुस्ती आणि इतर भौतिक सुविधा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी करता येईल. भारत सरकारच्या स्वच्छताविषयक मोहिमेच्या अनुषंगाने स्वच्छ-भारत स्वच्छ-विद्यालय या संकल्पनेचा उद्देश अधिक दृढ होईल, यासाठी करावा. याकामी आवश्यकतेनुसार शौचालयाची स्वच्छता व देखभाल व्यवस्थेसाठी, शौचालयासाठी पाण्याची उपलब्धता, हात धुण्याचा साबण, फिनेल, ब्लिचिंग पावडर, डांबर गोळ्या, झाडू, कचरा पेटी इत्यादी वस्तू खरेदीसाठी या अनुदानाचा विनियोग करावा.
5. साथीच्या आजार लक्षात घेता, मूलभूत सुविधांच्या तरतूदीकरीता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हात धुण्यासाठी द्रव्य स्वरुपातील अत्यावश्यक वस्तू उदा. Liquid soap, alcohol rub / hand sanitizer आणि chlorine solution च्या आवश्यकतेनुसार वापराकरीता देखील सदर अनुदानातून खर्च करता येईल.
6. भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) ने दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर उपक्रमाकरीता मंजूर असलेल्या एकूण निधीच्या १०% निधी हा स्वच्छ कार्ययोजना (Swachhta Action Plan) या उपक्रमावर खर्च करण्यात यावा.
7. प्रत्येक शाळेने स्वच्छतेबाबत मूलभूत सुविधांची तरतूद लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करुन त्यानुसार कार्यवाही करावी. मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची सुव्यवस्थेसाठी (SAP) करीता मंजूर असलेला १०% निधी या नियोजीत उपक्रमावरच खर्च करण्यात यावा.
8. शाळेची स्वच्छता व शाळा परिसरातील सर्व भागाचे निर्जंतुकीकरण नियमितपणे करण्यात यावे. शाळा परिसर बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अनुकुल राहील, याकरीता सदर उपक्रमांतर्गत अनुदानाचा विनियोग करण्यात यावा. तथापि, या कामी समाज सहभाग देखील घेता येईल.
9. सदर उपक्रमांकरिता अनुदान प्राप्त झाल्याची नोंद संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने ठेवणे आवश्यक राहील.
10. सदर उपक्रमावरील झालेल्या खर्चाची माहिती विहित वेळेत भारत सरकारच्या प्रबंध पोर्टलवर अचूक भरण्यात यावी.
11. संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमांवरील सदरचा मंजूर निधी सन २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षाकरीता आहे. तो याच आर्थिक वर्षात खर्च होणे आवश्यक आहे.
12. संयुक्त शाळा अनुदानाचा जिल्हा व महानगरपालिका निहाय मंजूर भौतिक लक्ष व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तपशिल सोबत जोडला आहे.
13. अनुदान विनियोग विहित वेळेत होईल यासाठी जिल्हास्तरावरुन योग्य ती कार्यवाही करावी.
संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमांच्या मार्गदर्शक सूचना पर्यवेक्षकीय यंत्रणा व शाळेपर्यंत पोहोच करण्यात याव्यात जणेकरुन निधीचा विनियोग योग्यरित्या होईल व त्याचे पर्यवेक्षकीय यंत्रणेकडून संनियंत्रण करता येईल. सदरचे अनुदान हे शाळेची प्रत्यक्ष गरज विचारात घेऊन विनियोगात आणण्यात यावे. याकरीता शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ठराव घेऊन नियोजन करावे व त्याप्रमाणे सदर अनुदानाचा विनियोग करावा. कोणत्याही परिस्थितीत अवाजवी व अनावश्यक बाबींवर या अनुदानाचा विनियोग करण्यात येऊ नये. अनुदान विनियोगाबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार उद्दभवणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
तसेच सदरचा निधी समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर आहे. त्यामुळे PM Shri अंतर्गत मंजूर शाळा सदर निधी विनियोगात आणू नये / आणता येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
(आर विमला, भा.प्र.से.) राज्य प्रकल्प संचालक
म.प्रा.शि.प., मुंबई
50% Fund Release Composite School Grant- 2024-25 (Elementry)- (without PM SHRI)
50% Composite School Grant- 2024-25 (Secondary)- (without PM SHRI)
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon