सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, ३ चर्चपथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
क्र.दिकआ/प्र-७/दिव्यांग प्रमाणपत्र फेरतपासणी/२०२४-२५/पुणे. दि.
प्रति,
जिल्हाधिकारी (सर्व), जिल्हाधिकारी कार्यालय.
विषय :- दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांची फेरमेडीकल तपासणी करून खोटया प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांवर कारवाई करणेबाबत....
Regarding the re-medical examin of the candidates who got jobs from the disabled category and taking action against the candidates with fake certificates....
संदर्भ :-१) मा.श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांचे पत्र दिनांक ०७.०८.२०२४.
२) स्टुडंटस राईटस् असोसिएशन यांचे पत्र दि. ०५.०८.२०२४
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि. १४.०९.२०१८.
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३टे- १०/दिव्यांग प्रमाणपत्र / पडताळणी/१५७२३-२४/२४ दि. २१.०८.२०२४. ५)
मा. श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांचे पत्र दिनांक १६.०८.२०२४.
महोदय,
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, राज्यात मोठया प्रमाणात दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेवुन बरेच उमेदवार शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेले आहेत. सदर दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. या करिता दि. १९ जुलै २०२४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत "बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान" राबविले होते. सदर अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागामध्ये नियुक्ती मिळालेल्या बोगस प्रमाणपत्र धारक एकूण ३५९ उमेदवारांची नावे निदर्शनास आलेली आहेत. सदर संशयित उमेदवारांची दिव्यांगत्व तपासणी करून त्यातील सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. असे नमुद करुन सदर यादीतील उमेदवारांची दिव्यांगत्व व प्रमाणपत्र पुनर्तपासणी करून त्याची पडताळणी करण्यात यावी. व बोगस दिव्यांग सापडल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करुन सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे. तसेच त्यांच्या जागेवर प्रतीक्षा यादीतील दिव्यांग उमेदवार यांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी संदर्भ क्र. १ व २ मध्ये नमुद पत्रान्वये करण्यात आलेली आहे.
संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमुद सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दि. १४.०९.२०१८ अन्वये दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र वितरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ५९ च्या अधिन राहुन सदर शासन निर्णयातील मुद्या क्र. (ग) मध्ये तक्रार अपिल व निर्देशी मंडळ याबाबत तरतूद नमुद आहे.
संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमूद पत्रान्वये आयुक्त आरोग्य सेवा यांनी संदर्भ क्र. १ व २ सोबत सादर केलेल्या यादीमधील विविध विभागामध्ये नियुक्ती मिळालेल्या बोगस प्रमाणपत्र धारक ३५९ दिव्यांग कर्मचारी यांची संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४.०९.२०१८ मधील मुद्दा क्रमांक (ग) मध्ये अपिल निर्देशी मंडळ यांच्याकडे फेरतपासणी करता येईल असे कळविले आहे.
मा. श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रान्वये दि. ०७.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रासोबत संशयीत उमेदवारांच्या यादीमध्ये नमूद उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी करुन जे उमेदवार बोगस आढळतील त्यांच्यावर १५ दिवसांच्या आत कारवाई करण्याबाबत विनंती केली असुन तपासणी अंती बोगस आढळलेल्या दिव्यांग उमेदवारांवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिलेला आहे.
त्यानुसार सदर यादीमध्ये नमूद आपल्या जिल्हयातील कार्यरत दिव्यांग उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या मार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४.०९.२०१८ मधील मुद्दा क्रमांक (ग) मध्ये नमूद संबंधित अपिल निर्देशी मंडळ यांच्याकडे करून घेण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन तात्काळ निर्देश देण्यात यावेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत या कार्यालयास देखील अवगत करण्यात यावे. (सोबत या कार्यालयास प्राप्त दिव्यांग कर्मचारी यांची एकत्रित यादी)
आपला विश्वासू
(प्रवीण पुरी, भा.प्र.से.) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य
प्रतः-माहितीस्तव-
१. मा. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई. २. मा. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग, मुंबई
३. मा. सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, ३ रा मजला, ए विंग, मित्तल टॉवर्स, नरीमन पॉईंट, मुंबई.
४. मा. श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर यांचे स्वीय सहाय्यकः-
उपरोक्त संदर्भाकित आपल्या पत्रासह या कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या यादीबाबत उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली असुन सदर यादीमध्ये नमूद उमेदवारांच्या
नियुकती प्राधिकाऱ्यांबाबत काही तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्यास सदर तपशील संबंधित यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा.
५. आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग, मुंबई.
६. आयुक्त, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई.
स्टुडंटस राईटस् असोसिएशन, १५५२, अभियान सोसायटी, सदाशिव पेठ, पुणे ३०. ७ ई मेल-
(mpscstudentsrights@gmail.com): उपरोक्त संदर्भाकित आपल्या पत्रासह या कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या यादीबाबत उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली असुन सदर यादीमध्ये नमूद उमेदवारांच्या नियुकती प्राधिकाऱ्यांबाबत काही तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्यास सदर तपशील संबंधित जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा.
(प्रवीण पुरी, भा.प्र.से.) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य
Also Read 👇
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२४
प्रस्तावना:-
दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी), संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण अधिनियम, १९९५ नुसार दिव्यांगत्वाचे एकूण ७ प्रकार होते. संयुक्त राष्ट्राच्या करारानुसार, केंद्र शासनाने १९९५ चा अधिनियम अधिक्रमित करून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ लागू केला असून त्यानुसार दिव्यांगत्वाचे सध्या २१ प्रकार करण्यात आले आहेत. सदर अधिनियमातील अनुच्छेद ३४ नुसार दिव्यांगांना शासकीय / निमशासकीय नोकरीमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्यात येते. तसेच संदर्भ (३) नुसार दिव्यांगांना सरळसेवेत ४ टक्के आरक्षण देण्याबाबत तरतूद आहे. तथापि, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी व अन्य शासकीय लाभ घेण्यात येत असल्याबाबत अनेक तक्रारी शासनास प्राप्त होत आहेत. सबब, याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक-:
संदर्भ क्रमांक (२) अन्वये दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ (३) अन्वये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या अनुच्छेद ३४ नुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरळसेवेत ४ टक्के आरक्षण विहित करून त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र
ALSO READ
लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेमधून शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या दिव्यांगांना शासन सेवेत नियुक्त करण्यापूर्वी दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना दिल्या आहेत. "दिव्यांग उमेदवारांच्या बाबतीत सदर उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करण्यात यावी. तसेच या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत आणि सदर वैद्यकीय पडताळणीअंती निदर्शनास आलेले त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण त्यांच्या वैद्यकीय अहवालामध्ये नमूद करण्याबाबत देखील संबंधित वैद्यकीय मंडळास सूचना देण्यात आल्या आहेत."
२. याबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, याबाबत संदर्भ (४) अन्वये विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दिव्यांगत्वासंदर्भातील सर्व लाभ मिळवण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) बंधनकारक करणेबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
ALSO READ
⏬⏬⏬⏬⏬⏬
🙋
३.सबब, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पुनश्च एकदा सूचित करण्यात येते की,
शासन सेवेतील सर्व पदभरती करताना उक्त दिव्यांगत्वाच्या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद घ्यावी. या संकेत स्थळावर
📂
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 🌐👉www.maharashtra.gov.in 👈 उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१९१४४०२८१६३५ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
(वि. पुं. घोडके)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
शासकीय / निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन दिव्यांग कल्याण विभाग
शासन परिपत्रक क्र.:- दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.१३९/दि.क.२ ३१/३२/३५ "ए" विंग, ३ रा मजला, मित्तल टॉवर, बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२४
वाचा-:
१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६.
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/
आरोग्य-६. दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८. ३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१८/प्र.क्र. ११४/१६-अ. दिनांक, २९ मे, २०१९.
४) दिव्यांग कल्याण विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: दिव्यांग २०२४/प्र.क्र.८६/ दि.क-२, दिनांक २७ जून, २०२४
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon