DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Revised Rate Of House Rent Allowance GR

Revised Rate Of House Rent Allowance GR


राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारीत दराने घरभाडेभत्ता मंजूर करण्याबाबत..........
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः घभाभ-२०१९ / प्र. क्र. २/सेवा-५ मंत्रालय, मुंबई 
तारीखः ५ फेब्रुवारी, २०१९

वाचा -

१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. वेपुर-१२८७/६४३/सेवा-१०, दि.२५ एप्रिल, १९८८

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घभाभ-१०९८/प्र.क्र.८२/९८/सेवा-५, दि. ११ डिसेंबर, १९९८

३) शासन शुद्धीपत्रक, वित्त विभाग क्र. घभाभ-१०९८/प्र.क्र.८२/९८/सेवा-५, दि. ५ जानेवारी, १९९९

४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, घभाभ-१००३/प्र.क्र.४५/सेवा-५, दि.१० नोव्हेंबर, २००३

५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घभाभ-१००५/प्र.क्र.१३/सेवा-५, दि. १७ जून, २००५

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, संकीर्ण-१००९/प्र.क्र.४०/सेवा-५, दि. १३ मे, २००९

७) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घभाभ-१००९/प्र.क्र.६७/सेवा-५, दि. २४ ऑगस्ट, २००९

८) केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक २/५/२०१४-ई.।। (बी), दिनांक २१ जुलै, २०१५ चे ज्ञापन

९) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घभाभ-१०१५/प्र.क्र.१९/सेवा-५, दि. १६ डिसेंबर, २०१६

१०) केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक २/५/२०१७- ई.॥ (बी), दिनांक ७ जुलै, २०१७ चे ज्ञापन

११) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र. वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३०.०१.२०१९

प्रस्तावना

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाने केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या वेतन मॅट्रीक्स व वेतन स्तर या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २०१९, अन्वये वेतन मॅट्रीक्स व वेतन स्तर लागू केले आहे. तसेच केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना, सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत उपरोक्त अनुक्रमांक (१०) येथील दिनांक ०७ जुलै, २०१७ च्या आदेशान्वये सुधारीत दराचा घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या घरभाडे भत्त्याच्या दरामध्ये, उपरोक्त दि.०७.०७.२०१७ च्या ज्ञापनान्वये झालेली सुधारणा विचारात घेऊन, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना शहरे व गांवे यांचे सुधारीत पुनर्वर्गीकरण विचारात घेऊन, सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत सुधारीत दराचा घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय

Also Read 👇 हेही वाचाल 👇 


शासन आता असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचारी यांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी शहरांचे/गावांचे शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक १६.१२.२०१६ अन्वये यापूर्वीच पुर्नवर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. सदर बदललेले / सुधारीत वर्गीकरण विचारात घेऊन, संबंधित शहरांना / गावांना, त्यांच्यासमोर स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणीच्या आधारे सुधारीत दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा.
हे आदेश दिनांक ०१.०१.२०१९ पासून अंमलात येतील.
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारीत दराने घरभाडेभत्ता मंजूर करण्याबाबत

तथापि X, Y व Z वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे किमान रु.५४००, रु.३६०० व रु.१८०० इतका घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय राहील. ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय केलेला महागाई भत्ता हा २५ टक्क्याची मर्यादा ओलांडेल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे २७%, १८% व ९% दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा. तसेच ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी महागाई भत्त्याची रक्कम ही ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होईल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना, अनुक्रमे ३०%, २०% व १० % अशा वाढीव दराने, घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा.

सुधारीत दराने घरभाडे भत्त्याची परिगणना करण्यासाठी मूळ वेतनामध्ये, "विशेष वेतन" इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल.

२. घरभाडे भत्त्याच्या अनुज्ञेयतेसंबंधीच्या विद्यमान आदेशातील इतर सर्व तरतूदी व अटी जशाच्या तशा लागू राहतील.

3. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या आदेशाच्या परिणामी होणारा घरभाडेभत्त्यावरील वाढीव खर्च हा त्यांचे वेतन व भत्ते यासंबंधिचा खर्च ज्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो, त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घरभाडेभत्त्यावरील खर्च संबंधित प्रमुख लेखाशिर्षाखाली, ज्या उपलेखाशिर्षाखाली त्यांच्या सहायक अनुदानाचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो. त्या उपलेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

सर्व विभागप्रमुख, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषि व कृषितर विद्यापिठांचे कुलसचिव यांनी याबाबत होणारा जादा खर्च सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना विचारात घ्यावा.

४. स्थानिक पुरक भत्ता व वाहतूक भत्ता हे दोन्ही भत्ते हे ६ व्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत, ज्या दराने अदा करण्यात येत होते, त्याच दराने अदा करण्यात यावेत.

५. हे आदेश दि. ०१.०१.२०१९ पासून अंमलात आले आहेत असे समजण्यात यावे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०५१४३६४६२००१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,


(भा. ज. गाडेकर) 
उप सचिव, वित्त विभाग

Also Read 👇 

भारत सरकार/ Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy सचिवालय समन्वय अनुभाग / Secretariat Coordination Section

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ.शि.म. मार्ग C.S.M Marg मुंबई Mumbai

No. 1/3/2024-SCS/9661

July 04, 2024

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

महंगाई भत्ते (डीए) की दरों को 50% तक बढ़ाने के परिणामस्वरूप मकान किराया भत्ते (एचआरए) की दरों में संशोधन के संबंध में।

विषयः
Subject: Revision in rates of House Rent Allowance (HRA) consequent on enhancement of Dearness Allowance (DA) Rates to 50% - Regarding.

व्यय विभाग ने अपने दिनांक 12.03.2024 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2024-E-II (B) के माध्यम से दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भते की दरों को मूल वेतन के 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है।

Department of Expenditure vide their OM No. 1/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 has enhanced Dearness Allowance Rates from 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 01.01.2024.

2. तदनुसार, सातवीं सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार, दिनांक 01.01.2024 से एचआरए की दरें X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% तक संशोधित की गई हैं।

Accordingly, as per the Government's decisions in Implementation of the recommendations of the Seventh CPC, the rates of HRA stands revised to 30%, 20% and 10% for X, Y and Z class cities respectively with effect from 01.01.2024.

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Competent Authority.

अवर सचिव (एस.सीस) Under Secretary(SCS)

1. अध्यक्ष, एईआरबी Chairman, AERB

2. पऊवि के सभी संघटक इकाईयों/पी.एस.यु और सहायता प्राप्त संस्थानों प्रधान एवं प्रशासनिक प्रधान All Heads & Administrative Heads of Constituent Uni PSUs/Als of DAE

1. पऊवि सचिवालय के सभी अधिकाण एवं अनुभा दर्पण पोर्टल

All Officers & Sections in D Secretat. -DARPAN Portal

प्रति Copy to:

2. सचिव, स्टाफ साइड, पऊवि विभागीय Secretary, Staff Side, DAE Departmental Council.

3. गार्ड फाइल सं. Guard File No.77/SCS-DAE
Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon